काल दिवसभर स्टॅण्डअप कॉमेडियन कुणाल कामराचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करणारे गाणे वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्यमांवर आपण सगळ्यांनीच ऐकले. हे गाणे व्हायरल झाल्यावर अपेक्षित ती जळजळीत प्रतिक्रियाही शिवसेनेकडून आलीच. पण, त्यानंतर महाराष्ट्रात कशी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जाते, इथे कशी हिटलरशाही आहे, कलाकारांना, त्यांच्या विनोदी कलेला कशी किंमत नाही वगैरे प्रतिक्रिया ठाकरे गटासह विरोधकांच्या तोंडून बाहेर पडल्या. आता असेच एखादे टीकात्मक गाणे उद्धव ठाकरेंवर कॉमेडीच्या नावाखाली क
Read More
एकदा सृजनाची क्षमता संपली की, लैंगिकतेचे वावडे राहत नाही. सांस्कृतिक तुटलेपण आणि स्वैराचारातले पुरोगामित्त्व हे या अभद्र अभिव्यक्तीमागचे गुंतागुंतीचे मानसशास्त्र आहे.
जांची भूमिका करणार्‍या चिन्मय मांडलेकरांनी लेकराचे नाव ‘जहांगिर’ ठेवले, तर तुमचे काय गेले? मुलाचे नाव ‘जहांगिर’ म्हणून ट्रोल झाल्यावर छत्रपतींची भूमिकाच साकारणार नाही, असेही मांडलेकर वर म्हणाले. पण, मग तुमचे काय गेले? तथाकथित पुरोगामी निधर्मी आणि हिंदूद्वेष्ट्या लोकांचा हा सवाल आहे.
पुणे विद्यापीठातील ललित कला केंद्राने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेत, रामायणावर आक्षेपार्ह नाट्य सादर करण्याचा निर्लज्जपणा केला. अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी तो रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असला, तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावलेल्या, यापुढे खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, हे कलाकारांनी लक्षात घ्यायला हवे.
दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने चीनकडून मोठा निधी घेतल्याच्या आरोपावरून न्यूजक्लिक या ऑनलाइन पोर्टलशी संबंधित ३० ठिकाणी छापे टाकले. यासोबतच पोलिसांनी न्यूजक्लिकशी संबंधित पत्रकारांच्या घरांचीही झडती घेतली. याच प्रकरणासंदर्भात दिल्ली पोलीस माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्या घरीही पोहोचले. दरम्यान पोलीस घरी झडती घेण्यासाठी आल्याची माहिती येचुरी यांनी स्वत: एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिली.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भारताला इतर कोणाकडून शिकण्याची गरज नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास हिंसाचार भडकविण्यासाठी वापर केला जात असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. त्यामुळे कॅनडात होणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यांविरोधात भारताने व्हिसा सेवा निलंबित केली आहे, असे प्रतिपादन परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी वॉशिंग्टन डिसी येथे पत्रकारपरिषदेत शुक्रवारी केले आहे.
अमेरिकेमध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, असे म्हटले जाते. मात्र, त्याच्या मर्यादा कधी-कधी उघड्याही होतात. उदाहरणार्थ अमेरिकेच्या युटा राज्यातील ही घटना बघा. बाल आणि किशोरवयीन विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमामधून हिंसा आणि लैंगिकता, लैंगिक संबंधांबाबतचे पुस्तक गाळावे, असा कायदाच केला गेला. या कायद्यानुसार या राज्यातील सॉल्ट लेक सिटीच्या डेविस स्कूल डिस्ट्रिक्ट नॉर्थने शेरमन एलेक्सीचे ‘द अ‍ॅब्सोल्यूटली ट्रू डायरी ऑफ पार्ट टाईम इंडियन’ पुस्तक आणि जॉन ग्रीनचे ‘लुकिंग फॉर अलास्का’ ही दोन पुस्तके शालेय अभ्यासक्रमातून
हिंदू समाजाला हमीद दलवाईंच्या गरजेपेक्षा मुस्लीम समाजाला शेकडो हमीद दलवाईंची गरज आहे, मुस्लीम समाजसुधारकांची गरज आहे. राज्यघटनेचा तत्वविचार आणि मूल्यविचार हा मुस्लीम परंपरेतून आलेला नाही. त्यांची मुळे भारतीय दर्शनात, चिंतनात आणि मूल्यव्यवस्थेत आहेत. मुसलमानांनी प्रथम भारतीय होणे गरजेचे आहे. स्वतःला सोयीचे असेल तेव्हा राज्यघटना आणि गैरसोयीचे असेल तेव्हा पवित्र कुराण आणि हदीसचा आधार, अशी दुटप्पी वृत्ती चालणार नाही.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील कोंढवा परिसरातील ‘ब्लू बेल’ या शाळेचे दोन मजले ‘सील’ केले. याठिकाणी दहशतवादी कारवायांकरिता सशस्त्र आणि नि:शस्त्र लढा कसा लढावा, याचे प्रशिक्षण ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’कडून दिले जात होते, असा दावा ‘एनआयए’कडून करण्यात आला आहे.
"अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य सर्वांनाच आहे. मात्र, व्यक्त झाल्यानंतर स्वातंत्र्याची शाश्वती नाही,", असे युगांडाच्या हुकूमशाह इदी अमीन दादा याने केलेल्या वक्तव्याचा आधार घेत ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी 'भारतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही संपुष्टात येत आहे.' दावा केला.
भाषण स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्य जे राज्यघटनेने दिलेले आहे, ते वाटेल ते बोलण्याचे आणि वाटेल ते छापण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हे स्वातंत्र्य म्हणजे काही बोलणे आणि काही लिहिणे याला मिळालेला परवाना नाही. मूलभूत अधिकार हे कधीच निरंकुश असू शकत नाहीत. हे बाबासाहेबांनी स्पष्ट सांगितले आहे.
"अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गेले काढणारे लोक काश्मीर फाइल्स सारख्या तथ्यांवर आधारित चित्रपटांना निव्वळ आकसापोटीच विरोध करत आहेत" अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना फटकारले आहे
तथाकथित लोकशाहीरक्षक ममता बॅनर्जी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची खुलेआम हत्या करत असताना मोदीद्वेष्टे टोळके कुठे आहे? तर ते टोळके आहे तिथेच आहे, पण त्यांनीच लोकशाहीच्या मसिहा ठरवलेल्या ममता बॅनर्जींनी हुकूमशाहीचा दाखला पेश केल्याने त्यांची वाचा बसली आहे. धड विरोधही करता येत नाही नि समर्थनही करता येत नाही, अशी त्यांची अवघड अवस्था झाली आहे.
‘एडिटर्स गिल्ड’ कामगार युनियनसारखी आहे की पत्रकारितेचे मूल्य जपण्यासाठी? कामगाराने एखादे कृत्य केले व त्यावरुन वाद निर्माण झाला तर कामगार युनियन त्याचे समर्थन करत असते. पण, पत्रकारिता कामगारांवर नव्हे तर मूल्यावर आधारित आहे. त्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असले तरी पत्रकारांनी अफवा पसरवणे व ‘एडिटर्स गिल्ड’ने त्यांना पाठीशी घालणे अपेक्षित नाही.
‘सुधारित नागरिकत्व कायद्या’स विरोध करण्याच्या नावाखाली जेएनयुमधील कथित विद्यार्थी शरजील इमाम याने डिसेंबर, २०१९ मध्ये देश तोडण्याची भाषा केली होती.
अध्यादेशात ‘पीएमडीए’ला एक स्वतंत्र, कुशल, प्रभावी आणि पारदर्शक प्राधिकरणाच्या रूपात वर्णित केलेले आहे, जे ‘डिजिटल मीडिया’सह सर्वप्रकारच्या माध्यमांना नियंत्रित करेल. परंतु, प्रत्यक्षात हे प्राधिकरण सर्वसत्ताधिकार प्राप्त अशी संस्था असेल, ज्याला कितीतरी प्रकरणांत बेकायदेशीर अधिकार प्राप्त होतील.
