Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

European Union

आता भारतीय करणार रेल्वेने युरोपवारी! मोदींच्या मास्टरप्लानवर जी-२० मध्ये शिक्कामोर्तब

अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि इतर देश जी-20 शिखर परिषदेत भारत आणि युरोपसह अरब देशांना जोडण्यासाठी एक मोठा रेल्वे प्रकल्प आणि बंदर बांधण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी शनिवारी ही माहिती दिली.

मंदीच्या गर्तेत जर्मनी

गातील चौथ्या क्रमांकाची आणि युरोपमधील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेली जर्मनी सध्या आर्थिक मंदीचा सामना करत आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जर्मनीचा ‘जीडीपी’ ऋण ०.३ टक्क्यांनी घसरला होता, तर दुसर्‍या तिमाहीत या देशाचा आर्थिक विकास दर शून्य टक्क्यांवर राहिला. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या जर्मनीची अर्थव्यवस्था मंदीचा सामना करत आहे. जर्मनीतील या आर्थिक मंदीमुळे युरोपबरोबरच जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.

रशिया-युक्रेन संघर्षाचे युरोपवरील गंभीर परिणाम

रशियाला कमजोर करायचे अमेरिकेचे धोरण असले तरी या रशियाविरोधी खेळामध्ये ‘नाटो’मधील संपूर्ण देश आणि युरोपियन महासंघातील देश नुसते ओढले गेलेले नाहीत, तर ते सर्व देश आता मंदी, भडकलेली महागाई, बेकारी, अन्नधान्याची टंचाई यामुळे चिंताग्रस्त झालेले दिसतात.

रशियावरील युरोपीय निर्बंध गैरलागू

रशियाची आर्थिककोंडी करण्यासाठी म्हणून ‘युरोपीय महासंघा’ने रशियावर निर्बंध लादले आहेत. मात्र, त्याचा विपरित परिणाम युरोपच्या अर्थव्यवस्थांवर झाला. ऊर्जा महागल्याने तेथील अर्थव्यवस्था मंदीकडे चालल्या आहेत. म्हणूनच युरोपातील काही देशांनी रशियाकडून ऊर्जा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. रशियाच्या जीडीपीत घट नोंद झाली असली, तरी महसूल मात्र वाढलेला दिसून येतो. त्यावरुनच रशियावरील निर्बंध गैरलागू ठरले असल्याचे दिसून येते.

ऊर्जा लढाईत अमेरिकेची बाजी

युरोपचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश म्हणून रशियाचा लौकिक होता. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर मात्र रशियाची जागा अमेरिकेने घेतली आहे. रशियावरील निर्बंधांमुळे गेल्या हिवाळ्यात युरोपला महागड्या दराने इंधन खरेदी करावी लागली. परिणामी, युरोपमध्ये महागाई वाढली. यंदा मात्र युरोपने अमेरिकी कंपन्यांबरोबर दीर्घकालीन करार करण्याला प्राधान्य देत ऊर्जा सुरक्षा केली आहे.

मणिपूर भारताचा अंतर्गत प्रश्न – युरोपीय महासंघास भारताने सुनावले

गेल्या दोन महिन्यांपासून हिंसाचाराचा सामना करत असलेल्या मणिपूरबाबत युरोपियन युनियनच्या ब्रसेल्सस्थित संसदेत दि. १२ जुलै रोजी एक ठराव मांडण्यात आला, तो भारत सरकारने फेटाळला आहे. मणिपूरचा मुद्दा हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असून मणिपूर हिंसाचारावर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट करूनही युरोपियन संसदेत ठरावावर चर्चा सुरू असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.

हीच खरी भारताची शिकवण!

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत भारताने पाकिस्तानच्या एका प्रस्तावाचे नुकतेच समर्थन केले. पाकिस्तानने स्वीडनमध्ये वारंवार कुराण जाळण्याविरोधात ‘युएनएचआरसी’मध्ये एक प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर मतदानादरम्यान भारताने पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान केले. ’युएनएचआरसी’मध्ये एकूण ४७ सदस्य असून, त्यात ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’चे (जखउ) १९ देशही समाविष्ट आहेत. या सर्वांनीच या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.

भारताने सीफूड निर्यातीतून कमावले ६४ हजार कोटी!

भारताच्या सीफूड निर्यातीने २०२२-२३ मध्ये ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे. भारताने आर्थिक वर्षात ६३,९६९.१४ कोटी (८.०९ अब्ज डॉलर) किमतीचे १.७ दशलक्ष टन सीफूड निर्यात केलं आहे.

