राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक निवासस्थानावर संतप्त एसटी कर्मचारी आंदोलन करणार आहेत. या संदर्भातली माहिती विश्वास नांगरे पाटील यांना अगोदरच होती, अशी धक्कादायक माहिती पोलिसांच्या विशेष शाखेच्या पत्रातून उघड झाली आहे. असे असतानाही हा हल्ला पोलिसांनी का रोखला नाही?असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
Read More
एसटी कर्मचाऱ्यांनी कोणाच्याही सांगण्याला भुलू नये आणि संप मागे घेऊन कामावर यावे असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे
एसटी कर्मचाऱ्यांवरील सर्व कारवाया मागे घेतल्या जातील पण कर्मचाऱ्यांनी ३१ मार्च पर्यंत कामावर रुजू व्हावे तरच चर्चा केली जाईल असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले
भाजप नेते आमदार ॲड आशिष शेलार यांच्या स्थगन प्रस्तावावर सरकारची माहिती
संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांन कामावर रुजू होऊ द्या. ते कामावर आल्यावर त्यांच्यावर कारवाई करा, असे आदेश देणारे एसटी महामंडळाचे एक पत्र मंगळवारी उघड झाले. यावरून भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी या पत्राची होळी केली
एसटी संपामुळे एसटीला प्रचंड नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. आधीच महामंडळ नुकसानीत होते त्यात संपामुळे अजून मोठा फटका बसला आहे. या सर्व गोष्टींमुळे एसटीचा एकूण तोटा १० हजार कोटींहून अधिक झाला आहे. यामुळे महामंडळाकडून नवीन भरती प्रक्रियेवर बंदी घालण्यात आली आहे
सटी विलनीकरणासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर २२ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या समितीचा अहवाल विरोधात गेल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांकडून तीव्र आंदोलन केले जाणार अशी चर्चा आहे
मागील दोन महिन्यांपासून सुरु असलेले एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन दोन महिने उलटून गेले तरी सुरूच आहे. एसटी विलनीकरणाबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या तीन सदस्यांच्या समितीने आता अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे
२०१९मध्ये भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असूनही अद्याप नियुक्ती न दिल्याने संतापलेल्या प्रशिक्षणार्थींकडून आज आंदोलन केले जात आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या वांद्रे येथील घराबाहेर हे आंदोलन करण्यात येते आहे.
एसटी बंद असल्याचा परिणाम दाखवणारी अनेक उदाहरणे ग्रामीण भागात आहेत. शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने एसटी दैनंदिन जीवनवाहिनीच आहे. पण, संपामुळे एसटी बंद आहे, प्रवाशांची परवड होत आहे, तरीही राज्य सरकार त्यावर ठोस निर्णय घेताना दिसत नाही.
विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी महिन्याभरापासून सुरू असलेलं आंदोलन आणि राज्य सरकारची भूमिका या वादात एसटी महामंडळाचे ४३९ कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यातील एसटी गाड्यांची होणारी धाव व कर्मचारी कर्तव्यावर रुजू होण्याचे प्रमाण अद्यापही कमीच आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल कायम असून सर्व मदार खासगी वाहतुकीवरच आहे.
संपावर तोडगा म्हणून एसटीच्या चालक, वाहक, यांत्रिकी कर्मचारी व लिपिकांच्या मूळ पगारात वाढ करण्याचा निर्णय परिवहन मंत्र्यांनी कालच जाहीर केला असला तरी विलिनीकरणाची कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी तत्काळ मान्य करण्यात आलेली नाही. या संपाच्या निमित्ताने ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ म्हणत महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी सेवेचे महत्त्व विशद करणारा हा लेख...
काँग्रेसच्या ऐन सुगीच्या काळात गिरणी कामगार देशोधडीला लागले. आता काँग्रेसची उतरती भाजणी सुरू आहे. महाविकास आघाडीच्या तिघाडीत कसेबसे दामटून बसलेले काँग्रेस
महाराष्ट्रात एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनात विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारला आहे. सोमवार दिनांक ८ नोव्हेंबर पासून राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन चालू आहे. या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे कुटुंबाबरोबरच सर्वसामान्य प्रवाशांचे देखील हाल होऊ लागले आहेत. सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे. राज्य परिवहन महामंडळ आधीच तोट्यात असताना या कामबंद आंदोलनामुळे एसटीला आता रोज कोट्यावधींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला / कामबंद आंदोलना