George Soros जगातील कोणत्याही देशातील सरकार आपण अस्थिर करू शकतो, या जॉर्ज सोरोसच्या समजाला सर्वप्रथम मोदी सरकारने धक्का दिला. अमेरिकी सरकारी संस्थांकडील पैशांचाही याकामी वापर झाला, तरी भारतातील मोदी सरकारला तो हलवू शकला नाही. आता मोदी आणि ट्रम्प या जोडीने उदारमतवादी इकोसिस्टमचे तंबू उखडण्याचे काम सुरू केले असून, त्यातून या इकोसिस्टमचे जाळे किती खोलवर विणले गेले आहे, ते स्पष्ट होते.
Read More
गेल्या काही दिवसांपासून बलुचिस्तानमधील पाकिस्तानी सैन्यावरील लक्ष्यित हल्ल्यांची संख्या सातत्याने वाढत असून, स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मोहिमेने पाकिस्तानची पुन्हा झोप उडविली आहे. त्यात भारतातील मोदी सरकार आणि आता अमेरिकेच्या ट्रम्प सरकारनेही दहशतवादाविरोधी कठोर धोरण स्वीकारल्याने पाकिस्तानची अवस्था बुडत्याचा पाय खोलात अशी झाली आहे.
(Shashi Tharoor admits) गेल्या तीन वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध (Russia-Ukraine War)सुरु आहे. या युद्धात प्रचंड विध्वंस झाला आहे. हे युद्ध थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक स्तरांतून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र तरीही अद्याप या भागात शांतता प्रस्थापित झालेली नाही. दरम्यान, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जेव्हा या युद्धाला तोंड फुटले होते, तेव्हा काँग्रेस खासदार शशी थरूर (Shashi Tharoor) यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत भारत सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर सडकून टीका केली होती. मात्र आता थरूर यांनी रशिया आणि
Amit Shah तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी हिंदी भाषेविरोधात फतवा काढला असे म्हटले तरीही वावगे ठरणार नाही. हिंदी भाषेमुळे तमिळ भाषेकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्टॅलिन यांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वत: एमके स्टॅलिन यांना सांगितले की, राज्यात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षण हे तमिळ भाषेत सुरू करावे. ७ मार्च २०२५ रोजी रानीपेट जिल्ह्यातील थाकोलममधील केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या ५६ व्या स्थापन दिनाच्या समारंभात अमित शाह यांनी संबोधित केलं.
मोदी सरकारने काँग्रेसला पुन्हा एकदा तोफेच्या तोंडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘बोफोर्स’ तोफांच्या खरेदीतील दलालीचे हे प्रकरण इतक्या वर्षांनंतर पुनरुज्जीवित करण्यामागे मोदी सरकारचा दीर्घकालीन डावपेच असू शकतो. या प्रकरणातील दलाली कोणाला आणि कशी देण्यात आली, याची नवी माहिती बाहेर आल्यास ती गांधी परिवारासाठी अडचणीची ठरू शकते, हे खरे!
Budget 2025 भारताच्या शेजार्यांकडे बघता, कोणत्या सीमांवर केव्हा परिस्थिती चिघळेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे, भारतीय सैन्याला कायमच सजग आणि सज्ज राहावे लागते. तसेच याबरोबरच स्वत:चे आधुनिकीकरण देखील सातत्याने सैन्याला करावे लागते. यासाठीच मोदी सरकारने सातत्याने प्रत्येक अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राच्या तरतुदींमध्ये सातत्याने वाढ केली आहे. हीच परंपरा यंदाच्या अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कायम ठेवली. सरंक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या भरघोस तरतुदींचे आणि त्यातील सुक्ष्म बारकाव्यांचे केलेले हे
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी घोषणा केली की “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारी ( Modi Government ) कर्मचार्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे,” अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
मोदी सरकारने प्रारंभीपासून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण अवलंबलेले दिसते. तसेच देशभरात नैसर्गिक शेतीला ( Natural Agriculture ) मिशन मोडमध्ये प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियाना’चा शुभारंभही करण्यात आला आहे. त्यानिमित्ताने नैसर्गिक शेतीचे विविध आयाम आणि त्याचे कृषी उत्पादकतेवरील परिणाम यांचा उहापोह करणारा हा लेख...
