‘जीडीपी’च्या टक्केवारीत भारतातील देशांतर्गत बचत २०१२-१३ साली जी ३३.९ टक्के होती, ती २०२१-२२ साली ३०.२ टक्क्यांवर आली व दहा वर्षांच्या सरासरीचा विचार करता, ती ३९.३ टक्के होती. २०००-२००१ च्या कालावधीत भारतातील देशांतर्गत बचत २३.४ टक्के होती. नंतरच्या काळात ती वाढली. २००७-२००८ मध्ये ती ३६.९ टक्क्यांवर पोहोचली. परंतु, पुढील काळात जागतिक मंदीमुळे यात तीन टक्के घट झाली. त्यानिमित्ताने बचतीचे अर्थशास्त्र समजून घेणे महत्त्वाचे ठरावे.
Read More
‘ऑमिक्रॉन’मुळे जर २०२१-२०२२ या वर्षासाठीची प्राप्तिकर भरण्याची मुदत वाढविली, तर मुद्दा वेगळा, पण जर नाही वाढविली, तर निवडलेल्या पर्यायात ३१ मार्चपर्यंत गुंतवणूक करावीच लागेल. पण, अगदी मार्चपर्यंत, अकराव्या तासापर्यंत थांबू नये. कारण, घाईघाईने निवडलेल्या गुंतवणुकीचा पर्याय चुकीचाही ठरू शकतो. मार्चमध्ये एकदम मोठी रक्कम उभारणे अशक्यही होऊ शकते. त्यामुळे जानेवारीपासूनच योग्य नियोजन करुन, योग्य पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करावी. म्हणूनच आजच्या लेखात गुंतवणूकदारांसाठी अशाच दहा पर्यायांची विस्तृत माहिती जाणून घेऊया...
पगारदारांच्या पगारातून दरमहा ‘कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी’ म्हणजेच ‘पीएफ’ दरमहा कापला जातो. त्यात तितकीच रक्कम मालकही घालतो आणि सेवानिवृत्तीनंतर हा निधी सेवानिवृत्ती पश्चात जीवन जगण्यासाठी परत मिळतो. नोकरीत असताना कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास हा निधी कायदेशीर वारसास मिळतो. पण, सेवानिवृत्तीनंतरचे जीवन जर सुसह्य व्हावे, स्वावलंबी असावे, असे वाटत असेल, तर नुसती ‘पीएफ’मधील गुंतवणूक पुरेशी नाही. वृद्धापकाळी वाढीव वैद्यकीय खर्च, प्रवास खर्च व अन्य खर्च भागवून सुस्थितीतील जीवन जगायचे असल्यास एका ‘पीएफ’वर अवलंबून च
१ जुलैपासून दैनंदिन व्यवहारांत अनेक बदल होणार आहेत. त्यातील काही बदलांमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने छोट्या गुंतवणूकदारांच्या फायद्याचा निर्णय घेतला आहे. तिसऱ्या तिमाहीतील म्हणजेत १ आक्टोबर ते ३१ डिसेंबरपर्यंत छोट्या बचत योजनांवरील व्याजदरात मोठी वाढ केली आहे.
