( Whats strategy behind Americas trade war ) आयातकर वाढीवरुन अमेरिकेने छेडलेले हे व्यापारयुद्ध आणखीन भडकण्याची शक्यता असून, त्याचे पडसादही जागतिक स्तरावर उमटू लागले आहेत. ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार, ही करवाढ अमेरिकेसाठी सर्वांगीण फायद्याची असेल, तर अमेरिकन बाजारपेठेने या निर्णयाचे मुक्तकंठाने स्वागत का केले नाही? त्यामुळे अमेरिकेच्या व्यापारयुद्धामागची नेमकी रणनीती तरी काय? त्याचे आणखीन काय भीषण परिणाम होतील? यांसारख्या प्रश्नांचा ऊहापोह करणारा हा लेख...
Read More
(104 % Tarrif on China) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर अनेक मोठ्या निर्णयांचा धडाका लावला आहे. ट्रम्प यांनी घेतलेल्या काही प्रमुख निर्णयांपैकी एक म्हणजे नवीन टॅरिफ धोरण (आयात शुल्क), याअंतर्गत अनेक देशांवर अतिरिक्त व्यापारी कर लादण्यात येणार आहे. चीनने ट्रम्प यांच्या व्यापार कराला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेवर अतिरिक्त कर लागू करण्याची भूमिका घेतली होती. परिणामी अमेरिकेने आता चीनवर ५० टक्के अतिरिक्त टॅरिफ दर लागू केला आहे. त्यामुळे चीनवर एकूण १०४ टक्क्यांचा टॅरिफ दर लागू
(US - China Tarrif War) अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर १०४ टक्के Reciprocal Tariffs आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी या निर्णयामुळे चीनवर आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली आहे. अशातच आता ट्रम्प प्रशासनाने छेडलेल्या टॅरिफ युद्धाचा भारताला फटका बसण्याचा अंदाज माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे केंद्रीय सचिव एस. कृष्णन यांनी व्यक्त केला आहे.
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्काच्या निर्णयामुळे, जगभरात व्यापारयुद्ध भडकण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकी बँका लंडन येथून अब्जावधी डॉलर्स मूल्याचे सोने, अमेरिकेत नेत आहेत. येणार्या काळात आर्थिक संकट तीव्र होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यातून मिळत आहेत.
यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत भारत-अमेरिका दरम्यानच्या द्विपक्षीय व्यापारात अंशतः घट नोंदवण्यात आली आहे. व्यापारात झालेली घट ही दोन्ही देशांसाठी सुवार्ता नक्कीच नाही. जागतिक मंदीमुळे ही घट नोंदवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. तसेच अमेरिका-चीन व्यापार युद्धही अनिश्चितता आणि अस्थिरता निर्माण करणारे ठरले आहे. त्याविषयी...
कोरोनासारखी जागतिक व्याप्ती असलेले आणि संपूर्ण मानवासमोर आव्हान निर्माण करणारे संकट आले असताना एकोपा दिसतो आहे का? नवे जागतिक नेतृत्व साकारते आहे का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. या साथीत ना जागतिक एकोपा दिसतो, ना नवे व्यापक नेतृत्व.
पाकच्या नापाक कुरापातींना आपण ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या माध्यमातून उत्तर दिले. त्यानंतर पाकिस्तान तोंडावर हात ठेऊन बडबडत असल्याचे अनेकदा दिसून आले. आता पाळी चीनची आहे. मात्र, येथे पाकिस्तासारखी रणनीती चीनसाठी वापरणे शक्य आहे, असे वाटत नाही.
ट्रम्प यांनी अमेरिकन कंपन्यांना चीनमधून काढता पाय घेण्याचा आदेश दिला, त्यात काही देशांसाठी संधी लपल्याचेही समजते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर अमेरिकन कंपन्या चीनमधून बाहेर पडल्यास त्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो.
चीनच्या धटिंगणपणातूनच अमेरिकेबरोबर सुरू झालेले व्यापारयुद्ध आता त्या देशालाच अडचणीत आणत असल्याचे दिसते. नुकतेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनबद्दल वक्तव्य केले, जे चांगलेच परिणामकारक ठरू शकते. "चीन व्यापारयुद्धावर तोडगा काढू इच्छितो, कारण कित्येक दशकांनंतर त्यांच्यासाठीचे हे सर्वात वाईट वर्ष आहे. परंतु, चीनची अवस्था यापेक्षाही वाईट आणि अधिकाधिक वाईट होणार आहे. हजारो कंपन्या चीनमधून पलायन करत आहेत, आपला व्यवसाय बंद करत आहेत.
२२ जानेवारी २०१८ रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या सोलार पॅनेलवर ३० टक्के कर लावण्याची घोषणा केली. त्याच दिवशी ट्रम्प यांनी, चीनमध्ये तयार होणाऱ्या कपडे धुण्याच्या यंत्रांवर २० टक्के कर लावण्याची घोषणा केली.
