‘एमएसएमई’ क्षेत्र देशाच्या जीडीपीत सर्वाधिक भर घालणारे तर आहेच, त्याशिवाय कृषी क्षेत्राखालोखाल रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणून ते उदयास आले. केंद्र सरकारनेही या क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत येत्या काळात जागतिक बाजारपेठेत ‘एमएसएमई’ क्षेत्र मोलाचे योगदान देताना दिसून येईल, हे निश्चित.
Read More
महाकुंभने देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना दिली असून, चौथ्या तिमाहीत भारताची वाढ ७.६ टक्के दराने होईल, असा विश्वास मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी व्यक्त केला आहे. त्याचवेळी, विकसित भारताचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी येत्या काळात भारताची वाढ ७.८ टक्के दराने व्हावी लागेल, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेने जागतिक आव्हानांना सक्षमपणे तोंड देत, वाढ कायम राखली आहे. भारताबद्दल असलेल्या चुकीच्या समजांना छेद देण्याचे काम, गेल्या काही वर्षांत झालेले दिसते. डिजिटल क्षेत्रात जगाचा चालक म्हणून आज, भारत पुढे येताना दिसून येत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची ( Indian Economy ) विकासयात्रा सुरूच असून, येत्या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.५ टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जागतिक अनिश्चितता आणि महागाईचा असलेला धोका कायम असतानाही, वाढीचा हा वेग दिलासादायक असाच आहे. २०२४ या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेने साधलेला विकास अनन्यसाधारण असाच!
भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा चढता आलेख कायम असून मूडीजने विकास दराबाबत अंदाज वर्तविला आहे. विकास दर ७.२ टक्के राहील, असा अंदाज मूडीजने वर्तविला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताचा आर्थिक विकास सुरू राहील.
संविधान बदलाचे 'फेक नॅरेटीव्ह' तयार करून विरोधकांनी लोकसभेला अनपेक्षित यश मिळवले. आता विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याकडून 'नॅरेटीव्ह' बांधणीला वेग आला आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाची मोडतोड करून महाविकास आघाडीचे MVA नेते स्वतःचे पाप 'महायुती'च्या माथ्यावर मारू पाहत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राची आर्थिक वाढ खुंटल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला जात आहे. वास्तवात हे 'फेक नॅरेटीव्ह' असून, महाविकास आघाडीच्या काळात अधोगतीकडे जाणारा महाराष्ट्र महायुती सरकारने रुळावर आणल
मोदी सरकारच्या ‘आत्मनिर्भरते’ला प्रोत्साहन देणार्‍या विविध उपक्रमांना, योजनांना पाठिंबा देण्याची भूमिका कायमच भारतीयांनी स्वीकारली. स्थानिक उद्योगांच्या उत्पादनांची मागणी वाढावी, यासाठी ‘व्होकल फॉर लोकल’सारख्या योजनाही म्हणूनच यशस्वी ठरल्या. परिणामी, आज चिनी माल भारतीय बाजारपेठेतून हद्दपार होताना दिसतो. ‘भारतात, भारतीयांनी आणि भारतीयांसाठी’ या व्यापक दृष्टिकोनामुळेच लक्ष्मीच्या पाऊलांनी आज भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्धी आणि भरभराटीकडे झेपावली आहे.
ऑस्ट्रेलियातील न्यू साउथ वेल्स विद्यापीठाने नुकत्याच केलेल्या अभ्यासात, भारतातील समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर देशाच्या जीडीपीमध्ये १६,००० कोटी रुपयांनी वाढ करण्याचा अंदाज आहे. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कार्यान्वित झाल्यामुळे मालवाहतूक खर्च आणि प्रवासाच्या वेळेत लक्षणीय घट झाली आहे, ज्यामुळे वस्तूंच्या किंमती ०.५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्या आहेत, असे या अहवालात म्हणण्यात आले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादना(जीडीपी)त वाढीचा अंदाज डेलॉइट इंडियाने वर्तविला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५मध्ये सरकारी खर्च आणि उच्च उत्पादन गुंतवणुकीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत ७.० ते ७.२ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज डेलॉइटने व्यक्त केला आहे. जागतिक बाजारातील मंदीचा संभाव्य परिणाम आगामी आर्थिक वर्षावर होण्याची शक्यता आहे, असेही डेलॉइट इंडियाने म्हटले आहे.
