“काही मंदिरांमध्ये पुरूषांना शर्ट काढूनच प्रवेश दिला जातो, ही प्रथा समाप्त व्हायला हवी,” असे मत शिवगिरी मठाचे प्रमुख स्वामी सच्चिदानंद यांनी नुकतेच मांडले. यावर केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी ही प्रथा बंद व्हायला हवी म्हणत, त्यांच्या मागणीला अनुमोदनही दिले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या समर्थनाने केरळचे वातावरण आता चांगलेच तापले आहे. केरळमधील या नव्या विवादामागे आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या पिनराई विजयन यांच्या विधानामागे नेमके काय शिजते आहे, याचा मागोवा घेणारा हा लेख...
Read More
प्रियांका गांधी वाड्रा यांना राजकारणात आणण्यासाठी खटपट करत असताना, केरळ मध्ये मात्र आता एक नवीनच पेच उभा राहिला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते पिनाराई विजयन यांनी ७ नोव्हेंबर रोजी वायनाड येथे पार पडणाऱ्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत जमात-ए-इस्लामीच्या सहभागाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आता काँग्रेसचे सेक्युलॅरीझम कुठे गेलं ? असे म्हणत पिनारयी विजयन यांनी काँग्रेसला घरचा आहेर दिला आहे.
मदानी यांच्या जहाल भाषणामुळे लोक त्याचा उल्लेख ‘दहशतवादाचा दूत’ असा करीत असत, याची नोंद जयराजन यांनी आपल्या पुस्तकात घेतली आहे. केरळचे मार्क्सवादी नेते पिनाराई विजयन हे 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत मदानी याच्या समवेत प्रचारामध्ये सहभागी झाले होते. त्याच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा एक ज्येष्ठ नेता केरळमधील मुस्लीम युवक मदानी याच्यामुळे जहाल झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख आपल्या पुस्तकात करतो. याचा अर्थ केरळमधील मार्क्सवादी पक्षात सर्व काही सुरळीत नाही, असा काढल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही.
काँग्रेसने केलेल्या तक्रारीमुळेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तुरुंगात आहेत. त्याचवेळी भाजपशी थेट लढत देण्याऐवजी राहुल गांधी वायनाडमध्ये भाकपच्या उमेदवाराविरोधात निवडणूक लढवत आहेत, असा टोला केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी काँग्रेसला लगावला आहे.
भारतात सर्वाधिक ढोंगी आणि जातीयवादी पक्ष कोणते असतील, तर ते कम्युनिस्ट पक्ष. भारतीयांनी पूर्णपणे नाकारलेल्या या पक्षांना काँग्रेसने आपल्या राजकीय सोयीसाठी जीवंत ठेवले. कम्युनिस्टांना म्हणे धर्माची अॅलर्जी असते; पण भारतातील कम्युनिस्टांना फक्त हिंदू धर्माची अॅलर्जी असल्याचे पुनश्च सिद्ध झाले आहे.
केरळमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) भाजपला मदत करत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी केला आहे. तर, शशी थरूर यांच्यासारख्या शिकलेल्या व्यक्तीकडून अशी अपेक्षा नसल्याचा पलटवार भाकप महासचिव डी. राजा यांनी केला आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने सोमवारी, दि. ११ मार्च २०२४ नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू केला. यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी आपापल्या राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे. आता हा कायदा लागू करण्यास कोणतेही राज्य नाकारू शकते का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी सोमवारी (11 डिसेंबर) मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्यावर हल्ल्याचा कट रचल्याचा आरोप केला. राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडताना दिसत असल्याचेही खान म्हणाले. खान तिरुअनंतपुरमला जात असताना त्यांच्या गाडीला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआय-एम) ची विद्यार्थी शाखा स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) च्या कार्यकर्त्यांनी धडक दिली.
केरळच्या डाव्या आघाडीच्या सरकारची उधळपट्टी आणि चैन यामुळेच राज्यावर आर्थिक संकट आले आहे, असा टोला केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी लगाविला आहे. केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधर यांनी केरळमधील पिनरायी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीच्या सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, केरळ राज्यावर आलेल्या आर्थिक संकटास केंद्र नव्हे तर राज्य सरकारचा कारभार जबाबदार आहे.
केरळ राज्य आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे, अशी कबुली खुद्द केरळमधील डाव्या पक्षाच्या सरकारने दिली आहे. केरळमधील डाव्या पक्षाच्या सरकारने न्यायालयात सांगितले की, "केरळ राज्य सध्या आर्थिक अडचणींच्या सामना करत आहे. सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या आर्थिक संसाधनांमध्ये कोणताही आर्थिक लाभ देता येणार नाही."