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ( Central Government ) नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन पीकविमा योजनेचा विस्तार केला आहे. त्याचप्रमाणे डीएपी खतांसाठीदेखील अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा नेत्रदिपक व्हावा, यासाठी मोदी सरकारकडून ( Modi Govt ) आश्वासक पावले उचलण्यात आली असून, प्रभू श्रीराम यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नाशिक नगरीमधील गोदाघाट परिसरात राम काल पथ उभारणीला आर्थिक पाठबळ दिले आहे. त्याअनुषंगाने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाकडून नुकतेच सुमारे १०० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून ’एक्स’ हॅण्डलवर पोस्ट करत याबाबतची घोषणा करण्यात आली. गोदाघाट परिसरात होणार्या या प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून सुरुवातीला ३०४ क
आर्थिक सुरक्षा आणि पारदर्शी व्यवहार यासोबत सज्ज आहे PAN 2.0
( विकिपीडिया ) स्वतःला ‘ज्ञानकोश’ म्हणवून घेणार्यांनी एक लक्ष्मणरेषा आखायला हवी आणि तिचे उल्लंघन तर होत नाही ना, याची खबरदारीही घ्यायला हवी. कारण, ही लक्ष्मणरेखा कायद्यानेच आखून दिलेली आहे. ‘विकिपीडिया’ला केंद्र सरकारने नुकत्याच बजावलेल्या नोटीशीनंतर या प्रकरणाचे गांभीर्य प्रकर्षाने अधोरेखित झाले आहे.
ड्रोन्सने केवळ युद्धभूमीतच नव्हे, तर कृषीपासून ते संशोधन अशा बहुतांश क्षेत्रात एक क्रांती घडवून आणली. भारतातही आज ड्रोन्सचा सक्रिय वापर होताना दिसतो. मोदी सरकारने तर ‘ड्रोन दीदी’सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून ग्रामीण आणि महिला सक्षमीकरणाचाही हेतू साध्य केला. त्यानिमित्ताने भारतातील ड्रोन क्षेत्राच्या विकासाभिमुख प्रगतीचा घेतलेला हा आढावा...
(Amit shah) केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी नवी दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी छत्तीसगढ मधील नक्षलवादी हिंसाचारातील पीडितांशी संवाद साधला. यामध्ये बस्तर शांतता समितीच्या अंतर्गत छत्तीसगढ मधील नक्षलप्रभावित भागात नक्षली हिंसाचारामुळे बाधित ५५ जणांचा समावेश होता. यावेळी काही पीडितांनी आपली व्यथा गृहमंत्र्यांना सांगितली.
(Modi 3.0) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारने तिसऱ्या कार्यकाळाचे पहिले १०० दिवस पूर्ण केले आहेत. या १०० दिवसांत मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. या काळात मोदी सरकारने ३ लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्पीय भाषणाचे वाचन सुरू केले. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजनांची घोषणा केली आहे. शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, असं अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
विशेष प्रतिनिधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्याची ग्वाही देणारा मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. यामध्ये मोदी सरकारने प्रथेप्रमाणेच लोकप्रिय घोषणा टाळून अर्थव्यवस्थेस स्थैर्य प्रदान करणाऱ्या तरतुदी केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गरिब, महिला, युवक आणि शेतकरी या चार प्रमुख जातींना मोदी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स
हाराष्ट्रातील डहाणूजवळील वाढवण येथे ग्रीनफिल्ड बंदर उभारण्यास केंद्रातील मोदी सरकराने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. वाढवण बंदर हे महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथील सर्व हवामान ग्रीनफिल्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदर म्हणून विकसित केले जाईल. हे बंदर विकसित झाल्यावर जगातील दहाव्या क्रमांकाचे बंदर असेल.
यंदाच्या निवडणुकीची तुलना २०१४ सालच्या निवडणुकीशी केल्यास त्यामध्ये ‘अॅण्टी इन्कम्बन्सी’ प्रभावीपणे अस्तित्वातच नसल्याचे दिसून आले. मोदी सरकारने भरपूर बदल घडवले आहेत आणि पुढच्या पाच वर्षांत आणखी बदल घडणार याची आम्हाला खात्री आहे, अशी प्रतिक्रिया मतदार देत आहेत. या प्रतिक्रियेद्वारेच निकालाचा नेमका अंदाजही येतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नातून देशभरातील १ कोटी घरांना सौरऊर्जेच्या माध्यमातून मोफत वीज देण्याची योजना सुरू केली आहे. ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर : मोफत वीज योजना’ या योजनेतून ३०० युनिट वीज पूर्णपणे मोफत मिळणार आहे. देशभरातील नागरिकांच्या शाश्वत विकास व समृध्दीसाठी ही योजना सुरू केली असून याचा कोट्यवधी नागरिकांना फायदा होणार आहे.
