ऑनलाईन कर्ज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांवर आरबीआयने नवी बंधने आणली आहे. त्यासाठी बँकेने नवीन मसुदा तयार केला आहे. कर्ज पुरवठा करणाऱ्या 'लेडिंग सर्विस प्रोवायडर (LSP) यांना आता आरबीआयने आपल्या नियमनात आणले आहे.दिल्या जाणाऱ्या कर्जात पारदर्शकता हवी यासाठी काही बंधने या कंपन्यांना पाळावी लागणार आहेत. विना बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) यांना ग्राहक मिळवण्यापासून कर्ज देण्यापर्यंत प्रकियेत आता पारदर्शकता आणावी लागणार आहे.
Read More
गेले काही दिवसांपासून डाबर कंपनीचे संस्थापक बर्मन कुटुंब व रेलिगेअर एंटरप्राईजच्या अध्यक्षा रश्मी सलूजा यांच्यातील वाद आता चव्हाट्यावर आला असतानाच रश्मी सलुजांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्यावरील आरोपाचे खंडन केले आहे.रश्मी सलूजा व बर्मन कुटुंब यांच्यात रेलिगेअर कंपनीच्या व्यवस्थापनावरील नियंत्रणावरून वाद झाला होता. यावर बोलताना,'मी पूर्णपणे स्वतःच्या कामावर आत्मविश्वास बाळगते. बर्मन कुटुंबांनी केलेल्या सगळ्या आरोपांचे खंडन करताना त्या म्हणाल्या, ' संचालक मंडळ व समभागधारकांचा आम्हाला पूर्ण प
नुकतेच कोटक महिंद्रा बँकेने एनबीएफसी (विना बँकिंग वित्तीय संस्था) सोनाटा फायनान्स (Sonata Finance) चे अधिग्रहण केले आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ पर्यंत सोनाटा फायनान्स लिमिटेडच्या असेट अंडर मॅनेजमेंट (AUM) २६२० कोटी इतक्या असून कंपनीच्या एकूण ५४९ शाखा १० राज्यात पसरलेल्या आहेत
वित्त पुरवठादाराची स्थानिक शाखा असलेल्या होम क्रेडिट इंडिया (HCIN)ने सेवा भारत या विना-नफा तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या संस्थेच्या सहकार्याने आपल्या आर्थिक साक्षरता (फायनान्शियल लिटरसी) कार्यक्रमाची पुढील आवृत्ती 'सक्षम 2024' सुरू केली असून,या अंतर्गत लाभार्थी म्हणून सुमारे 20,000 वंचित महिला आणि मुलींना पैशाशी संबंधित प्रत्येक पैलू नीट समजवण्याचा प्रयत्न राहील.
आयआयएफएल या विना बँकिंग अर्थ संस्थेला काल रिझर्व्ह बँकेने सोनेतारण कर्ज वितरण करण्यास बंदी घातली आहे. आयआयएफएलला सोबतच जेएमडब्लू फायनांशियल सर्विसेसला समभाग , बाँडवर कर्जास बंदी घातली होती. आरबीआयच्या कठोर पवित्र्यानंतर आयआयएफएल फायनान्सच्या मदतीसाठी फेअरफॅक्स कंपनीने पुढाकार घेत चलन तरलतेसाठी (लिक्विडीटी) आयआयएफएलला २०० दशलक्ष डॉलर्सचा पुरवठा करणार असल्याची बातमी प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे.
केप्री ग्लोबल कॅपिटल लिमिटेड ही बँकिंग-एतर वित्तीय कंपनी असून विवेक जैन यांची नवनिर्वाचित चीफ ह्युमन रिसोर्सेस ऑफिसर (CHRO) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
"सध्या बँकांमध्ये जास्त व्याज देऊन ठेवी मिळविण्याची स्पर्धा सुरू आहे. मायक्रो फायनान्स संस्था (एमएफआय) ग्राहकांकडून जास्त व्याज आकारत आहेत. हे वित्तीय क्षेत्रातील घटकांनी हे टाळावे." अशी सूचना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बँकाना केले आहे. ते फिक्की-आयबीए बँकिंग परिषदेत संबोधित करत होते.
मुदत ठेवी हा जोखीम न घेऊ इच्छिणार्‍या गुंतवणूकदारांसाठी सर्वोत्तम गुंतवणूक पर्याय आहे. उच्च श्रेणीतील कॉर्पोरेट तसेच बँक मुदत ठेवींमधील गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळू शकतो. तेव्हा, बँका तसेच कंपन्यांमधील मुदत ठेवी यांची आजच्या लेखातून माहिती करुन घेऊया.
भारतातील बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांमध्ये (एनबीएफसी) २०२५पर्यंत ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांसाठी ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्यामध्ये २०३०पर्यंत ३.७ लाख कोटी रुपयांचा ‘इलेक्ट्रिक’ वाहन वित्तपुरवठा बाजार तयार करण्याची क्षमता आहे, असे नीति आयोग आणि ‘रॉकी माऊंटन इन्स्टिट्यूट’च्या संयुक्त अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील बँकिंग प्रणालीत अतिशय महत्त्वपूर्ण बदल करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव ठेवला असून यामुळे ‘एनबीएफसी’ व देशातील टाटा, बिर्ला, बजाज, महिंद्रा यांसारख्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व ‘एनबीएफसी’त कार्यरत औद्योगिक घराण्यांना बँका सुरु करता येतील.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मंगळावारी १४ बिगर वित्तीय संस्था (नॉन बँकींग फायनान्स) कंपन्यांचा परवाना रद्द केला आहे. आरबीआय अलम १९३४ सेक्शन ४५- आय सेक्शन ए नियमांचे पालन न केल्याने रद्द केले आहे. नऊ एनबीएफसी बँकांनी आपला परवाना स्वतःहून दिला आहे. आरबीआयच्या नियमावलीनुसार काम करणे कठीण होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बिगरबॅंकिंग वित्त संस्थांना (एनबीएफसी) भेडसावणाऱ्या रोकड टंचाईबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने अर्थ खात्याला माहिती दिली आहे.