समुद्री खाद्यान्नाची उच्चांकी निर्यात

नुकतीच भारताने समुद्री खाद्यान्नाची सर्वकालीन उच्चांकी निर्यात नोंदवली. २०१० मध्ये केवळ २.९ अब्ज डॉलर मूल्याची समुद्री खाद्यान्न निर्यात करणारा आपला देश, आज ८.०९ अब्ज डॉलर मूल्याची निर्यात करत आहे. तसेच २०२५ पर्यंत या क्षेत्रातील निर्यात दहा अब्ज डॉलरपर्यंत लक्ष्य केंद्र सरकारने निर्धारित केले आहे. त्यानिमित्ताने...

आता प्रतीक्षा इंधन स्वस्ताईची!

भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरातील तेलाची विक्रमी आयात केली. मे महिन्यात रशियाने भारताला ४२ टक्के इतका तेलपुरवठा केला. गेले तीन महिने रशिया भारताचा सर्वांत मोठा तेल पुरवठादार देश राहिला आहे. भारतातील तेल कंपन्या शुद्धीकरण केलेले तेल युरोपला निर्यात करून भरपूर पैसे कमवत आहेत. त्यामुळेच आता देशांतर्गत ग्राहकांना इंधनाचे दर कसे कमी करून देता येईल, हे पाहण्यासाठी केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत.

फेसबूकला दणका! १३० कोटी डॉलर्सचा दंड!

फेसबुकृ, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया साइट्सची मूळ कंपनी मेटा पुन्हा एकदा अडचणीत आली आहे. जगातील आघाडीची सोशल मीडिया साइट मेटाला तब्बल १.३ अब्ज डॉलरचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. युरोपियन युनियनने हा दंड ठोठावला आहे. EU ने गोपनीयतेशी संबंधित एका प्रकरणासंदर्भात ही कारवाई केली आहे.

तेल निर्यातदार भारत

गेल्या वर्षीपर्यंत जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार देश अशी भारताची ओळख होती. ती पुसून युरोपला सर्वाधिक शुद्ध तेल पुरवणारा देश अशी भारताची नवी ओळख प्रस्थापित झाली आहे. ती सहजासहजी झालेली नाही. रशियावरील निर्बंधांनंतर परिणामांची पर्वा न करता, भारताने सवलतीच्या दरात मिळणार्‍या तेलाची आयात करण्याची संधी साधली. त्याचे सोने केले. म्हणूनच भारत स्वतःची गरज पूर्ण करून युरोपची तेलाची तहान भागवू शकला आहे. तेल निर्यातदार भारत ही नवी ओळख नक्कीच कौतुकास्पद अशीच आहे.

सुदानचे संरक्षकच भक्षक!

देशाच्या सैन्याचे कमांडर जनरल अब्देल-फतह बुरहान आणि ‘रॅपिड सपोर्ट फोर्स’ (आरएसएफ)चे प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो यांच्या संघर्षामध्ये सुदानची सध्या वाताहात सुरु आहे.

मॅक्रॉन यांचा चीन दौरा आणि अमेरिका - युरोप संबंध

तैवान मुद्द्यावरून महासत्तांमध्ये भविष्यात उद्भवू शकणार्‍या संघर्षात युरोपने का सहभागी व्हावे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी नुकताच तीन दिवसांचा चीनचा दौरा केला. त्याचा केलेला ऊहापोह...

६ महिन्यांनंतरही युक्रेन युद्धाची अनिर्णित अवस्था कायम

रशिया-युक्रेन युद्धात रशियाच्या लष्करी ताकदीच्या अवास्तव कल्पना उघड्या पडल्या आहेत. रशियाचे सैन्य कुचकामी ठरल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. युरोपीय महासंघाकडून युक्रेनला होणारी मदत बंद करण्यासाठी युरोपीय राष्ट्रांमधील एकी तोडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रशियाने नैसर्गिक वायू आणि तेलाचे शस्त्र उगारले आहे.

म्यानमार - सत्तांतरानंतरची आव्हाने

म्यानमारच्या सैन्याने दि. १ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी २०२०च्या निवडणुकीत व्यापक निवडणूक हेराफेरीच्या कथित दाव्यांचा हवाला देत दुसर्‍यांदा निवडलेल्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’सरकारचे (एनएलडी) अधिकार ताब्यात घेतले होते. त्यावेळी म्यानमारच्या ‘स्टेट कौन्सिलर आंग सान स्यू की’ यांना इतर काही ‘एनएलडी’ नेत्यांसह अटक करण्यात आली आणि ‘एनएलडी’ पक्षावर ‘जंटा’ने बंदी घातली. सत्तापालटामुळे हुकूमशाही विरोधात निदर्शने झाली आणि देशव्यापी बहिष्कार, निषेध आंदोलन सुरू झाले होते. मात्र, या सत्तांतरानंतरच्या वर्षभरानंतर म्यानमारची

