Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

E-Paper Download App

finance ministry

नव्या करप्रणालीत कुठलाही बदल न झाल्याची अर्थमंत्रालयाची स्पष्टोक्ती

अर्थमंत्रालयाने नव्या आयकर प्रणालीत कुठलाही बदल झाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. नव्या कर प्रणालीत बदल होणार असल्याच्या पोस्ट सोशल मिडियावर फिरत असताना हे स्पष्टीकरण अर्थमंत्रालयाने दिले आहे. १ एप्रिल २०२४ पासून लागू असलेल्या कर प्रणालीत कुठलाही बदल झालेला नाही. केवळ ज्या व्यक्तींच्या कर प्रणालीत कराचे दर अत्यंत कमी होते केवळ त्यांच्यासाठी ही नवी प्रणाली असल्याचे स्पष्टीकरण आपल्या प्रसिद्धीपत्रात दिले गेले आहे.

आयकर फाईलिंग २०२२ पर्यंत ९ वर्षात ९० टक्के वाढ

२०१४ ते २०२२ या नऊ वर्षांत वैयक्तिक पर माणशी आयकर टॅक्स फाईलिंग मध्ये थेट ९० टक्के वाढ झाली आहे. वित्त मंत्रालयाने एका जाहीरनाम्यात हे सर्वेक्षण केल्याचे सांगितले आहे. आर्थिक वर्ष १३-१४ मध्ये ६.३६ कोटींवरून आर्थिक वर्ष २१-२२ मध्ये ६.३७ कोटींपर्यंत वाढ झाली आहे. वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार ५३ लाख जणांनी पहिल्यांदा फाईलिंग केले आहे. वेगवेगळ्या करप्रणालीतील प्रवर्गानुसार विभागाने यांचे वर्गीकरण केले आहे. १३-१४ ते २१-२२ दरम्यान ५ ते १० लाख कर भरणाऱ्या व्यक्तींमध्ये २९५ टक्यांने वाढ झाली आहे. १० ते २५

स्थिर महसूल वाढीमुळे वित्तीय स्थिती भक्कम व महागाई मर्यादेत - अर्थमंत्रालय अहवाल

अलीकडच्या काळात मजबूत खाजगी वापरामुळे भारतीय आर्थिक विकासाला चालना मिळत असून, विकासाचे दोन नवे वाहक उदयास आले आहेत, असे अर्थ मंत्रालयाने आपल्या ताज्या मासिक आर्थिक आढाव्यात म्हटले आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, स्थिर महसुली वाढीमुळे भारताची वित्तीय स्थिती भक्कम असून महागाई लक्ष्याच्या मर्यादेतच राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत असून चांगले महसूल उत्पन्न मिळवून मर्यादित महागाई दर कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. तरी देशातील मॅक्रो फंडामेंटल भक्कम असले तरी अर्थव्यवस्थेतील जागतिक आव्हानं व

कच्च्या तेलाचा वाढत्या किंमतीतही आर्थिक वर्ष २४ मध्ये भारताचा जीडीपी दर ६.५ टक्के - अरविंद विरमानी

भारतीय अर्थव्यवस्थेला अनेक अंशी सुगीचे दिवस आलेले असतानाच देशाची 'ब्रेन' संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निती आयोग सदस्य अरविंद विरमानी यांनी मोठे विधान केले आहे.क्रुड तेलाच्या चढे भाव, ' क्लायमेट चेंज ' सारख्या अस्थिरतेच्या परिस्थितीतही भारत ६.५ टक्के विकासदराने भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २४ मध्ये पुढे जाईल असे भाकीत विरमानी यांनी गुरुवारी केले आहे.

लघुउद्योगांपुढील आव्हाने आणि उपाययोजना

कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’चा विविध स्तरावरील व्यवसाय-उद्योग, आर्थिक व्यवस्था आणि सूक्ष्म-मध्यम, लघुउद्योग म्हणजेच ‘एमएसएमई’ क्षेत्रावरही विपरीत परिणाम झाला आहे. तेव्हा, या उद्योगांसमोरील आव्हाने आणि उपाययोजना यांचा आढावा करणारा हा लेख...

आता 'या' तारखेआधी करा आधार-पॅन लिंक

प्राप्तिकर विभागाने दिली मुदतवाढ

काळ्यापैशांचे स्त्रोत मोदी सरकारच्या रडारवर

आयकर भरताना द्यावी लागणार कंपन्यांच्या समभागांची संपूर्ण माहीती

जीएसटी लागू झाल्यानंतर एप्रिलमध्ये सर्वाधिक महसूल

वस्तू सेवा कर लागू झाल्यानंतर एप्रिलमध्ये आतापर्यंतचा सर्वाधिक महसूल जमा आहे. एप्रिल २०१९ मध्ये १ लाख १३ हजार ८६५ कोटी रुपयांचा एकूण वस्तू सेवा कर महसूल झाला.

'ईडी'च्या मुंबई प्रमुखांची गच्छंती

निरव मोदी प्रकरणात मुंबई अंमलबजावणी संचालनालयाचे विशेष संचालक विनीत अग्रवाल यांना पदावरून हटवण्यात आले

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयात बदल नाही !

ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा कमी करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नसल्याचे, सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेंशन मिळवण्याचा अधिकार आहेच. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा कोणताही प्रस्तावही विचाराधीन नाही.

जीएसटी महसूल १ लाख कोटींवर

ऑक्टोबर महिन्यातील वस्तू आणि सेवा कराच्या महसुलाचा टप्पा सलग सहा महिन्यांमध्ये दुसऱ्यांदा १ लाख कोटींवर पोहोचला आहे.

प्रत्यक्ष कर संकलनात वाढ

चालु आर्थिक वर्ष २०१८-१९मध्ये सप्टेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष कर संकलनात १६.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सप्टेंबरपर्यंत ५.४७ लाख कोटी इतके झाले आहे.

सप्टेंबरमध्ये जीएसटीतून ९४ हजार ४४२ कोटी महसूल

सप्टेंबरमध्ये जीएसटी करसंकलनात वाढ झाली असून एकूण ९४ हजार ४४२ कोटींचा महसूल जमा झाल्याची आकडेवारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने जाहिर केली आहे.

अरुण जेटलींनी स्वीकारला अर्थमंत्रीपदाचा कार्यभार

आता अरुण जेटलींकडे पुन्हा एकदा देशाच्या अर्थ व कॉर्पोरेट मंत्रालयाची जबाबदारी आली आहे.

एप्रिल महिन्यात सरकारकडे १ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा

मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या पत्रानुसार एप्रिल २०१८ मध्ये सरकारकडे एकूण १ लाख ३ हजार ४५८ कोटी रुपये इतका जीएसटी जमा झाला आहे.

जीएसटी आणि नोटाबंदीचा 'इम्पॅक्ट'

२०१७-१८ च्या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्रकडे तब्बल १० लाख २ हजार ६०७ कोटी रुपये इतका प्रत्यक्ष कर जमा झाला आहे, असे जेटली यांनी सांगितले आहे.

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121