मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना मान्यता दिली आहे. याबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की यामध्ये स्किल इंडिया कार्यक्रमासाठी ८ हजार ८०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचा कार्यकाळ तीन वर्षांसाठी वाढविण्यात आला आहे.
Read More
बांगलादेशात शेख हसीना यांच्या सत्तांतर नाट्यानंतर मोहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकार सत्तेत आले. मात्र, बांगलादेशची परिस्थिती अद्यापही ‘जैसे थे’च आहे. मोहम्मद युनूस स्वतः बांगलादेश ग्रामीण बँकेचे संस्थापक आणि महत्त्वाचे म्हणजे अर्थशास्त्रात ‘नोबेल’ पारितोषिक विजेते असतानाही, त्यांना आता बांगलादेश सांभाळणे कठीण जात आहे. बांगलादेशातील रेल्वे कर्मचारी संपावर गेल्याने येथील रेल्वे व्यवस्था ठप्प झाली असून, देशभरातील रेल्वेगाड्या बंद असल्याने सर्वसामान्य जनता त्रस्त आहे. एकीकडे हे, तर दुसरीकडे युनूस सरकारच्या विरोध
मुंबई : राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांचा प्रचंड तुटवडा असल्याचे निरीक्षण 'कॅग'च्या ( CAG Report ) अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. २२ टक्के डॉक्टर, ३५ टक्के परिचारिका (नर्स), तर २९ टक्के निम-वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने यंत्रणांवर प्रचंड ताण येत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
चेन्नई : देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत ( Bipin Rawat ) आणि त्यांची पत्नी मधुलिका तसेच त्यांच्यासोबत असलेले १२ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूचे कारण 'मानवी चूक' होती. ८ डिसेंबर २०२१ रोजी हा अपघात घडून आला होता. जनरल रावत यांचा मृत्यू झालेल्या हेलिकॉप्टरची चौकशी करणाऱ्या संसद समितीने आपल्या अहवालादरम्यान मानवी चूकीमुळे हा अपघात घडून आल्याचे कारण दिले आहे.
(Online Allowance for Polling Staff) निवडणूकीची मतदान प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सहभागी झालेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आता ऑनलाईन भत्ता मिळणार आहे. पूर्वी हा भत्ता मतदान केंद्र अध्यक्षांकडून मतदान संपताच रोख स्वरूपात दिला जात होता.
(Swachhata) 'स्वच्छता ही सेवा - २०२४' या राज्यस्तरीय अभियानाचा गुरुवार, दि. १९ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ करण्यात आला. हे अभियान येत्या २ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार असून, राज्यातील नागरी आणि ग्रामीण भागांत ‘स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता’ ही संकल्पना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. 'स्वच्छता ही सेवा - २०२४' अभियानाचा गिरगाव चौपाटीवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक के
प्रवासात गहाळ झालेली वस्तू परत मिळेल याची सहसा शाश्वती नसते. पण एसटीच्या सफाई कर्मचाऱ्यामुळे प्रवाश्याचे गहाळ झालेले पैशांचे पाकीट परत मिळाले आहे. कोल्हापूर - ठाणे एसटी बसमध्ये सीटच्याखाली पडलेले पाकीट बसची साफसफाई करताना मोतीलाल राठोड या स्वच्छता कर्मचाऱ्याने संबंधित प्रवाश्याला संपर्क साधुन परत केले. मोतीलाल राठोड यांच्या या प्रामाणिकपणाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
“बेस्ट कर्मचार्यांची सरळ सेवा भरती, पदोन्नतीसह रखडलेल्या अन्य प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल,” अशी ग्वाही प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवार, दि. 4 जुलै रोजी दिली. आमदार प्रसाद लाड यांनी विधान परिषदेत नियम 97 अन्वये बेस्ट उपक्रम आणि बेस्टच्या कर्मचार्यांचे प्रश्न या अनुषंगाने अर्धा तास चर्चेची मागणी केली होती. यावेळी अर्धा तास चर्चेच्या माध्यमातून श्रमिक उत्कर्ष सभा या कामगार संघनेचे अध्यक्ष आमदार लाड यांनी बेस्ट कर्मचार्यांच्या हिताचे काही प्रश्न उपस्थित केले.
