डिजिटल सेवेचा वापर करणे, हा सध्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. बुधवार, दि. ३० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत २० निर्देश जारी केले. या ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल सेवाचा लाभ घेणे व त्याचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांनी डोळे गमावले असतील, ज्यांना दृष्टीदोष किंवा अंधत्वासारख्या समस्या असतील, अशा ग्राहकांसाठी ‘केवायसी’ प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केवायसी म्हणजेच Know Your Customer ज्यात ग्र
Read More
स्वतःला दलित म्हणवून घेऊन आरक्षणाचा लाभ घेणे, हे भारतीय संविधानाचा विश्वासघात करण्यासारखे आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. ख्रिश्चन म्हणून जन्माला आलात परंतु, आरक्षणाच्या नोकरीसाठी दलित झालात हे संविधानाच्या तत्त्वज्ञानाचा विश्वासघात आहे, असे सांगत आरक्षण मागणाऱ्या महिलेस फटकारले आहे.
२०१५ पासून दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. १९४९ साली आजच्याच तारखेला आपण घटनेचा भारताचे संविधान म्हणून स्वीकार केला व २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान अंमलात आणले. भारतीय संविधान हे केवळ कलमांची यादी नसून ते भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. राष्ट्रीय संविधान दिनानिमित्त भारतीय संविधानाविषयी काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊयात
भारतीय राज्यघटनेच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन तसेच विधी व न्याय फौंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने व्याख्यानमाला व स्नेहमेळावा आयोजित करण्यात आला .
( Rahul Gandhi ) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी नागपूरमधील संविधान सन्मान संमेलनात लाल रंगाचे मुखपृष्ठ असलेली पुस्तिका संविधानाची प्रत म्हणून दाखवली होती. ह्या लाल रंगाच्या पुस्तिकेवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया असे लिहिलेले असून पुस्तिकेमधील उर्वरित पाने कोरी होती. अश्या प्रकारच्या पुस्तिकेचा राहुल गांधींनी संविधानाची प्रत असा उल्लेख केल्याने भारताच्या मूळ संविधानाचा तसेच घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अवमान केला आहे.
छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीनिमित्त २६ जून हा दिवस राज्यभर 'सामाजिक न्याय दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून, महाराष्ट्रातील सर्व आयटीआय आणि तांत्रिक महाविद्यालयांमध्ये संविधान मंदिराची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केली.
भारतीय लोकशाहीच्या यशाचे रहस्य संविधानाच्या प्रत्येक तरतुदीमध्ये आहे. शोषित पीडित आणि वंचित समाजाच्या अत्यंत निम्नस्तरातील व्यक्तीचा विचार करणारे संविधान आहे. हे संविधान छत्रपती शाहू महाराजांनी समाजासाठी केलेल्या कार्याचा जणू जिवंत दस्तऐवजच आहे. भारतीय संविधान म्हणजे सामाजिक न्यायाचा दीपस्तंभच आहे. संविधानाच्या या वैशिष्ट्याचा सारांश या लेखात मांडला आहे.
गोवातील काँग्रेसचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी भारतीय राज्यघटना गोव्यातील जनतेवर जबरदस्तीने लादण्यात आल्याचे वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यांनी राज्यातील रहिवाशांसाठी दुहेरी नागरिकत्वाची मागणी केली आहे जेणेकरून ते भारताचे तसेच पोर्तुगालचे नागरिक होऊ शकतील. या मागण्या त्यांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याकडे मांडल्या होत्या. यावर राहुल गांधी यांनी फर्नांडिस यांना विचार करण्यास सांगितले होते. भाजपने त्यांच्या वक्तव्याला देशाचा विनाश करणारे म्हटले आहे.
भारतीय संविधानाने अनुसूचित जनजातींना दिलेले आरक्षण व त्यांच्यासाठीच्या इतर तरतुदींचा लाभ जनजातीतून धर्मांतरित झालेले लोक मोठ्या प्रमाणावर घेत आहेत. दुहेरी फायदे उठवत आहेत. आपल्या संस्कृती, परंपरा टिकून राहाव्यात, जनजातींना मिळणार्या सुविधांचे लाभ इतर धर्मीयांनी उठवू नये म्हणून अशा धर्मांतरितांची नावे जनजातींच्या यादीतून काढून टाकावीत (delist) यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. या विषयावर उहापोह करणारा हा लेख...
देशाला नवी संसद अर्पण करताना सर्व खासदारांना संविधानाच्या प्रति वाटण्यात आल्या होत्या. संविधानाच्या या प्रतींवरून आरोप करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना भाजप आध्यात्मिक आघाडीचे प्रमुख आचार्य तुषार भोसले यांनी सवाल केला आहे. ''डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधान काँग्रेसला मान्य नाही का ?'' असा सवाल भोसले यांनी काँग्रेसला विचारला आहे.
