women empowerment केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ज्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या, त्याचाच परिपाक म्हणून महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढलेला दिसून येतो. दीर्घकालीन योजना, त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी आणि डिजिटल युगाचा सकारात्मक उपयोग, यामुळे महिला अन्नपूर्णाबरोबरच आता ‘अर्थ’पूर्णाही झाल्या आहेत.
Read More
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी २२ हजार, ९१९ कोटी रुपयांची पीएलआय योजना मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारात स्पर्धात्मक वातावरण तयार झाले असून, मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात भारत यशस्वी होणार आहे.
( Ashtavinayak temples in Maharashtra should be included in the Centrel goverment Prasad scheme rahul shewale ) केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशभरातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या महाराष्ट्रातील अष्टविनायक मंदिरांचा समावेश केंद्र सरकारच्या तीर्थक्षेत्र पुनरुज्जीवन आणि आध्यात्मिक वारसा संवर्धन योजना म्हणजेच ‘प्रसाद’ योजनेत करावा, अशी मागणी माजी खासदार राहुल रमेश शेवाळे यांनी केंद्र सरकारकडे केली. याविषयीचे लेखी निवेदन शेवाळे यांनी केंद्रीय संस्कृतिक मंत्री गंजेंद्रसिंह शेखावत यांना सादर केले आहे.
उत्पादन क्षेत्राला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहन योजना आणली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमासाठी ती अत्यंत महत्त्वाची अशीच असून, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे काम त्यातून होत आहे. विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात त्यातून आकर्षित होत असून, रोजगारवाढीचे कामही ती करत आहे.
( incentive scheme for BHIM UPI ) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी २००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या युपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुमारे १,५०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीने व्यापाऱ्याला केलेल्या २००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या पेमेंटवर एमडीआर (व्यापारी सवलत दर) खर्च सरकार उचलेल.
( one-window scheme for sugarcane harvesting workers in all districts of the state: Deputy Speaker Neelam Gorhe ) मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील ऊस तोडणी कामगारांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागातील अधिका-यांचा समावेश करून विकास व सहाय्य समिती स्थापन करा. ऊस तोडणी कामगारांसाठी शासनाच्या योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर देता येतील यासाठी एक ॲप तयार करावे, ट्रॅकींग सिस्टीम,रेशनची पोर्टिबीलीटी यासारख्या अत्याधुनिक यंत्रणेच्या सहाय्याने योजना राबवण्यावर भर द्यावा.बीड जिल्ह्या प्रमाणे इतर जिल्ह्यातही का
महिलांना सामान न्याय देण्यासाठी मह्तवपूर्ण निर्णय
Maharashtra Budget 2025 “लेक लाडकी” योजनेअंतर्गत १ लाख १३ हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन २०२५ -२६ मध्ये या योजनेकरिता ५० कोटी ५५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने येत्या ८ मार्च रोजी सभागृहाचे विशेष सत्र होणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोमवार, ३ मार्च रोजी दिली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘इबी-५’ व्हिसा कार्यक्रम संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, त्याऐवजी नवीन ‘गोल्ड कार्ड’ व्हिसा योजना सादर केली आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत, पाच दशलक्ष डॉलर्स अर्थात सुमारे ४३.५ कोटी रुपये गुंतवणूक करणार्‍या परदेशी नागरिकांना, अमेरिकेत स्थायिक होण्याची संधी दिली जाणार आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणात मोठा बदल घडणार आहे.
स्मार्टफोन प्रत्येकाच्या जीवनातील अविभाज्य भाग. याच स्मार्टफोनच्या क्षेत्रात भारत दिवसेंदिवस भरारी घेण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या आठवड्याभरात स्मार्टफोन्सच्या निर्यातीने आर्थिक वर्ष २०२४ या वर्षात, १.३१ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला. त्यामुळे भविष्यात या क्षेत्रातील आव्हाने आणि संधी काय असू शकतील, याचेच हे आकलन...
