Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

Nomination

औष्णिक केंद्रांमधील राखेचा स्थानिक उद्योगांना लाभ होण्यासाठी सर्वंकष धोरण आणणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

( comprehensive policy benefit local industries from thermal power plants Chief Minister Devendra Fadnavis ) औष्णिक केंद्रांमधील राखेबाबत २०१६ मध्ये शासनाने केलेल्या धोरणात २० टक्के राख स्थानिक उद्योगासाठी आणि ८० टक्के लिलाव असे प्रमाण होते. परंतु केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार १०० % लिलाव करावा लागतो. या राखेचा स्थानिक उद्योगांना लाभ होऊन उद्योग वाढीसाठी शासन सर्वंकष धोरण आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

ब्रेकींग न्यूज : महाराष्ट्राचे नवे औद्योगिक धोरण जाहीर !

Maharashtra Budget 2025 महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ मुंबईतील विधिमंडळ सभागृहामध्ये जाहीर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. त्या धोरणाच्या ५ वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट असेल. नवीन औद्योगिक धोरणाबरोबरच अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी धोरण, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम धोरण, चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र क्षेत्रीय धोरण जाहीर करण्यात येणार आहेत. केंद्र शास

राज्य सरकार आणणार एक जिल्हा-एक उत्पादन योजना! प्रत्येक जिल्हा बनणार निर्यात केंद्र

Maharashtra Budget 2025 राज्य सरकार एक जिल्हा एक उत्पादन योजना आणणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे आता प्रत्येक जिल्हा हा निर्यात केंद्र बनणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशातच आता निर्यातीमध्ये भरीव वाढ होण्याकरीता राज्याने 'महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-2023' जाहीर केले असून राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे, 8 कृषि निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रित 27 औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे, देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान 15.4 टक्‍के झाले आहे. याशिवाय “एक जिल्हा-एक उत्पादन”, ज

लोकपरिश्रमातून निर्माण झालेले राज्याचे सांस्कृतिक धोरण

महाराष्ट्र राज्याने जाहीर केलेले सांस्कृतिक धोरण, मराठी संस्कृतीच्या सर्व क्षेत्रांना व्यापणारे आहे. या सांस्कृतिक धोरणात आपल्याला कुठल्या नवीन गोष्टी बघायला मिळणार आहेत, या सांस्कृतिक धोरणाचा तुमच्या माझ्या जीवनाशी नेमका काय संबंध आहे, याविषयी सविस्तर जाणून घेतले. राज्यसभेचे माजी खासदार, तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे अध्यक्ष डॉ.विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्याकडून. राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या निमित्ताने, दै. ‘मुंबई तरूण भारत’ला दिलेल्या या विशेष मुलाखतीमधला हा अंश.

लोककेंद्रीत सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार!

" महाराष्ट्र राज्याचे नवे सांस्कृतिक धोरण तयार झाले असून, येणाऱ्या काळात या लोककेंद्रीत सांस्कृतिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे " असे प्रतिपादन सांस्कृतिक समितीच्या अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी केले. दि. ३ मार्च रोजी मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार आणि डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी माजी खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. यावेळी पद्मश्री गिरीष प्रभुणे, संगीतका

क्षेत्रीय परिषदा संवादातून नीतिगत समाधान

Policy देशातील विविधता जशी त्याची ताकद आहे, तसेच त्यामुळे अनेकदा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत विलंबदेखील होतो. कारण, प्रत्येक राज्याचे हित साधणे महत्त्वाचे असते. इथे केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विविध चर्चेने सोडवण्यासाठी क्षेत्रीय परिषदांसारखा कार्यक्रम गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वात घेतल जात आहे. या कार्यक्रमाचा राज्यांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम झाला आणि त्यातूनच देशातील अनेक समस्या कशा सोडवण्यात आल्या, याचा घेतलेला हा मागोवा....

महायुतीचे यथायोग्य डेटा धोरण

माहितीचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री’ धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. डेटा ही आजच्या काळातील सर्वांत मौल्यवान संपत्ती असल्याचे मानले जाते. या माहितीचा योग्य पद्धतीने वापर केला, तर त्याचा जनतेला मोठा फायदा होणार आहे.