‘भारत’ या शब्दास विरोध करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने आणि त्यांच्या नेत्यांनी भारताची राज्यघटना वाचून बोलावे, अशा सल्ला परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सुनावले आहे.
९ आणि १० सप्टेंबर रोजी राजधानी दिल्लीत होणार्या ‘जी २०’ देशांच्या परिषदेत सहभागी होणार्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सहभोजनाचे निमंत्रण पाठविले आहे. त्या निमंत्रणात त्यांनी स्वत:चा उल्लेख ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ असा केला आहे. मीडिया आणि राजकारण जगतात जसा ‘भारत’ नावाचा उल्लेख झाला तशी चर्चा सुरू झाली की मोदी सरकारने बोलाविलेल्या विशेष अधिवेशनात देशाचे नाव बदलण्यात येणार आणि त्यावर विभिन्न प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली. त्याअनुषंगाने भारतीय राज्यघटनेत देशाचे नाव
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या एका खासदाराला भारतीय राज्यघटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे मान्य करणारी शपथ घेणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागावा, यावरून त्या राजकीय पक्षाची मानसिकता काय आहे, त्याची कल्पना येते. आता हा पक्ष आणि त्याचे नेते अब्दुल्ला हे ‘संविधान वाचविण्यासाठी’ विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ या गटात सहभागी झाले आहेत, हा क्रूर विनोदच म्हणावा लागेल.
स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षं उलटून गेली असून, या काळात जग आमूलाग्र बदलले आहे. भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीही या काळात पूर्णपणे बदलली. आतापर्यंत राज्यघटनेत १००पेक्षा अधिक दुरुस्त्या देखील करण्यात आल्या आहेत. असे असताना बदलत्या काळाशी सुसंगत कायदे करण्यास विरोध करणे, हा अविचारच म्हणावा लागेल.
नुकताच आपण भारताचा स्वातंत्र्य दिन अगदी उत्साहात साजरा केला. पण, हे करताना आपण नागरी कर्तव्यांचे किती पालन करतो, हा प्रश्नदेखील प्रत्येकाने स्वतला विचारायला हवा. कारण, कुठलाही देश महाशक्ती बनण्यामध्ये देशाच्या सामान्य नागरिकांचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. महाशक्ती असलेल्या देशांचे नागरिक कायदे पाळतात, नियम पाळतात. त्यांचे देशावरती प्रेम असते आणि हे प्रेम ते कृतिशील जबाबदार नागरिक बनून व्यक्तदेखील करतात. देशाकडून काही मागण्यापेक्षा, मी देशाकरिता काय करू शकतो, यावर त्यांचा जास्त भर असतो. असे असेल तर भारतीय
भाजपने एखाद्या विषयाचा आग्रह धरला की, त्याला विरोधच करायचा, असे लेफ्ट लिबरल बिरादरीचे धोरण आहे. मूळ विषय समजून न घेता, त्याबद्दल सोईस्कर गैरसमजही पसरविले जातात. त्यामुळे समान नागरी कायदा करायचा म्हणजे काय करायचे, या बाबतीत संविधान काय म्हणते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या २२व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याविषयी सामान्य जनता आणि धार्मिक संस्थांच्या प्रमुखांकडून त्यांचे मत, सूचना जाणून घेण्याचे काम सुरू केले आहे. समान नागरी संहिता अशी तरतूद असेल, ज्यामध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असतील. यामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचे विभाजन या प्रक्रियेत सर्व धर्मांना समान कायदा लागू होईल. सध्या भारतात विविध धर्मांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे आहेत, जे समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर संपुष्टात येतील. त्यानिमित्ताने समान नागरी कायद्याकड
पुणे : उद्याच्या भविष्यकाळात आपल्या देशासमोर उभ्या राहणार्या आव्हानांच्या दृष्टीने नव्या पिढीचे प्रबोधन करण्यासाठी पद्मश्री रमेश पतंगे यांनी बौद्धिक साहित्य निर्माण केले आहे. त्या कार्याचा गौरवच भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करून केलेला आहे. त्यांच्या लेखनावर प्रत्येक कार्यकर्त्याने चिंतन केले तर त्यातून देशात फार मोठी चळवळ उभी राहू शकते असे प्रतिपादन पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी केले. त्यांचा पुणेकरांच्या वतीने गौरव करण्यासाठी आपण मला निमंत्रण दिले हा मी माझाच गौरव मानतो, असेही त्यांनी नमूद
२०व्या शतकात भारताला राजकीय व सामाजिक परिप्रेक्ष्यात ज्या दोन महापुरुषांनी प्रभावित केले, ते महापुरुष म्हणजे महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. या दोन्ही महापुरुषांचे योगदान शब्दातीत आहे. आज भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त या सशक्त, समरस राष्ट्राच्या निर्माणातील त्यांच्या अमूल्य योगदानाचा आढावा घेणारा हा लेख...
