अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्या प्रकरणात सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे
Read More
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या तपासावर आणि खटल्यावर देखरेख कायम ठेवायची आवश्यकता नाही, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तसेच देखरेख कायम ठेवण्याची दाभोलकर कुटुंबीयांची मागणी अमान्य केली. तपासाबाबत असमाधानी असलेल्या दाभोलकर कुटुंबीयांनी प्रकरणाचा तपास आणि खटल्यावर न्यायालयाने देखरेख कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. तर विक्रम भावे आणि वीरेंद्र तावडे या आरोपींनी हस्तक्षेप याचिका करून प्रकरणावर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते.
दाभोळकर हयात असतानाच त्यांच्याच कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांनी केलेले कार्य सुधारणेच्या कक्षेतून श्रद्धेचीच चेष्टा करण्याकडे निघून गेले होते. स्वतः डॉ. नरेंद्र दाभोळकर मात्र अशा अविवेकी उपक्रमात कधी सहभागी झाल्याचे स्मरत नाही. त्यांनी तो विवेक पाळला होता, मात्र दाभोळकरांचे नाव घेऊन ढोंगी पुरोगामी नेते होऊ इच्छिणार्यांनी या विवेकाला खूप आधीच हरताळ फासला.
डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात खरे गुन्हेगार कोण हे शोधलेच गेले नाही आणि अखेर सीबीआयकडे ते प्रकरण द्यावे लागले. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातही तेच झाले आणि आता करमुसे प्रकरणातही तेच होऊ घातले आहे. म्हणजेच गुन्हेगारांना सोडून साव पकडण्याचे काम पवारांच्या ताब्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गृहमंत्र्यांनी इमानदारीने करुन दाखवले.
सात दिवसांची पोलीस कोठडी
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केलेल्या अमोल काळे, राजेश बंगेरा व अमित देगावकर यांना न्यायालयाने शुक्रवारी जामिन मंजूर केला. मात्र, हे तीनही आरोपी पत्रकार गौरी लंकेश हत्येप्रकरणात अटकेत असल्याने त्यांना जामीन मिळूनही तुरुंगात राहावे, लागण्याची शक्यता आहे.
शरद कळसकरला २९ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.