जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यावर पाच वर्षांत त्या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारली. राज्यातील फुटीरतावाद व दहशतवादही आटोक्यात आला. पण, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्ता गेल्यानंतर विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात पुन्हा ‘कलम ३७०’चे तुणतुणे वाजविले गेले. त्यामुळे अशा फुटीरतावादी शक्तींना विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही आळा घालण्याचे आव्हान ओमर अब्दुल्ला सरकारसह केंद्र सरकारलाही पेलावे लागणार आहे.
Read More
( Restoration of Article 370 ) केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर तिथे १० वर्षांनी पहिल्यांदाच निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला बहुमत मिळाल्याने त्यांनी नवीन सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापनेनंतर जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेने बुधवारी दि. ६ नोव्हेंबर रोजी केंद्रशासित प्रदेशाचा विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्यासाठी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करण्यास सांगणाऱ्या ठरावास मंजुरी दिली आहे. विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात पीपल्स डेमोक्रॅ
आंध्रप्रदेश मागणीनंतर आता बिहार देखील विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी विरोधाकांकडून मागणी करण्यात येत आहे. बिहारचे खासदार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव यांनी यासाठी मागणी केली असून सभागृहात प्रश्नउत्तरांच्या तासादरम्यान या विशेष तातडीने चर्चा घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी लोकसभेकडे केली आहे.