आज देशातील १७ व्या लोकसभेची सांगता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दमदार भाषणाने झाली. या भाषणात सरकारच्या कार्यकाळातील विकासकामांचा आढावा मोदींंनी आपल्या भाषणात मांडला. निराशेच्या गर्तेतून बाहेर काढत अमृतकाळात उज्ज्वल भविष्यासाठी सरकारने केलेल्या बदलांचा वेध संसदेत घेतला गेला. संरक्षण, विकास, समर्पण या त्रिसूत्रीवर आधारीत मोदी सरकारने कामाची पोचपावती देण्यासाठी १७ व्या लोकसभेतील घेतलेले निर्णय व केलेले कायदे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
२०४७ पर्यंत विकसित भारताचा संकल्प घेऊन काम करणार्या मोदी सरकारने भारताचे सांस्कृतिक वैभव आणि परंपरा सातासमुद्रापार नेण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले. विशेष म्हणजे, त्यांचे महत्त्व जगाला समजावून सांगत, त्याची महतीही पटवून दिली. याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे योग. नुकतेच सौदी अरेबियातील मक्का येथे दुसर्या ’सौदी ओपन योगासन’ स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.
दलित्तोद्धारासाठी आपले जीवन खर्ची घालणारे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न देण्याचा अतिशय सुयोग्य, दूरदृष्टीचा आणि आनंदाचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे, अशी प्रतिक्रीया भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. त्यांनी आपल्या 'X' अकाऊंटवर पोस्ट करत ही प्रतिक्रिया दिली.
भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यव्यापी महाविजय २०२४ अभियानांतर्गत गेल्या दोन महिन्यांत २१ लोकसभा क्षेत्रात दौरा करताना ३३हजार ६९७ नागरिकांनी पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांना पसंती दिल्याने 'पुन्हा एकदा मोदी सरकार' हे ध्येय साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र भाजप कटिबद्ध आहे, असा दावा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ( पीएम किसान योजना) ही केंद्र सरकारची महत्वकांक्षी योजना. छोट्या, लघु, मध्यम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी व त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ही योजना सुरू झाली होती. याच अंतर्गत २४ नोव्हेंबर २०१९ ला सुरू झालेल्या योजनांची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात होत आहे.
चांद्रयान मोहिमेमुळे जगभरातील सगळ्यांनी कौतुक केलेच परंतु अगदी अमेरिकेपासून पाकिस्तान पर्यंत देखील या कार्यकर्तृत्वाची दखल घ्यावी लागली. पहिल्यांदाच दक्षिण ध्रुवावरील चंद्रावर स्पर्श करून चंद्रयानाने सगळ्यांना चकित केलेच पण अभिमानाने सगळ्या भारतीयांचे डोळे पाणावले. या विकासात्मक आघाडीत संशोधन महत्वाची भूमिका बजावते.यात देशाचे आर्थिक धोरण देखील महत्वाचे ठरते. याच आर्थिक आधारावर आपण बघितले असता भारताने सततच्या प्रयत्नांमुळे एक विकासाची उंची गाठली आहे. पण हे सगळ एका दिवसात झालेले आहे का तर त्याचे उत्तर नाही अस
मोदी सरकारच्या विश्वकर्मा योजनेमुळे विकासापासून वंचित राहिलेल्या कारागिरांना, गावगाड्यातील बलुतेदारांना मोठा फायदा होणार आहे. ही योजना जाहीर करून मोदी सरकारने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास '' ही घोषणा प्रत्यक्षात आणली आहे, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे शहर अध्यक्ष संजय वाघुले यांनी केले आहे. या योजनेबद्दल वाघुले यांनी मोदी सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
मोदी सरकारच्या जवळपास प्रत्येक निर्णयाला विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. लोकशाहीमुळे त्यांना तो अधिकार मिळाला असला, तरी काही निर्णय हे देशाच्या सुरक्षा आणि एकतेच्या दृष्टीने न्यायालयीन फेरविचारांच्या वर ठरले पाहिजेत. ‘कलम ३७०’ हे देशाच्या एकता आणि सुरक्षेस धोकादायक ठरले असल्यामुळे ते रद्द करण्याच्या निर्णयास आव्हान कसे देता येईल?
