Waqf Amendment Bill 2025’ संसदेत पारित होत असताना एक चकार शब्दही न बोलणारे राहुल गांधी हे विधेयक संमत झाल्यावर म्हणत आहेत, “हे संशोधन म्हणजे, संविधानातील ‘कलम 25’वर आघात आहे. हे संविधानविरोधी आहे.” त्यामुळे केंद्र सरकारने काहीही केले, जर ते देशाच्या भवितव्यासाठी उज्ज्वल असेल, तर त्याला विरोध करायचा आणि तोंडी लावायला ‘संविधान पिछडे’ वगैरे शब्द टाकायचे, हीच राहुल गांधींची भूमिका आहे.
Read More
नवी दिल्ली : भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम १५२ अंतर्गत भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणल्याचा गुन्हा ऑल्ट न्यूजचा पत्रकार मोहम्मद जुबेरवर ( Mohammad Juber ) नोंदवण्यात आला असून, तसे एफआयआरमध्ये समाविष्ट केले आहे. प्रकरणाचा तपास करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍याने ही माहिती अलाहाबाद उच्च न्यायालयास दिली आहे.
पणजी : जम्मू-काश्मीरमधून हटवण्यात आलेल्या ‘कलम ३७०’चा ( Article 370 ) स्वातंत्र्यानंतरचा ७५ वर्षांचा इतिहास आदित्य धर निर्मित आणि आदित्य जांभळे दिग्दर्शित ‘आर्टिकल ३७०’ या चित्रपटात दाखवण्यात आला आहे. नुकताच हा चित्रपट गोवा येथील ५५व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दाखवण्यात आला. यावेळी चित्रपटाचे दिग्दर्शक आदित्य जांभळे यांच्याशी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने संवाद साधला.
(Amit Shah) राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र प्रचारसभांचा धडाका सुरु आहे. अशातच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मुंबईत दाखल झाले आहेत. मुंबईतील घाटकोपर येथे झालेल्या प्रचारसभेत अमित शाह यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर जोरदार निशाणा साधला. कलम ३७० हटवण्यावरून प्रश्न विचारत अमित शाह यांनी उद्धव ठाकरेंना चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यावर पाच वर्षांत त्या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारली. राज्यातील फुटीरतावाद व दहशतवादही आटोक्यात आला. पण, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्ता गेल्यानंतर विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात पुन्हा ‘कलम ३७०’चे तुणतुणे वाजविले गेले. त्यामुळे अशा फुटीरतावादी शक्तींना विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही आळा घालण्याचे आव्हान ओमर अब्दुल्ला सरकारसह केंद्र सरकारलाही पेलावे लागणार आहे.
'जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा हैं’, ‘पाकिस्तानी अजेंडा नहीं चलेगा’ आणि ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा देऊन भाजप आमदारांनी सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स - काँग्रेस सरकारच्या ‘कलम ३७०’ पुन्हा बहाल करण्याच्या प्रस्तावास कडाडून विरोध करून प्रस्तावाच्या बुधवार दिनांक ६ नोव्हेंबर रोजी चिंध्या केल्या.
( Restoration of Article 370 ) केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर तिथे १० वर्षांनी पहिल्यांदाच निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला बहुमत मिळाल्याने त्यांनी नवीन सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापनेनंतर जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेने बुधवारी दि. ६ नोव्हेंबर रोजी केंद्रशासित प्रदेशाचा विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्यासाठी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करण्यास सांगणाऱ्या ठरावास मंजुरी दिली आहे. विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात पीपल्स डेमोक्रॅ
Jammu and Kashmir विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर (Jammu and Kashmir) येथे झालेल्या बैठकीत नुकताच गदारोळ झाला. ही बैठक समोवारी ३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी झाली होती.जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निव़डणुकच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत कलम ३७० आणि ३५ए हटवण्याच्या विरोधात ठराव मांडण्यावरून गदारोळ निर्माण झाला आहे.