‘लार्सन आणि टुब्रो कंपनी’चे अध्यक्ष एस. एन. सुब्रमण्यम यांनी नुकतेच मजुरांबाबत केलेले वक्तव्य चांगलेच चर्चेत आले. एकप्रकारे सरकारी योजनांच्या यशाची ती कबुलीच होती. मात्र, त्यात मजुरांच्या परिस्थितीचा विचारही नव्हता हे तितकेच सत्य. श्रमसन्मानाचे करण्याचे वातावरण देशात निर्माण होण्याची गरज या विधानाने अधोरेखित केली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या प्रसिद्धीकरिता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या जाहीरात प्रसिद्धीकरिता सरकारकडून ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बुधवार, ५ फेब्रुवारी रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
Chandrashekhar Bawankule नागपूर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या सुधारित पाणी पुरवठा योजनांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने येत्या ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी द्यावी, अशी सूचना महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. प्रलंबित असलेल्या विविध पाणी पुरवठा योजना तातडीने आणि दर्जेदाररित्या पूर्ण करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नागपूर मार्फत पाणी वितरणाचे सुयोग्य नियोजन करावे असे निर्देशही त्यांनी सांगितले.
सिडको महामंडळाच्या “माझे पसंतीचे सिडकोचे घर” महागृहनिर्माण योजनेकरिता ऑनलाइन अर्ज नोंदणी करण्यासह सदनिकांचा प्राधान्यक्रम निवडण्याकरिता दिनांक ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन सिडकोतर्फे करण्यात येत आहे.
Chandrashekhar Bawankule प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेली स्वामीत्व योजना सर्वसामान्याला त्याच्या मालकीच्या जागेचे कायदेशीर सामीत्व मिळावे आणि ग्रामीण भागातील जनतेचे आयुष्य बदलविणारी ही योजना आहे. या योजनेमुळे कायदेशीर मालकत्व प्राप्त होणार आहे. बँकेचे कर्ज घेण्यासह विविध योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
ठाणे : केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लागणारे दाखले व प्रमाणपत्रांकरिता ठाणे शहर भाजपाच्या ( BJP ) वतीने ठाण्यात शहरभर शिबिरे सुरू झाली आहेत. नागरिकांच्या सुविधांसाठी टपाल विभागाच्या माध्यमातून आधार कार्ड नोंदणी व दुरुस्ती शिबीर, आदित्य बिर्ला आरोग्य विमा, नवीन मतदार नोंदणी, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र आणि अधिवास (डोमिसाईल) प्रमाणपत्र देण्यासाठी शिबिरे भरविण्यात आली आहेत. अशी माहिती भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष संजय वाघुले यांनी दिली.
मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागातील, विशेषत: मुंबई महानगरातील झोपडपट्ट्यांमधील कुपोषण रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( CM Devendra Fadanvis ) यांनी 'अॅक्शन प्लॅन' आखला आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना त्यांनी शनिवार, दि. ४ जानेवारी रोजी महिला आणि बालविकास विभागाला दिली.
मुंबई : कल्याण डोंबिवली शहरासाठी अमृत योजनेअंतर्गत ३५७ कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांनी मान्यता दिली आहे. यामुळे कल्याण डोंबिवली शहरासह नव्याने समाविष्ट २७ गावांना सुरळीत पाणीपुरवठा होण्यासाठी मदत होणार आहे. याबद्दल उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. या योजनेला मान्यता मिळाल्याने उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेला शब्द पूर्ण केल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
(Mukhymantri Saur Krushi Vahini Yojana) शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी' प्रकल्पाच्या अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प राबवितांना विकासकांना आता ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याची आवश्यकता नाही, असे फडणवीस यांनी मंगळवार, दि. ३१ डिसेंबर रोजी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनेल्स आणि कृषी पंप असा संपूर्ण संच देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती आली असून डिसेंबर महिन्यात दररोज सरासरी ८४४ पंप राज्यात बसविण्यात आले, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजने'च्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा दीर्घ काळाचा पेड पेंडिंगचा प्रश्न सोडविण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.