नुकत्याच झालेल्या पतधोरण समितीमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)कडून रेपोरेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत रेपोरेट ६.५० टक्के इतका ठेवला आहे.
'मेक इन इंडिया'मुळे विविध क्षेत्रातील निर्यात वाढत असून अर्थव्यवस्थेला गती मिळत आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्राला इतर उद्योगांप्रमाणे सुलभ वित्तपुरवठा करण्याचा मुद्दा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)कडे मांडणार, असे आश्वासन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी व्यापाऱ्यांना आश्वासन दिले.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता लागू असल्यामुळे सरकारी खर्चात कमी दिसून आली आहे. त्यामुळे एप्रिल-जून या तिमाहीत भारताच्या आर्थिक वृध्दी दरात किंचित कमी झाला असून १५ महिन्यांच्या ६.७ टक्के इतक्या नीचांकी पातळीवर आला आहे, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात देशाचा देशांतर्गत उत्पादन(जीडीपी) वाढीचा दर सहा टक्के अपेक्षित आहे, असा अंदाज रेटिंग एजन्सी 'आयसीआरए'ने वर्तविला आहे.
भारताने आपला आर्थिक विकास कायम ठेवला असून, जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्यासाठी तो सक्रियपणे पावले उचलत असल्याचे निरीक्षण ‘लाझार्ड’ या जागतिक वित्तीय सेवा कंपनीने नोंदवले आहे. तरी,भारताला येत्या काळात यासाठी अनेक ठोस उपाययोजना राबवाव्या लागतील. गेल्या 10 वर्षांत ‘मेक इन इंडिया’ योजनेला दिलेले बळ उत्पादन क्षेत्राला चालना देणारे ठरले आहे.
भारताच्या विदेशी गंगाजळीने परवा विक्रमी पातळी गाठली. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जगभरातील वित्तीय संस्थांनी शिक्कामोर्तब केल्यामुळे, विदेशी गुंतवणुकीचा देशातील ओघ वाढला आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेकडील विदेशी चलनसाठादेखील वधारला. जागतिक पातळीवर अस्थिरता उद्भवली, तरीही देशावर त्याचा फारसा विपरित परिणाम होणार नाही, याची खात्री देणारी विदेशी गंगाजळी म्हणूनच महत्त्वाची!
एस अँड पी ग्लोबल रेटिंगने आपल्या भाकितात भारताच्या जीडीपीबाबत मोठे विधान केले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताचा जीडीपी ६.८ टक्क्यांवर राहू शकतो असे विधान संस्थेने केले आहे. आशिया पॅसिफिक खंडातील भाकीत मांडताना भारताचा जीडीपी आश्चर्यकारकरित्या ८.२ टक्के राहिल्याचे दिसून आल्याचे म्हटले आहे. आर्थिक वर्षातील ६.८ टक्क्यांवर आगामी वाढ ही प्रामुख्याने वाढत्या मागणीमुळे व वाढीव व्याजदराने होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
भारतातील किरकोळ महागाई (Retail Inflation) मध्ये आता स्थिरता येऊन नियंत्रणात आले आहे मात्र त्यातील चढउतार राहण्याची शक्यता अजूनही असल्याचे आरबीआयने आपल्या ' स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी ' या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे. तसेच अन्नधान्याच्या महागाईत होणारी वाढ देखील चिंतेचा विषय असल्याचे यात म्हटले गेले आहे. मागच्या तिमाहीतील तुलनेत जीडीपीत वेगाने वाढ कायम असल्याचे सुतोवाच देखील यामध्ये करण्यात आले होते.
भारताची अर्थव्यवस्था वेगवान आणि मजबूत स्थितीत असल्याचे अनेक संस्थात्मक अहवालामध्ये सुतोवाच केल्यानंतर आज नवा अहवाल पुढे आले आहे. The Confederation of Indian Industry (CII) ने आपल्या निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे भारताची अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ८ टक्क्यांनी वाढेल. विशेषतः शेतकी व सेवा क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाल्याने होऊ शकते. या क्षेत्रातील वाढती मागणी व लोकांच्या खर्चातील झालेली वाढ यामुळे ही वाढ अपेक्षित असल्याचे सीआयआय (CII) ने म्हटले.
