(Lalbaugcha Raja Visarjan 2024) गणेशोत्सवात मुंबईतील आकर्षणाचे प्रमुख केंद्रबिंदू असणारा लालबागचा राजा अखेर दि. १७ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता परतीच्या प्रवासाला निघाला होता. दहा दिवसांसाठी आलेल्या ह्या लाडक्या पाहुण्याला निरोप देण्यासाठी गिरगाव चौपाटीवर लाखोंचा जनसागर उसळला होता. राजाच्या या भव्य विसर्जन सोहळ्यामध्ये रिलायंस इंडस्ट्रीजचे अनंत अंबानी देखील सहभागी झाले होते. तब्बल २० तास चाललेल्या भव्य मिरवणुकीची सांगता गिरगाव चौपाटीवर झाली.
Read More
गणेशोत्सवात भाविकांचे प्रमुख आकर्षण ठरणाऱ्या लालबागच्या राजा (Lalbaugcha Raja) ची ख्याती सर्वत्र आहे. त्याच्या दर्शनासाठी केवळ राज्यभरातूनच नव्हे तर देशभरातून सर्वसामान्यांपासून ते अनेक मोठमोठे सिनेकलाकार, राजकीय प्रमुख नेते मंडळींसह वेगवेगळ्या क्षेत्रातील दिग्गज मंडळी येत असतात.
राजकारण म्हटले की विरोधीपक्षांवर टीका ही आलीच. त्यात विशेष काहीच नाही. आणि विशेषतः राजकारणात टीका करताना, ती अत्यंत कठोर शब्दांत आणि कोणत्याही मुद्द्यांवर केली जाते.
राज्यभरात गणेशोत्सवाची जय्यत सुरू असून मुंबईतील लालबाग परिसरात गणेशभक्तांची मोठी रेलचेल पाहायला मिळते. लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात रिलायन्स समुहाचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानींचे धाकटे चिरंजीव अनंत अंबानींची वर्णी लागली आहे. अनंत अंबानी यांना मंडळात मानद सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
मुंबईतील प्रसिद्ध आणि नवसाला पावणाऱ्या ‘लालबागच्या राजाचे’ दागिने दरवर्षी सोनार संजय वेदक उर्फ नाना वेदक तयार करतात. या वर्षीही लालबागच्या राजाची दागिन्यांनी सजलेली नयनरम्य मूर्ती भाविकांना लवकरच पाहायला मिळणार आहे, अशी माहिती सोनार वेदक यांनी दै. मुंबई तरुण भारतशी बोलताना दिली. यावर्षी Lalbaugcha Raja सोबतच मुंबईतील ३० मोठ्या मंडळांतील गणपतींसाठी त्यांनी दागिने तयार केले असल्याचेही कळवले.
'नीट' आणि 'युजीसी नेट' परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर मोदी सरकार 'ॲक्शन मोड' मध्ये आले आहे. पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेत कठोर कायदा लागू केला आहे. केंद्र सरकारने 'पब्लिक एक्झामिनेशन्स (प्रिव्हेन्शन ऑफ फेअर मीन्स) कायदा, 2024' अधिसूचित केला आहे. या पेपरफुटीविरोधी कायद्याचा उद्देश स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि कॉपी रोखणे हा आहे. या कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांना कमाल 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्यानेही अभ्यासक्रम आराखडा जाहीर केला. मनुस्मृती आणि इतर काही विषयांमुळे वादात सापडलेल्या या आरखड्यातील अनेक बाबींवर सखोल चर्चा झालीच नाही. त्यामुळेच हा आरखडा नेमके काय सांगतो आणि सुरु असलेला वाद याविषयी या लेखातून आढावा घेतला आहे...
नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल अँड रिसर्च अर्थात एनसीईआरटीने इयत्ता बारावीच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या आठव्या धड्यामध्ये बदल केला आहे. 'भारतीय राजकारण : नवीन अध्याय' या शीर्षकाच्या या धड्यामध्ये सध्याच्या भारतीय राजकारणात नवीन संदर्भ जोडले गेले आहेत. तसेच बाबरी पतन, गुजरात दंगल आणि हिंदुत्वाचे राजकारण या आधीच्या प्रकरणांमध्ये काही एकांगी संदर्भ काढून टाकले आहेत.
विद्यापीठ प्रवेश परीक्षाचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येत आहे. या वेळापत्रकानुसार आता तीन शिफ्टमध्ये परीक्षा होणार आहेत. यानिर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना तीन शिफ्टमध्ये परीक्षा देता येणार आहेत. विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी इच्छु असणाऱ्यांना आता तीन शिफ्टमध्ये परीक्षा देता येणार आहे.
'शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर' अंतर्गत नवीन भरती केली जाणार आहे. शिवाजी विद्यापीठाकडून नव्या भरतीसंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. शिवाजी विद्यापीठामधील विविध रिक्त जागांकरिता अर्ज मागविण्यास सुरूवात झाली असून इच्छुक व पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर अंतर्गत होणाऱ्या भरतीसंदर्भातील सविस्तर तपशील जाणून घेऊयात.