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर (Jammu Kashmir) विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कलम ३७० पुन्हा बहाल करण्याच्या मागणीवरून सभागृहात गदारोळ झाला. विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सच्या विजयानंतर विधानसभेचे पहिले अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले. पीडीपी आमदाराच्या मागणीला भाजप आमदारांनी विरोध केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातील सीएए कलम ६ ए अंतर्गत आपला निर्णय सुनावला आहे. कोर्टाने कलम ६ ए ची वैधता कायम ठेवली आहे. त्यानुसार , हे कलम मार्च १९७१ पूर्वी भारतामध्ये प्रवेश करणाऱ्या बांगलादेशींना प्रवेश करणाऱ्या भारतीय नागरिकत्व देण्यापासून रोखले गेले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर रोजी नागरिकता वादावर कलम ६ ए वर शिक्कामोर्तब केला आहे.
जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आणि दहशतवाद – फुटीरतावादाचे पोषण करणारे कलम ३७० आता इतिहासजमा झाले असून ते पुन्हा लागू होण्याचा प्रश्नच नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी जम्मू येथे केले आहे.
भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेचे (बीएनएसएस) कलम ४७९ देशभरातील अंडरट्रायल कैद्यांनाही, ज्यांच्या विरोधात १ जुलै २०२४ पूर्वी खटले नोंदवले गेले आहेत त्यांना देखील लागू होणार आहे.
रक्षाबंधन हा भाऊबहिणीच्या नात्याचा एक पवित्र सण. खरे तर भावंडे ही एकमेकांच्या सोबतच मोठी होत असतात. भांडतात, रडतात आणि प्रेमाने नांदतात, एकमेकांचा आधार होतात. खेळातही अशा अनेक भावंडांच्या जोड्या प्रसिद्ध आहेत. ते एकमेकांबरोबर खेळतात आणि एकत्र पाहिलेली स्वप्ने साकार करतात. अशा भावंडांच्या जोडीचा घेतलेला आढावा...
परवाच्या पाचव्या टप्प्याच्या निवडणुकीत मुंबईपेक्षा काश्मीरमधील बारामुल्लावासीयांनी मतदानाचा उच्चांक नोंदविला. श्रीनगरनंतर बारामुल्लामध्ये झालेल्या मतदानातूनही काश्मिरींनी भारतीय लोकशाहीवरील विश्वासावरच शिक्कामोर्तब केले. म्हणूनच काश्मिरींच्या मन ते मतपरिवर्तनाचा हा प्रवास भारतीय लोकशाहीप्रतीचा अभिमान वृद्धिंगत करणारा असाच!
वादग्रस्त ‘कलम ३७०’ निरस्त केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिलीच लोकसभेची निवडणूक होत आहे. भाजपने दोन जागावगळता या निवडणुकीत उमेदवार दिलेले नाहीत. ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर काश्मीर कात टाकत आहे. इथल्या युवावर्गाला बदल हवा आहे. त्यामुळे या सगळ्यांवर काश्मीर काय कौल देते याकडे भारतीयांचे लक्ष लागले आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यातील मतदान राज्यातील 13 मतदारसंघांत सोमवार, दि. 20 मे रोजी पार पडेल. तत्पूर्वी सोशल मीडिया आणि काही माध्यमांमधून मोदी सरकारविरोधी वातावरणनिर्मितीसाठी अफवांचे पेव फुटले आहे. तेव्हा, सुज्ञ मतदारांनी या अफवांना, खोट्या प्रपोगंडाला आणि नॅरेटिव्हला कदापि बळी न पडता, कोणत्याही परिस्थितीत मतदानाकडे पाठ फिरवू नये. मतदानातूनच राष्ट्राला सर्वोपरी बळकट करणारे सरकार आपण निवडून देणार आहोत, याचे कायम भान ठेवावे.