नागपूर : (Chandrashekhar Bawankule ) देशातील नागरिकांच्या मालमत्तांना अधिकृत चेहरा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ महाराष्ट्रात येत्या २७ डिसेंबर रोजी होत आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात वाड्यापाड्यावर, खेड्यांमध्ये मूळ गावठाणात वाडवडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्यांना आता त्यांच्या जमिनीची मालकी अर्थात स्वामित्व मिळणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१४मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आणि अवघ्या दहा महिन्यातच त्यांना राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावं लागलं. २०१५मध्ये राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊसच प्रमाण कमी होतं, परिणामी २०१५च्या ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीला सामोर जाण्याची वेळ आली. शेतीला पुरेसे पाणी नसल्यामुळे पीक घेता येत नव्हती तर दुसरीकडे पाण्याअभावी पीक जाळून गेली. जनावरांना पुरेसा चारा, पाणी नव्हतं. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे दुष्काळाचा सामन
मुंबई : तमिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारची ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना’ तमिळनाडूमध्ये लागू करण्यास लाल कंदील दाखवला आहे. केंद्र सरकारची ‘पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना’ जातीच्या आधारावर भेदभाव करणारी असल्याचा ठपका तामिळनाडूतील स्टॅलिन ( Stalin ) सरकारने ठेवला आहे.
मुंबई : काँग्रेस पक्षाच्या ‘खटाखट’ योजनांचा ( Khatakhat Scheme ) पायलट प्रकल्प असलेल्या कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या निधीमध्ये ८० टक्क्यांची घट केल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
Devendra fadanvis विधानसभा निवडणुकीच्या निकालादिवशी दि: २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लाईव्ह येत त्यांनी मतदारांना मुंबई येथे संबोधित केले आहे. यावेळी त्यांनी "लाडक्या बहिणींनी लाडक्या भावांना छप्पर फाड के झाडू लागाके निवडून दिले", असे वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या ‘पंतप्रधान इंटर्नशिप’ योजनेअंतर्गत देशातील प्रमुख व निवडक अशा ५०० कंपन्यांमध्ये नवोदित विद्यार्थ्यांना विशेष प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या असून, विद्यार्थ्यांचाही या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळताना दिसतो. तेव्हा देशातील नवयुवकांना प्रशिक्षित करुन त्यांना रोजगारक्षम करण्याचा मुख्य उद्देश असलेल्या ‘पंतप्रधान इंटर्नशिप’ योजनेचा आढावा घेणारा हा लेख...
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच काँग्रेस ( Congress ) पक्षावर बनावट आश्वासनांची संस्कृती, अशी टीका केली आहे. जो पक्षाच्या निवडणुकीतील वचनबद्धतेच्या ट्रॅक रेकॉर्डमुळे निराश झालेल्या मतदारांमध्ये वेगाने आकर्षित होत आहे. काँग्रेसच्या भाषणांमध्ये अनेकदा मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. परंतु, या वचनबद्धतेची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. काँग्रेसची आश्वासने आणि पूर्तता यात तफावत आढळून येते. महिलांना आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने काँग्रेस सरकारची ‘कर्नाटक गृहलक्ष्मी योजना’ अयशस्वी ठरली. पैसे जमा होतील, य
ड्रोन्सने केवळ युद्धभूमीतच नव्हे, तर कृषीपासून ते संशोधन अशा बहुतांश क्षेत्रात एक क्रांती घडवून आणली. भारतातही आज ड्रोन्सचा सक्रिय वापर होताना दिसतो. मोदी सरकारने तर ‘ड्रोन दीदी’सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून ग्रामीण आणि महिला सक्षमीकरणाचाही हेतू साध्य केला. त्यानिमित्ताने भारतातील ड्रोन क्षेत्राच्या विकासाभिमुख प्रगतीचा घेतलेला हा आढावा...
नुकताच केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी ‘उडान’ योजनेला दहा वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. देशातील सामान्य माणसाच्या हवाई प्रवासाची स्वप्नपूर्ती या योजनेने केलीच, त्याशिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना दिली. त्यामुळे देशाच्या सर्वांगीण विकासाला पंख प्रदान करणार्‍या ‘उडान’ची भरारी, हे विकसित भारताकडे टाकलेले आणखीन एक क्रांतिकारी पाऊल ठरावे.विकासाचे...
