दक्षिण चीन समुद्र, तैवान सामुद्रधुनी, पिवळा समुद्र सागरी क्षेत्रात, चीन आपल्या ऐतिहासिक अधिकारांचा हवाला देत ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द सी’च्या विरोधात त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील खडक, समुद्राखालील खडक, वाळू आणि बेटांवर आपले नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्न करत आहे. चीन दक्षिण चीन समुद्रातील आपले दावे बळकट करण्यासाठी विविध ‘ग्रे झोन’ डावपेच वापरत आहे. त्याविषयी सविस्तर...
Read More
चीनने नवीन ‘सागरी धोरण’ (कायदा) करत आपल्या कब्जेदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. चीनची ही नीती आता भारतासारख्या देशाच्या आर्थिक हितसंबंधांवरही परिणाम करेल का, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. नुकतेच चीनने समुद्राच्या कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनाला (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन दि लॉ ऑफ दि सी) आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत चीनने दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्रावर आपले सागरी कायदे लागू करण्यास सुरुवात केली आहे.
जगभरातील गुंतवणूकदार, व्यापारी, व्यावसायिक, कंपन्या भारताकडे आशेने पाहत असून भारतात उद्योग सुरू करत आहेत किंवा त्यासाठी उत्सुक आहेत. या पार्श्वभूमीवर सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कराराचा भाग झाल्यास भारताची जागतिक पातळीवरील विश्वासार्हता अनेक पटींनी वाढते.
