तारीख होती ५ ऑगस्ट २०१९. संसदेच पावसाळी अधिवेशन चालू होत. यांचं दिवशी अचानकपणे अमित शाह जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत सादर करतात. अमित शाहांनी हा प्रस्ताव आणेपर्यंत विरोधकांना तर सोडाच पण सरकारी पक्षाच्या खासदारांही याची संपूर्ण माहिती नव्हती. तसाच काहीसा प्रकार याही पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी घडला.
Read More
भारतीय दंडविधान (आयपीसी), फौजदारी कायदा (सीआरपीसी) आणि पुरावा कायदा या ब्रिटीशकालीन कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी तीन नवी विधेयके शुक्रवारी लोकसभेत मांडली आहेत.
नवी दिल्ली : कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील २२ व्या विधी आयोगाने भारतीय दंड संहितेचे (आयपीसी) कलम १२४ अ अर्थात देशद्रोह कायदा कायम ठेवण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे.
नवी दिल्ली : देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या (भादंवि) कलम १२४ अचे पुनर्परीक्षण करण्याची प्रक्रिया प्रगत टप्प्यावर असल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
देशद्रोहाच्या कलमाचा इतिहास लक्षात घेतला तर देशद्रोहाचे कलम ब्रिटिशांचे की नेहरूंचे, हा खरा प्रश्न असल्याचे लक्षात येईल. तसेच याविषयी न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचा अन्वयार्थ लावला, तर त्याला ‘ब्रिटिशकालीन’ म्हणण्यात काही तथ्य नसल्याचे लक्षात येईल.
