सर्वोच्च न्यायालयाने २ जानेवारी २०२५ रोजी पंजाब सरकारला खडे बोल सुनावले आहे. न्यायालय जगजीत सिंह दल्लेवाल यांचे उपोषण संपवण्याच्या मागे लागल्याचे चित्र पंजाब सरकार भासवत असल्याची टीका न्यायालयाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही गोष्ट स्पष्ट केली की दल्लेवाल यांचे उपोषण संपुष्टात यावे असे त्यांचे म्हणणे नसून, त्यांना केवळ दल्लेवाल यांच्या आरोग्याची चिंता आहे.
Read More
पंजाबमधील नागरिकांना मोफत विजेचे आश्वासन देत, मतदारांना भुलवत सत्ता मिळवणाऱ्या आम आदमी पार्टीचे हे आश्वासन महिन्या भरातच खोटे ठरले
समितीस आपला अहवाल ‘लवकरात लवकर’ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीद्वारे करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
जागतिक बुद्धिबळाच्या पटलावर अनेक पदके जिंकणाऱ्या खेळाडूने पुन्हा एकदा सोशल मिडियावर व्यक्त केला संताप