जम्मू काश्मिरमधून कलम ३७० हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला. २३ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित झालेल्या ‘आर्टिकल ३७०’ (Article 370) या चित्रपटात स्वातंत्र्यापासूनचा ७५ वर्षांचा इतिहास दाखवण्यात आला आहे. या चित्रपटाबद्दल शरद पोंक्षे यांनी विशेष पोस्ट केली असून कॉंग्रेसने काय वाटोळं केलं हे या चित्रपटातून पाहायलाच हवं असं त्यांनी म्हटले आहे.
दि. ०१ नोव्हेंबर २०२३ ते दिनांक ०५ मार्च २०२४ या कालावधीत हयातीचे दाखले सादर न करणा-या निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी सोमवार, दिनांक ०६ मे पर्यंत हयातीचे दाखले बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयातील लेखा अधिकारी (निवृत्तीवेतन – आय.बी.) विभाग येथे ऑफलाईन पद्धतीने सादर करावेत अथवा, केंद्र शासनाच्‍या ‘जीवनप्रमाण'या संकेतस्‍थळाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावेत, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने केले आहे.
आपल्याला एका विषयाचा विचार करायचा आहे, तो विषय म्हणजे संविधानात बदल केव्हा होतो? तसेच न बदल झालेले संविधान जगात आहे का? ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि म्यानमार (ब्रह्मदेश) या निवडक देशांच्या संविधानांच्या वाटचालींचा अगदी थोडक्यात आपण विचार करुया.
जम्मू काश्मिरमधून कलम ३७० हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला. ‘आर्टिकल ३७०’ (Article 370) या चित्रपटात स्वातंत्र्यापासूनचा ७५ वर्षांचा इतिहास दाखवण्यात आला आहे. या (Article 370) चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर उत्तम कमाई केली असून जागतिक स्तरावर १०० कोटींचा टप्पा पार केला आहे. चित्रपटगृह गाजवल्यानंतर आता हा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित होत आहे.
जम्मू- काश्मिरमधून हटवण्यात आलेल्या कलम ३७० (Article 370) चा स्वातंत्र्यानंतरचा ७५ वर्षांचा इतिहास 'आर्टिकल ३७०' (Article 370) या चित्रपटात दाखवण्यात आला आहे. दिग्दर्शक आदित्य जांभळे यांनी अडीच तासात संपुर्ण इतिहास उत्कृष्ट मांडला असल्यामुळे त्यांचे विशेष कौतुक. २३ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित झालेल्या (Article 370) या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर १०० कोटींचा टप्पा पार केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काश्मीरमधून कलम ३७० हटवून काय दिवे लावले, अशी टीका उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. उद्धव ठाकरेंना लाज वाटायला हवी की, ते आज ज्यांच्यासोबत बसले आहेत त्यांनी कलम ३७० हटवण्याला विरोध केला होता, असं वक्तव्यं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी केलं होतं. त्यानंतर राऊतांनी ही टीका केली.
कलम ३७० हटवल्यानंतर काय फायदा झाला हे तुम्हाला भांडूपमध्ये बसून कळणार नाही. कधीतरी काश्मीरमध्ये जाऊन बघा, अशी टीका भाजप आमदार नितेश राणेंनी संजय राऊत यांच्यावर केली आहेत. काश्मीरमधून कलम ३७० हटवून काय दिवे लावले, असे वक्तव्य राऊतांनी केले होते. यावर आता राणेंनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
जम्मू-काश्मिरमधून ‘कलम३७० हटवण्यामागचा संघर्ष, काश्मीरचा इतिहास व आतंकवादाची पार्श्वभूमी, राजकीय हस्तक्षेप या सर्व सत्य घटनांची बांधणी 'आर्टिकल ३७०' या चित्रपटात दिग्दर्शक आदित्य जांभळे यांनी मांडली आहे. २३ फेब्रुवारीला हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. प्रेक्षकांनी तर या चित्रपटाचे कौतुक केलेच, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील विशेष कौतुक केले होते. आत्तापर्यंत या चित्रपटाने ३४.७१ कोटींची कमाई केली आहे.
