जातीनिहाय जनगणनेबाबत काँग्रेसने कायम जनतेला गाजरच दाखवलं. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास सात दशकं उलटली, पण दुर्दैवाने जातनिहाय जनगणना देशात कधीच संपूर्ण आणि पारदर्शक पद्धतीने झाली नाही, अशी टीका भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी केली. त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत मोदी सरकारने घेतलेल्या जातीनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली.
Read More
पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जेवढी चर्चा सध्या भारत-पाकिस्तान दरम्यानच्या संभाव्य युद्धसंघर्षाची, तेवढेच वादविवाद सध्या जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरुनही राजकीय पक्षांपासून ते अगदी सामाजिक पातळीवरही सुरु दिसते. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेला जातजनगणनेचा निर्णय त्यांचा विजय वाटत असला तरी, वास्तव हेच की, काँग्रेस सरकारच्या प्रदीर्घ कार्यकाळात जातीय जनगणना देशात पार पडली नाही आणि 2011 साली यासाठीचे जे जातींचे सदोष सर्वेक्षण करण्यात आले, त्याचे आकडेही समोर आले नाही. प
नुकतेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात महत्त्वाचा निर्णय घेतला की, पुढे होणारी जनगणना ही ‘जात फॅक्टर’ मध्यवर्ती ठेवून करण्यात येईल. त्यावरुन लगोगल काही माध्यमांचे डोळे वटारणेदेखील सुरू झाले. अगदी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, “आमच्या दबावगटामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला.” कोणी म्हणाले, “हा सरकारचाच निर्णय असून, योग्य वेळ येताच तो आम्ही जाहीर केलेला आहे एवढेच!” परंतु, आता एक खरे की, जातीनिहाय जनगणना होणार म्हणजे होणारच! यात दुमत असण्याचे काही कारण नाही. मग मोठमोठे विद
भारतात नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) तयार करण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी आणि पाकिस्तानी नागरिकांना त्यांच्या स्लीपर सेलसह सीमेपलीकडे हाकलून लावावे अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेकडून करण्यात आली आहे. विहिंपचे केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन याविषयी बोलताना म्हणाले की, जो कोणी भारताचा अधिकृत नागरिक नाही, त्यांचे रेशन कार्ड, आधार कार्ड किंवा मतदार कार्ड पूर्णपणे तपासले पाहिजे आणि ते रद्द केले पाहिजे आणि या लोकांना भारतातून हाकलून लावले पाहिजे. येणाऱ्या जनगणनेसोबतच एनआरसी देखील तयार करणे तितकेच आवश्यक आ
काँग्रेसशासित कर्नाटकमध्ये जातीय जनगणनेला कुणाचा आक्षेप?
जातीनिहाय जनगणनेसाठी गळा काढणारे आदरणीय शरद पवार साहेब, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार आता गप्प का? असा सवाल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बावनकुळेंनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत विरोधकांना सवाल केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी जातनिहाय जनगणनेला मान्यता दिल्याने देशात सामाजिक न्यायाचे नवीन पर्व सुरु झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर एक व्हिडीओ पोस्ट करत या निर्णयासाठी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले.
जातनिहाय जनगणना करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला निर्णय क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक असल्याने प्रदेश भाजपच्या वतीने पंतप्रधान मोदींच्या अभिनंदनाचा ठराव घेण्याची घोषणा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवार, दि. १ मे रोजी केली.
आजचा दिवस ऐतिहासिक असून जातिनिहाय जनगणनेमुळे सामाजिक असमतोल दूर होईल, अशी प्रतिक्रिया मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवार, ३० एप्रिल रोजी दिली. केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेमध्येच जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाचे सगळीकडे स्वागत होत आहे.
जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणारा ठरेल. तसेच भविष्यात जातीव्यवस्था संपूर्णतः संपुष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेमध्येच जातनिहाय निर्णय घेतला आहे.
१२ लाख मच्छीमार कुटुंबांचा समावेश असणाऱ्या देशाच्या पाचव्या राष्ट्रीय सागरी मच्छीमार जनगणनेला नोव्हेंबर महिन्यात सुरुवात होणार आहे (Maharashtra fisherman survey). या जनगणनेव्दारे सागरी मच्छीमार कुटुंबांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे दस्तऐवजीकरण केले जाईल (Maharashtra fisherman survey). ‘केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी संशोधन संस्था’ (सीएमएफआरआय) आणि ‘मत्स्य सर्वेक्षण विभागा’मार्फत (एफएसआय) ही गणना केली जाईल. (Maharashtra fisherman survey)
जनगणना : काही दिवसांपूर्वीच देशातील जनगणनेची प्रक्रिया पुढील वर्षी सुरु होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. तसे झाल्यास ‘कोविड’ महामारीमुळे २०२१ साली प्रस्तावित जनगणनेचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. तेव्हा, नेमकी जनगणनेची प्रक्रिया, त्याआधारावर लोकसभा मतदारसंघांची प्रस्तावित फेररचना आणि एकूणच जनगणनेच्या प्रक्रियेचे महत्त्व याचा आढावा घेणारा हा लेख...
