“समान नागरी कायदा’ (युसीसी) ही संविधाननिर्मात्यांची भावना असून ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,” अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवार, दि. 6 फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत दिली. राष्ट्रपती अभिभाषणावरील अभिनंदन प्रस्ताव राज्यसभेत चर्चेअंती मंजूर करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चर्चेस उत्तर दिले.
Read More
(Gujarat) उत्तराखंडनंतर गुजरातमध्येही समान नागरी कायदा लागू करण्यात येणार आहे. गुजरात सरकारने कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे, अशी माहिती गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मंगळवारी पत्रकारपरिषदेत दिली आहे.
मुंबई : राज्यात लवकरच समान नागरी कायदा ( Uniform Civil Code ) लागू होईल असे विधान विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. लिंगभाव समानता आणण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू झाला पाहिजे, त्यातून महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होईल. विश्व मराठी संमेलनात त्यांनी असे संकेत दिले आहेत.
(Uttarakhand) “उत्तराखंडमध्ये जानेवारी २०२५ पासून ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्यात येणार आहे,” अशी माहिती उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी बुधवार, दि. १८ डिसेंबर रोजी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय एकता दिनाच्या निमित्ताने भारताच्या एकतेवर आणि अखंडतेवर जोर देत भारताच्या या गुणविशेषांचा गौरव केला. भारत देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या स्मृतीला वंदन पंतप्रधान मोदी यांनी वंदन केले. त्याच बरोबर, भारत देश एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेकडे वाटचाल करीत आहे जेणेकरून, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूका एकत्र घेता येतील.
( Uniform Civil Code )उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्याची नियमावली तयार झाली असून आता लवकरच राज्यात कायदा लागू केला जाईल, असे प्रतिपादन उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी शुक्रवारी केले आहे.
एनडीए सरकारचा शपथविधी होण्याआधी घटक पक्षांनी आपल्या मागण्या एनडीए सरकारच्या नेतृत्वापुढे मांडल्या आहेत. एनडीएचा घटक पक्ष असणाऱ्या जेडीयूने मोदी सरकारद्वारे आणलेल्या अग्निवीर योजनेबद्दल विचार करण्याची आणि समान नागरी कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे. मात्र अनेक मुद्यांवर जेडीयुने भाजपचे समर्थन केले आहे.
देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी इस्लामिक कायद्यांच्या नावाखाली समान नागरी संहितेला (यूसीसी) विरोध करणाऱ्यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले आहेत. केवळ विवाह आणि तलाकसाठीच शरियाचा विचार का केला जात आहे, गुन्ह्याची शिक्षाही शरिया आणि हदीसनुसारच दिली जावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. UCC
देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी उत्तराखंडच्या समान नागरी संहिता (यूसीसी) कायद्याला मान्यता दिली आहे. ही मान्यता दि. ११ मार्च २०२४ रोजी देण्यात आली आहे. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी यूसीसी कायद्याला मंजुरी दिल्याची माहिती उत्तराखंडच्या राजपत्राद्वारे देण्यात आली आहे. आता यूसीसीने उत्तराखंडमध्ये कायद्याचे रूप धारण केले आहे.
उत्तराखंडने बुधवारी इतिहास रचला. विधानसभेत चर्चेनंत समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधानसभेत दिवसभर या विधेयकावर चर्चा झाली, त्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी सभागृहास संबोधित केले. सायंकाळी समान नागरी कायदा विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एक भारत श्रेष्ठ भारत या संकल्पनेद्वारेच हा कायदा केल्याचे मुख्यमंत्री धामी म्हणाले.
उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्यात आला आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी यूसीसी विधेयक सभागृहात मांडले. आता उत्तराखंड विधानसभा यावर चर्चा करेल आणि त्यानंतर ते पास होईल.उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री धामी यांनी विधानसभेत समान नागरी कायदा मसुदा सादर करताच तिथे उपस्थित आमदारांनी वंदे मातरम आणि जय श्रीरामच्या घोषणा दिल्या. दुपारच्या जेवणानंतर या विधेयकावर चर्चेसाठी वेळ निश्चित करण्यात आला. यावर आता विधानसभेत दुपारी दोनपासून चर्चा होणार आहे. तत्पूर्वी, मुख्यमंत्र्यांनी घरातून बाहे
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांना समान नागरी कायद्याचा मसुदा शुक्रवारी सादर करण्यात आला आहे. या मसुद्यास सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे.
नागपुरातील करोडो किमतीच्या जमिनीवरून व्यापारी गोदरेज प्रॉपर्टीज आणि अग्रवाल कुटुंब यांच्यात सुरू असलेल्या वादामुळे मुस्लिम वैयक्तिक कायदा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या प्रकरणी जमीन आपल्या नावे करण्याचे कटकारस्थान या कायद्यामुळे बाहेर आले आहे. मुस्लिम वैयक्तिक कायदा विधवेला जमीन विकण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा अधिकार देत नाही, असे कायद्यातून स्पष्ट होते.
उत्तराखंडच्या समान नागरी कायदा मसुदा समितीच्या सदस्यांनी बुधवारी रात्री केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. यावेळी सदस्यांनी गृहमंत्री शाह यांना मसुद्याविषयी सविस्तर माहिती दिल्याचे समजते.
