(Waqf Amendment Bill in Rajya Sabha) बहुचर्चित वक्फ सुधारणा विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झाले आहे. या सुधारित विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर मध्यरात्री उशिरा या विधेयकावर लोकसभेत मतदान पार पडले. विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ मते मिळाली. त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर विधेयक मंजूर झाले. आज म्हणजे गुरुवार दि. ३ एप्रिल रोजी हे सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.
Read More
भारतातील वक्फ मालमत्तेचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन हे सध्या वक्फ कायदा, १९९५ द्वारे नियंत्रित केले जाते, जो केंद्र सरकारद्वारे लागू आणि नियंत्रित केला जातो. वक्फ व्यवस्थापनात काही प्रमुख प्रशासकीय संस्था समाविष्ट आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेला वक्फ कायदा १९९५ सध्या वक्फ मालमत्तांचे नियमन करतो.
The Waqf Amendment Bill, 2024 : केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करताना वक्फ सुधारणा विधेयक हे कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच पुढे ते म्हणाले, "वक्फ बोर्डाच्या प्रशासकीय कामात सुटसुटीतपणा आणि सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फच्या मालमत्ता नियंत्रित केल्या जाणार नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.त्यामुळे वक्फ बोर्डात सुधारणा किती आवश्यक आहे?
Waqf Board Properties : वक्फ कायद्याच्या नियमांनुसार, एकदा जमीन वक्फमध्ये गेली की ती परत करता येत नाही. भारतातील वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक मालमत्ता असून वक्फ बोर्डाला भारतात जेवढे अधिकार आहेत, तेवढे जगातील इतर कोणत्याही देशात नाहीत. वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात गैरव्यवस्थापन, लाचखोरी आणि मालमत्तेची नोंद नसणे यांसारख्या समस्या आहेत. वक्फ जमिनीवरील बहुतांश मालमत्तेची कागदपत्रे नाहीत, त्यामुळे अनधिकृत रहिवाशांची अनेक प्रकरणे उद्भवतात.
