कोरोना महामारीदरम्यान आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे अक्षरश: वेशीवर टांगली गेली. केवळ अविकसित आणि विकसनशील देशांतच नाही, तर विकसित देशांमधील आरोग्य व्यवस्थाही महामारीशी प्रारंभी दोन हात करण्यात सपशेल अपयशी ठरली. त्यानंतरही प्रतिबंधात्मक लसी, त्यांच्या चाचण्या, लस कंपन्यांचे राजकारण आणि अर्थकारण याचा फटकाही विकसनशील देशांना बसला. पण, एकूणच या महामारीने जागतिक आरोग्य व्यवस्थेला जोरदार हादरे दिले.
Read More
करोनाकाळात संपूर्ण जगास औषधे आणि लस पुरवून भारताने फार्मास्युटीकल क्षेत्रातील आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. आता औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या क्षेत्रात संशोधनास चालना देण्यासाठी लवकरच नवे फार्मास्युटीकल संशोधन धोरण लवकरच लागू केले जाणार आहे.
कर्करोग हा अद्याप असाध्य रोगांपैकी एक मानला जातो. शरीराच्या जवळपास सर्वच अवयवांना कर्करोग होऊ शकतो. प्रत्येकवेळी कर्करोगाची लक्षणे ही लगेचच लक्षात येणारी नसतात. त्यामुळे बहुतांशी वेळा कर्करोग तिसर्‍या अथवा अखेरच्या टप्प्यात लक्षात येतो आणि त्यावेळी त्यावर उपचार तर करता येतात, मात्र तो बरा होईल याची फारशी खात्री नसते. अर्थात, कर्करोग वेळेत म्हणजे प्राथमिक अथवा पहिल्या-दुसर्‍या टप्प्यात लक्षात आल्यास रुग्ण बरा होण्याची शक्यता ही अधिक असते. सध्या अनेक आजारांवर लसी उपलब्ध आहेत. मात्र, कर्करोगाविषयी त्यामध्ये फा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आत्मनिर्भर भारताची दिलेली हाक आता प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. कोरोना सारख्या अत्यंत नव्या आणि कराल आजारावरही भारताने लस शोधली
भारताच्या स्वदेशी लस कोवॅक्सिनला ऑस्ट्रेलियामध्ये प्रवासाची मान्यता मिळाली आहे. म्हणजेच, आता लस घेतलेल्या कोणत्याही भारतीयाला लसीकरण प्रमाणपत्रासह ऑस्ट्रेलियाला जाता येणार आहे. त्याला १४ दिवस क्वारंटाईन करावे लागणार नाही.ऑस्ट्रेलियन सरकारने कोवॅक्सिनवर 'WHO' च्या बैठकीच्या दोन दिवस आधी हा निर्णय घेतला. जागतिक आरोग्य संघटनेची 3 नोव्हेंबर रोजी बैठक होणार आहे. कोवॅक्सीन बनवणाऱ्या भारत बायोटेक कंपनीला आशा आहे की या बैठकीत WHO त्यांच्या लसीला आपत्कालीन मान्यता देईल.हैदराबादस्थित भारत बायोटेक कंपनीने लसीच्या मंजु
मागासलेली आरोग्य व्यवस्था, मर्यादित संसाधने असूनही भारताने १०० कोटी लसमात्रा देण्याची कामगिरी केली कशी, हा जगाच्या कुतुहलाचा विषय आहे. अर्थात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे केंद्र सरकार, आरोग्य कर्मचारी आणि जनतेने प्रकट केलेल्या एकत्रित सामर्थ्यामुळेच देशाला १०० कोटी लसमात्रांचा टप्पा गाठता आला आणि या नव्या भारतावर विश्वास ठेवण्याव्यतिरिक्त जगाकडे अन्य पर्याय नाही.
जगातील सर्वात मोठा ‘कोविड’ लस उत्पादक देश असलेल्या भारताने स्वतःची घरगुती गरज भागवत आतापर्यंत अनेक लहान-मोठ्या देशांना लसींचा पुरवठा केला आहे. एप्रिल २०२१ पर्यंत ‘व्हॅक्सिन मैत्री’ कार्यक्रमांतर्गत एकूण ९५ देशांना सुमारे 6.6 कोटी डोस भारताने पाठवले होते. मात्र, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या दरम्यान देशांतर्गत मागणी अचानक वाढल्यामुळे हा कार्यक्रम तात्पुरता स्थगित करावा लागला होता. नुकताच हा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यास सरकारने मान्यता दिली आणि त्यानुसार, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार व इराण या चार देशांना प्रत्ये
नुकतीच मलेरियाच्या लसीची घोषणा झाली. या लसीच्या वापरास जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिली आहे. ‘जीएसके’ या औषध कंपनीने ३० वर्षांच्या संशोधनानंतर ही लस शोधून काढली. ही लस लवकरच उपलब्ध होणार आहे. मलेरिया निर्मूलनाच्या दृष्टीने ते एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे आज तरी वाटते. ही लस भारतात लवकर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. कारण, भारतातील ‘भारत बायोटेक’ या औषधी कंपनीचा ‘जीएसके’ कंपनीबरोबर समझोता करार आहे. या आनंदाच्या बातमीच्या निमित्ताने मलेरियाचा आढावा पुन्हा एकदा घेऊया.
कोरोना काळातदेखील स्वतःचा जीव धोक्यात घालुन वृत्तपत्र विक्रेते ग्राहकांना सेवा देत असुन एकप्रकारे समाजप्रबोधनाचे कार्य करीत आहेत.
राष्ट्र प्रथम - ९२ देशांकडून भारताकडे कोरोना लसींची मागणी
असंख्य अडचणी, समस्या असूनही मुंबईच्या झोपडपट्टी, गटारे-नाले, फुटपाथवर राहणारा कामगार कोरोनामुळे मृत्यूच्या भयाने घाबरला आहे आणि तो इथून कधी एकदा बाहेर जाऊ अशा विचारात आहे. ही भीतीच त्याला इथून बाहेर पडण्यासाठी अगतिक करत आहे. पण, या भीतीचा उगम कुठून झाला? तर पुन्हा एकदा त्याचे उत्तर मुंबई महापालिका व तिथले सत्ताधारी, हेच मिळते.
