जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यावर पाच वर्षांत त्या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारली. राज्यातील फुटीरतावाद व दहशतवादही आटोक्यात आला. पण, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्ता गेल्यानंतर विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात पुन्हा ‘कलम ३७०’चे तुणतुणे वाजविले गेले. त्यामुळे अशा फुटीरतावादी शक्तींना विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही आळा घालण्याचे आव्हान ओमर अब्दुल्ला सरकारसह केंद्र सरकारलाही पेलावे लागणार आहे.
Read More