‘विद्यापीठ अनुदान आयोग’ (युजीसी)ने देशात सुरू असणार्या, ‘एम.फील’ अभ्यासक्रमाला विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये, असे आदेश नुकतेच दिल्याने, देशभरातील या संशोधन अभ्यासक्रमाला टाळे लागणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याचवेळी असे प्रवेश देणार्या महाविद्यालयांना देखील आयोगाने सुनावले आहे. अर्थात, काही विद्यापीठांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली असल्याने, प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे काय होणार, हा प्रश्न आहे. त्यानिमित्ताने ‘युजीसी’च्या निर्णयाची कारणमीमांसा करणारा हा लेख...
संजय घोडावत विद्यापीठ,कोल्हापूर अंतर्गत विविध पदांकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. प्राध्यपक म्हणून शिकविण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी संजय घोडावत विद्यापीठांतर्गत नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. याकरिता उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
वैयक्तिक, व्यावसायिक अथवा सार्वजनिक जीवनात वावरताना विश्वास हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक. म्हणूनच हा विश्वास कमावणे आणि त्याला तडा जाऊ न देता, तो टिकवून ठेवण्याकडे बहुतेकांचा कल असतो. ही बाब लक्षात घेता, ‘इप्सॉस ग्लोबल ट्रस्टवर्दीनेस इंडेक्स २०२3’चा एक अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. तेव्हा, यानिमित्ताने एकूणच या अहवालातील निष्कर्षांचा केलेला हा उहापोह...
नवसाला पावणारा गणपती अशी सर्वदूर ख्याती असलेल्या लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला रोज हजारो भाविक गर्दी करतात. दरवर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील लालबागच्या राजाचे दर्शन घेणाऱ्या भाविकांना गैरप्रकाराला सामोरे जावे लागले आहे.
‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ पाठ्यपुस्तके आणि अभ्यासक्रम रचना तयार करण्यात शिक्षक स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन देते, वैयक्तिकरित्या शिक्षकांना त्यांची सर्जनशीलता वापरण्याची परवानगी देते, यामुळे अभ्यासक्रमात प्रमाणीकरण अभावदेखील निर्माण होईल. तेव्हा या अध्यापनशास्त्रीय स्वातंत्र्याची आव्हाने आणि चिंता विशद करणारा हा लेख.
राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल उद्या जाहीर करण्यात येणार आहे. दि. २८ ऑगस्ट रोजी दुपारी १ वाजता जाहीर केला जाणार आहे. महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने दहावी आणि बारावीची पुरवणी परीक्षा घेण्यात आली होती.
प्रश्न बोर्डाच्या परीक्षा एकदा घ्यायच्या की दोनदा, हा नाहीच. उचित मूल्यमापन हा खरा प्रश्न आहे. आकलन क्षमता योग्य शास्त्रीय पद्धतीने तपासायची कशी, हा कळीचा मुद्दा आहे.
भारतीयत्वाच्या उदात्त विचाराला वाहिलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा ऐतिहासिक संघटनात्मक प्रवास आज दि. ९ जुलै रोजी ७५व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. त्यानिमित्ताने हा लेखप्रपंच...
‘युजीसी’ने परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेशासाठी दारे खुली केली खरी. परंतु, यानिमित्ताने उपस्थित होणार्या काही मूलभूत प्रश्नांचाही खोलवर विचार करुन त्यांचीही उत्तरे शोधावी लागतील.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून पैसे मिळविण्यासाठी विद्यापीठ न्यायालयाचा ढाल म्हणून वापर करू शकत नाही, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सरोजिनी नायडू केंद्राच्या संचालिका प्रोफेसर सबिहा हुसैन यांनी दि. ११ जुलै रोजी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे म्हंटले.
आपण १५-२० वर्षे वयाच्या तरुण मुला-मुलींच्या भविष्याशी खेळतो आहोत, हे कुणाच्याही लक्षात येत नाही. सवलती मागणारे विद्यार्थी, त्यांना चिथावणी देणारे पुढारी अन् घरात मूग गिळून बसलेले अस्वस्थ पालक यातून निर्माण होणारे भवितव्य, हे कोरोनापेक्षाही अधिक गंभीर असणार, हे अजूनही आपल्या लक्षात येत नाही.
मूर्ती स्थापनेला मंजुरी मागील जवळपास दोन वर्षांपासून सुरू असलेला कोरोना संसर्ग आणि राज्यातील निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर एक आनंदाची बातमी आली आहे. मुंबईकरांचे आराध्य दैवत असलेला ‘लालबागचा राजा’ यंदा विराजमान होणार असून बाप्पाच्या दर्शनाचा लाभ सर्व गणेशभक्तांना मिळणार आहे.
