नीती आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून ओळख मिळवून देण्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. दहा वर्षांपूर्वी भारत जागतिक स्तरावर 11व्या क्रमांकावर होता, तर आज तो पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्यानिमित्ताने नीती आयोगातील बैठकीतील विकसित भारताच्या व्हिजनविषयी...
Read More
भारतीय अर्थव्यवस्थेला अनेक अंशी सुगीचे दिवस आलेले असतानाच देशाची 'ब्रेन' संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निती आयोग सदस्य अरविंद विरमानी यांनी मोठे विधान केले आहे.क्रुड तेलाच्या चढे भाव, ' क्लायमेट चेंज ' सारख्या अस्थिरतेच्या परिस्थितीतही भारत ६.५ टक्के विकासदराने भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २४ मध्ये पुढे जाईल असे भाकीत विरमानी यांनी गुरुवारी केले आहे.
१ मे पासून अर्थतज्ज्ञ सुमन के. बेरी आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहणार आहेत.
देशातील नियोजन क्षेत्रातील शिखर संस्था असणार्या ‘नीती’ आयोगाने स्थलांतरित मजुरांशी संबंधित विविध प्रश्नांचा सर्वांगीण अभ्यास केला आहे. त्याआधारे एक धोरणात्मक दस्तावेज आयोगाने तयार केला असून, तो अनेक पैलूंनी दूरगामी परिणाम साधणारा आहे.
पर्यावरणीय फॅसिस्टवाद्यांमुळे दरवर्षी कोट्यवधींचे आर्थिक नुकसान सोसून न्यायालयीन निर्णयांमुळे रखडलेल्या विकासाभिमुख प्रकल्पांवर पुनर्विचार करण्याचे ‘नीती’ आयोगाने ठरवले आहे.
तेल उत्खनन आणि शोध क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी या देशांनी सहकार्य करावे, असा मुद्दा पंतप्रधानांनी उपस्थित केला. यासह विकसित देशांनी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
पाण्याच्या बाबतीत केला जाणारा हलगर्जीपणा आता महागात पडू लागला आहे.
भारतीय स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्य कांती घोष आणि आय आय एम बंगलोरचे प्राध्यापक पुलक घोष यांनी केलेले एका अभ्यासातून ही आकडेवारी पुढे आली आहे.