स्थलांतराचा ‘सोनेरी’ मार्ग

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘इबी-५’ व्हिसा कार्यक्रम संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, त्याऐवजी नवीन ‘गोल्ड कार्ड’ व्हिसा योजना सादर केली आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत, पाच दशलक्ष डॉलर्स अर्थात सुमारे ४३.५ कोटी रुपये गुंतवणूक करणार्‍या परदेशी नागरिकांना, अमेरिकेत स्थायिक होण्याची संधी दिली जाणार आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने अमेरिकेच्या स्थलांतर धोरणात मोठा बदल घडणार आहे.

"आपली मुलं महागडया शाळेत शिकतात तिथंही हिंदी भाषा शिकवली जाते मग.....," राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला विरोध करणाऱ्या द्रमुकला अन्नामलाईंकडून चपराक

आपलीही मुलं महागड्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. तिथेही हिंदी, इंग्रजी आणि तमिळ भाषेचे ज्ञान दिले जाते. याला आता अन्नामलाईंनी द्रमुकचे ढोंग आहे का? प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सुनावले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० वरून तामिळनाडूत मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे नेते एमके स्टॅलिन यांनी या धोरणाविरूद्ध आवाज उठवला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे धोरण तामिळनाडूवर हिंदी भाषा लादण्याचे षडयंत्र असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

बॅण्ड, बाजा, वरात आणि विमा!

सध्या लग्नसराईचा मौसम सुरु झालेला दिसतो. अनेक कुटुंबे त्यांच्या आयुष्यभराची स्वकष्टाची कमाई या लग्नसोहळ्यासाठी खर्ची घालतात. पण, दुर्दैवाने कोणत्याही कारणास्तव या लग्नसोहळ्यावर विघ्नाचे सावट आले तर, यासाठी केलेला संपूर्ण खर्च मातीमोलही ठरु शकतो. म्हणूनच आता विवाहविम्याची संकल्पना हळूहळू प्रचलित होताना दिसते. त्यानिमित्ताने नेमकी ही संकल्पना आणि या प्रकारच्या विमा पॉलिसीतील तरतुदी यांचा आढावा घेणारा हा लेख...

औद्योगिक सुवर्णयुगाकडे...

महाराष्ट्रातील नाविन्यता तसेच उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadanvis ) यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्यात नाविन्यता शहरांची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच नवोद्योगांना २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे असेच हे राज्याचे नवोद्योग धोरण आहे.

कृत्रिम बुद्धीमत्तेला चालना देण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करणार!

राज्यातील सर्व आर्थिक क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) च्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. शुक्रवार, १७ जानेवारी रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करा!

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे मुल्यमापन करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. बुधवार, ८ जानेवारी रोजी चर्चगेट येथील श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठात (SNDT) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी संदर्भात गठीत केलेल्या सुकाणू समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते.

गृहनिर्माण धोरणात पर्यावरणपूरक घरांवर भर

मुंबई : ‘सर्वांसाठी घरे’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्याच्या नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये परवडणार्‍या, टिकाऊ आणि पर्यावरणपूरक घरांवर भर द्यावा. याबाबत सविस्तर धोरण महिन्याभरात तयार करून नागरिकांना ‘म्हाडा’ तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांचा सहज सुलभपणे लाभ घेता यावा. त्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा. मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांनी शुक्रवार, दि. ३ जानेवारी रोजी दिले.

गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी 'कंट्री डेस्क', मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची संकल्पना

(CM Devendra Fadnavis) देश - विदेशातील गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. गुंतवणुकदारांच्या मदतीसाठी 'कंट्री डेस्क' या विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नवीन गुंतवणुकीसाठी जागतिक आणि प्रादेशिक गुंतवणूक व्यापारासह सुसंगत धोरण तयार केले जाणार आहे.

