पावसापाण्यावर चाललेला पिकांवरचा संवाद आपल्याला जुनाच! पण ‘पावसाचा परिणाम उत्पादनावर फारसा होणार नाही,’ हे कधीतरी ऐकू येईल का? तर तशी शक्यता नाकारता येत नाही. भारतातील शेतीविषयक आमूलाग्र बदल वर्तवलेला ‘अन्नटंचाई ते धान्यसंपन्नता’ अशा आशयाचा एक अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला; त्याचेच हे आकलन...
Read More
दिल्लीतील सर्वसामान्य जनतेला पाण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. याचा फायदा दिल्लीतील टँकर माफिया घेत आहेत. दुसरीकडे, दिल्ली सरकार झोपले आहे. आता दिल्लीतील पाणीबाणीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिल्लीतील पाणी टंचाईवर चांगलेच खडसावले.
सार्वजनिक स्वच्छता हे महानगरपालिकेचे प्राथमिक कर्तव्‍य असून ती निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. मुंबई स्वच्छ व सुंदर राखण्यासाठी सुरु असलेले सखोल स्वच्छता अभियान हे फक्त नावलौकिकासाठी नव्‍हे तर त्याहून जास्त सार्वजनिक आरोग्यासाठी महत्‍त्‍वाचे आहे. सखोल स्वच्छ मोहिमेला लोकचळवळीमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले आहेत. ही मोहीम यापुढे देखील सातत्याने व जोमाने सुरू राहील, अशी ग्‍वाही बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिली. स्वच्छता मोहीम
भारताने ऑस्ट्रेलियाच्या कृषी उत्पादनांना आयात शुल्कात सवलत दिल्यास, तो भारताला अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करेल, असा एक प्रस्ताव ऑस्ट्रेलियाने नुकताच भारताला दिला. तसेच साठवणूक करण्यासाठीचे प्रगत तंत्रज्ञानही भारताला देण्याचे आश्वासनही ऑस्ट्रेलियाने दिले. कृषीहित विचारात घेऊन, त्यावर निर्णय झाल्यास दोन्ही देशांना त्याचा नक्कीच लाभ होईल.
दुष्काळ, पाणी टंचाई, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पिकविमा कंपन्यांची मुजोरी, हमीभावाचे गाजर, निर्यात बंदीचा फटका, बोगस बियाणे तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बळीराजा मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने बळीराजाला कर्जमुक्त करावे, ४० दुष्काळी तालुक्यांप्रमाणे १ हजार २१ महसूली मंडळांना लाभ द्यावेत, पिकाच्या वर्गवारीनुसार मदत करावी, बिनव्याजी पिक कर्ज द्यावे, वीज बील माफ करावे, राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा, पिकविम्याची मदत द्यावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टी
नव्याने विकसित होत असलेल्या सर्वोदयनगर परिसराला जाणवणाऱ्या पाणी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नवीन जलकुंभ बांधण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला आहे. यासाठी सुमारे साडे अठरा कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे.
राजकीय अनिश्चितता कायम असल्याचा ‘नरेटिव्ह सेट’ करण्यात गुंतलेल्या राज्यातील इनमिन विरोधकांना आता राज्यातील फडणवीस-शिंदे-पवार यांचे सरकार विकासकामांतून प्रत्युत्तर देत असल्याचे आश्वासक चित्र निर्माण झाले आहे. राज्याच्या कानाकोपर्‍यातील नागरिकांच्या हिताचा विचार करून या सरकारने गेल्या अडीच वर्षांत जे घाणेरडे राजकारण करून काम करणार्‍या लोकप्रतिनिधींनादेखील बदनाम करून ठेवले होते, तो शिक्का आता हळूहळू पुसला जाऊ लागला आहे.
नाशिक : अल निनोमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच त्याबाबत गावपातळीवर देखील सूक्ष्म नियोजन करण्याच्या सूचना राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी संबंधित विभाग प्रमुखांना दिल्या आहेत.
अमरावती : उन्हाळा, तसेच अल निनो प्रभावाचा विचार करता भविष्यात टंचाईसदृश्य स्थिती निर्माण होवू नये यासाठी परिपूर्ण नियोजन करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय यांनी येथे दिले. अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक दुरदृश्य प्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्तांनी घेतली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
सातारा : उन्हाळ्याचा हंगाम सुरु झालेला आहे. या हंगामात ग्रामीण भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू शकते. ज्या गावाकडून पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरची मागणी झाल्यास त्या गावाला त्वरित पुरवठा करावा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
पुण्यामध्ये गेल्या आठवड्यात नद्यांचे संरक्षण, संवर्धन व स्वच्छता या विषयासंबंधी ’धारा-२०२३’ ही विशेष परिषद आयोजित करण्यात आली होती. राष्ट्रीय पातळीवरची ही दोन दिवसीय परिषद सर्वार्थाने गाजली. ‘पाणी व नदी स्वच्छता’ या विषयात काम करणारे सर्व तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, जलतज्ज्ञ, अभ्यासक, सेवाभावी कार्यकर्ते आणि पर्यावरण जागृतीमध्ये अग्रेसर असलेल्या स्वयंसेवी संस्था असे यात सहभागी झालेले सर्व जुने-जाणते यांना ही परिषद अंतर्मुख करणारी ठरली.