भारताचे संविधान हे मौलिक शाश्वत तत्वांवर आधारित आहे. त्यामुळेच ते चिरकालिक आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ लेखक तथा हिंदुस्थान प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष रमेश पतंगे यांनी केले. डोंबिवली ग्रंथ संग्रहालय, विवेक प्रकाशन आणि टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने रमेश पतंगे लिखित ‘आपले संविधान : (तत्वविचार-मूल्य संकल्पना-ध्येयवाद)’ या भारतीय संविधानावर भाष्य करणार्या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा नुकताच डोंबिवली येथील टिळकनगर विद्या मंदिरातील पेंढरकर सभागृहात पार पडला.
भारताचे संविधान हे एक सार्वभौम मानवी मूल्यांचा पाठपुरावा करणारे कायदेशीर दस्तावेज आहे. संविधानातील कायदे हे विशिष्ट स्वरूपात असले तरीसुद्धा त्यांना भारतीयत्वाचे अमूल्य स्वरूप आहे. भारतीय तत्वचिंतन आणि संविधान या विषयांची मांडणी करताना हे प्रामुख्याने जाणवत राहते.१५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला. या देशाला एका सूत्रात बांधण्याची अवघड कामगिरी संविधानकर्त्यांवर होती. त्यांना एकाचवेळी या खंडप्राय देशाचा तीन पातळ्यांवर(ज्या मूलभूत संकल्पना आहेत) विचार करायचा होता. त्या तीन संकल्पना म्हणजे देश, राज्य आणि राष
काही जण म्हणतात की, “तू कसं असं म्हणतेस? किन्नरांच्या म्हणजे तृतीयपंथीयांच्या जीवनात काही बदल झाला का? कालही तसेच होते, आजही तेच आहेत.” पण, मी, अभिमानाने सांगते की, “बाबासाहेबांच्या कायद्यामुळे आज आम्ही सुरक्षित आहोत. माणूस म्हणून आम्ही जगत आहोत. माणूस म्हणून जगण्यासाठी ज्या सुविधा मिळायला हव्यात, त्या सर्व बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने देशातील सर्वांना मिळाल्या आहेत. त्या बापाला, भीमाला वंदन.”
बाबासाहेब समजून घेण्यासाठी त्यांनी संविधानसभेत जे विचार आग्रहाने मांडले, त्याचे अध्ययन होण्याची गरज आहे. कारण, समाज आणि देश कसा असावा, याविषयी बाबासाहेबांचे चिंतन त्यात आहे.
‘संविधान खतरें मैं हैं...’ वगैरे वगैरे सांगून संविधानाचे महत्त्व कमी करणे आणि भोळ्या-भाबड्या समाजामध्ये असंतोष निर्माण करण्याचे काम काही देशविघातक शक्ती करत आहेत. त्यामुळे संविधानाचे मूळ कल्याणकारी स्वरूप वस्तीपातळीवर मांडणे गरजेचे होते. यासाठीच स्वयम् महिला मंडळाने विविध महिला मंडळ आणि फाऊंडेशनच्या सहकार्याने त्या त्या वस्तीमध्ये २५ नोव्हेंबर आणि २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान सन्मान आणि जागरण कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. त्यानिमित्ताने आलेले अनुभव इथे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
का मानले जाते संविधानाचे रक्षक ? वाचा सविस्तर
आज संविधानाचा अभ्यास करीत असताना, संविधानाच्या इतिहासाचादेखील अभ्यास करावा लागतो. तेव्हा, आज टिळकांच्या स्मृतिशताब्दीच्या निमित्ताने लोकमान्य टिळक आणि ‘कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल’चा घेतलेला हा आढावा...
'मोदी सरकारच्या नेतृत्वात आम्ही योग्य पद्धतीने काम करत आहोत, पंतपधान नरेंद्र मोदी जेव्हा जनतेला साद घालतात, त्यांचा विचार करतात तेव्हा ते १३० कोटी देशवासीयांचा विचार करतात. मात्र, टीकाकारांना या गोष्टी दिसत नाहीत. ती त्यांची अडचण आहे', असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पूर्वग्रह दूषित ठेवून धार्माच्या चष्म्यातून टीका करणारे गट देशात अजूनही कार्यरत आहेत, चुकीची माहिती पसरवत आहेत. खोटी माहिती देत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न वारंवार केला जात आहे, अशा दुष्प्रवृत्तीपासून दूर व्हायला हवे, असा सावध इशारा त्यांनी देशवासीयां
इतिहास आम्हाला ओरडून सांगतो की, हिंदूंनो तुमचे राज्य एक असले पाहिजे, तुमची केंद्रीय सत्ता बळकट असली पाहिजे, छोट्या-छोट्या राज्यात तुम्ही विभाजित राहू नका, ही छोटी राज्ये स्वार्थ भावनेची खाण आहेत.
मूलभूत अधिकार : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (स्वरूप, व्याप्ती आणि मर्यादा)