२०४७च्या दिशेने: शैक्षणिक धोरणातील संविधानाचे प्रतिबिंब

विद्यार्थी हेच राष्ट्राचे खरे आधारस्तंभ असतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना मिळणारी विद्याच देशाचे भविष्य घडवत असते. भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून, नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामाध्यमातून राष्ट्रासाठी समर्पित असणारी पिढी निर्माण करण्याचे कार्य शैक्षणिक संस्थांना पूर्ण करायचे आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० : शिक्षणाद्वारे उज्ज्वल भविष्याची निर्मिती

मोदी सरकारचे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०’ हे केवळ कौशल्य विकास आणि अभ्यासक्रम बदलांपुरते मर्यादित नसून, त्यामध्ये शैक्षणिक क्षेत्राचा सर्वांगीण विचार समाविष्ट आहे. पण, त्याविषयी फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. त्यानिमित्ताने या धोरणाशी संबंधित विविध उपक्रम, योजना यांचा संक्षिप्त परिचय करुन देणारा हा लेख...

फौजदारी खटल्यांच्या व्यवस्थापनावर भर देणार; सरन्यायाधीशांचे धोरण

( Justice Sanjiv Khanna )न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून सोमवार दि. ११ नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारला. त्यांनी प्रलंबित प्रकरणे हाताळण्याच्या आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या गरजेवर भर देण्याचे धोरण ठेवले आहे.

रोजगारक्षम बनविणारी पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना सुरू, पात्रता, पगार ते विम्यापर्यंत जाणून घ्या

देशातील युवा पिढीला रोजगारक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत इंटर्नशिपसाठी नियुक्त झालेल्या तरुणांना मासिक ५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे.

एलआयसी आणणार नव्या पिढीचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म; 'या' आयटी कंपनीसोबत करार

आयटी क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी इन्फोसिस सरकारी विमा कंपनीकरिता नव्या पिढीच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा अवलंब करणार आहे.

पंतप्रधान मोदी यांचं सिंगापुर मध्ये जंगी स्वागत !

भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी तब्बल ६ वर्षांनी सिंगापुरला भेट दिली.

आठवड्यातील चार दिवस कामकाज; 'या' देशातील सरकारचा नवा उपक्रम

जपानमध्ये प्रथमच चार दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याचे समर्थन केले आहे. सरकारने आठवड्यातून चार दिवस काम करण्याचा उपक्रम सुरू केला असला तरी जुनी मानसिकता अडसर ठरल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, सरकारकडून चार दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याच्या योजनेला चालना देत आहे.

रेपो रेट जैसे थे..आरबीआय पतधोरण जाहीर, कर्जदारांना मोठा दिलासा!

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले पतधोरण जाहीर केले आहे. या पतधोरणात रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून समितीने रेपो दर ६.५ टक्क्यावर कायम ठेवला आहे, असे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. ते म्हणाले, महागाई नियंत्रणात आणण्यावर समितीने लक्ष केंद्रित करत चलनविषयक धोरण कायम ठेवले आहे.

'युपीआय'द्वारे कर भरणा मर्यादेत वाढ, १ लाखावरून थेट ५ लाखांपर्यंत

भारतीय रिझर्व्ह बँक(आरबीआय)ने पतधोरण जाहीर केले आहे. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

आता अवघ्या काही तासांत चेक क्लिअर, 'आरबीआय'च्या नवीन प्रणालीत वेळ कमी होणार!

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)ने चेक क्लिअरन्सची वेळ काही तासांपर्यंत कमी करण्यात प्रस्ताव दिला आहे. आरबीआयने नुकतेच आपले पतधोरण जाहीर केले असून रेपो दर स्थिर ठेवताना चेक क्लिअरन्सची वेळ कमी केली आहे.

विदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांची मृत्युमालिका आणि काही प्रश्न

विदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या मृत्युमालिकेने साहजिकच काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या घटना साहजिकच एका देशातील आणि एकाच कारणामुळे झालेल्या नसल्या तरी त्या निश्चितच चिंताजनक आहेत. त्यानिमित्ताने विदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्याचा केलेला ऊहापोह...

राज्य मत्स्योद्योग विकास धोरण; ज्येष्ठ नेते राम नाईकांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

राज्याचे मत्स्योद्योग विकास धोरण सागरी, निमखारे व भूजल अशा तीन वेगवेगळ्या स्तरांवर ठरवावे लागणार आहे, असे प्रतिपादन माजी राज्यपाल राम नाईक यांनी केले.