टिळक, आगरकर, बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या निःस्पृहतेचे हे किस्सेच फक्त वाचायचे आणि अनुभवायचे काय, तर निःस्पृहतेच्या, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गप्पा मारणारे संपादक, शेटजींनी डोळे वटारले की अख्खा अग्रलेखसुद्धा मागे घेतात!
अफगाणिस्तानच्या मलाला मैवाद या पत्रकार महिलेचा दि. १० डिसेंबर रोजी खून झाला. तिच्या गाडीवर अंधाधुंद गोळीबार करण्यात आला. ती अफगाणिस्तानच्या ‘इनिकास टीव्ही’ आणि रेडिओसाठी काम करायची. आपल्या वार्तांकनामध्ये, निवेदनामध्ये सामाजिक आशय, मानवी मूल्ये अधोरेखित करण्याचा ती प्रयत्न करायची. २०२०च्या ऑगस्ट महिन्यापासून अफगाणिस्तानमध्ये अनेक पत्रकारांवर, कलाकारांवर आणि विचारवंतांवर असेच हल्ले झाले.
केरळ सरकारने स्वतःचा अध्यादेश स्थगित करीत सोशल मीडियाचा गळा घोटण्याच्या कार्यक्रमातून सपशेल माघार घेतली. अभिव्यक्तीच्या रक्षणासाठी ज्यांनी-ज्यांनी आवाज उठविला, त्या प्रत्येकासमोर ही शरणागती समजली पाहिजे.
अर्णव गोस्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अन्वयार्थ सत्तेचे दडपण आणि कृपाछत्रात वावरून कायद्याचा गळा घोटणार्‍या प्रत्येकाला चपराक आहे. अर्णवची सुटका ठाकरेंचा पहिला पराभव असला, तरीही महाराष्ट्रात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची लढाई अजून संपलेली नाही.
कथित धर्मनिरपेक्षतेचा गांजा मारला आणि उदारमतवादाचा हुक्का लावला की, बॉलीवूडवाल्यांना हिंदू धर्माबद्दल असभ्य शब्द वापरायला चांगलाच चेव चढतो. आधी ‘तनिष्क’ने ‘लव्ह जिहाद’ आणि नंतर ‘इरॉस नाऊ’ने नवरात्रोत्सवात अश्लील शब्द वापरत तेच केले. पण, हिंदूंचे सण-उत्सव तुमचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दाखविण्यासाठीचा ‘इव्हेंट’ नाही, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.
आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी तैवान कोणत्याही थराला जाऊ शकतो आणि नुकतेच चिनी दूतावासाने, भारतीय प्रसारमाध्यमांनी तैवानच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त वृत्तांकन, विशेष कार्यक्रम प्रसारित करू नये म्हटले. पण, तैवाननेही चीनच्या धमक्यांना न घाबरता त्या देशाला, ‘खड्ड्यात जा’ असे जबरदस्त प्रत्युत्तर देत आपला इरादा दाखवून दिला.
भाऊ कदम यांना घरी गणपती बसवला म्हणून किंवा प्रवीण तरडेंनी संविधानावर गणपती बसवला म्हणून माफी मागायला लावणार्‍यांना एक प्रश्न आहे की, भाऊ कदम किंवा प्रवीण तरडे यांना संविधानाने दिलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, श्रद्धा स्वातंत्र्य आहे की नाही? की अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य केवळ संविधानाचे नाव घेऊन असंविधानिक विचार आणि कृती करणार्‍यांनाच आहे? पुछता हैं भारत...!
प्रशांत भूषण यांना ‘न्यायालयाचा अनादर’ अर्थात ‘कंटेप्ट ऑफ कोर्ट’ प्रकरणी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. कारण, म्हणजे देशाचे विद्यमान सरन्यायाधीश, माजी सरन्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेविषयी त्यांनी केलेले ट्विट. त्यांना ट्विट करण्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, असा युक्तिवाद करण्यापूर्वी त्यांचे ट्विट पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
मात्र, नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेमुळे किम जोंग उन डरपोक आहे की काय, अशी शंकाही निर्माण होते आणि त्याला कारण ठरले ते फुगे. हो, फुगेच आणि किम जोंग उन या फुग्यांनाच घाबरल्याचे वृृत्त आहे. म्हणजे अमेरिकेसारख्या महासत्तेला स्वतःच्या क्षेपणास्त्र, अस्त्र-शस्त्रास्त्रांनी धमकावणारा किम जोंग उन साध्या फुग्यांना घाबरला! पण असे काय झाले की, किम जोंग उनवर फुग्यांमुळे भेदरण्याची वेळ आली?