पाकिस्तानातून ‘मायनस’ होणार ‘जीएसपी प्लस’

सध्या इस्लामिक कट्टरतावाद, अल्पसंख्याकांचा छळ, ईशनिंदा कायद्यांचा गैरवापर आणि पाकिस्तानमधील मानवी हक्कांचे उल्लंघन यामुळे पाकिस्तानच्या ‘जीएसपी’ स्थितीचे युरोपियन युनियनच्या संसदेद्वारे पुनरावलोकन केले जात आहे

‘युक्रेनमध्ये मानवी हक्कांवर गदा, तातडीने कार्यवाही गरजेची’

“युक्रेनमधील परिस्थिती सातत्याने बिघडत असून तेथे अडकलेल्या नागरिकांच्या मानवी हक्कांचा गंभीर मुद्दा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे युक्रेनमधील या मानवतावादी संकटाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे,” असे मत संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत नुकतेच व्यक्त केले. युक्रेनमधील बिघडत चाललेली परिस्थिती आणि मानवतावादी संकटाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

बदलते जग आणि अखंड भारत

ही सगळीच गणिते अत्यंत लहान गटांची आहेत, जी एकत्र येऊन एका मोठ्या समीकरणाला जन्म देतात. अखंड भारताचेही काही असेच आहे. धर्म, भाषा, वंश हे सर्व बाजूला ठेवले, तर वर उल्लेखलेल्या घटकांच्या आधारावर अन्य मंडळींनी भारताच्या सर्वसमावेशक नेतृत्वाखाली एकवटायला हरकत नाही. विचार करायला काय हरकत आहे?

डिजिटल शिखर परिषदा

दोन्ही देशांची ही महत्त्वाकांक्षी शिखर परिषद आता होणारच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. कोरोनाच्या टाळेबंदीवरील उपाय म्हणून डिजिटल प्रणालीचा अवलंब या शिखर परिषदेसाठीही करण्याविषयी विचार सुरू झाला आहे. अर्थात, या बातमीमुळे दोन्ही देशातील संबंधितांच्या आशा पल्लवित होतील.

सीएएवरील मतदान युरोपियन महासंघाने पुढे ढकलले

भारताच्या मित्रराष्ट्रांनी पाकिस्तानच्या मित्रराष्ट्रांवर मिळवलेला हा विजय

विचारसरणीच्या समानीकरणाचे परिणाम

भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या बाजारपेठेशी असलेले दृढ आर्थिक आणि व्यापारी संबंध ‘सीएए’सारख्या मुद्द्यावरून बिघडवण्याचे पाऊल युरोपीय संघ उचलणार नाही, असे सध्यातरी वाटते. कारण, डाव्या आणि मानवाधिकारवाल्या टोळक्याच्या नादी लागून आपले आर्थिक नुकसान कोण करुन घेईल?

‘ब्रेक्झिट’ आणि ‘सीएए’

जागतिक स्तरावर ‘ब्रेक्झिट’ हा विषय अतिशय गंभीर चर्चेचा विषय झालेला आहे. त्याच वेळी भारतात ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ (सीएए) यावर रणकंदन माजलेले आहे. ‘ब्रेक्झिट’ म्हणजे काय आणि त्याचा संबंध ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’शी कसा येतो, हे आपण बघूया.

‘ब्रेक्झीट’चा ब्रेक-अप

ब्रिटन जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था समजला जातो. त्यामुळे ब्रेक्झीटच्या चर्चा अनेकांची धोरणबदलास कारणीभूत ठरतात. आर्थिक दृष्ट्या आज जग एकमेकांत पुरते विणले गेलेले असल्यामुळे ब्रिटनच्या युरोपियन युनियन मध्ये असण्यानसण्यात अनेकांचे हित-अहित सामावलेले असते.

‘आधी माहिती घ्या मग बोला’

‘नाझी’च्या मुद्द्यावरून युरोपियन खासदारांनी ओवेसींना सुनावले

तुमच्याकडून राष्ट्रवादाचे धडे नको!