भारत-युके यांच्यात आयटी-आरोग्यसेवा क्षेत्रात सहकार्य वाढणार!

भारत आणि युके यांच्या दरम्यान व्यापारी संबंध दृढ होण्यासाठी उभय देशांमध्ये आयात-निर्यात वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे भारत-यूके एफटीए या महिन्यात दुसऱ्या फेरीची चर्चा होणार आहे.

मासिकपाळी रजेविषयक धोरण तयार करा

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला महिला कर्मचार्‍यांसाठी मासिकपाळीच्या रजेच्या तरतुदीसाठी धोरण तयार करण्याबाबत विचार करण्यासाठी भागधारकांशी सल्लामसलत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मासिकपाळीदरम्यान महिला कर्मचार्‍यांसाठी रजेची तरतूद असावी, असे धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका वकील शैलेंद्र त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे.बी. पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

मुंबई तरुण भारत आढावा - आरबीआयच्या रेपो दरातील महत्वाचे मुद्दे व त्यावर तज्ञांची मते काय जाणून घ्या

रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर आठव्यांदा जैसे थे ठेवल्यानंतर बाजारात स्थिरता येण्याची शक्यता आहे. ६.५ टक्के रेपो दर तसाच ठेवल्याने बाजारातील कर्जाच्या व्याजदरात कपात होण्याची अथवा वाढण्याची शक्यता नाही. तसेच महागाई नियंत्रणात असल्याने बाजारातील ग्राहक महागाई निर्देशांकात देखील स्थिरता आली आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी इतर काही महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत ते पुढीलप्रमाणे -

ऐतिहासिक ‘उद्भव’ प्रकल्प

भारताच्या इतिहासात अनेक शौर्यगाथा, युद्धनीती आणि अनेक कथा आहेत, ज्यातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. आता भारतीय सैन्यदेखील, देशाच्या इतिहासातून आणि वेद-पुराणांमधून युद्धासाठी आवश्यक ते धडे घेणार आहेत. लष्करप्रमुख मनोज पांडे यांनी, नुकत्याच एका कार्यक्रमात यासंदर्भात माहिती दिली. भारतीय सैन्य केवळ महाभारतातूनच नाही, तर इतिहासातील आपल्या योद्ध्यांच्या रणनीतींमधूनही शिकेल.

आयुर्विमा : प्रकार आणि लाभ

विमा संरक्षण म्हणजे आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे सुरक्षाकवच. यामध्ये आयुर्विमा हा अतिशय लोकप्रिय. तेव्हा, आयुर्विम्याचे नेमके स्वरुप, त्याचे विविध प्रकार आणि आयुर्विमा योजनांचे लाभ यांविषयी मार्गदर्शन करणारा हा लेख....

राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं न मम... (भाग-१)

‘इदं न मम’ या भावनेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजवर विविध देशांच्या परदेशवार्‍या केल्या आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. थोड्या थोडक्या नाही, तर एकूण ६६ देशांच्या १३७ वार्‍या अन् यावर काही ‘शे’ कोटींच्या वर शासनाचा खर्चदेखील झाला. यासंबंधी वेळोवेळी संसदेत परराष्ट्र मंत्रालयाकडून माहितीही देण्यात आलेली आहे. त्यानिमित्ताने मोदींच्या परदेश दौर्‍यांवर, ‘त्यात देशाच्या हिताचे काय आहे?’ हे न समजून घेताच टीका करणार्‍यांच्या डोळ्यात अंजन घालण्यासाठीचा हा दोन भागातील लेखप्रपंच. त्यातील आजचा हा पहिला भाग...

आगामी वित्तीय पतधोरणाचा परिणाम शेअर बाजारात होणार !

