(NOC mandatory for Liquor Shops) राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान सुरु करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय राज्यात नवीन बियर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केली. महापालिका वार्डमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान बंद करायचे असेल नियमानुसार आलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या एकूण मतदानापैकी ७५ टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल त्या बाजूने
Read More
(Mukhymantri Saur Krushi Vahini Yojana) शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी' प्रकल्पाच्या अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प राबवितांना विकासकांना आता ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याची आवश्यकता नाही, असे फडणवीस यांनी मंगळवार, दि. ३१ डिसेंबर रोजी स्पष्ट केले.
“झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’तील घरे विकण्यासाठी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ ऑनलाईन पद्धतीने दिले जाणार असून अर्ज केल्यानंतर 45 दिवसांत प्रमाणपत्र मिळणार,” अशी माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी गुरुवार, दि. 4 जुलै रोजी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’तील घरे विकण्यासाठी लागणार्‍या ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रा’बाबत सदस्य प्रसाद लाड यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
नागरी सेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलली जात असल्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. २० मे रोजी पुन्हा एकदा परिस्थितीचा आढावा घेऊन परीक्षेची नवी तारीख जाहीर करण्यात वेसबाइटवर जाहीर करण्यात येईल