स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अर्थात (एसएससी) अंतर्गत मेगाभरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून देशभरातील तरुणांना नोकरीची चांगली संधी निर्माण झाली आहे. एसएससी अंतर्गत होणाऱ्या भरतीकरिता लवकरच अर्ज मागविण्यात येत असून दि. २४ नोव्हेंबरपासून अर्जस्वीकृतीस सुरूवात होणार आहे.
धुळ्याचे नागेज कंडारे उच्चशिक्षित. मात्र, सफाई कर्मचारी बांधवांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी, त्यांनी सफाई कर्मचारी म्हणून काम केले, संघटना निर्माण केली. त्यांचा कार्यप्रवास इथे मांडण्याचा केलेला हा प्रयत्न...
ठाणे महापालिकेचे कायमस्वरूपी अधिकारी आणि कर्मचार्यांना प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला वेतन देण्यात येत असले तरी कंत्राटी कर्मचार्यांना हजेरीनुसार विलंबाने मानधन दिले जाते. यंदा नोव्हेंबर महिन्याच्या १० तारखेपासून दिवाळीचा सण सुरू होत आहे. कंत्राटी कर्मचार्यांना त्यांचे वेतन सोमवार दि. ६ नोव्हेंबरपूर्वी देण्याचा निर्णय ठाणे पालिकेकडून घेण्यात आला आहे.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयात नोकरीची संधी उपलब्ध आहे. या भरतीसंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून १० वी उत्तीर्णांना माहिती प्रसारण मंत्रालयात नोकरीची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. या भरतीच्या माध्यमातून कर्मचारी कार चालक पदाच्या रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. अर्जदारास अर्ज करण्यासाठी अंतिम मुदत दि. २५ नोव्हेंबर २०२३ असणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या दि. १८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत, आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी सर्व पात्र अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांच्या वेतनाच्या समतुल्य पीएलबी म्हणजेच उत्पादनाशी निगडीत बोनस द्यायला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये ट्रॅक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन व्यवस्थापक (गार्ड), स्टेशन मास्तर, पर्यवेक्षक, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ सहाय्यक, पॉइंट्समन, मंत्रालयातील कर्मचारी वर्ग आणि इतर गट 'क' कर्मचारी (आर पी एफ /आर पी एस एफ कर्मचारी वगळून) यांचा समावेश आहे.
'स्टाफ सिलेक्शन कमिशन' अंतर्गत विविध पदांसाठी केली जाणार आहे. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंतर्गत होणाऱ्या भरतीसंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. एसएससीद्वारे 'स्टेनोग्राफर' या पदासाठी भरती केली जाणार आहे. या पदाच्या रिक्त जागेसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
भारतीय प्राद्योगिकी संस्था, कानपूर अंतर्गत विविध पदांसाठी अर्जप्रक्रिया सुरू झाली असून यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून आयआयटी, कानपूर येथील विविध पदांच्या एकूण '८५' रिक्त जागांसाठी भरती केली जाणार आहे.
एसएससी अर्थात कर्मचारी निवड आयोगाच्या अंतर्गत स्टेनोग्राफर या पदांकरिता भरतीप्रक्रिया सुरु असून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. दि. २ ऑगस्टपासून अर्ज मागविण्यास सुरुवात झाली असून येत्या तीन दिवसांनंतर अर्ज प्रक्रिया थांबविण्यात येणार आहे. म्हणजेच, उमेदवाराकरिता २३ ऑगस्ट ही शेवटची तारीख असणार आहे.
देशाच्या सीमा सुरक्षित तर देश सुरक्षित, या दृष्टिकोनातून मोदी सरकारने २०१४ पासून सीमा सुरक्षा आणि संरक्षण दलाच्या सक्षणीकरणाकडे विशेषत्वाने लक्ष केंद्रित केले. संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाबरोबरच प्रशासकीय सुधारणांनाही मोदी सरकारच्या काळात गतिमानता प्राप्त झाली. एकूणच गेल्या आठ वर्षांचा विचार करता, भारतीय सैन्यदलात झालेले आमूलाग्र बदल मोदी सरकारची राष्ट्रसुरक्षेप्रतीची कटिबद्धताच प्रतिबिंबित करतात. त्याविषयी....