यापूर्वी ६ सहा वेळा आरबीआयने रेपो दरात कुठलाही बदल केलेला नाही. वित्तीय पतधोरण समितीने (Monetary Policy Committee) ने अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्यासाठी हा निर्णय घेतला असताना आरबीआयने एक श्वेतपत्रिका काढलीआहे.त्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे येणाऱ्या काळातील वित्तीय धोरणाचा परिणाम शेअर बाजारात अधिक होण्याची शक्यता आहे पतधोरणातील बदल सामान्य बाजारात पडण्यापेक्षा शेअर बाजारात अधिक पडण्याची चिन्हे आहेत.पतधोरणातील बदलाचा फरक वित्तीय बाजारात जाणवताना बाजारातील चढउतारावर पडू शकतो असे आरबीआय अधिकारी यांनी पेपरमध्ये म्हटले आह

रामायणाचा आदर्श आणि आधुनिक भारत

नुकताच रामनवमीच्या निमित्ताने रामनामाच्या उत्सवात संपूर्ण देश न्हाऊन निघाला. रामकथा ही सर्वार्थाने आदर्श. रामायणातील अशाच अनेक आदर्शांचे, संस्कारांचे प्रतिबिंब भारताच्या एकूणच राज्यकारभारात आणि परराष्ट्र धोरणातही उमटलेले दिसते. त्याचाच घेतलेला हा आढावा...

विमाधारकांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

विमाधारकांचे हित लक्षात घेऊन ‘विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणा’ (आयआरडीए)कडून अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत. पण, बहुतांश विमाधारकांना त्याविषयी फारशी माहिती नाही. तेव्हा, आजच्या भागात ‘आयआरडीए’ने विमाधारकांच्या हितासाठी घेतलेल्या अशाच काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर प्रकाश टाकणारा हा लेख...

मालदीवसोबत मैत्रीचा नवा अध्याय, भारताच्या कूटनीतीमुळे चीन बॅकफूटवर!

भारत आणि मालदीव यांच्यात मागील महिन्यात पर्यटनाच्या मुद्द्यावरून वाकयुध्द झाले होते. मालदीव सरकारने भारताचे पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात शेरेबाजी केली होती. त्यानंतर आता भारताकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोदी सरकारने मालदीवला जीवनावश्यक वस्तूंची निर्यात करत नवा मास्टर स्ट्रोक खेळला आहे.

घराबाहेर आहेर!

प्रत्येक निवडणुकीला एक मुद्दा लागतो. या निवडणुकीचा मुद्दा भ्रष्टाचारमुक्त भारत हा होईल का? केजरीवालांच्या अटकेमुळे त्यांच्या मद्य घोटाळ्याची चर्चा २४ तास वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर चालू असते. वेगवेगळ्या वाहिन्या नवनवीन किस्से सांगतात. त्यातले खरे किती, खोटे किती, याचा निवाडा करणे कठीण आहे; परंतु केजरीवाल आणि भ्रष्टाचार हा मुद्दा रंगत चालला आहे. काँग्रेस भ्रष्टाचाराच्या बाजूने उभी आहे.

उद्योगक्षेत्रातील अनुभवींना प्राध्यापक होण्याची संधी...

’प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’मध्ये प्रत्यक्ष विषयाचे ज्ञान व अनुभव यांवर अधिक भर दिला जाणार आहे. प्रत्यक्ष व औपचारिक पात्रता तुलनेने दुय्यम ठेवली आहे. परिणामी, उद्योग-व्यवसाय, तंत्रज्ञान-संशोधन इत्यादी क्षेत्रांत दीर्घकाळ व प्रत्यक्ष अनुभव व त्याच्याशी निगडित प्रत्यक्ष विषयतज्ज्ञांना पुढाकार घेऊन, नव्या पिढीला मार्गदर्शन करण्याची व्यापक संधी मिळू शकेल.

या आठवड्यात अर्थव्यवस्थेची नवीन दिशा कळेल !

या आठवड्यात गुंतवणूकदारांची दशा व दिशा अनेक मुद्यांवर ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे आगामी पतधोरणातील रेपो रेटचे दर, वैश्विक अर्थव्यवस्था, परदेशी गुंतवणूक व कंपन्यांचे तिमाही निकाल अशा विविध आघाड्यांवर अर्थव्यवस्थेतील पुढील बदल निश्चित होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

केजरीवालांचा ‘एकच प्याला’

