रघुराम राजन! काँग्रेसने नेहमीच त्यांच्या विधानांचा आधार घेत मोदी सरकारवर टीका केली. त्यामुळे काँग्रेसला तसे ते घरचेच. पण, आता तेच रघुराम राजन काँग्रेसच्या आर्थिक दुरवस्थेचा उघडपणे पर्दाफाश करत आहेत. संपुआ सरकारच्या काळातील आर्थिक गोंधळ, भ्रष्टाचार आणि बँकांच्या कर्जवाटपातील मनमानी या सगळ्यावर त्यांनी थेट बोट ठेवले आहे. संपुआ सरकारच्या काळातील बँकिंग व्यवस्थेची अवस्था काय होती, हे राजन यांच्या विधानांतून स्पष्ट झाले आहे. त्या काळात कर्जवाटप म्हणजे राजकीय हस्तक्षेपाने चालवलेली एक नियमबाह्य व्यवस्था झाली होती.
Read More
एकीकडे गेल्या दहा वर्षांत भारत सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात आमूलाग्र कामगिरी केली असून, ‘मेक इन इंडिया’सारखे उपक्रम लक्षणीय आहेत, अशा शब्दांत रघुराम राजन केंद्र सरकारचे कौतुक करतात. मात्र, त्याचवेळी 2047 सालामध्ये भारत विकसित राष्ट्र होईल, हा दावा ते अगदी ठामपणे नाकारतात. तसेच, भारताच्या वाढीचा वेग कायम राहणार नाही, असाही त्यांचा अंदाज. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा रघुराम राजन यांचे पूर्वग्रहदूषित वैचारिक दारिद्य्राचेच दर्शन व्हावे.
२०४७ मध्ये भारत हा विकसित देश म्हणून पुढे येणे शक्य नसल्याचे अकलेचे तारे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तोडले. याचाच अर्थ, ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’सारख्या जागतिक संस्थेमध्ये काम केलेल्या राजन यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगावरच मुळी विश्वास नाही. पण, राजन यांनी संपुआ आणि आताच्या रालोआच्या काळातील अर्थव्यवस्थेसंबंधीच्या तथ्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता, तर कदाचित विकसित भारत हे स्वप्नरंजन नव्हे, तर स्वप्नपूर्तीचा ध्यास असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले असते.
अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था ‘टाईम बॉम्ब’च्या तोंडावर उभी असून, तेथील बँकिंग संकट येत्या काळात आणखी तीव्र होऊ शकते, असा इशारा रघुराम राजन यांनी दिला आहे. भारतासाठी हे वर्ष आर्थिक आव्हानांचे असेल, असा इशारादेखील त्यांनी गेल्या वर्षी राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत सहभागी झाल्यानंतर दिला होता. सुदैवाने भारतावर ती वेळ आली नाही, येणारही नाही!
भारतीय बँकांची सरशी उचित राजकीय धोरणांची व त्याच्या शिस्तबद्ध अंमलबजावणीची फलश्रुती आहे. यातले महत्त्वाचे चार-पाच घटक समजून घेतले, तरी ही प्रक्रिया समजू शकते.
अर्थशास्त्रात कोणताही निष्कर्ष काढताना १२ महिन्यांचा विचार करावा लागतो. मात्र, केवळ तिमाहीच्या आकड्यांचा हा निष्कर्ष अस्सल ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’च्या भीतीबाबतचा आहे.
चीनच्या नादाला लागून श्रीलंका भिकेला लागला तीच अवस्था पाकिस्तानची होतीये त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे कसलेही ज्ञान नसणाऱ्या काही छद्मपुरोगाम्यांनी भारतात मंदीचे सावट येणार अशी ओरड करायला सुरुवात केली. आता खुद्द रघुराम राजन यांनीच भारतात मंदीचे सावट येण्याच्या शक्यतेला पूर्णविराम देऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल चांगले शब्द उच्चारल्याने केंद्रसरकार विरोधकांची चांगलीच पंचाईत झालीये.
देशात सध्या ज्या पद्धतीने अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य केले जात आहे त्यामुळे देशाची प्रतिमा अल्पसंख्यांकविरोधी बनत आहे अशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मुक्ताफळे उधळली आहेत
सत्तेचे विकेंद्रीकरण महत्त्वाचे; रघुराम राजन यांचे मत
२००८च्या आर्थिक मंदीच्या परिस्थितीचे त्याच्या तीन वर्षांपूर्वीच भाकीत करणार्या रघुराम राजन यांनी काँग्रेसलाही संपुआच्या कार्यकाळात वेळोवेळी मार्गदर्शन केले असते, तर आज ‘गरिबी मिटाव’साठी त्यांच्याशीच सल्लामसलत करायची वेळ कदाचित काँग्रेसवरही आली नसती.
मुळ भारतीय वंशाच्या गीता गोपीनाथ या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञपदावर रुजू झाल्या असून या सर्वोच्चपदावर नियुक्त होणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या आहेत.
रघुराम राजन आज जे काही सांगत आहेत, त्याचा ढळढळीत पुरावा म्हणजे अहमद पटेल यांच्यावर ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ कर्ज प्रकरणात झालेले आरोप. मात्र, हा झाला भूतकाळ. आता असे प्रकार होऊ द्यायचे नसतील तर सरकारी बँकिंग क्षेत्राकडेही आता वेगळ्याच दृष्टीने पाहायला हवे.
रघुराम राजन यांनी संसदीय समितीला दिलेल्या उत्तरात म्हटले की, ‘‘घोटाळ्यांच्या चौकशीत होणारा विलंब व तत्कालीन सरकारने निर्णय घ्यायला वेळ केल्यामुळेच बुडीत कर्ज वाढली आहेत.’’