उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जलसंपदा विभागाच्या ५ महामंडळांच्या संकेतस्थळांचे लोकार्पण मंगळवारी पार पडले. दरम्यान, माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात पारदर्शकता सर्वात महत्वाची असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यावेळी मंत्री गिरीश महाजन हेदेखील उपस्थित होते.
Read More
महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागात काम करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाद्वारे जलसंपदा विभागातील विविध रिक्त पदांकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या भरतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनात नोकरी करु इच्छिणाऱ्यांसाठी मोठी संधी मिळणार आहे. भरतीविषयक अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.
नाशिक : अल निनोमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच त्याबाबत गावपातळीवर देखील सूक्ष्म नियोजन करण्याच्या सूचना राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांना दिल्या आहेत.
मुंबई : राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले असून, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
तिवरे धरणफुटी दूर्घटनेत वाहून गेलेल्यांपैकी ऋतुजा चव्हाण या महिलेचा मृतदेह तिवरे गावापासून तब्बल तीस किमी लांब असलेल्या चिपळूण शहरापाशी सापडला. स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहराजवळ वाशिष्ठी नदीवरील फरशी पुलाखाली हा मृतदेह सापडला आहे. वशिष्टी नदीच्या पात्रात हा मृतदेह सापडल्याने उर्वरित बेपत्ता जणांचा शोध या भागातही घेण्यात येत आहे.
जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या धरणक्षेत्रानजीकची विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास आणि व्यवस्थापन सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर खाजगी यंत्रणांकडून करण्यासाठीच्या धोरणास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली
भाजपचे खा. कपिल पाटील यांच्या प्रयत्नाने जलसंपदा विभागाने 34 गावांसाठी 8.49 दशलक्ष लिटर वाढीव पाणीकोटा मंजूर केला
महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पांतर्गत नाशिक येथील दमणगंगा-एकदरे आणि अप्पर वैतरणा-कडवा देव या नदीजोड प्रकल्पांच्या सर्वेक्षण आणि अन्वेषणाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या अंदाजपत्रकास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