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले. हे धोरण तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर आधारित होते. नव्या उत्पादन शुल्क धोरणावर सुरुवातीपासूनच अनेक आरोप झाले. नव्या धोरणाद्वारे दिल्ली सरकारला काही बड्या दारू माफियांना फायदा करून द्यायचा आहे, असे सांगण्यात आले. त्याचवेळी या धोरणामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होईल, असा दावा केजरीवाल सरकारने केला होता. मात्र, यातील सत्य उघडकीस आल्यानंतर देशभरात खळबळ माजली. राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी प्रथम एक धोरण लागू क

दिल्ली मद्य घोटाळा : के कविता यांच्या अडचणीत वाढ

दिल्ली मद्य घोटाळ्यात केसीआर कन्या व बीआरएस नेत्या के. कविता यांना न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने के. कविता यांना जामीन नाकारत दि. ०९ एप्रिलपर्यंत तुरुंगात पाठविले आहे. ईडीने म्हटले की, अन्य आरोपींशी आमना-सामना होणे अद्याप बाकी आहे.

दिल्ली मद्य घोटाळा : १७० गॅजेट्ससह केजरीवाल यांनी वापरलेला मोबाईल फोन गायब!

दिल्ली मद्य घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी वापरलेला मोबाईल फोन गायब झाल्याचे ईडी चौकशीतून समोर आले आहे. तसेच, सदर घोटाळा प्रकरणात याआधी तब्बल १७० गॅजेट्स गायब झाले आहेत. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात असे म्हटले आहे की, बहुतेक माहिती आणि पुरावे आरोपींच्या लॅपटॉप आणि मोबाईल फोनवरून मिळाले आहेत.

जर्मनी निर्णायक टप्प्यावर?

जर्मनी हा ‘युरोपियन महासंघा’तील सर्वात प्रबळ देश मानाला जातो. अनेक बाबतीत हा देश ‘युरोपियन महासंघा’तील इतर देशांपेक्षा पुढेच आहे. पण, युक्रेन युद्धात जर्मनीची अमेरिकेच्या धोरणाच्या मागे फरफट होत आहे. या सगळ्या परिस्थितीत जर्मनी अडचणीत अडकला आहे असे वाटावे, अशीच जर्मनीची परिस्थिती आहे.

परराष्ट्र धोरणाला सोन्याची झळाळी

आज भारत जगाने आपल्याबद्दल केलेल्या मतांना गांभीर्याने न घेता स्वतःचा दृष्टिकोन जगभरात पोहोचवण्याचे प्रयत्न करत आहे. परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्राने भारताने नवीन उंची गाठली असून, आणखी पुढे झेप घेण्याची तयारी चालवली आहे. मोदी सरकारला दहा वर्ष पूर्ण होत असताना परराष्ट्र धोरणाने सोन्याची झळाळी घेतली आहे.

दशकभरानंतर राज्याचे सर्वांगीण महिला धोरण जाहीर; वाचा सविस्तर

महिला विकासासाठीचे सर्वांगीण, सर्वकष तसेच सर्वसमावेशक चौथे महिला धोरण राबविण्यात येत आहे. तब्बल १० वर्षांच्या कालावधीनंतर राज्याला सर्वसमावेशक महिला धोरणांची आवश्यकता होती. त्यानुसार, आरोग्य, पोषण, आहार, स्वास्थ्य, शिक्षण व कौशल्य, महिलांप्रतीच्या सर्व हिंसाचारास आळा घालणे, इतर अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रात म्हणजे क्रीडा विश्वात भरीव योगदानाकरिता विशेष क्रीडा धोरणदेखील जाहीर करण्यात येणार आहे.

नवीन धोरणामुळे राज्यातील महिलाशक्तीला नवी ऊर्जा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

महाराष्ट्राने आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी चौथे महिला धोरण अंमलात आणल्याने राज्यातील महिला शक्तीला नवी ऊर्जा, नवी उमेद आणि नवे बळ दिले आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. तसेच नवीन महिला धोरण जाहीर केल्याबद्दल राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे त्यांनी विशेष अभिनंदन केले आहे.

Nomination

वास्तू संग्रहालयातील शिक्षण थेट विद्यार्थ्यांच्या दारी!

पाकिस्तानची अवस्था बुडत्याचा पाय खोलात!

"होय! माझं मोदींबद्दलचं ते भाकीत चुकलं!", शशी थरूर असं का म्हणाले?

