एकीकडे शेजारी नेपाळमध्ये राजेशाही आणि हिंदूराष्ट्र स्थापनेसाठी जनता रस्त्यावर उतरलेली असताना, दुसरीकडे तुर्कीयेमध्येही इस्तंबूलचे महापौर आणि विरोधी पक्षाचे नेते एकरेम इमामोग्लू यांना भ्रष्टाचार आणि कुर्दिश दहशतवाद्यांना मदतीच्या आरोपांवरुन एर्दोगान सरकारने तुरुंगात डामले. त्याविरोधात तुर्कीयेवासीयांनी एर्दोगान सरकारला धारेवर धरले असून, तिथेही आंदोलनाचा भडका उडाला आहे.
Read More
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी एर्दोगान यांच्या अध्यक्षपदाला धोका नाही. त्यांची मुदत २०२८ सालापर्यंत आहे, असे असले तरी घटनेत बदल करून आणखी एकदा अध्यक्ष व्हायचे त्यांचे स्वप्नं आता प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता कमी आहे.
तुर्कियेचे राष्ट्राध्यश रेसेप तय्यप एर्दोगान यांनी इस्तंबूल शहरात असलेल्या जगप्रसिद्ध ’चोरा चर्च’चे मशिदीत रुपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. एर्दोगानच्या योजनेनुसार, सर्व काही सुरळीत राहिलं, तर याचवर्षी मे महिन्यात मुस्लीम येथे नमाज अदा करू शकेल. मुस्लीम देशांमध्ये एक धर्मनिरपेक्ष आणि उदारमतवादी देश अशी ओळख सांगणार्या तुर्कियेची ही ओळख एर्दोगान पुसण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. दि. 22 जानेवारी 2024ला अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात रामललाच्या मूर्तीचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा झाल्यानंतर, याच तुर्कियेच्या माध्यमांनी राम म
रशिया लगेच युक्रेनची मालवाहू जहाजं बुडवायला सुरुवात करेल का? याला उत्तर म्हणून युक्रेन रशियाची जहाजं की, विशेषतः सीरियन एक्सप्रेस बंद पाडू शकेल का आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणने एर्दोगान काय भूमिका घेतील?
तुर्कीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील दुसर्या आणि अंतिम फेरीत विद्यमान अध्यक्ष रेसिप तय्यीप एर्दोगान विजयी झाले. त्यांना ५२ टक्के, तर त्यांचे आव्हानवीर केमाल किलिक्दारोग्लू यांना ४८ टक्के मते मिळाली. अशाप्रकारे चार टक्के मताधिक्याने एर्दोगान विजयी झाले आहेत. त्यामुळे तुर्कीत पुन्हा ‘एर्दोगान युग’ अवतरले आहे. त्यानिमित्ताने तुर्कीचा संक्षिप्त राजकीय इतिहास आणि हुकूमशाही वृत्तीच्या इस्लामिक कट्टरतावादी एर्दोगान यांची कारकिर्द याचा आढावा घेणारा हा लेख....
तुर्कीच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत रेजप तैयप एर्दोगन यांनी विजय मिळवला.त्यांना सलग तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती म्हणून निवडण्यात आले. एर्दोगन यांनी विरोधी पक्ष नेते कमाल किलिचदरोग्लू यांचा पराभव केला. दि. २८ मे रोजी झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानात एर्दोगन यांना ५२.१४ टक्के तर किलिचदरोग्लू यांना ४७.८६ टक्के मते मिळवण्यात यथ आले. तर पहिल्या टप्प्यातील मतदानात कोणत्याही नेत्याला बहुमत मिळाले नव्हते.
या निवडणुकीत एर्दोगान यांना पराभूत करण्यासाठी सहा विरोधी पक्ष एकत्र आले आले आहेत. त्यांच्यात आपापसांत पराकोटीचे मतभेद असले तरी वेगळे लढून आपण जिंकू शकणार नसल्याची त्यांना जाणीव आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येईल का?
भारताचा आत्मविश्वास बळावला असून, आता जगाच्या कोणत्याही कोपर्यात नैसर्गिक संकट आले असता सर्वांत पहिले मदत पाठवणार्या देशांमध्ये भारताचे नाव घेतले जाते. तुर्की आणि सीरियामधील भूकंपानंतर भारताच्या या ताकदीचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आला आहे.
तुर्कस्तान आणि सीरियात झालेल्या अत्यंत भीषण आणि विनाशकारी भूकंपामुळे मोठा विध्वंस झाला. या भीषण भूकंपात तब्बल १६हजारांहून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. जगभरातील देशांनी एकजुटतेचे दर्शन घडवत सीरिया आणि तुर्कीला मदत पाठवण्यास सुरूवात केली आहे. जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू झाल्यानंतर तुर्कीचा मित्र पाकिस्तान तरी मागे कसा राहील म्हणा. परंतु, पाकिस्तानने नेहमीप्रमाणे माती खात या संकटकाळातही संधी शोधण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे पाकिस्तानची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली.