सलग आठव्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दर जैसे थे ठेवला आहे. नुकतीच सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बनत असताना हा आरबीआयने मोठा निर्णय घेतला आहे. सलग आठव्यांदा रिझर्व्ह बँकेने ६.५ रेपो दर निश्चित केला असल्याने कर्जातील व्याजदरात कुठलाही बदल न होणे अपेक्षित आहे.
आज सरकारची जीडीपीची आकडेवारी समोर येणार असल्याने आर्थिक विश्वात उत्सुकता होती. अखेर सरकारच्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाने सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) आकडेवारी जाहीर केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील जीडीपी ७.८ टक्क्यांनी वाढला आहे. संपूर्ण वर्षासाठी हा आकडा ८.२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. भारताचा जीडीपी वर्षानुवर्षे आधारित (YoY) जानेवारी ते मार्च महिन्यात ८.२ टक्क्यांनी वाढला आहे. अनेक तज्ञांनी भारताचा जीडीपी दर ६.७ पर्यंत वाढेल असे अपेक्षित केले होते. मात्र अंदाजापेक्षा अधिक वेगाने भारताचा
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सोन्याचे दर घटले आहेत. मुख्यतः सकाळी डॉलरमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे सोन्याचे भाव वधारले आहेत. येत्या गुरुवारी वैयक्तिक वापर खर्च (Personal Consumption Expenditure PCE) चे आकडे व सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) ची आकडेवारी येणार आहे.तज्ञांच्या मते हे निकाल अपेक्षेपेक्षा कमी असण्याची शक्यता लक्षात घेता बाजारातील सोन्याचे भाव वधारले आहेत.
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोल्डमन सचस या संस्थेने नवे जीडीपीची अनुमान घोषित केले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP)१० बेसिस पूर्णांकाने वाढून ६.७ टक्क्यांवर जाईल असे म्हटले आहे. चौथ्या तिमाहीत आरबीआय व्याजदरात कपात देखील करेल असे गोल्डमन सचस (Goldman Sachs) कंपनीने म्हटले आहे. जानेवारी ते एप्रिल ते मार्च महिन्यात महागाई दर ३.४ टक्क्यांवर राहू शकतो असे आरबीआयने म्हटले आहे.
भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) दर ६.१ ते ६.७ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो असे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. मात्र तो ८ टक्यांच्या खाली राहू शकतो असा अंदाजही तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. त्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे हा ६.१ ते ६.७ पर्यंत राहू शकतो परंतु ८ टक्क्यांच्या खाली राहील' असे यामध्ये सांगितले गेले आहे.
अभ्यासक हरिष मढीवाला व तत्वमसी दिक्षित यांनी आपल्या अभ्यासात प्रामुख्याने नमूद केल्यानुसार, सद्यस्थितीत एकूण उद्योग-व्यवसायांपैकी सुमारे ८५ टक्के उद्योग व मूलतः कौटुंबिक उद्योग वा कौटुंबिक व्यवसाय स्वरुपाचे असून, सध्या देशाच्या एकूण घरगुती उत्पादन म्हणजेच राष्ट्रीय जीडीपीच्या ६० टक्के ऐवढे योगदान या कौटुंबिक व्यवसायांद्वारे प्राप्त होत आहे. हा तपशील व आकडेवारी आर्थिक व्यवसायाच्या संदर्भात अनेकार्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरते.
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) ने आपला नवीन अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, भारताचा जीडीपी ७.८ टक्क्यांनी वाढू शकतो असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यापुढे दोन वर्षांत जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) ६.६ टक्क्यांनी वाढू शकतो असे म्हटले आहे.मात्र काही वैश्विक आव्हानांचा सामना भारतीय अर्थव्यवस्थेला करावा लागेल असा अंदाज यात व्यक्त करण्यात येत आहे.
मॉर्गन स्टॅनली या आघाडीच्या जागतिक गुंतवणूक कंपनीने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आपल्या अहवालात दाद दिली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, देशांतर्गत मागणीत मोठी वाढ झाल्याने आज भारतीय अर्थव्यवस्था विकासात वाढ होत आहे. कंपनी अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक असून आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारत ६.८ टक्क्यांनी व आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये जीडीपी ६.५ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज मॉर्गन स्टॅनलीने व्यक्त केला आहे.
