झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या (एसआरए) माध्यमातून झोपडीधारक लाभार्थ्यांना प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका १० वर्षांच्या आत कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास मनाई आहे. ही मर्यादा कमी करून सात वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. तथापि ही मर्यादा पाच वर्षापर्यंत कमी करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवार, दि. १५ डिसेंबर रोजी विधानसभेत केली.
Read More
आमदार अतुल भातखळकर यांची मागणी