केरळमधील पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट सरकार लवकरच राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘इस्लाम इन केरळ’ या विषयावर एक मायक्रोसाइट तयार करणार आहे. या मायक्रोसाइटचा उद्देश हा केरळमध्ये मुस्लीम धर्माचा उदय कसा झाला हे शोधण्याचा असेल, असा दावा केरळच्या कम्युनिस्ट सरकारने केला आहे.
केरळ राज्याची राजधानी असलेल्या कोचीमधील अलुवा भागात एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली आहे. गुरुवारी पहाटे अलुवा परिसरात एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची माहिती पोलिसांनी मिळाली.
केरळमधील मलप्पुरम येथील पोलीस स्टेशन बॉम्बस्फोटाचा व्हिडिओ बनवून तो व्हायरल केल्याप्रकरणी पाच तरुणांना अटक करण्यात आली आहे. मोहम्मद रियाज, मोहम्मद फवाज, मोहम्मद जस्मिन, सलीम आणि सलमानुल फरीश अशी आरोपींची नावे आहेत.
पुण्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून पीएफआयच्या ठिकाणांवर छापेमारी करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एनआयएने केरळमधील पीएफआयच्या अनेक ठिकाणांवर छापेमारी करण्यास सुरुवात केली. यात कोट्यवधींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, सप्टेंबर २०२२ मध्ये पीएफआय या दहशतवादी संघटनेवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून बंदी घालण्यात आली होती.
भाषेच्या आधारावर १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी केरळ नावाच्या राज्याची स्थापना झाली. मात्र, आता केरळ सरकारने हे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. केरळ हे नाव बदलून ते केरळम् असे करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी बुधवारी ९ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारला केरळचे नाव बदलून ते ‘केरळम्’ करण्याची विनंती करण्याचा ठराव केरळ विधानसभेत मांडला. त्यानंतर हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही ‘लव्ह जिहाद’ संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. ‘लव्ह जिहाद’ हा एक शब्द नाही, तर त्या शब्दापाठी एका मुलीची किंवा मुलाच्या, नव्हे नव्हे त्या ‘लव्ह जिहाद’च्या जाळ्यात पसलेल्या मुलामुलीच्या कुटुंबाची वाताहत आणि देशोधडीला लागल्याचे करूण वास्तव आहे. मतांसाठी मुस्लीम मतदारांचे लांगुलचालन करणार्या स्वार्थी नेत्यांनी या दुर्देवी कुटुंबांच्या आकांताकडे आणि दु:खाकडे दुर्लक्ष केले, तरीसुद्धा जे सत्य आहे, ते लपणार नाही...
नवी दिल्ली : देशभरात येत्या मे रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या आणि लव्ह जिहादसह दहशतवादाचे सत्य मांडणाऱ्या ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटामुळे कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेसला पोटशूळ उठण्यास प्रारंभ झाला आहे. हा चित्रपट म्हणजे संघ परिवाराचा अजेंडा आहे, असा आरोप केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी केला आहे.
भाजप आणि संघ कार्यकर्त्यांच्या रक्ताने हात माखलेल्या केरळच्या पिनरायी विजयन सरकारला आता हिंदू मंदिरांमधील भगवे ध्वज, पताका, तोरणही डोळ्यात खुपू लागले. अशा या देवभूमीत कम्युनिस्टांच्या राक्षसी राजवटीला आता भगव्या रंगानेच कापरे भरायला लागले. याविरोधात केरळी हिंदूही सरकारविरोधात रस्त्यावर एकटवला असून, केरळमध्ये राजकीय परिवर्तनाची पहाट होऊ पाहत आहे.
तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा केंद्र सरकारवरील राग जाता जात नाही. केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्याची एकही संधी राव सोडायला तयार नाही. त्यातच तेलंगण विधानसभेची निवडणूक जवळ येत असल्याने धाकधूक वाढणे साहजिकच. नुकत्याच पार पडलेल्या ‘भारत राष्ट्र समिती’च्या पहिल्या बैठकीत त्यांनी ’मेक इन इंडिया’ उपक्रमाची राव यांनी खिल्ली उडवली. आपल्या राज्याचे काय दिवाळे निघाले आहेत, यापेक्षा रावबाबूंना केंद्राची चिंता अधिक. राव यांनी ‘मेक इन इंडिया’ला ‘जोक इन इंडिया’ असे संबोधत आपल्या अकलेचे तारे तोडले.
पश्चिम बंगाल प्रमाणेच केरळ राज्यात देखील विरोधकांवर हिंसक हल्यांच्या माध्यमातून दबाव टाकण्याची परंपरा फार जुनी आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन उड्डाण करणाऱ्या विमानात आंदोलन केल्यानंतर केरळ युवक काँग्रेसच्या तीन सदस्यांवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
केरळमध्ये तीन दिवसांपासून डोंगरांमध्ये अडकलेल्या तरुणाची सुटका करण्यात आली असून त्याला थेट रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. भारतीय लष्कर आणि हवाई दलाच्या संयुक्त कारवाईनंतर दोन टेकड्यांमध्ये अडकलेल्या दोरीच्या साहाय्याने या तरुणाला बाहेर काढण्यात आले.