(Mukhyamantri Vayoshri Yojana) मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या यशानंतर महायुती सरकारने राज्यातील वयोवृद्धांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या 'मुख्यमंत्री वयोश्री योजने' अंतर्गत १४ ऑक्टोबर पर्यंत राज्यातील आधार प्रमाणीकरण झालेल्या ४ लाख १२ हजार ११३ पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटी प्रणालीद्वारे प्रति लाभार्थी ३ हजार प्रमाणे १२३.६३ कोटी रुपये अनुदान वर्ग करण्यात आले आहे.
सिडकोच्या बहुप्रतिक्षित 'माझे पसंतीचे सिडकोचे घर’ या योजनेसाठी केवळ चोवीस तासात बारा हजार अर्ज प्राप्त झाले आहे. दि. १२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११.०० वाजता सुरू झालेल्या या योजनेच्या पहिल्या २४ तासांतच १२,४०० ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दि. ११ ऑक्टोबर रोजी वाशी, नवी मुंबई येथील सिडको प्रदर्शन केंद्रात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) व अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या या या योजनेचे उदघाटन करण्यात आले.
(Kalyan) राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळल्यापासून आतापर्यंत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसह अनेक समाजहिताच्या योजना लागू करत सामाजिक निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या या लोकोपयोगी कामांनी प्रभावित कल्याणमधील ५० लाडक्या बहिणींनी राज्य सरकारच्या महत्त्वपूर्ण योजनांचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कल्याण पश्चिमेचे आमदार विश्वनाथ भोईर यांच्या पुढाकाराने कोकण वसाहत परिसरात झालेल्या लाडकी बहीण सन्मान योजनेच्या कार्यक्रमा
(AgriStack Scheme) केंद्राची ‘अ‍ॅग्रिस्टॅक योजना’ राज्यात राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकर्‍यांना देणे सुलभ व्हावे, याकरीता केंद्र शासनाची ‘अग्रिस्टॅक डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन योजना’ राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
राज्यातील २४२ शासकीय व सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या सौर ऊर्जीकरण प्रकल्पांचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते सोलापूर येथे करण्यात आले. त्याचसोबत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतील वीज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पायाभूत वीज वितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरण व विस्तारीकरणासाठी २७७३ कोटी रुपयांच्या विविध कामांचा शुभारंभ करण्यात आला.
(MHADA)‘म्हाडा’ मुंबई मंडळाच्या २०३० घरांच्या विक्रीसाठी संगणकीय सोडत प्रक्रियेला अर्जदारांचा उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाला असून १ लाख, ३४ हजार, ३५० अर्ज संगणकीय सोडत प्रणालीमध्ये प्राप्त झाले आहेत. यापैकी १ लाख, १३ हजार, ८११ अर्जदारांनी अद्यापपर्यंत अनामत रकमेचा भरणा करून सोडत प्रक्रियेतील सहभाग निश्चित केला आहे. दरम्यान, शुक्रवार, दि. २७ रोजी म्हाडाची प्राप्त अर्जांची प्रारूप यादी ‘म्हाडा’च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. रविवार, दि. २९ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत प्रारूपयादी प्रसिद्ध झाल्यापासून
केंद्र सरकारने बर्‍याच राज्यांमध्ये ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करावी, यासाठी आंदोलने झाल्यामुळे ‘युनिफाईड पेन्शन स्कीम’ (युपीएस) अर्थात ‘एकीकृत पेन्शन योजना’ आणली आहे. कर्मचार्‍यांना योजना निवडण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी, कोणती योजना निवडावी, हा प्रश्न कर्मचार्‍यांपुढे निर्माण झाला आहे. त्याअनुषंगाने या विषयाचा आढावा घेणारा हा लेख...