अमेरिका अतिशय उघडपणे आर्थिक दहशतवाद पसरवत असून त्याला चीनने ‘आर्थिक दहशतवादाचा नंगानाच’ असे संबोधले. अमेरिकेची भूमिका आर्थिक दृष्टीने उग्र राष्ट्रवादाची-धमकावण्याची आहे, असा आरोप चीनने केला. चीनच्या या तडफडीमागे दोन-तीन कारणे आहेत; त्याचबरोबर चीनने अमेरिकेवर कितीही आरोप केला तरी चीनही अमेरिकेपेक्षा उजवा आहे, असे नाही.
अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी युद्धं चालू असताना आणखी युद्ध कोणालाच नको आहे. अमेरिकेचे सैन्य आखातातून आणि अन्य युद्धभूमींतून माघारी आणण्याच्या आश्वासनावर अध्यक्ष झालेले डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या वक्तव्यांनी अमेरिकेला युद्धखोरीकडे नेत आहेत. इराणचे आयातुल्ला खोमेनी आणि अन्य उग्रवादी नेते या आगीत तेल ओतत आहेत.
येत्या दशकात भारतासह आशियातील अनेक देशांचा विकासदर हा ७ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. मात्र, व्यापार युद्धामुळे कंबरडे मोडलेला चीन मात्र, या देशांच्या यादीत नसणार आहे. एका अहवालानुसार, २०२० नंतर जगातील सर्वाधिक गतीमान सात अर्थव्यवस्थांमध्ये पाच देश आशियातील असणार आहेत. यात चीनच्या तुलनेत भारत हा सर्वाधिक वेगाने विकास करणारा देश ठरला आहे.
अमेरिकेशी चालू असलेल्या व्यापारयुद्धांच्या पार्श्वभूमीवर चीनला भारतातील जगातील दुसरी सर्वात मोठी ५- जी बाजारपेठ गमावून चालणार नाही. इथे प्रश्न उठतो की, चीनशी घासाघीस करून, त्याला चार पावलं मागे जायला भाग पाडून चीनकडून आपण काय पदरात पाडून घेऊ शकतो?
गेले अनेक दिवस चीन आणि अमेरिकेत सुरू असलेले व्यापार युद्ध सर्वांच्याच चर्चेचा विषय ठरले आहे. एकीकडे अमेरिका आपल्या निर्णयावर ठाम आहे, तर दुसरीकडे चीनही आता व्यापाराच्या दुसऱ्या वाटा शोधण्याच्या तयारीत आहे.
भारत आणि चीनचे सध्याचे संबंध तितकेसे चांगले नसले तरीही तणाव काहीसा निवळण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे हे चित्र चीन तर दिखाव्यासाठी निर्माण करत नाही ना, असा प्रश्न पडतो.
२०१८ च्या शेवटच्या तिमाहीतील चिनी अर्थव्यवस्थेची गेल्या २८ वर्षांतील सर्वात कमी वाढ नोंदवली गेल्याने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे.
२०२१ पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये जरी घसरण होणार असली तरीही भारताची अर्थव्यवस्था अतिशय गतीमान असणार असल्याचा अंदाज बुधवारी वर्ल्ड बॅंकेने जाहीर केला आहे.
चीनी ड्रॅगनचे जळजळीत फूत्कार आता पुन्हा एकदा सार्या जगाला जाणवू लागले आहेत. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे याही वेळेस चिनी झळांपासून स्वतःचं संरक्षण कसं करायचं आणि पुन्हा त्या ड्रॅगनला आटोक्यातही कसं आणायचं, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला आहे. त्यात पुन्हा ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’ या म्हणीप्रमाणे चीन भारताच्या वाट्याला सख्खा शेजारी म्हणून आलेला असल्यामुळे या सर्व बाबींचा काळजीपूर्वक विचार करणं आणि आंतरराष्ट्रीय पटलावर तशी पावलं उचलणं भारतासाठी अर्थातच क्रमप्राप्त ठरतं.
व्यापार युद्ध : निर्यातवाढीसाठी सरकारचे प्रोत्साहन
अमेरिका आणि चीन... एक महासत्ता आणि दुसरा महासत्तेच्या मार्गावर वेगाने मार्गक्रमण करणारा देश
बलवान असेल, त्याच्या नादी कोणी लागत नाही ना. त्याची कोण आगळीक काढतो? त्यामुळे शस्त्रे ही महत्त्वाचीच.
जगातील महत्त्वाच्या चलनांकडे नजर टाकल्यास असे दिसते की, डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन केवळ आशियाई देशांपुरते मर्यादित नसून युरो, ब्रिटिश पाऊंड, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलियाचा डॉलर ते जपानचा येन अशा महत्त्वाच्या चलनांतही झालेले दिसते.
चिनी वस्तूंवर जास्त आयातकर लावल्याबद्दल चीनने लगेच ५० अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकन वस्तूंवर करवाढ केली
अमेरिकेतून येणाऱ्या मोटारसायकल, फळे, सुका मेवा यासारख्या ३० उत्पादनांवर ५० टक्के अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे.
अमेरिकेने गेल्या महिन्यात चीनमधून आयात होणार्या स्टीलवर २५ टक्के, तर ऍल्युमिनियमवर १० टक्के आयात शुल्क लावले. त्यामुळे खवळलेल्या चीनने अमेरिकेशी व्यापारयुद्ध पुकारल्याचे ताज्या घटनाक्रमांतून दिसते.