"कोणाच्या प्रगतीसाठी आकडे आवश्यक असतील तर जातनिहाय जनगणना व्हायला हरकत नाही. यापूर्वी सुद्धा अशी आकडेवारी गोळा झाली आहे. मात्र जातनिहाय जनगणनेचे राजकारण व्हायला नको. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन जातनिहाय जनगणनेवर विचार व्हावा.", असे म्हणत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी जातनिहाय जनगणनेवर संघाची भूमिका मांडली. (RSS Samanvay Baithak)
जपान सरकारने ज्या अविवाहित महिला शहर सोडून गावी स्थायिक झाल्या, त्यांना ७० हजार डॉलर म्हणजे ५.८७ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण किंवा नोकरीच्या निमित्ताने जपानच्या ग्रामीण भागातील महिला शहरात दाखल होतात. मात्र, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीसाठी त्या शहरातच स्थायिक होतात. त्या गावी परतत नाहीत. त्यामुळे शहरातील अविवाहित महिलांची संख्या वाढली आहे, तर दुसरीकडे गावातल्या आणि आजूबाजूच्या गावातल्या मुलीच शहरात गेल्याने ग्रामीण भागात अविवाहित पुरुषांची संख्या वाढली. तेव्हा, शहरातील या मूळच्या गावकडच्या
बाठिया कमिशन किंवा शुक्रे समितीने केलेल्या जनगणनेवर आम्ही विश्वास ठेवत नाही. कोणता समाज किती आहे हे निश्चित करायचं असल्यास जातीय जनगणना करा, अशी नवी मागणी मंत्री छगन भूजबळांनी केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मंगळवारी विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. याआधी छगन भुजबळांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
बिहार सरकारच्या जात जनगणनेविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणीची गरज असून पुढील सुनावणी पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये होणार आहे.
बिहार सरकारने केलेल्या जाती आधारित जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर राज्यात वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारचे इमारत बांधकाम मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय अशोक चौधरी यांनी गुरुवारी सांगितले की, 'आमच्या जातीतील लोकांचे फोन येत आहेत की, आम्ही पासी जातीचे आहोत. तरी, जनगणनेनुसार आमची संख्या कमी असल्याचे बोलले जात आहे.'
नुकतीच बिहारमधील जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. यावरुन देशात राजकारण रंगले आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे.
बिहार सरकारने सोमवारी जात जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली. यामध्ये अतिमागासवर्गीय ३६%, इतर मागास वर्ग (ओबीसी) २७% आहे. धक्कादायक म्हणजे बिहारमध्ये हिंदूंची संख्या ८२.७ टक्क्यांवरून ८२ टक्के एवढी घटली आहे तर मुस्लिमांची संख्या १६.९ टक्क्यांवरून १७.७ टक्के झाली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांचे नेतृत्व कोण करणार, याविषयी ‘गांधी’गोंधळ आहे. अनेक पक्ष काँग्रेसच्या छत्राखाली येण्यास अजिबात अनुकूल नाहीत. त्याचवेळी काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारण्यास काही पक्षांचा पाठिंबा आहे. दुसरीकडे भाजप पूर्ण ताकदीने पुढे सरसावला आहे. तेथे नेतृत्वाबाबत कोणताही संभ्रम नाही. पक्षातील मोठ्या नेत्यांपासून ते छोट्या नेत्यांपर्यंत मोदी हा एकमेव चेहरा असल्याचे त्यांना माहीत आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात तरी विरोधी पक्षांना फार वाव असल्याचे दिसत नाही.
बिहारमध्ये होत असलेल्या जात जनगणनेविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला आहे. या याचिका प्रसिद्धीसाठी दाखल केल्याच असल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली आहे.
जातनिहाय जनगणना जातिनिर्मूलन करणार आहेत की जातींचे पुनरूत्थान करणार आहेत? जातिभेद वाईट आहेत हे महात्मा जोतिराव फुले यांनी जीवनभर सांगितले. जातीभावनेतून आपण मुक्त झाल्याशिवाय आपली उन्नती शक्य नाही, हा विचार सर्व समाजधुरिणांनी मान्य केला.
जातिनिहाय जनगणना करावी ही मागणी आरक्षणाच्या लाभासाठी होते आहे, हे तर उघडच आहे. म्हणून ती करताना काही नवे निकष, निश्चय करावे लागतील. आरक्षण हे सामाजिक समतेसाठी असेल, मागासलेपण दूर करण्यासाठी असेल, तर गेल्या ७० वर्षांत त्यांचे परिणाम काय झाले आहेत, हे देखिल तपासून पाहावे लागेल.
देशात जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी, या मागणीसाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवार, दि. २३ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी पंतप्रधानांनी आमचा मुद्दा सविस्तरपणे ऐकून घेतल्याची माहिती नितीशकुमार यांनी भेटीनंतर दिली. देशात जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ही मागणी पुन्हा एकदा जोर धरताना दिसत आहे.
ऑस्ट्रेलियामध्ये जनगणना सुरू असून यामध्ये मराठी भाषिकांची गणती होणार आहे. यामध्ये घरामध्ये बोलली जाणारी भाषा म्हणून आवर्जून लिहिण्याचे आवाहन व्हिक्टोरियातील महाराष्ट्र मंडळाकडून करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र मंडळ व्हिक्टोरिया यांनी ऑस्ट्रेलियातील मराठी बांधवांना आवाहन केले असून यासाठी त्यांच्याकडून वैयक्तिक संपर्क, समाज माधमाच्या माध्यमातून मराठी माणसांशी संपर्क साधला जात आहे.
कोरोना महासाथीचा मुकाबला करण्यासाठी देशात २१ दिवसांचे लॉकडाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले
ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी अशी भुजबळांची मागणी
उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता
‘एनपीआर’च्या निर्णयावरुन ओवेसींनी अमित शाहांवर केलेला भ्रम पसरविण्याचा आरोप हा त्यांच्या स्वतःसाठी, तसेच काँग्रेससाठीच लागू होतो. म्हणूनच असल्या भ्रमिष्टांना ‘सीएए’प्रमाणेच ‘एनपीआर’लाही प्रचंड समर्थन देऊन जनतेनेच धडा शिकवावा.
एनपीआर व एनआरसीबाबत गृहमंत्री अमित शाह यांचे स्पष्टीकरण
‘जनगणना 2021’ ची तयारी सुरु; ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये ‘प्री-टेस्ट’