कलम ३७० रद्द केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी रोजी निकाल देणार आहे.जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० मधील बहुतांश तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या २०१९ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भुषण गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचे घटनापीठ सोमवारी निकाल देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवण्यापूर्वी १६ दिवस सुनावणी घेतली
Read More
अलवर आणि पानिपत कॉरिडॉरमधील प्रादेशिक जलद वाहतूक प्रणाली (आरआरटीएस) प्रकल्पांसाठी यंदाच्या वर्षी जुलैमध्ये आश्वासन देऊनही निधी देण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या (आप) नेतृत्वाखालील सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्याचा अधिकार देण्यास नकार दिला आहे. विवाहासंबंधी कायद्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार हा संसदेकडे आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार याविषयी समिती स्थापन करून निर्णय घेऊ शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.समलिंगी व्यक्तींना विवाहाचा अधिकार असावा, असे आदेश देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस. रविंद्र भट, न्या. हिमा कोहली आणि न
मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वेाच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला मशिदीच्या सर्वेक्षणावपर निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती निर्माण ट्रस्टने याआधी उच्च न्यायालयात सर्वेक्षणाबाबत याचिका दाखल केली होती. जी फेटाळण्यात आली. त्यानंतर ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण आता श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्ती निर्माण ट्रस्टने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (SC)
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याला आव्हान देणारे याचिकाकर्ते आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे लोकसभा खासदार अकबर लोन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय राज्यघटनेशी निष्ठेची शपथ घेण्याचे सांगून जम्मू – काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हे कायमस्वरूपीचे नसून तात्पुरते होते. त्यानुसार हे कलम आता हटविण्यात आले असून आता कलम ३७० च्या भुतास कायमचे गाडून टाकण्याची वेळ आली आहे, असा युक्तीवाद वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी केला आहे.
राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) माजी खासदार प्रभुनाथ सिंह यांना १९९५ मध्ये मशरख, छपरा येथे झालेल्या दुहेरी हत्याकांडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. यासोबतच मृतांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये आणि जखमींच्या कुटुंबीयांना ५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
जम्मू – काश्मीरला देण्यात आलेला ‘केंद्रशासित प्रदेश’ हा दर्जा तात्पुरता असून लवकरच त्यास पुन्हा ‘पूर्ण राज्य’ दर्जा बहाल करण्यात येईल, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे.
भोपाळ वायू दुर्घटनेतील पिडीतांना ७ हजार ८४४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त नुकसान भरपाई देण्याची विनंती करणारी केंद्र सरकारने दाखल केलेली उपचारात्मक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली आहे.
समाजातील काही वर्ग कॉलेजियम व्यवस्थेविरोधात मत व्यक्त करतात म्हणून तो कायदा बंद होणार नाही. या कायद्याचे पालन झालेच पाहिजे, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सल्ला दिला आहे.