औष्णिक केंद्रांमधील राखेचा स्थानिक उद्योगांना लाभ होण्यासाठी सर्वंकष धोरण आणणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ब्रेकींग न्यूज : महाराष्ट्राचे नवे औद्योगिक धोरण जाहीर !

राज्य सरकार आणणार एक जिल्हा-एक उत्पादन योजना! प्रत्येक जिल्हा बनणार निर्यात केंद्र

लोकपरिश्रमातून निर्माण झालेले राज्याचे सांस्कृतिक धोरण

लोककेंद्रीत सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार!

क्षेत्रीय परिषदा संवादातून नीतिगत समाधान

महायुतीचे यथायोग्य डेटा धोरण

स्थलांतराचा ‘सोनेरी’ मार्ग

बॅण्ड, बाजा, वरात आणि विमा!

औद्योगिक सुवर्णयुगाकडे...

कृत्रिम बुद्धीमत्तेला चालना देण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करणार!

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करा!

गृहनिर्माण धोरणात पर्यावरणपूरक घरांवर भर

गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी 'कंट्री डेस्क', मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची संकल्पना

२०४७च्या दिशेने: शैक्षणिक धोरणातील संविधानाचे प्रतिबिंब

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० : शिक्षणाद्वारे उज्ज्वल भविष्याची निर्मिती

फौजदारी खटल्यांच्या व्यवस्थापनावर भर देणार; सरन्यायाधीशांचे धोरण

रोजगारक्षम बनविणारी पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना सुरू, पात्रता, पगार ते विम्यापर्यंत जाणून घ्या

एलआयसी आणणार नव्या पिढीचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म; 'या' आयटी कंपनीसोबत करार

पंतप्रधान मोदी यांचं सिंगापुर मध्ये जंगी स्वागत !

आठवड्यातील चार दिवस कामकाज; 'या' देशातील सरकारचा नवा उपक्रम

रेपो रेट जैसे थे..आरबीआय पतधोरण जाहीर, कर्जदारांना मोठा दिलासा!

'युपीआय'द्वारे कर भरणा मर्यादेत वाढ, १ लाखावरून थेट ५ लाखांपर्यंत

आता अवघ्या काही तासांत चेक क्लिअर, 'आरबीआय'च्या नवीन प्रणालीत वेळ कमी होणार!

विदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांची मृत्युमालिका आणि काही प्रश्न

राज्य मत्स्योद्योग विकास धोरण; ज्येष्ठ नेते राम नाईकांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

भारत-युके यांच्यात आयटी-आरोग्यसेवा क्षेत्रात सहकार्य वाढणार!

मासिकपाळी रजेविषयक धोरण तयार करा

मुंबई तरुण भारत आढावा - आरबीआयच्या रेपो दरातील महत्वाचे मुद्दे व त्यावर तज्ञांची मते काय जाणून घ्या

ऐतिहासिक ‘उद्भव’ प्रकल्प

आयुर्विमा : प्रकार आणि लाभ

राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं न मम... (भाग-१)

आगामी वित्तीय पतधोरणाचा परिणाम शेअर बाजारात होणार !

रामायणाचा आदर्श आणि आधुनिक भारत

विमाधारकांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

मालदीवसोबत मैत्रीचा नवा अध्याय, भारताच्या कूटनीतीमुळे चीन बॅकफूटवर!

घराबाहेर आहेर!

उद्योगक्षेत्रातील अनुभवींना प्राध्यापक होण्याची संधी...

या आठवड्यात अर्थव्यवस्थेची नवीन दिशा कळेल !

केजरीवालांचा ‘एकच प्याला’

दिल्ली मद्य घोटाळा : के कविता यांच्या अडचणीत वाढ

दिल्ली मद्य घोटाळा : १७० गॅजेट्ससह केजरीवाल यांनी वापरलेला मोबाईल फोन गायब!

जर्मनी निर्णायक टप्प्यावर?

परराष्ट्र धोरणाला सोन्याची झळाळी

दशकभरानंतर राज्याचे सर्वांगीण महिला धोरण जाहीर; वाचा सविस्तर

नवीन धोरणामुळे राज्यातील महिलाशक्तीला नवी ऊर्जा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

Useful Links

Contact Us