जम्मू-काश्मिरमधून कलम ३७० हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला होता. याच सत्य घटनेवर आधारित आर्टिकल ३७० हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांन जम्मूच वाच्यता केली होती.
बिहारमध्ये सरस्वती पूजेनंतर विसर्जनाच्या दिवशी दगडफेकीची घटना घडल्याचे समोर आले आहे. देवी सरस्वतीची पूजा झाल्यानंतर विसर्जन मिरवणुकीस सुरूवात झाली. त्यानंतर मिरवणूक मुस्लिम वस्तीत जाताच दंगलसदृश्य परिस्थिती उद्भवल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
काश्मीरच्या विकासात बाधा ठरणारे, ‘कलम ३७०’ रद्द होऊन, आता साडेचार वर्षं झाली. या साडेचार वर्षांच्या काळात काश्मीरचहा चेहरामोहराच बदलला. दहशतवाद, फुटीरतावाद, धार्मिक कट्टरवाद यांना मागे सोडून, जम्मू-काश्मीर आता विकासाकडे वाटचाल करत आहे. याच विकासाची ग्वाही आता जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था देताना दिसते. विकासाच्या वाटेवर असलेल्या, जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचे केलेले हे आकलन...
आगामी लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप युद्धपातळीवर काम करत आहे. लोकसभा निवडणुकीची धुरा स्वतः पंतप्रधान मोदींनी घेतली आहे. यावेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजप 370 आणि ’एनडीए’ला 400 हून अधिक जागा जिंकण्यात यश येईल, असा दावा मोदींनी केला आहे. लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या विजयाचा झेंडा फडकवण्यासाठी, भाजपने युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे. याच मालिकेत भाजप प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करण्याची रणनीती बनवत आहे.
नागपुर येथील मौदा पोलिसांनी १२ जानेवारीला नागपूर ग्रामीणचे उबाठा गटाचे जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र गोडबोले यांच्यासह ९ जणांना अटक केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्याविरोधात ते आंदोलन करत होते. यावेळी सरकारी कामात बाधा आणल्यामुळे भांदवि कलम ३५३ अंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
'कमकुवत विरोधक आहेत म्हणून न्यायालयाने विरोधकांची भूमिका निभावणे अपेक्षित नाही', असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संजय कौल यांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले आहे. कायदा अंमलात आणण्यापूर्वी कायदेशीर परिणामांचा अभ्यास केला पाहिजे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी कौल यांनी यावेळी केली.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ संसदेने २०१९ साली रद्दबातल ठरविले. मात्र, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्याचा निकाल नुकताच लागला. न्यायालयाने हे कलम रद्दबातल ठरविण्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने, हे कलम आता इतिहासजमा झाले आहे. हे कलम रद्द व्हावे, अशी भूमिका गेली सात दशके प्रथम जनसंघ आणि नंतर भाजपने सातत्याने मांडली होती आणि त्यासाठी संघर्षही केला होता. या संघर्षाचा प्रारंभबिंदू म्हणजे जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी केलेला सत्याग्रह...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने जम्मू-काश्मीरचे भारतात झालेले विलीनीकरण, हा विषय आता पूर्णपणे संपलेला आहे. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे, कोणत्याही प्रकारचा वेगळेपणा त्यात नाही. हे आता स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पडसाद आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा स्वाभाविकपणे उमटतील.
२०१९ साली जम्मू-काश्मीरमधून ’३७० कलम’ हद्दपार झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीमध्येच हा इतिहास रचला गेला. मात्र, ’कलम ३७०’ हटवू नये, हे असंवैधानिक आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या. त्यावर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, ’कलम ३७०’ हटवण्याचा निर्णय भारतीय संविधानाला धरूनच आहे. ’कलम ३७०’ नंतर काश्मीरचा मागोवा घेतला, तर जनभावना दिसते की, ‘जहा हुये बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा हैं!‘ होय, काश्मीर आपल्या सगळ्यांचा होता, आहे आणि भविष्यातही राहील!
