जीएसटी परिषदेची बैठक शनिवार दिनांक २१ डिसेंबर रोजी राज्सथान येथे पार पडली. शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न यावेळी करण्यात आला. परंतु दुसऱ्या बाजूला काही महिन्यांपूर्वी हेल्थ आणि लाइफ इन्शुरन्स प्रिमियमवरील जीएसटी हटवावी असा प्रस्ताव एका वरिष्ठ मंत्र्यांनी दिला होता. परंतु या प्रस्तावावर निर्णय घेणे जीएसटी परिषदेने टाळले आहे.
Read More
आज जीएसटी काऊन्सिलची महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेहमीप्रमाणे ही बैठक होणार आहे. अर्थसंकल्पापूर्व काळात अनेक जीएसटी संबंधित सु़धारित निर्णय या बैठकीत घेतली जाण्याची शक्यता आहे. तज्ञांचे मत अर्थमंत्री लक्षात घेता अर्थसंकल्पाच्या संबंधित जीएसटी फ्रेमवर्क मध्ये काय बदल होणार ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी काऊन्सिलची बैठक घेण्यात आली आहे. ही बैठक काही महत्वपूर्ण मुद्यावर चर्चा करत संपन्न झाली आहे. या बैठकीदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सगळ्या राज्य सरकारांना करवाटप (Tax Devolution) थकबाकी भरपाई (Arrears Compensation) भरपाई वेळेत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी काऊन्सिल (GST Council) ची बैठक २२ जूनला बोलावली आहे. नुकत्याच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या असताना आगामी काळात सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. याच पार्श्वभूमी वर निर्मला सीतारामन यांनी ५३ वी जीएसटी काऊन्सिल बैठक बोलावली आहे. आगामी काळातील जीएसटीची दिशा कशी असेल यावर या बैठकीत महत्वपूर्ण चर्चा होणार आहे.
आज शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी ( Goods and Service Tax) काऊन्सिलची बैठक स्वराज भवन नवी दिल्ली येथे होणार आहे. सीतारामन यांच्या एक्स वरील पोस्टनुसार ही बैठक शनिवारी सकाळी होणार असल्याचे समजत आहे. जीएसटी दर व त्याच्याशी संबंधित नियतकालिक पुनरावलोकन करण्यासाठी ही बैठक होत असते. या बैठकीत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री एम पी चौधरी देखील उपस्थित राहणार असल्याचे सीतारामन यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
काही कालावधीतच पुन्हा जीएसटी (गुड्स आणि सर्विस टॅक्स) काऊन्सिलची बैठक पार पडली.जीएसटीचे नवा मूल्यांकन विचार करण्यासाठी या आँनलाईन बैठकीचे नियोजन करण्यात आले होते.आँनलाईन गेमिंग क्षेत्राच्या बेट्स उत्पन्नावर ऑक्टोबर पासून २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सांगितले आहे.चालू असलेल्या पार्लमेंटच सत्रात यासंबंधीची तरतूद करण्यात येईल असे बुधवारी अर्थमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले.
जीएसटी कौन्सिलची 50 वी बैठक मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर काही वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी कमी करण्याचा किंवा त्यांना जीएसटीमधून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर दुसरीकडे काही सेवा आणि वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जून २०२२ मध्ये, एकूण जीएसटी अर्थात वस्तु आणि सेवा कर महसूल १,४४,६१६ कोटी रूपये संकलित झाला आहे
पैशाचे सोंग कुणालाच आणता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक बाजू आपापला आग्रह कायम ठेवणारच. पण, या निमित्ताने आपल्या केंद्र-राज्यप्रणालीची कसोटी लागणार आहे. आतापर्यंत तरी दोन्ही घटक कसोटीस उतरले आहेत. पण, येत्या १२ ऑक्टोबरच्या ‘जीएसटी’ कौन्सिलच्या बैठकीत त्याची अंतिमत: कसोटी लागणार आहे.
परवडणाऱ्या घरावरील जीएसटी ८ टक्क्यावरून १ टक्के करण्यात आला
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या तीसाव्या जीएसटी कौन्सिलमध्ये केरळ उपकर (सेस), राज्यांतील वित्तीय तूट आदींवर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.
सॅनिटरी नॅपकीन करमुक्त
जीएसटीएनचे ओनर स्ट्रक्चर बदलण्याविषयी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव या बैठकीमध्ये मांडण्यात आला होता.