( Virendra Ichalkaranjikar interview ) प्रचलित कायद्यानुसार ‘वक्फ बोर्डा’ने एखाद्या जागेवर दावा केला की, ती जागा ‘वक्फ’ची नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित पीडितांवर आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन विधेयकानुसार, हा अधिकार ‘वक्फ’ऐवजी जिल्हाधिकार्‍यांकडे देण्यात आला आहे. हिंदूंच्या जमिनी गिळंकृत करणार्‍यांना यामुळे चाप बसणार आहे. ही पहिली पायरी आहे. माझ्या मते, हा कायदाच रद्द केला पाहिजे, कारण तो एका धर्माला विशेष दर्जा देण्यासारखा आहे, असे मत ‘हिंदू विधिज्ञ परिषदे’चे अध्यक्ष विरेंद्र इचलकरंजीकर यांन
Read More
