जगातील सर्वात श्रीमंत एक टक्के लोकसंख्या ६६ टक्के गरीब लोकसंख्येपेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार असून, या शतकातील धोकादायक तापमानवाढ टाळण्यासाठी उत्सर्जन कमी करण्याची गरज तीव्र झाली आहे. गरिबांनी दहा टक्के तर श्रीमंतांनी ३० टक्के इतके उत्सर्जन कमी करण्याची म्हणूनच शिफारस करण्यात आली आहे, ती योग्यच म्हणावी लागेल.
Read More
जागतिक आर्थिक स्थैर्यासाठी व्यवस्था प्रक्रिया गरजेची असल्याचे परखड मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच व्यक्त केले.निर्मला सीतारामन यांनी ‘जी-२०’ सदस्य देशांचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नर्सच्या (एफएससीबीजी) बैठकीत आपला सहभाग नोंदवला. इटलीच्या अध्यक्षतेखाली, वॉशिंग्टन डी.सी. जागतिक नाणेनिधीच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कोरोना महामारीच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठीच्या शाश्वत उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. कोणत्याही देशातून ‘कोविड’व
जागतिक तापमानवाढ नियंत्रित करण्यासाठी ‘पॅरिस करार’ अस्तित्वात आला. २०१५ साली पॅरिस कराराच्या अनुषंगाने योजना झालेली दिसून येते. जागतिक राजकारणात या सगळ्या कागदी कार्यक्रमांचा आढावा घ्यायचा प्रयत्न झाला, तर स्टाकहोम परिषदेपर्यंत जावे लागेल. पर्यावरण हा मानवजातीसमोरचा एक गंभीर प्रश्न आहे आणि त्याकरिता सर्व देशांनी स्वतःवर बंधने घालून घेतली पाहिजेत, हा विचार जागतिक पातळीवर सुरू झाला.
जागतिक तापमानवाढीचा फटका आता अंटार्क्टिका खंडाला बसण्यास सुरुवात झाली आहे, हेच या तापमान वृद्धीवरून दिसून येते. जागतिक तापमानवाढ ही एक वैश्विक समस्या असून त्यावर तोडगा हा जगातील सर्वच राष्ट्रांनी मिळून काढणे अभिप्रेत आहे.
‘ग्रेटा’ की ‘मलाला’, अशा स्वरूपातील कलही घेण्यात आले. बर्याचजणांनी यांना लहान वयात मिळालेल्या प्रसिद्धीसंदर्भातही भाष्य केले. मुळात म्हणजे, या दोघी वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या, त्यांना एका तराजूत तोलणे तसे कठीणच. मात्र, त्यांनी नाण्याची दुसरी बाजूही पाहायला हवी, अशा प्रतिक्रियाही जनमानसात उमटू लागल्या आहेत.
पेशाने व्यावसायिक असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना फायद्या-तोट्यापलीकडेही पर्यावरणाचे महत्त्व अधिक असल्याचे पटवून द्यायला हवे. जेणेकरून पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी गरजेच्या पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर होतील आणि एक सर्वमान्य तोडगा निघू शकेल.
दुबईत झालेल्या एका जागतिक परिषदेत भाषण करताना तो म्हणाला, “माणसाला निसर्गाची गरज आहे, निसर्गाचा विनाश करुन आम्ही पुढच्या पिढ्यांना काय देणार आहोत? पॅरिस करारातून बाहेर पहून पर्यावरण विनाशाची टांगती तलवार दुर्लक्षित करणारे लोक इतिहासाच्या नकारात्मक बाजूला उभे आहेत.” लक्षात घेण्याची गोष्ट आहे ती हॅरिसन फोर्डची या बोलण्यामागची समज. तो काही पटकथा लेखकाने लिहून दिलेला फिल्मी डॉयलॉग नव्हे!