जगभरातील जिथे ‘अभिव्यक्ती’चा ‘अ’ही उच्चारण्याची परवानगी नाही, अशा देशांतील हजारो उदाहरणं फक्त डोळ्याखालून घालावी आणि त्याचा विचार करून आपण किती सुखासीन देशात जीवन जगत आहोत, याचे सौभाग्य समजावे. अभिव्यक्तीचा असाच एक गळा आवळणारी आणखीन एक घटना घडलीय चीनमध्ये...
भाऊ तोरसेकर यांना धमक्या देताना आपण संविधानविरोधी कृत्य करत आहोत, असे ‘संविधान बचाव’चा गजर करणार्‍या शरद पवारांच्या कार्यकर्त्यांना वाटले की नाही? तसेच पुरोगामित्वाचे फुटके ढोल वाजवणारे, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने कायम गळा काढणारे आता कुठे गेले? (मेले असेच म्हणायचे होते).
'राजद्रोहा'विषयीचे कलम '१२४ ए' पूर्णपणे रद्द करावे अशी मागणी होत आहे. मात्र, या संदर्भात कोणताही निर्णय सरकारला घाईघाईने घेऊ चालणार नाही. कारण, जितके अभिव्यक्तिस्स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे, तितकीच देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. यात कालानुरूप सुवर्णमध्य साधला पाहिजे.
'साध्य' प्राप्त करताना, साधनशुचिता का महत्त्वाची असते; तर त्याची उत्तरे चीनची परिस्थिती पाहताना लक्षात येतात. चिनी व्यवस्था ज्या पद्धतीने अस्तित्वात आली, राबविली गेली, त्याचेच फलित आज चीनमध्ये अनुभवायला मिळते आहे.
"देशातल्या प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे आणि पश्चिम बंगाल मधील तरुणांना जर हा अधिकार दिला नाही तर ते व्यक्त होण्यास कायमच घाबरतील" असे भाजपच्या युवा मोर्च्याच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम महाजन यांनी आज पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.
एका संकेतस्थळाने भारतातील हिंदू नेत्यांच्या, देवीदेवतांच्या भव्य प्रतिमा मुस्लिमांना बेचैन करत असल्याचे जाहीर केले. म्हणजेच इस्लामी कट्टरवाद्यांनी गेल्या कित्येक वर्षांत शेकडो, हजारो, लाखो लोकांच्या चिंधड्या केल्या तरी मुस्लिमांना भीती वाटते, कोणाची? तर हिंदू मूल्यांच्या विराट अभिव्यक्तीची! यालाच चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात ना?
सरकार, देश, समाज, सरकारी अधिकारी, राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यावर टीका केल्यास ऑनलाईन वापरकर्त्यांना एक लाख रुबल्स (१ लाख, ६ हजार, ३१५ रुपये) इतका दंड भरावा लागेल. याशिवाय हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास दंडाची रक्कम दुप्पट होईल.
साहित्यिक कारणाशिवाय भलत्याच विषयासाठी साहित्य संमेलनाचे व्यासपीठ वापरण्याची एक पद्धतच गेल्या काही वर्षांत रूढ झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भारतीय दंडविधानचं ‘कलम ३७७’ समलैंगिक संबंधासंदर्भापुरते ‘असंविधानिक’ ठरवले आणि त्यामुळे ‘समलैंगिकता हा गुन्हा नाही’ हे स्पष्ट झालं
केंद्र सरकारने पत्रकारांसाठी तयार केलेला हा कायदा म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी असल्याचा आरोप काही जणांकडून सोशल मिडीयावर केला जात आहे. तर सरकारच्या या निर्णयाला पाठींबा देत 'कर नाही त्याला डर कसली ?' असे म्हणत काही जण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोलणाऱ्या विचारवंतांना सोशल मिडीयावरच प्रतिप्रश्न करत आहेत.