राजकीय उलथापालथीतून आता आर्थिक संकटाकडे वाटचाल करणार्‍या पाकिस्तानमध्ये जलसंकटाच्या समस्येनेही यंदा गंभीर रुप धारण केले आहे.
अतिउष्ण तापमान आणि सतत भासणारे पाण्याचे दुर्भीक्ष्य यामुळे पश्चिम भारतातील जनतेला अतोनात हाल सहन करावे लागत असे. रोजच्या वापरासाठी मैलोन्मैल चालत जाऊन हंडाभर पाणी आणावे लागत असे. अशावेळी तेथील स्थानिक राज्यकर्त्यांनी लोकहितार्थ अनेक ‘पुष्करणी’ निर्मित केल्या. या पुष्करणींचा आढावा घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न...
जगात जेव्हा म्हणून कधी युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवते तेव्हा आर्थिक आणि अन्नधान्यविषयक समस्या डोके वर काढत असतात. आज जग रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाच्या गडद छायेतून मार्गस्थ होत आहे.
नवी मुंबईची वाढती लोकसंख्या पाहता प्रत्येक नोडमध्ये महापालिकेचे रुग्णालय बांधावे. ‘सीबीएसई’च्या शाळा उभ्या कराव्यात.
डोंबिवलीमध्ये पाणीटंचाईचे दुर्भिक्ष्य असतानाच एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा बुडून मृत्यू झाल्याची दुदैवी घटना घडली.
ऐन उन्हाळ्यात अंगाची लाही लाही होत असताना राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी गुरुवारी राज्यात ‘लोडशेडिंग’बाबत महत्त्वाची माहिती दिली
कल्याण-डोंबिवलीला मंजूर असलेल्या कोट्यापेक्षा अधिक पाणी नदी पात्रातून उचलले जाते. मात्र, तरीही कल्याण-डोंबिवलीकरांना पाणीटंचाईच्याझळा सोसाव्या लागत आहे
घोडबंदर रोड परिसरातील गृहसंकुलांना तीव्र पाणीटंचाई भेडसावत असतानाही त्यावर ठोस उपाययोजना करण्यात येत नाही. उलट टँकर माफियांना पोसण्याचेच काम सत्ताधारी आणि प्रशासन करीत आहे. या टँकर माफियांविरोधात आ. संजय केळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवार, दि. १२ मार्च रोजी घोडबंदर रोडवरील मानपाडा येथील ‘मोम्मई माँ कृपा हॉल’मध्ये ‘पाणी एल्गार परिषदे’चे आयोजन केले आहे.
भातसा धरणाच्या वीज पुरवठा केंद्रात बिघाड झाल्याने मुंबईकरांना आधीच पाणी टंचाईला समोर जावे लागत असताना आता जलवाहिनी फुटून लाखो लिटर पाणी वाया जाण्याची घटना बुधवारी घडली आहे
कोरोना महामारीच्या संकटाबरोबरच उष्णतेच्या झळांनी अवघा महाराष्ट्र पोळून निघतोय. त्यातच शहरांपासून गावखेड्यांपर्यंत पाणीटंचाईचे संकटही गडद होताना दिसते. या पाणीटंचाईवर ‘स्टेपवेल्स’ अर्थात बारव पुनरुज्जीवित करणे हा एक दीर्घकालीन पर्याय ठरु शकतोे. हेच उद्दिष्ट दृष्टिक्षेपात घेत रोहन काळे आणि मनोज सिनकर या खरंतर दोन वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कामांचा अनुभव असलेल्या तरुणांनी हाती घेतली ‘महाराष्ट्र बारव मोहीम.’ तेव्हा, कालच साजरा झालेल्या महाराष्ट्र दिनानिमित्त आपल्या राज्याला जलस्वयंपूर्ण करण्याची क्षमता असलेल्या या
केवळ साडेतीन महिन्यांचा पाणीसाठा शिल्लक ; आणखी दहा लाख एमएलडीची पाण्याची आवश्यकता
पुढचा पावसाळा येईपर्यंत मुंबईकरांना पाण्याची चिंता राहणार नाही, हे नक्की. तरीही काही ठिकाणी आजही पाण्याची चिंता भेडसावतेय. या पाणीटंचाईमागे नैसर्गिक कारण निश्चितच नाही.
प्रदूषण आणि हवामान बदलामुळे जगभरातील देश जलसंकटांचा सामना करत असतानाच, सिंगापूरपासून जपानमधील लोक आपापल्या पद्धतीने यावर उत्तरे शोधतानाही दिसतात. अशाच काही नाविन्यपूर्ण पद्धती पाहूया, ज्यामुळे पाण्याच्या समस्येवर मात करता येऊ शकते.
पाकिस्तानातील जलसंकटामागे लोकसंख्येची बेसुमार वाढ आणि शहरीकरण ही मुख्य कारणे आहे, तर जलवायू परिवर्तन, खराब जलव्यवस्थापन आणि संकटाशी दोन हात करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव या गोष्टींनी हे संकट अधिकच वाढवले.