मालाबार देवस्वाम बोर्डचे अध्यक्ष एम. आर. मुरली यांच्याशी यासंबधित विचारले असता त्यांनी सांगितले की, "ही मंदिरे सरकारची आहेत, खाजगी नाहीत. तर चर्च आणि मशिदी खाजगी मालमत्ता आहेत."
गेल्या आठवड्यात केरळमधील कोरोना रुग्णसंख्या देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या ४९ टक्के इतकी होती. मात्र, केरळमधील वाढत्या रुग्णसंख्येचे कारण कोरोना विषाणूच्या स्वयंप्रसारापेक्षाही पिनराई विजयन सरकारने दिलेल्या फैलावाच्या संधीत आहे.
देशातील ५० टक्क्यांहून जास्त रुग्ण केरळमध्येच
बकरी ईदसाठी टाळेबंदीतून सूट देणाऱ्या केरळ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी झापले आहे.
हिंदू सणांमुळे कोरोनाचा प्रसार होतो, असे डाव्यांना वाटते, तर आता बकरी ईदनिमित्त विशेष सवलत देणार्या डाव्यांना मुसलमानांच्या सणांमुळे कोरोनाला प्रतिबंध घातला जातो, असे काहीसे वाटत असावे. यावरुनच धर्म न मानणार्या किंवा धार्मिक आधारावर भेदभाव करू नका, अशी अक्कल शिकवणार्या डाव्यांच्या रक्तात मात्र हिंदू-मुसलमानांत भेदभाव करण्याची व त्या आधारावरच निर्णय घेण्याची कीड वळवळत असल्याचे स्पष्ट होते.
पुरोगामी आणि डाव्यांच्या प्रभावाखाली पछाडलेल्या मोदीद्वेष्ट्या माध्यमांची विश्वासार्हता आता संपल्यातच जमा आहे. कारण, ज्या माध्यमांच्या कॅमेर्यांनी गंगेत तरंगणार्या मृतदेहांवरून योगी सरकारला धारेवर धरले, तीच माध्यमे आज सर्वाधिक कोरोना रुग्णवाढ नोंदवणार्या केरळच्या विजयन सरकारला तसाच गळा फाडून जाब विचारण्याचे धारिष्ट्य दाखवतील का?
सलग दुसर्यांदा केरळच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना, पिनाराई विजयन यांनी ‘जुने फेकुनि नवीन घ्या’चा वृत्तीचा अवलंब केला.आपल्या पहिल्या कार्यकाळातील अनुभवी मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखवत, थेट अननुभवींची मंत्रिपदी त्यांनी वर्णी लावली. तेव्हा, विजयन यांचा हा खांदेपालटाचा राजकीय जुगार केरळसाठी तारक ठरतो की मारक, ते भविष्यात स्पष्ट होईलच.
तब्बल ४४ वर्षांनी सत्ताधारी आघाडीलाच केरळच्या मतदारांनी पुन्हा निवडून दिले आहे. यामध्ये अर्थातच सर्वात महत्त्वाची भूमिका ठरली ती मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांची. त्यामुळे केरळच्या निकालावर चर्चा करण्यापूर्वी कॉम्रेड पिनरायी विजयन यांना ‘डिकोड’ करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पोलीस कायद्यात बदल करणाऱ्या वटहुकूमाच्या निमित्ताने केरळ सरकार राज्यात ‘पोलीसराज’ आणू इच्छित असल्याचेही भाजपने म्हटले होते. माध्यमे, विरोधक यांनी वटहुकूमाविरुद्ध जोरदार आवाज उठविल्याने केरळ सरकारला अखेर आपला निर्णय फिरवावा लागला.
सोन्याच्या तस्करीमुळे केरळमधील राजकारण सध्या ढवळून निघाले आहे. त्यावरून आपली गेलेली अब्रू झाकण्यासाठी तेथील डाव्या सरकारकडून विरोधकांवर खोटेनाटे आरोप करण्याचे प्रयत्नही होत आहेत. त्यामुळे केरळ सरकारची अब्रू चव्हाट्यावर मांडली गेली आहे.
राज्यपालांच्या नकारानंतरही मुख्यमंत्र्यांची ठराव वाचण्याची विनंती
विजयन यांच्या नेतृत्वात नागरिकत्व कायद्याविरोधात प्रस्ताव मंजूर केला होता
गेल्या पाच दिवसांपासून केरळमध्ये महापुराने थैमान घातले आहे.
‘जग चुकीचे आणि आपणच योग्य,’ अशा अहंकाराने पछाडलेल्या अरविंद केजरीवालांना सतत कुणाशी ना कुणाशी भांडण उकरून काढण्याची हुक्की येते.