मानधन, पेन्शन, मोबाईल व इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने येत्या २० जुन ते २५ जून या कालावधीत यवतमाळ ते अमरावती असा १०० किलोमीटरचा लॉंग मार्च काढण्यात येणार आहे.
ठाणे मनपाच्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या घोषणेची लवकरच अंमलबजावणी करणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याने मंगळवारी दिली आहे.
“मानधन, पेन्शन, मोबाईल व इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्यावतीने येत्या २० जून ते २५ जूनपर्यंत यवतमाळ ते अमरावती असा १०० किलोमीटरचा लॉंग मार्च काढण्यात येणार आहे. या लॉँग मार्चमध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील हजारो अंगणवाडी कर्मचारी सहभागी होणार असून, हा लॉँग मार्च २५ तारखेला महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या अमरावती येथील कार्यालयावर धडकणार आहे,” अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी मंगळवारी ठाण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दि
भारतीय सैन्यदलांमध्ये लवकरच स्वयंसेवी स्वरूपाची तीन ते पाच वर्षांची अल्पकालीन सेवा करण्याची संधी तरुणांना मिळणार आहे. संरक्षण दलाचे पहिले ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ जनरल बिपीन रावत यांच्या कल्पनेतून अवतरलेल्या ’टूर ऑफ ड्युटी’(टीओडी) या योजनेला आता मूर्त स्वरूपप्राप्त होणार आहे. ‘अग्निपथ’ असे संभाव्य नामकरण असलेल्या या योजनेत जवान श्रेणीमध्ये तरुणांना भरती केले जाईल. प्रारंभी ही योजना सैन्यापुरतीच मर्यादित होती. मात्र,भारतीय नौदल आणि हवाई दलासाठीही तरुणांना अल्पकाळासाठी ‘अग्निवीर’ होण्याचे दालन खुले होऊ शकते
एकीकडे मूलभूत मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांवर संपाची वेळ आलेली आहे. सरळसेवा परीक्षेतून रीतसर परीक्षा देऊन पास झालेल्या तरुणांना अजूनही नियुक्ती न मिळाल्याने हवालदिल होण्याची पाळी आली आहे
शरद पवार यांच्या घरावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी हल्ला केल्यानंतर काल गुणरत्न सदावर्ते आणि अन्य १०९ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने सदावर्ते यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली असून यासोबतच इतर १०९ आरोपींना देखील न्यायालयीन कोठडी देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या आदेशानंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.
सहा महिन्यांपासून न्याय हक्कांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संयमांचा बांध अखेर फुटला. महाविकास आघाडीचे शिल्पकार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. पवारांच्या घरावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी धडक देत मोर्चा काढला. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी चप्पल भिरकावत आंदोलन सुरू केले.
पवार स्वतःला महाविकास आघाडीचे शिल्पकार समजतात, राजकारणातील चाणाक्य मानतात. एसटी संपाबद्दल पवारांनी कधीही खुलेपणाने प्रतिक्रीया दिली नाही. शंभरहून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले. एसटी संपाबद्दल न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. मात्र, इतक्या वेळेत पवारांनी कधीही तोडगा काढला नाही. उलट मंत्री अनिल परब सातत्याने येऊन कर्मचाऱ्यांवर कारवाईच्या धमक्या देत आहेत. याबद्दल संताप व्यक्त करत आंदोलकांनी शरद पवारांचा जोरदार निषेध व्यक्त केला.