भारताच्या विकासगाथेला एशियन डेव्हलपमेंट बँकेची मान्यता मिळाली आहे. बँकेने भारताच्या अपेक्षित ६.७ टक्क्यांच्या तुलनेत ७ टक्के जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) राहील असे अनुमान मांडले आहे. एडीबी (Asian Development Bank) भारतातील खाजगी व पब्लिक सेक्टरमधील होत असलेल्या मोठ्या वाढीला दाद देत पुढील भाकीत केले आहे.
नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी आठ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नोंदवला जाईल, असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. जगभरातील वित्तीय संस्थांनीही भारताच्या वाढीच्या दरात सुधारणा करत, नवा अंदाज जाहीर केला आहे. त्यानिमित्त भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या घेतलेला हा धांडोळा...
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टॅनलीने भारताच्या जीडीपी दराबाबत मोठे भाकीत केले आहे. मॉर्गन स्टॅनलीने म्हटल्यानुसार कंपनीचा जीडीपी (सकल देशांअंतर्गत उत्पादन) आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ करिता ६.५ टक्क्यांवरून ६.८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. भारताच्या विकासाच्या यशोगाथेत वाढलेले औद्योगिक उत्पादन तसेच देशातील वाढलेल्या भांडवली खर्चामुळे (Capital Expenditure) मुळे देशाच्या जीडीपीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे मॉर्गन स्टॅनलीने म्हटले आहे.
एस अँड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजन्सचा अहवाल सादर झाला आहे. मंगळवारी एस अँड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजन्सचे सीईओ केन वाट्रेट यांनी भारताच्या जीडीपी दराबाबत देखील भाष्य केले आहे. जगातील सरासरी जीडीपी दर (Gross Domestic Product) मध्ये २.३ वरून २.६ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. विशेषतः युएस,युके,भारत या देशातील जीडीपीत मोठ्या प्रमाणात दरवाढ होण्याची शक्यता असल्याचे केन वाट्रेट यांनी सांगितले आहे. विशेषतः भारताचा जीडीपी दर आर्थिक वर्ष २०२४ मधील ६.५ % तुलनेत ६.८ % होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संसदेच्या अखेरच्या सत्राला संबोधित करताना, पंतप्रधान मोदी यांनी भाजप ३७० तर रालोआ ४०० जागांवर विजयी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला होता. म्हणजेच भाजपला बहुमताचा आकडा गाठता येणार का? ही शक्यताच रद्दबादल करत, भाजप खरोखरच ३७० जागांवर विजयी होणार का? या प्रश्नावर चर्चा करण्यास, सामान्यांसह विरोधकांना भाग पाडले.
‘फिक्की’ अर्थात ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज’ने विकसित भारत २०४७ मध्ये योगदान देण्यासाठी, चार प्रमुख क्षेत्रे निर्धारित केली आहेत. आमची २०२४ची प्राधान्ये पुढीलप्रमाणे आहेत : ‘मेक इन इंडिया’, महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास, कृषी समृद्धी आणि शाश्वतता. म्हणूनच आम्ही दि. २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ‘विकसित भारत आणि उद्योग’ या विषयावर एक परिसंवाद आयोजित केला होता. ज्यात भारत सरकारचे वरिष्ठ मंत्री आणि उद्योग क्षेत्रातील आघाडीच्या व्यक्ती या परिषदेत सहभागी झाल्या.
मुंबई: ग्लोबल रेटिंग एजन्सी' मूडीज' भारताच्या जीडीपी अनुमानात नवीन माहिती समोर आली आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या ६.१ टंक्याच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २२०४ मध्ये ही वाढ ६.८ टक्क्यांवर पोहोचणार असल्याचे जागतिक पातळीवरील आर्थिक रेटिंग एजन्सी 'मूडीज' ने म्हटले आहे. भारतातील उद्योग क्षेत्रातील मोठ्या घौडदौडीमुळे व औद्योगिक क्षेत्रातील भरीव कामगिरीमुळे ही वाढ होऊन आगामी काळातील आव्हानांना भारताची अर्थव्यवस्था तोंड देऊ शकते असे भाकीत मूडीज संस्थेने केले आहे.