तुर्कस्तान म्हणजेच तुर्की (नवीन नाव तुर्कीये) या पश्चिम आशियातील अनाटोलियन द्वीपकल्पावर स्थित आंतरखंडीय देशात काळजाचा ठोका चुकवणारी एक घटना नुकतीच घडली. तब्बल ७.८ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपामुळे संपूर्ण तुर्कस्तान हादरून गेला. यात तीन हजारांहून जास्त जणांचा मृत्यू झाला असून, हजारोंच्या संख्येने लोक जखमी झाले आहेत. अनेक इमारती जमीनदोस्त झाल्या. पण, दहशतवाद आणि दहशतवादाला समर्थन देणार्या पाकिस्तानशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या तुर्कस्तानसोबत भारताचे काही तुरळक तणाव कायम असले, तरी ओढवलेल्या परिस्थितीमुळे या देश
तुर्कीने आपल्याच देशाचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा संयुक्त राष्ट्रांकडे पाठपुरावाही सुरू केलेला दिसतो. आता जगाच्या इतिहासात एखाद्या देशाने नव्याने स्वत:चे बारसे करणे, हे काही पहिल्यांदाच घडते आहे, असे अजिबात नाही. यापूर्वीही इराण, नेदरलँड्स, मॅसिडोनिया, म्यानमार यांसारख्या काही देशांनी तसेच जगातील कित्येक शहरांनीही आपली जुनी नावं बदलून नवा साज चढवला.
तुर्कीमध्ये २१ टक्के दरासह महागाई गगनाला भिडली असून स्वस्त ब्रेडसाठी दुकानांच्या बाहेर नागरिकांच्या लांबचलांब रांगा लागलेल्या दिसतात. औषधे, दूध आणि टॉयलेट पेपर्सचे दरही सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. अनेक गॅस केंद्रावरील गॅस संपला असून, त्यामुळे त्यांनी आपल्या दुकानाला टाळे लावले आहे, तर लोकही रस्त्यावर उतरले असून बेरोजगारी व जीवन जगण्याच्या वाढत्या खर्चाने जनतेचे कंबरडे मोडले आहे.
तुर्कीचे अध्यक्ष, रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी म्हटले आहे की त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला १० राजदूतांना 'पर्सना नॉन ग्रेटा' घोषित करण्याचे आदेश दिले आहेत.कावला चार वर्षांपासून तुरुंगात आहे, २०१३ मध्ये देशव्यापी निदर्शनांना वित्तपुरवठा केल्याचा आणि २०१६ मध्ये अयशस्वी सत्तापालटात सहभागाचा त्याच्यावर आरोप आहे.
जेरेमी सील या प्रवाशाने एर्दोगान यांच्या वर्तमान हालचालींची माहिती देताना त्यांच्या पूर्वीच्या अशाच एका हुकूमशहाची माहिती दिली आहे. त्याचं नाव आहे अदनान मेंडेरीस.
स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा द्यायला विसरला, पण भारताच्या विरोधकांना भेटायला नाही; चाहत्यांची आमीरवर जोरदार टीका
‘हागिया सोफिया’चे मशिदीत रुपांतर करण्यामागे तुर्कीचा हेतू आर्थिक मंदी आणि कोरोनाचे संकट हाताळण्यात स्वतःला आलेल्या अपयशावरुन लोकांचे लक्ष हटवणे हा असला तरी तो तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही.
तुर्कस्तानचे राष्ट्रपती रसिप तय्यप एर्दोगान यांनी शुक्रवारी ऑटोमन साम्राज्याचे वैभव दाखवून देण्यासाठी इस्तंबूलमधील दीड हजार वर्षे जुने ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन कॅथेड्रल हागिया सोफियाला मशिदीत रुपांतरित करण्याची घोषणा केली.
जेव्हा इराक आणि सीरियामध्ये इसिस या दहशतवादी इस्लामी संघटनेने भीषण हिंसाचार व निरापराध्यांचे हत्याकांड सुरू केले होते, तेव्हा या दोन्ही देशांतील मुस्लिमांनी थेट पश्चिमी ख्रिश्चन देशात पलायन केले. कोट्यवधी मुस्लीम हे ख्रिश्चनांच्या आश्रयाला गेलेत पण जगातील ५६ मुस्लीम देशांपैकी एकाही देशाने त्यांना त्यांच्या देशात आश्रय दिला नाही, ही आश्चर्याची बाब म्हणावी लागेल.
‘मुस्लीम-५’ म्हणून पाच मुस्लीम राष्ट्राची मोट बांधण्याचे स्वप्न पाकिस्तान पाहत आहे. पाकिस्तान, तुर्कस्तान, कतार, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या पाच मुस्लीम राष्ट्रांचे एकी म्हणजे ‘मुस्लीम - ५’ होय.
तुर्कीचे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे अध्यक्ष रसेप तैय्यप एर्देगान आणि मलेशियाचे ९४ वर्षांचे पंतप्रधान महातिर मोहम्मद यांनी स्वतःची प्रतिमा रंजन करण्यासाठी घेतलेल्या भारतविरोधी भूमिकेची किंमत त्यांच्या देशांना चुकवावी लागत आहे.
तुर्कीच्या ‘लिरा’ या चलनात केवळ आठवड्याभरात सुमारे 40 टक्के घसरण झाली आहे. वर्षभरापूर्वी एका डॉलरला 3.57 लिरा असा विनिमयाचा दर होता, तो दर डॉलरला 7.2 लिरा इतका खाली घसरला
या विजयाने संसदीय व्यवस्था बदलून सर्वशक्तीमान अध्यक्षीय व्यवस्था आणण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
२००३ ते २०१४ पर्यंत त्यांनी पंतप्रधान म्हणून काम पाहिलं त्यानंतर ऑगस्ट २०१४ मध्ये ते राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक लढले आणि थेट लोकांमधून निवडून आलेले ते पहिले राष्ट्राध्यक्ष ठरले.