संसदेने नुकतीच मंजूर केलेली ‘जम्मू-काश्मीर आरक्षण सुधारणा विधेयक’ आणि ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक’ ही दोन विधेयके महत्त्वाची ठरावी. कारण, या विधेयकांच्या माध्यमातून काश्मिरी पंडितांना राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. याद्वारे नायब राज्यपाल स्थलांतरित काश्मिरी समुदायातील दोन सदस्यांना विधानसभेसाठी नामनिर्देशित करू शकतात.
कलम 370 बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगून त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला चांगल्या भविष्याची ग्वाही दिली. हा निर्णय आशेचा किरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी ट्विटरवर ‘न्यू जम्मू आणि काश्मीर’ हॅशटॅग वापरले आहे.
जम्मु-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. यावर आता उबाठा गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जर निवडणुकीपुर्वीच पाकव्याप्त काश्मीरदेखील आपल्याकडे आला तर संपुर्ण काश्मीरमध्ये निवडणुका घेता येतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राम माधव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जुना फोटो ट्विट केला आणि त्याला 'वचन पूर्ण केले' असे कॅप्शन दिले. हा फोटो सोशल मिडीयावर प्रचंड व्हायरल होताना दिसत आहे. फोटोमध्ये, पंतप्रधान मोदी कलम 370 च्या विरोधातील आंदोलनात सहभागी झालेले दिसत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे संविधानाचे कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा २०१९ सालचा निर्णय वैध ठरवून त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ११ डिसेंबर रोजी ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ (अ)’ रद्दबातल संदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निकालाद्वारे न्यायालयाने देशाची सार्वभौमता आणि अखंडतेला प्राधान्य दिले आहे. प्रत्येक भारतीयाच्या मनातही हीच भावना आहे. दि. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेण्यात आलेला निर्णय घटनात्मक एकात्मता वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला, विघटित करण्यासाठी नव्हे, याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. ‘क लम ३७०’ कायमस्वरुपी नव्हते, या बाबीची दखलही न्यायालयाने घेतली.
काही दिवसांपूर्वीच जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यटनासाठी जाण्याचा योग आला आणि त्यानिमित्ताने तेथील स्थानिकांशी चर्चा करुन तेथील सद्यस्थिती, वास्तव जाणून घेण्याचा केलेला हा अल्पसा प्रयत्न...
नुकताच ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत संमतीच्या सध्याच्या वयात बदल करू नये, असा सल्ला विधी आयोगाने केंद्र सरकारला दिला आहे. सध्या भारतात मुलांचे संमती वय १८ वर्षे आहे. त्यानिमित्ताने संमतीचे वय नेमके किती असावे, देशातला कायदा नेमका याबाबत काय सांगतो, याविषयी कायदेशीर दृष्टिकोनातून प्रकाश टाकणारा हा लेख....
नुकतेच दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) ज्येष्ठ लेखक रमेश पतंगे यांच्या ‘द आरएसएस, मनू अ‍ॅण्ड आय’ या अनुवादित पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमाचा धसका घेऊन डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी कार्यक्रमाचे पोस्टर्स फाडले. हा सगळा प्रकार ताजा असतानाच, जेएनयूमध्ये पुन्हा एकदा भिंतीवर भारतविरोधी घोषणा लिहिण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अशा देशविरोधी शक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.
