टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार रिलायन्स कॅपिटलचा देणेकरींना त्यांचे थकित पैसे पुढील आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये मिळणार आहेत.अनिल अंबानी संचलित रिलायन्स कॅपिटल बुडीत निघाल्याने हिंदुजा ग्रुपला कंपनी विकण्याचा प्रस्ताव ठेवला गेला होता. याला मान्यता मिळत पुढील वर्षीच थकीत पैसे कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना मिळणार आहेत.
Read More
एनसीलटी (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल) मध्ये बायजू'ज मधील चार गुंतवणूकदारांनी धाव घेतली असून सीईओ रवींद्रन हे कंपनी चालवण्यासाठी पात्र नसल्याची तक्रार केली आहे. कंपनीचे नियोजूनशून्य व्यवस्थापन म्हणत गुंतवणूकदारांनी रविंद्रन यांना संचालक मंडळतून बडतर्फ करण्याची मागणी एनसीलटीकडे केली आहे. परकीय चलन नियंत्रण कायदा (फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजर मेअनिंग अँक्ट)अंतर्गत बायजू'ज ची मुख्य कंपनी थिंक अँड लर्न या एडूटेक कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ईडीने ही कारवाई करत फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजर मेअनिंग अँक्ट अंतर्गत ९३६२.३५
नुसते कागदोपत्री कायदे-नियम केल्याने नव्हे, तर त्यांच्या कठोर अंमलबजावणीनेच क्लिष्ट प्रश्नही सुटू शकतात, हे मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत दाखवून दिले. त्याअंतर्गतच मोदी सरकारने आणलेला ‘दिवाळीखोरी कायदा, 2016’ परिणामकारक ठरला असून, कंपन्यांनी बँकांकडून नवीन कर्ज घेण्यापासून ते कर्ज फेडण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत शिस्तबद्धता आलेली दिसते. त्याचे केलेले हे आकलन...
सोनी म्हणजेच क्लव्हर मॅक्स एंटरटेनमेंटने झी बरोबरच विलीनीकरण फिसकटल्यानंतर सोनीने मात्र भारतातील व्यवसायाबाबत सकारात्मक विधान केले आहे. झी बरोबर करार मोडला असला तरी कंपनी भारतातील गुंतवणूकीबाबत सकारात्मक असल्याचे सोनीच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. भारतातील नैसर्गिक व आगामी शक्य त्या मौल्यवान संधीचा सोनी सकारात्मक दृष्टिकोनात विचार करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
एनसीएलटीचा मुंबई बेंचने झी इंटरटेनमेंट लिमिटेड एटंरप्राईस ला सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेडशी मर्जर करण्यासाठी परवानगी अखेरीस दिली आहे.या निर्णयामुळे शेअर मार्केटमध्ये झी चा शेअर्सवर १५ टक्के तेजी आली.
नवी दिल्ली : नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (एनसीएलटी) गो फर्स्ट या विमान कंपनीची दिवाळखोरीची याचिका स्विकारली आहे. यामुळे आता विमान कंपनीस वसुलीतून दिलासा मिळाला आहे.