केरळमध्ये 'समान नागरी कायद्यांच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या रॅलीत हिंदुविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. 'मुस्लिम युथ लीग'ने काढलेल्या या रॅलीत हा प्रकार घडला. दरम्यान संघटनेने आपल्या एका नेत्याला निलंबित केल्याची घोषणा केली आहे. भाजपने या घटनेचा निषेध केला आहे. मात्र कन्हागड येथील रहिवासी यांनी या प्रकरणी अब्दुल सलाम यांना जबाबदार ठरवले आहे. दरम्यान MYL ने डॅमेज कंट्रोलला ही अक्षम्य चूक असल्याचे निवेदन जारी केले आहे.
नोबेल पारितोषिक विजेते प्रा. अमर्त्य सेन यांनी समान नागरी कायद्यावर प्रतिक्रिया दिली. पश्चिम बंगालमधील त्यांच्या विश्वभारती निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलत होते.त्यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, "समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.समान नागरी कायदा ही एक फसवणूक असून हा हिंदू राष्ट्राशी जोडणारा एक अजेंडा आहे. अशा प्रयत्नांचा फायदा कोणाला होणार?"असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
नवी दिल्ली : उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल तयार केला असून तो लवकरच राज्य सरकारकडे सोपविला जाणार आहे.
‘एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे’ म्हणत डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी काश्मीरसाठी बलिदान दिले होते. आता त्याच धर्तीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवाच ‘एक देश, एक कायदा’चा नारा देत समान नागरी कायदा लागू करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. तसेच समान नागरी कायद्याला मुस्लीम लांगूलचालनासाठी केवळ अनाठायी विरोध करणार्‍या पुरोगामी, सेक्युलर पक्षांनाही त्यांनी यावेळी खडे बोल सुनावले.
भोपाळ : ‘’इस्लामचा ‘तिहेरी तलाक’शी काहीही संबंध नाही. त्याला पाठिंबा देणारे मतांसाठी राजकारण करत आहेत. एक घर दोन कायद्यांवर चालू शकत नाही. समान नागरी कायद्याबाबत विरोधकांनी संभ्रम निर्माण केला असून भाजप तो दूर करेल,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
महाराष्ट्र : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समान नागरी कायद्यामुळे हिंदूंना त्रास होणार असल्याचे सांगितले असून त्यांचे हे वक्तव्य घटनासमितीत समान नागरी कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वाला विरोध करणाऱ्या मुस्लिम लीगच्या नेत्याप्रमाणेच आहे, असे विश्वास पाठक म्हणाले. देशहिताच्या महत्त्वाच्या विषयावर मुस्लिम लीगची भाषा बोलणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी आता तरी आपण हिंदुत्व सोडले नाही असे सांगू नये, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सहमुख्य प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनीमुंबईत पत्रकारांशी बोलताना केले.
भाजपने एखाद्या विषयाचा आग्रह धरला की, त्याला विरोधच करायचा, असे लेफ्ट लिबरल बिरादरीचे धोरण आहे. मूळ विषय समजून न घेता, त्याबद्दल सोईस्कर गैरसमजही पसरविले जातात. त्यामुळे समान नागरी कायदा करायचा म्हणजे काय करायचे, या बाबतीत संविधान काय म्हणते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या २२ व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याविषयी सामान्य जनता आणि धार्मिक संस्थांच्या प्रमुखांकडून सल्लामसलत आणि मत जाणून घेण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच समान नागरी येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवी दिल्ली : कर्नाटकमध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यास राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन भाजपने सोमवारी प्रकाशित केलेल्या निवडणूक जाहिरनाम्यात दिले आहे.
योगगुरू बाबा रामदेव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारकडं देशात समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे. सरकारनं या दिशेनं लवकरात लवकर प्रभावी पावलं उचलावीत आणि २०२४ पूर्वी हा कायदा लागू करावा, असंही ते म्हणाले आहेत.
गोल देऊळ, मुंबादेवी येथे सकल हिंदू समाजातर्फे रविवार, दि. 4 डिसेंबर रोजी हिंदूंच्या सामूहिक एकतेने ‘जिहादी’ मानसिकतेविरोधात जनआक्रोश सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख वक्ता म्हणून उमेश गायकवाड उपस्थित होते. तसेच भाजपचे माजी नगरसेवक अतुल शहा आणि भाजपचे स्थानिक कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.
संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू झाला पाहिजे, तो एका राज्यापुरता लागू करता येत नाही. संपूर्ण देशात तो लागू झाला पाहिजे या भूमिकेचा आहे आणि ती कायम राहील, असे ठाम मत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी व्यक्त केले. कोकण दौऱ्यावर सिंधुदुर्ग येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ही प्रतिक्रीया दिली आहे.
देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा तूर्तास कोणताही विचार नाही. मात्र, राज्यांना तशाप्रकारचा कायदा लागू करण्याचे स्वातंत्र्य आहे;
समान नागरी कायदा हा असंवैधानिक आहे. हा कायदा अल्पसंख्याक विरोधी आहे, आणि मुसलमान याचा स्वीकार करणार नाहीत. असे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून म्हटले आहे.
व्यवहारासाठी आणि स्वार्थासाठी लोक एकत्र राहतात. असा लोकसमूह ‘राष्ट्र’ होत नाही. ‘तिहेरी तलाक विधेयक’ म्हणजे ‘समान नागरी संहिता’ नाही, हे जरी खरे असले तरी ‘समान नागरी संहिते’च्या दिशेने ते टाकलेले फार मोठे पाऊल आहे. एका अर्थाने हे विधेयक म्हणजे आपल्या राष्ट्र जीवनातील मैलाचा दगड ठरणारी घटना आहे.