युरोपियन संघाचे प्रतिनिधी मंडळ काश्मीर दौर्‍यावर नुकतेच दाखल झाले. त्यावर 'बाहेरच्यांना काश्मिरात प्रवेश आणि येथील लोकप्रतिनिधींना का नाही,' असा सवाल प्रियांका गांधींनी उपस्थित केला. परंतु, भाजपचा हा अजब राष्ट्रवाद असल्याची टीका करणार्‍या प्रियांका गांधी आणि काँग्रेसने खरंतर राष्ट्रवादावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार कधीच गमावला आहे.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणि मंदीचे सावट

पाकिस्तानच्या अस्थिर अर्थव्यवस्थेबरोबरच खोलवर रुतलेल्या नकारात्मक बाबी त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गहिर्‍या मंदीच्या, अधिकधिक बेरोजगारीच्या आणि महागाईच्या दीर्घ दुष्टचक्रात ढकलू शकतात.

‘ब्रेक्झिट’चा पाकी अर्थव्यवस्थेलाही दणका

युरोपीय संघ आणि ब्रिटनशी संबंध ठेवणाऱ्या देशांवर ‘ब्रेक्झिट’चा प्रभाव पडणे स्वाभाविक आहे आणि अशा स्थितीत पाकिस्तानदेखील यापासून वेगळा राहू शकणार नाही.

पाकला झटका; डर्टी मनी ब्लॅकलिस्टमध्ये समावेश

पुलवामा हल्ल्यानंतर फसवेगिरी करणे, मनी लॉन्ड्रिंग, अतिरेक्यांना आर्थिक मदत करणे या आरोपाखाली पाकला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचा युरोपियन युनियनचा निर्णय

European Union

युरोपीय महासंघासमोर अमेरिकेचे आव्हान

जर्मनीतील निवडणुकांचे युक्रेन आणि युरोपीय महासंघावर परिणाम

जर्मनीचा कौल कुणाला?

फ्रान्समध्ये ‘अनुभवा’चे शिक्षण देणारा महाराष्ट्राचा माणूस

उजवीकडे वेगाने कलू लागलेले युरोपियन युनियन

युरोपीय महासंघातील दुग्ध व्यवसाय

युरोपीय महासंघाच्या निवडणुकांत राष्ट्रवादाची हवा

सर्वंकष विकासाला चालना

गृहप्रवेशाची घटिका लांबच!

उशीरा सूचलेले शहाणपण की...?

इंस्टाग्राम युझर्ससाठी महत्त्वाची बातमी!; मेटा कंपनी जाहिरातमुक्त सेवा आणणार

‘जी २०’ घोषणापत्र आणि अल्बर्ट आईन्स्टाईन

भारताला युरोपपर्यंत जोडणारा प्रकल्प

आता भारतीय करणार रेल्वेने युरोपवारी! मोदींच्या मास्टरप्लानवर जी-२० मध्ये शिक्कामोर्तब

मंदीच्या गर्तेत जर्मनी

रशिया-युक्रेन संघर्षाचे युरोपवरील गंभीर परिणाम

रशियावरील युरोपीय निर्बंध गैरलागू

ऊर्जा लढाईत अमेरिकेची बाजी

मणिपूर भारताचा अंतर्गत प्रश्न – युरोपीय महासंघास भारताने सुनावले

हीच खरी भारताची शिकवण!

भारताने सीफूड निर्यातीतून कमावले ६४ हजार कोटी!

समुद्री खाद्यान्नाची उच्चांकी निर्यात

आता प्रतीक्षा इंधन स्वस्ताईची!

फेसबूकला दणका! १३० कोटी डॉलर्सचा दंड!

तेल निर्यातदार भारत

सुदानचे संरक्षकच भक्षक!

मॅक्रॉन यांचा चीन दौरा आणि अमेरिका - युरोप संबंध

६ महिन्यांनंतरही युक्रेन युद्धाची अनिर्णित अवस्था कायम

म्यानमार - सत्तांतरानंतरची आव्हाने

पाकिस्तानातून ‘मायनस’ होणार ‘जीएसपी प्लस’

‘युक्रेनमध्ये मानवी हक्कांवर गदा, तातडीने कार्यवाही गरजेची’

बदलते जग आणि अखंड भारत

डिजिटल शिखर परिषदा

सीएएवरील मतदान युरोपियन महासंघाने पुढे ढकलले

विचारसरणीच्या समानीकरणाचे परिणाम

‘ब्रेक्झिट’ आणि ‘सीएए’

‘ब्रेक्झीट’चा ब्रेक-अप

‘आधी माहिती घ्या मग बोला’

तुमच्याकडून राष्ट्रवादाचे धडे नको!

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणि मंदीचे सावट

‘ब्रेक्झिट’चा पाकी अर्थव्यवस्थेलाही दणका

पाकला झटका; डर्टी मनी ब्लॅकलिस्टमध्ये समावेश

Useful Links

Contact Us