‘ब्लूमबर्ग’ अब्जाधीश निर्देशांकावर गेल्या वर्षी वाढलेल्या संपत्तीपैकी ९६ टक्के संपत्ती ही ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’मुळे वाढल्याचे समोर आले आहे. आता भारतानेही ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या वापरात अग्रेसर राहिले पाहिजे. त्याही पुढे ‘एआय’चा वापर करून, वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये कशी क्रांती घडवून आणता येईल, जीडीपीचा दर कसा वाढविता येईल, यावरही संशोधन होणे आवश्यक.
एकीकडे जपान आणि इंग्लंडमध्ये आर्थिक मंदीने दारे ठोठावली असताना, दुसरीकडे भारताच्या निर्यातीत जानेवारी महिन्यात नोंदवण्यात आलेली वाढ ही सर्वस्वी स्वागतार्ह अशीच. त्यामुळे केंद्र सरकारने राबविलेल्या विविध योजनांच्या आधारेच निर्यातीला मिळालेली ही चालना अर्थव्यवस्थेसाठी शुभवर्तमानच ठरावे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताचा अर्थसंकल्प दि. १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला. देशाचा संरक्षण अर्थसंकल्प हा गेल्या वर्षी ५.९३ हजार कोटी होता. आता तो ६.२२ हजार कोटी इतका वाढला आहे. देशाच्या जीडीपीच्या मापदंडावर संरक्षण अर्थसंकल्प १.३९ टक्के आहे. २०२४-२५चा संरक्षण अर्थसंकल्प एकूण सरकारी खर्चाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्याचे या लेखात केलेले सविस्तर विश्लेषण...
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आजवरच्या विकासप्रवाहात असंघटित क्षेत्राचे योगदान अनन्यसाधारण असेच. जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार्‍या भारताला आपल्या असंघटित क्षेत्राचे संघटित क्षेत्रात रुपांतर करणे म्हणूनच आवश्यक आहे. मागील दशकात सरकारच्या प्रयत्नांतून हे लक्ष्य साध्य होताना दिसते. आज भारतात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र वेगाने विस्तारत आहे. त्याचे हे आकलन...
केंद्र सरकारकडून नुकताच अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेत मांडण्यात आला. या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या नसल्या तरी वित्तीय तूट स्थिर असल्याचे समजते. दरम्यान, भारतीय अर्थव्यवस्थेची सरासरी वाढ २०३०-३१ पर्यंत ६.७ टक्के राहील असा अंदाज रेटिंग एजन्सी क्रिसिलने वर्तविला आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)ने भारताच्या आर्थिक विकासदर वाढीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर वेगाने वाढत असताना आयएमएफकडून यासंदर्भात सकारात्मक अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. दरम्यान, 'आयएमएफ'ने आर्थिक वर्ष २०२४ करिता विकासदर ६.३ टक्क्यांवरून ६.७ टक्के इतका राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच, जागतिक विकासदरात देखील वृध्दि होण्याचा अंदाज आयएमएफकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
जागतिक पातळीवर आव्हाने असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी, अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जात आहे. ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’नेही भारताच्या वाढीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्याचवेळी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने भारताचा विकास दर ७.३ टक्के इतका राहील, असे म्हटले आहे.
भारतविरोधी सातत्याने कुरघोडी करणार्‍या चीनची अर्थव्यवस्था चिंताजनक स्थितीत असून भारताची अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असल्याचे शिक्कामोर्तब संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि संभावना (डब्ल्युईएसपी) २०२४ च्या अहवालात करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील चांगली देशांतर्गत मागणीमुळे भारताचा विकास दर २०२४ मध्ये ६.२ टक्के असेल, असा अंदाज आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे महत्त्वपूर्ण योगदान असेल, असेही अधोरेखित करण्यात आले आहे.