एसटी संपाबद्दल आता मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिल पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. सहा महिन्यांपासून प्रलंबित एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुद्द्यावर न्यायालयात बुधवारी सुनावणी पार पडली. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने १५ एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. १५ एप्रिलपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावे अन्यथा एसटी महामंडळाला कारवाईचा मार्ग मोकळा राहील. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. पुढील १० दिवसांत कामावर हजर न झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांवरील सर्व कारवाया मागे घेतल्या जातील पण कर्मचाऱ्यांनी ३१ मार्च पर्यंत कामावर रुजू व्हावे तरच चर्चा केली जाईल असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले
राज्यभरातील ग्रंथालयांना गेल्या दोन वर्षांपासून मोठ्या आर्थिकी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून मिळणारे अनुदानसुद्धा वेळेवर मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणेसुद्धा मुश्किल झाले आहे
मुंबई महापालिकेच्या चार हजार आरोग्य सेविकांनी महिलादिनापासून आझाद मैदानात धरणे आंदोलन पुकारले आहे.किमान वेतन, भविष्य निर्वाहनिधी, घरभाडे भत्ता यांसारख्या मूलभूत मागण्याही पूर्ण न झाल्याने आरोग्यसेविकांवर ही वेळ आली आहे
कोरोना महामारीच्या काळात अनेक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांना कोरोनाची लागण झाली. त्यापैकी कित्येक शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचे कोरोनामुळे निधन झाले.कोरोनामुळे निधन झालेल्या अशा कुटुंबातील किमान एका वारसालाअनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे
एसटी विलनीकरणासाठी नेमलेल्या समितीचा बहुप्रतीक्षित अहवाल उच्च न्यायालायाच्या मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला
संपामुळे आत्तापर्यंत ७,६०४ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ, तर ११,०२४ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले
नवीन निवृत्तिवेतन योजना रद्द करण्याच्या मुख्य मागणीसोबतच इतर अनेक मुद्द्यांसाठी सरकारी-निमसरकारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने २३ व २४ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसांसाठी संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारत अशावेळी शस्त्रास्त्र निर्यात क्षेत्रात पाऊल ठेवतोय. ज्यावेळी पारंपरिक शस्त्रास्त्र बाजारावर अमेरिका, चीन, रशिया आणि इस्रायलचा एकाधिकार आहे आणि या बाजारात पाय रोवून उभं राहण्यासाठी भारताला या देशांची प्रतिष्ठा, संरक्षण क्षमता आणि अनुभव यांना टक्कर द्यावी लागेल. मात्र, त्याचवेळी ही गोष्टही लक्षात घेतली पाहिजे की, आज युद्धाची पद्धत वेगाने बदलते आहे. भारतासाठी सर्वोत्तम चाल कुठली असेल, हे कळणं भारतासाठी यावेळी अत्यंत गरजेचं आहे.
देशासमोरील सुरक्षेची आव्हाने आणि लष्करप्रमुखांचा आढावा ‘आर्मी डे’च्या एक दिवस आधी लष्करप्रमुख माध्यमांशी संवाद साधतात. त्यामध्ये देशाचे संरक्षण करताना सैन्याने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेतात आणि २०२२ मध्ये देशासमोर सुरक्षेची कुठली आव्हाने असतील आणि त्याला तोंड देण्याकरिता आपण कशी तयारी करत आहोत, याचीही माहिती दिली जाते. देशाच्या सुरक्षेसाठी ही एक अत्यंत महत्त्वाची पत्रकार परिषद असते. या वर्षी पण दि. १३ जानेवारीला लष्करप्रमुखांनी देशाच्या सुरक्षेच्या आव्हानांचा आढावा घेतला. त्या मधल्या काही महत्त्वाच्या म
‘सीडीएस’ जनरल बिपीन रावत यांचा हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर हा घातपात असण्याची शक्यता आहे, अशी आराओरड केली जात आहे. त्याचा ऊहापोह करणारा हा लेख!
देशाचे पहिले ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) जनरल बिपीन रावत यांच्या हेलिकॉप्टरला तामिळनाडूमधील कुन्नूर येथे बुधवार, दि. ८ डिसेंबर रोजी अपघात झाला.
विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी महिन्याभरापासून सुरू असलेलं आंदोलन आणि राज्य सरकारची भूमिका या वादात एसटी महामंडळाचे ४३९ कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यातील एसटी गाड्यांची होणारी धाव व कर्मचारी कर्तव्यावर रुजू होण्याचे प्रमाण अद्यापही कमीच आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल कायम असून सर्व मदार खासगी वाहतुकीवरच आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली वेतनवाढ आणि कामावर हजर राहण्याचे अल्टिमेटम दिल्यानंतर काही कर्मचारी कामावर परतू लागले आहेत. एसटी आगारातून धावू लागली आहेत. एसटी कामगार संघटना कृती समिती अद्याप विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. याच संदर्भात शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह बैठक घेणार आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा निर्णय अमान्य; कर्मचारी विलानीकरणावर ठाम!
विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांची राज्य सरकारवर जोरदार टीका
: राज्यभर सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर आता सांगलीतून एक धक्कादायक फोटो व्हायरल होत आहे. एसटी आगारातच वडाप लावण्यात आल्याचा हा फोटो आहे. यावरुन आता राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. मेलेल्याच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याच्या या प्रकारावर राज्यभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. खासगी वडापाला एसटी आगारात येण्यास परवानगी दिलीच कशी, असेही प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
राज्यातील ९० हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेवर मिळत नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे उघड झाले आहे. वेतन मिळत नसल्याने एसटी कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
बीड दौऱ्यावर असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचा ताफा आज १८ जून रोजी आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी अडवला. यावेळी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केला.
उमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा ताफा अडविणाऱ्या महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर बीडमध्ये लाठीचार्ज करण्यात आला आहे. यानंतर भाजपने या प्रकरणावर संताप व्यक्त केला आहे. 'मराठवाड्यात रझाकारी..' असे म्हणत भाजप आमदार मेघना साकोरे-बोपर्डीकर यांनी तीव्र शब्दात घटनेवर नाराजी व्यक्त केली.
एसटी कर्मचार्यांना मे महिन्याचे वेतन आर्थिक अडचणीमुळे एसटी प्रशासन देऊ शकले नाही. त्यामुळे भविष्यात येणार्या आर्थिक अडचणींचा सामना करण्यासाठी, शासनाने एसटी कर्मचार्यांच्या वेतनाकरिता पुढील सहा महिन्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून निवेदनाद्वारे केली आहे.
कोरोना लसीकरणानंतरची बेपर्वाई पुन्हा एकदा संक्रमणाला कारभीभूत ठरत आहे. बिहारची राजधानी पाटणा येथे लसीकरणाचे दोन डोस घेतलेल्या १८७ आरोग्य कर्मचाऱ्यांची चाचणी पॉझिटीव्ह आली आहे. लसीकरणाचा पहिला टप्पा सुरू झाला त्यावेळी पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणात सर्वांनी लस घेतली होती. त्यानंतर १४ दिवसांत पुन्हा दुसरा डोस घेतला होता. त्यानंतर महिनाभरातच हे आरोग्य कर्माचारी पॉझिटीव्ह निघाले.
मुंबई महापालिका क्षेत्रात १० लाखांचा टप्पा पार झाला असून, आजपर्यंत एकूण १० लाख ८ हजार ३२३ लसीकरण करण्यात आले. विशेष म्हणजे यापैकी, ७ लाख ७ हजार ४७४ (७०.१६ टक्के) लसीकरण महानगरपालिकेच्या लसीकरण केंद्रांवर करण्यात आले आहे. तसेच लसीकरण करण्यात आलेल्या एकूण व्यक्तिंपैकी ४७.३६ टक्के संख्या ज्येष्ठ नागरिकांची आहे.
राज्य शासनाने कोविडचा वाढत असलेला प्रादुर्भाव पाहता 'मिशन बिगीन' अंतर्गत राज्यातील सर्व खासगी कार्यालये व सरकारी आस्थापनांमध्ये ( आरोग्य व इतर अत्यावश्यक सेवा व आस्थापना तसेच मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र वगळून) ५० टक्के कर्मचारी उपस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश दिले आहेत.
कोरोनाविरोधातील लसीकरणास कधी सुरूवात होईल ते निश्चित नसले तरी पहिल्या टप्प्यात आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याने जिल्ह्यातील प्राधान्यक्रमाची यादी तयार करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे २४ हजार जणांना ही लस मिळणार आहे. इतर जिल्ह्यांप्रमाणे नाशिकमध्ये चाचणी होणार नाही. लसीकरणाची पूर्ण तयारी झाली असल्याची माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे.