‘शबरीमला’त महिलांना प्रवेश मिळणार का? न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचेच लक्ष
Read More
केरळच्या शबरीमला मंदिरात जाण्यास बंदी घातलेल्या रेहाना फातिमा आणि बिंदु अम्मिनी यांच्या याचिकेवर आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळावा म्हणून आंदोलन करणाऱ्या बिंदु अम्मिनी यांच्यावर मंगळवारी एका व्यक्तीनं हल्ला केला.
शबरीमला यात्रेदरम्यान हिंदू समाजाच्या श्रद्धा, परंपरा यांना तडा पाडण्याचे प्रयत्न करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने एक प्रकारे सडेतोड उत्तर मिळाले आहे. आता या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयास या विषयाशी संबंधित सर्व बाजू लक्षात घेऊन निर्णय द्यावा लागणार आहे.
महिलांना प्रवेश देण्याच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ठाम राहत सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पुनर्विचारासाठी ७ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुन्नी मौलाना आणि इस्लामिक विद्वान यांची प्रभावशाली संघटना 'केरळ जमीयतुल उलमा'ने महिलांच्या मशीदीतील प्रवेशबंदीवर आपले मत व्यक्त केले आहे. महिलांनी घरातच नमाज पठण करावे, असे मत संघटनेने मंगळवारी व्यक्त केले.
५१ महिलांनी शबरीमला मंदिरात प्रवेश करून दर्शन घेतले. शुक्रवारी केरळ सरकारकडून ही अधिकृत माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली.
दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व वयोगटातील महिलांसाठी शबरीमला मंदिराचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय दिला. आज तीन महिने उलटून गेले, पण निर्णयाची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या होऊ शकलेली नाही. म्हणूनच बहुमताच्या नियमानुसार अल्पमतात राहिलेल्या, पण काळाच्या कसोटीवर परिपक्व ठरलेल्या न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या नकाराच्या निकालपत्राचा अन्वयार्थ लावणे आवश्यक ठरते.
केरळ येथील शबरीमला मंदिराची शेकडो वर्षांपासून असलेली परंपरा खंडित झाली आहे. दोन महिलांनी पोलीस बंदोबस्तामध्ये भगवान अयप्पाचे दर्शन घेतले.
मंदिराच्या परिसरात कडोकोट बंदोबस्त असूनही आज सकाळी तेथे हिंसक आंदोलन झाले. या आंदोलनादरम्यान एका महिलेला मारहाण करण्यात आली.
न्यायालय हे एकमेव समाजसुधारणा प्रत्यक्षात आणणारे व्यासपीठ बनले आहे. त्यानंतर न्यायालये धर्मात हस्तक्षेप करतात, अशी टीका सुरू होते.
करोडो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या या मंदिरात मासिक पाळीचे कारण पुढे करून १० ते ५० वर्षाच्या महिलांना प्रवेश बंदी होती.