वळते वर्ष चोखंदळ गुंतवणूकदारांसाठी अनेकार्थांनी लाभदायी ठरले. त्यामुळे ते मालामाल झाले. २०२३ या वर्षात थोडेथोडके नव्हे, तर तब्बल १७३ लहान आणि मध्यम स्वरुपातील आयपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफर) बाजारात आले. ज्यांनी त्यात गुंतवणूक केली, त्यांना चांगल्या स्वरुपात परतावाही मिळाला. भारतीय अर्थव्यवस्था सद्यःस्थितीत गतिमान अवस्थेत आहे. देशाचा जीडीपी म्हणजेच ६.३ असून, तो अन्य देशांच्या तुलनेत गतिमान आहे. भारताने आगामी काळात पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. सद्यःस्थितीत भारताच्या पुढे असलेल्या जर्मनी
‘जीडीपी’च्या टक्केवारीत भारतातील देशांतर्गत बचत २०१२-१३ साली जी ३३.९ टक्के होती, ती २०२१-२२ साली ३०.२ टक्क्यांवर आली व दहा वर्षांच्या सरासरीचा विचार करता, ती ३९.३ टक्के होती. २०००-२००१ च्या कालावधीत भारतातील देशांतर्गत बचत २३.४ टक्के होती. नंतरच्या काळात ती वाढली. २००७-२००८ मध्ये ती ३६.९ टक्क्यांवर पोहोचली. परंतु, पुढील काळात जागतिक मंदीमुळे यात तीन टक्के घट झाली. त्यानिमित्ताने बचतीचे अर्थशास्त्र समजून घेणे महत्त्वाचे ठरावे.
मागील दशकात भारतीयांच्या मनावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अक्षरश: गारूड केले. मोदींच्या अफाट लोकप्रियतेचा अन्वयार्थ राजकीय पंडित आपापले ठोकताळे वापरुन लावत असले तरी, मोदींच्या लोकप्रियतेचे, भाजपच्या विजयाचे एक कारण मोदींच्या आर्थिक धोरणात दडले आहे. याच आर्थिक धोरणांचा म्हणजेच लोककल्याणकारी ‘मोदीनॉमिक्स’चा घेतलेला हा आढावा...
देशातील वाढत्या लोकसंख्येमधील युवावर्गाचे प्रमाण व त्यांची संख्या यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. या युवकांना केवळ शिक्षणच नव्हे, तर रोजगारप्रवण कौशल्य प्रशिक्षित बनविणे आवश्यक असते. यासंदर्भातील भारतातील प्रगती व त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेला सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच सुमारे सहा टक्के ‘जीडीपी’ वाढ ही आज जगासाठी मार्गदर्शक ठरली आहे.
दिवाळीच्या निमित्ताने देशभरातील किरकोळ विक्रीने विक्रमी ३.७५ लाख कोटी रुपयांची नोंद केली. किरकोळ विक्रेते तसेच उत्पादनांसाठी ही दिवाळी त्यांच्या चेहर्‍यावर हसू आणणारी ठरली. ‘व्होकल ऑर लोकल’ या पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाला तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनेला ग्राहकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, असे म्हणता येते.
भारताने जगाला अनेक गोष्टी दिल्या. त्यात सांस्कृतिक आणि बौद्धिक बाबींचा प्रकर्षाने समावेश आहे. त्यात अर्थशास्त्राची देणगीसुद्धा भारतानेच जगाला दिली. भारतात कधीकाळी एवढी सुबत्ता होती की, येथे सोन्याचा धूर वाहत होता, असे म्हटले जाते. हे त्रिवार सत्य असून, त्यावेळी भारत आर्थिकदृष्ट्या किती सक्षम असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. पारतंत्र्याचा काळ, त्यानंतर मिळालेले स्वातंत्र्य आणि गमावलेला स्वाभिमान यांमुळे आपली अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर अगदी तळाशी गेली होती.
जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला भारत २०३० पर्यंत ७.३ ट्रिलियन डॉलरच्या जीडीपीसह जपानला मागे टाकून जगातील क्रमांक २ ची अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता एस अँड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजन्सने पीएमआयच्या आपल्या अंकात व्यक्त केली आहे.2021 आणि 2022 या दोन वर्षांच्या वेगवान आर्थिक वाढीनंतर, भारतीय अर्थव्यवस्थेने 2023 कॅलेंडर वर्षात सातत्यपूर्ण मजबूत वाढ दर्शविली आहे.
आंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंडने (आय एम एफ ) ने मंगळवारी भारताचे जीडीपी वाढीचा अंदाज वर्तवून २० बेसिस गुणांनी वाढवून ६.३ टक्के इतका वाढेल असे भाकीत केले आहे. मल्टीलॅटरल डेव्हलपमेंट बँकेने देखील पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेचे भाकीत ६.३ टक्यांने केले आहे.