( SRA ) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींची संरचना आणि निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच, झोपु योजनेतंर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारती म्हणजे एक प्रकारची उभी झोपडपट्टीच असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. 'या उभ्या झोपड्यांचे आम्हाला कौतुक नाही', असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
"कृषिपंपाच्या वीज ( electricity ) कनेक्शनसाठी शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षे वाट पाहण्यापासून मागणीनुसार तत्काळ कृषिपंप अशी राज्याची वाटचाल ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजने’मुळे झाली आहे. आगामी काळात सौर कृषिपंपाच्या यंत्रणेतून निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज विकून शेतकऱ्याला उत्पन्न मिळण्यासाठी योजना लागू करण्यात येईल," असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
National Pension Scheme राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही योजना मार्च २०२४ पासून अंमलात आणली जाईल. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
Senior Citizen Scheme राज्यातील सुमारे सव्वा कोटीपेक्षा जास्त ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सिडकोतर्फे सातत्याने विविध उत्पन्न गटांतील नागरिकांकरिता गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येतात. सोडतीद्वारे या गृहनिर्माण योजनेतील घरांची विक्री होते. हे पाहता यंदाच्यावर्षी सिडकोतर्फे कृष्ण जन्माष्टमीच्या मुहूर्तावर २७ ऑगस्ट रोजी ९०२ सदनिकांच्या विक्रीकरिता गृहनिर्माण योजनेचा प्रारंभ करण्यात येणार असल्याची माहिती, सिडकोने दिली आहे.
लोकसभा निवडणूक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर यावेळी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाद्वारे उद्योग- व्यवसाय व आर्थिक प्रगतीच्या जोडीलाच रोजगार संधी आणि त्याच्या वाढीवर विशेष भर दिला आहे. या रोजगारवाढीचा मुख्य भर हा औपचारिक उद्योग वा संघटित क्षेत्रातील रोजगारवाढीवर व आशादायी स्वरूपात देण्यात आला आहे. या संदर्भातील वस्तुस्थिती व त्यांचे संभाव्य लाभ या उभयतांचा पडताळा घेणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरते.
अॅपलच्या आयफोन उत्पादनाच्या निर्यातीमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. आयफोनच्या उत्पादनापैकी ८५ टक्के उत्पादन निर्यात झाली असून पीएलआय योजनेचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे.
रोजगारनिर्मितीकरिता असलेल्या कल्याणकारी योजना देशातील तरुणांना रोजगार शोधण्यापासून रोखत आहेत का याचा अभ्यास केला पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंथा नागेश्वरन यांनी केले आहे.
रोजगार-संलग्न प्रोत्साहन योजना(ईएलआय) माध्यमातून रोजगारनिर्मितीस चालना मिळणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित रोजगार-संलग्न प्रोत्साहन योजनेची त्वरित अमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी दिले आहेत. ईएलआय योजना २ कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण करेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवार, दि. ५ ऑगस्ट रोजी फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रक्षाबंधनाच्या पवित्र पर्वात लाडक्या बहिणींना पहिला हफ्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात लाडकी बहीण योजनेचा प्रचार प्रसार हा जोरदार सुरू आहे. कोट्यवधी महिला भगिनींनी या योजनेसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. ही योजना सोशल मीडियावर तुफान लोकप्रिय झाली. या योजनेवरुन आता मीम्सही व्हायरल होऊ लागले आहेत. तसेच या योजनेची जागृती इतर कुठल्याही योजनेपेक्षा अधिक वेगाने झाली आहे. अनेक लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदार संघात लाडकी बहिण योजनेचे अर्ज भरण्यासही सुरुवात केली असून त्यांनाही प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.
'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना' दरवर्षी १० लाख कार्य प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणार असून कुशल व रोजगारक्षम महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मदत करेल, असे मत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी' खाजगी क्षेत्रातील उद्योजकांनी रोजगाराची मागणी नोंदविण्यासाठी आयोजित केलेल्या 'उद्योजकांशी संवाद'या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील, आयुक्त निधी चौधरी
हरियाणा सरकारने अग्निवीर योजना लाभार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. दरम्यान, हरियाणा सरकारने अग्निवीरांसाठी विशिष्ट नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. या आरक्षणाचा लाभ हरियाणातील कॉन्स्टेबल, खाण रक्षक, वनरक्षक, जेल वॉर्डन आणि विशेष पोलीस अधिकारी (एसपीओ) यांच्या थेट भरतीसाठी लागू होईल, असे हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सैनी यांनी सांगितले.
