(Suchita Bhikane appointed as Executive Director of Mahapareshan) महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या (महापारेषण) कार्यकारी संचालकपदी (मानव संसाधन) अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीमती सुचिता भिकाने यांची नियुक्ती करण्यात आली. श्रीमती भिकाने यापूर्वी कोकण भवन येथे उपायुक्त (भूसंपादन) या पदावर कार्यरत होत्या.
Read More
( Rahul Pandey appointed as Chief Commissioner of State Information Commission and Nagpur Tarun Bharat Editor-in-Chief Gajanan Nimdev appointed as Information Commissioner ) राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदी राहुल पांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह विभागीय माहिती आयुक्तपदी दै. ‘नागपूर तरुण भारत’चे मुख्य संपादक गजानन निमदेव, रवींद्र ठाकरे आणि प्रकाश इंदलकर यांची निवड करण्यात आली आहे.
( IFS Nidhi Tiwari appointed as Private Secretary to Prime Minister ) भारतीय परराष्ट्र सेवेतील (आयएफएस) अधिकारी निधी तिवारी यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. गुरुवार, ९ जानेवारी रोजी न्यायालयाने यावर निर्णय दिला असून यामुळे उबाठा गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
नुकतीच महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा शपथविधी सोहळा संपन्न झाला. त्यापैकीच पहिल्यांदाच आमदार झालेले भाजपचे युवा आमदार विक्रांत पाटील यांचा युवा कार्यकर्ता ते विधानपरिषद आमदार असा प्रवास सांगणारा हा संवाद...
महाराष्ट्र विधान परिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त सात आमदारांनी मंगळवारी शपथ घेतली. विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात हा शपथविधी सोहळा पार पडला. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या सात आमदारांनी सदस्यत्वाची शपथ दिली.
राज्यपाल नियुक्त सात आमदारांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्यासाठी उबाठा गटाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर तातडीने सुनावणीही पार पडली. परंतू, न्यायालयाने या आमदारांच्या शपथविधीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे उबाठा गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
श्रीलंकेचे ज्येष्ठ राजकारणी दिनेश गुणवर्देना यांची शुक्रवारी श्रीलंकेचे पुढील पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, कारण राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाची स्थापना केली. कोलंबोतील फ्लॉवर रोडवरील पंतप्रधान कार्यालयात आज त्यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. श्रीलंकेच्या संसदेत गुणवर्देना यांनी सभागृह नेते, कॅबिनेट मंत्री आणि संसद सदस्य अशा पदांवर काम केले आहे. त्यांनी १९८३ पासून महाजन एकसथ पेरामुना (एमईपी) पक्षाचे प्रमुख म्हणून काम केले आहे.
न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीस विरोध करण्यासाठी त्यांना अयोध्या वा राफेल प्रकरण पुरेसे वाटते. पण, त्याच न्यायमूर्तींनी मोदी सरकारच्या धोरणांना किती निर्णयातून रोखले आहे, याची आकडेवारी सादर करण्याची तसदी ही मंडळी घेत नाहीत. यालाच म्हणतात सोयीस्कर मापदंड. त्यांचा वापर करून जोपर्यंत निष्कर्ष काढले जातील, तोपर्यंत ते दूषितच राहणार आहेत. आंधळा मोदीद्वेष हेच या सोयीस्कर मापदंडांचे खरे कारण आहे.