बिकानेर मधील एका चाळीतून सुरू झालेला ' हल्दीराम ' चा प्रवास उल्लेखनीयच नाही तर अभूतपूर्व आहे. आज स्नॅक्स पासून भुजिया पर्यंत, स्वीटस पासून शीतपेयापर्यंत पसरलेले साम्राज्य तितक्याच ताकदीने मार्केट मध्ये उभे आहे. १९१९ मध्ये वडिलांचा व्यवसायातील यश पाहून हल्दीराम ( गंगा बिशन अग्रवाल) यांनी मेहनतीने १९३७ साली एक आलुभुजियांचे दुकान सुरू करण्याचे ठरवले. प्रथमदर्शनी हे काम आव्हानात्मक होते. याबद्दल फारशी कल्पना समाजात रूढ नव्हती. परंतु आपल्या बेसनयुक्त आलुभुजियाने लोकांना अक्षरशः वेड लावले. हळूहळू एकाची चार दु
उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा सारे ताळतंत्र सोडत देशाचे पंतप्रधान, केंद्र सरकार तसेच भाजपविरोधात बडबड केली. त्यांची बडबड फारशी गांभीर्याने घ्यायची नसते. तथापि, म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, काळ सोकावतो म्हणूनच त्यांच्या या बेताल बडबडीची दखल घ्यावी लागते. भाजपविरोधातील सर्वपक्षीयांच्या आघाडीची मुंबईत पार पडेल. त्याची जबाबदारी उद्धव ठाकरेंकडे असल्यामुळेच पुनश्च मोदीद्वेष उफाळून आला का, हाच खरा प्रश्न...
जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्याच्या ऐतिहासिक घटनेस चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरचा हा स्वातंत्र्य दिन सोहळा होता, असे असले तरी जम्मू-काश्मीरमधील काही ठिकाणी दहशतवादी अजूनही डोके वर काढत आहेत. अशा दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या देशद्रोह्यांना जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी कडक इशारा दिला आहे.
नुकतेच राहुल गांधी आणि भाजी विक्रेता रामेश्वर एकत्र जेवले. या सगळ्या मागचे सत्य आणि तथ्य काय आहे? निस्सीम बंधुभाव, निर्मळ आपलेपणा वगैरे भाव या भेटीत होता का? ही घटना कशी घडली? राहुल गांधी सामान्य लोकांना भेटायला आले. समोर दिसलेल्या भाजी विक्रेत्यांवर भारतीय बंधुत्वाच्या भावनेने विश्वास बसला. त्यातूनच मग भाजी विक्रेत्याने घरून आणलेली भाकरी राहुल यांनी ग्रहण केली. अशी घटना घडली का?
जे अस्मिता जागरण नरेंद्र उर्फ स्वामी विवेकानंदांनी केले आणि जे जागरण महात्मा गांधीजींनी शेवटच्या पंगतीतील निरक्षर माणसांपर्यंत पोहोचविले, त्या जागरणाची मशाल नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी हातात उंच धरली आहे. हा जागरणाचा प्रकाश अत्यंत तेजस्वी आहे आणि त्यामुळे काळ्या इंग्रजांना जे करणे जमले नाही, ते नरेंद्र मोदी यांनी करून दाखविले आहे.
तारीख होती ५ ऑगस्ट २०१९. संसदेच पावसाळी अधिवेशन चालू होत. यांचं दिवशी अचानकपणे अमित शाह जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर करतात. अमित शाहांनी हा प्रस्ताव आणेपर्यंत विरोधकांना तर सोडाच पण सरकारी पक्षाच्या खासदारांही याची संपूर्ण माहिती नव्हती. तसाच काहीसा प्रकार याही पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी घडला.
जम्मू-काश्मीर ही आपल्याच बापजाद्यांची मालमत्ता आहे, या मानसिकतेतून तेथील काही नेते अजून बाहेर पडलेले दिसत नाहीत. माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांच्या जे लक्षात आले, ते या गुपकर नेत्यांच्या कधी लक्षात येणार?
‘एक देश में दोन विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे’ अशी घोषणा देऊन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जम्मू-काश्मीरला ‘कलम ३७०’च्या जोखडातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यातच त्यांचा संशयास्पद मृत्यूही झाला होता. त्यानंतर २०१९ सालापर्यंत प्रथम जनसंघ आणि नंतर भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने ‘जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा हैं’ या घोषणेद्वारे जम्मू-काश्मीरला वेगळेपणाच्या जोखडातून बाहेर काढण्याचा मनसुबा तेवत ठेवला होता.
