Indian constitution ‘युपीए’च्या काळात ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदे’च्या माध्यमातून काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधींकडेच सरकारचा रिमोट कंट्रोल होता, हे सर्वश्रूत. आता त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील पुरोगामी आणि डाव्या टोळीने मविआच्या प्रचारासाठी काँग्रेससमोर काही अटी ठेवल्या आहेत. त्यापैकीच एक अट म्हणजे, मविआचे महाराष्ट्रात सरकार आल्यास ‘राज्य सल्लागार परिषदे’ची स्थापना करावी. ही मागणी म्हणजे संविधानालाच नख लावण्याचा प्रकार. म्हणूनच ही मंडळी संविधानरक्षक नव्हे, तर संविधानमारकच!
Read More