बीएच्या इतिहास अभ्यासक्रमात वेद, उपनिषद, सरस्वती संस्कृतीचा समावेश
महाराष्ट्रामध्ये ‘टाळेबंदी’चे निर्बंध सैल होत असले, तरी राज्यातील महाविद्यालये सुरू करण्यात आली नाहीत. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन पद्धतीने वर्ग होत असले, तरी ज्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष महाविद्यालयामध्ये येऊन शिक्षण घ्यावे लागते. (उदा. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी) अशा विद्यार्थ्यांचे सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे नुकसान होत असल्याचे दिसत आहे.
विद्यापीठाच्या अंतिम वर्गाच्या परीक्षा होणार की नाही याचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे
भाजप आमदार आशिष शेलारांचा ठाकरे सरकारला टोला
परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करा. चुकीच्या निर्णयाचे उत्तराधिकारी कोणीच होऊ नका. खरा चेहरा दडवून आपण विद्यार्थी-पालकांच्या हिताचाच निर्णय घेत आहोत, हा मुखवटा धारण करून आपण युवा पिढीला अडचणीत तर आणत नाही ना, याचा विचार व्हायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे पालक, शिक्षक, शिक्षणातील जाणकार, समाज आणि विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी परीक्षा घेतल्या जाव्यात यासाठी आग्रही राहावे. त्यासाठी ठाम राहाण्याची हीच योग्य वेळ आहे; अन्यथा भविष्यात अनेक आव्हाने व संकटे त्यातून निर्माण होतील.
महाविकास आघाडीतील नेते उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी परीक्षांच्या तिढ्यावर हतबल होऊन परमेश्वराकडेच साकडे घातले आहे.
राज्याच्या भूमिकेकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष
परीक्षा रद्दसारख्या सवंग आणि लोकानुनयी निर्णयामुळे शिवसेना वा राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटना आनंदाने वेडावतीलही किंवा तसे व्हावे म्हणूनच राज्य सरकार परीक्षा न घेण्यावर ठाम असावे. पण, यातून सर्वसामान्य घरातील विद्यार्थ्यांचे आयुष्यभराचे नुकसान होणार असून त्याचे गुन्हेगार ठाकरे सरकारच असेल!
कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी लालबागचा राजा मंडळाचा स्तुत्य उपक्रम!
‘लालबाग’चा आदर्श घ्यावा!
राज्यातील पारंपारिक विद्यापीठांतील अंतिम सत्राच्या ८८.२० टक्के विद्यार्थ्यांनी परीक्षा रद्द व्हावी, अशी मागणी केली आहे. परीक्षेला जात असताना कोरोनाची लागण होईल, अशी भीती अनेक विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन (मासू) या विद्यार्थी संघटनेतर्फे केलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब उघडकीस आली आहे. ३२ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या या सर्वेक्षणातून ही बाब उघड झाली आहे.
गणेश मूर्ती कामगारांवर आर्थिक संकट
युजीसीचे सूचना पत्रक हे सर्व विद्यापीठांवर बंधनकारक नसून ह्यात परिस्थितीचा अंदाज घेऊन बदल करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य युजीसीने विद्यापीठांना दिले आहे. त्यानुसार राज्यातील विद्यापीठांनी लवकरात लवकर आपले आगामी धोरण स्पष्ट करावे अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने पत्रकाद्वारे केली आहे.
आजवर अनेक गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना ‘मुक्त’च्या अभ्यासक्रमामुळे शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येणे सोयीचे झाले आहे. मात्र, आता ‘युजीसी’च्या जाचक अटींमुळे मागील वर्षभरात यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील जवळपास दहा अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाची केंद्र आणि यूजीसीला नोटीस.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची परवानगी न घेता किंवा कायद्याची, तसेच कागदपत्रांची पूर्तता न करताच अनेक विद्यापीठांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरू केले
लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या लालबागच्या राज्याला एका भक्ताने तब्बल ४२ लाखांची सोन्याची मूर्ती दान केलू आहे. लालबागच्या राजा मंडळाला भाविक दरवर्षी कोट्वधींचे दान करतात.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन स्थापन करण्यात आले. या आयोगाने (कमिशनने) युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनची (युजीसी) स्थापना करून त्या आयोगाकडे उच्च शिक्षणाची जबाबदारी सोपवावी, अशा आशयाची शिफारस केली. त्यानुसार युजीसीचा पाया मौलाना अबुल कलाम आझाद हे शिक्षणमंत्री असताना घालण्यात आला. 1956 मध्ये ही संस्था अधिकृत झाली आणि त्यानंतर देशातील उच्च शिक्षणाशी संबंधित सर्व निर्णयावर युजीसीचे नियंत्रण राहू लागले. अभ्यासक्रम आणि गुणवत्तेसोबत अनुदानाबाबतचे