कॅनडामध्ये शीखधर्मीय लक्षणीय संख्येत राहत असून ते आता ‘व्होट बँक’ बनले आहेत. त्यामुळे शीख समाजाला शक्यतो न दुखावण्याचे धोरण तेथील राजकीय नेते अवलंबताना दिसतात. पण, सध्या फ्रान्समध्ये जो आगडोंब उसळला आहे, त्यावरून बोध घेऊन पाश्चिमात्य देशांनी आपल्या देशातील खलिस्तानींसारख्या कट्टर प्रवृत्तींना देखील वेळीच आळा घातला नाही, तर तेथेही सध्याच्या फ्रान्ससारखी स्थिती उत्पन्न होण्यास वेळ लागणार नाही.
नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे जगातील सर्वात विश्वासार्ह सरकार असल्याचे शिक्कामोर्तब जनतेने केले आहे. ‘मार्केट रिसर्च फर्म इप्सॉस ग्लोबल ट्रस्ट मॉनिटर’ने जगातील २१ अव्वल देशांमध्ये एक सर्वेक्षण केले आहे. त्यात हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
संपूर्ण जगाचा विकासदर तीन टक्के इतकाच राहील, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले असून अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाचा विकासदरही एक टक्क्यांच्या आसपासच राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. वैश्विक पातळीवर हे आकडे फारसे सुखावह नाहीत. पण, दुसरीकडे ५.९ टक्के विकासदरासह भारत ही वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे नाणेनिधीने नोंदवलेले निरीक्षण मात्र मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांच्या फलनिष्पत्तीची पोचपावती देणारेच आहे.
कर्जाचा बोजा कमी होणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात देशाच्या परराष्ट्र धोरणास नवी दिशा दिली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांचे गौरवोद्गार
आज पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी नौदलाच्या नवीन ध्वजाचे अनावरण केले. सोनेरी किनार असलेला शिक्का छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमार मधील नौदलापासून प्रेरणा घेतलेला जाणवतो. अमृत महोत्सवी काळात २ सप्टेंबर २०२२ रोजी भारतीय नौसेनेची ही नवी ओळख झाली आहे. विद्यमान केंद्र सरकारने केलेला हा बदल स्वागतार्ह असाच आहे.
मोदी सरकारच्या गेल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात ईशान्य भारतातील विकासकार्यात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता ही राज्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे आहे, असा दावा कोणीही करू शकत नाही. तेव्हा स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्ताने ईशान्य भारतातील विकासचक्राचा घेतलेला हा आढावा...
लोकल रेल्वे ही मुंबई महानगराची जीवनवाहिनी. पण, दुर्देवाने या रेल्वेसेवेकडे, प्रवाशांच्या सेवासुविधांकडे कानाडोळाच केला गेला. परंतु, मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून एकूणच भारतीय रेल्वेचे स्वरुप पालटले आहे. आज मुंबईतही बहुतांश रेल्वे स्थानकांवर कोणते ना कोणते काम सुरु दिसते, तर अंधेरी, गोरेगाव, जोगेश्वरी आणि अशा बर्याच रेल्वे स्थानकांचा गेल्या काही वर्षांत पूर्णत: कायापालट झाला आहे. त्यानिमित्ताने मुंबई लोकलचा बदलता चेहरामोहरा आणि विकास प्रकल्पांचा आढावा घेणारा हा लेख...
‘मनरेगा’ ही योजना म्हणजे काँग्रेसच्या अपयशाचे जीवंत स्मारक आहे. पण, ही योजना आमचे सरकार बंद करणार नाही, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याविषयी लोकसभेत बोलताना मांडली होती. त्यामुळे अशा या बहुचर्चित योजनेचा शहरी असंघटित कामगारांच्या दृष्टीनेही अधिक व्यापक विचार करण्याची गरज आहे. त्याविषयी...
मतदार ओळखपत्राला आधार क्रमांकाशी जोडण्यासाठी कायदे मंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानंतर आता मतदार ओळखपत्राला आधारशी जोडणे अत्यावश्यक झाले आहे.
“ईशान्य भारतामध्ये यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात २००६ ते २०१४ या कालावधीत लहान-मोठ्या ८ हजार, ७०० हिंसक घटना घडल्या होत्या. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात या घटनांमध्ये ७० टक्क्यांची घट झाली,” असे प्रतिपादन देशाचे गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी केले. राष्ट्रीय जनजाती संशोधन संस्थेचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते.
भारत सध्या चांगल्या स्थितीत नसल्याचे तसेच नरेंद्र मोदी कोणाचे ऐकत नसल्याचे राहुल गांधी या परिसंवादात बरळले. एवढेच नव्हे, तर देशात सर्वत्र रॉकेल पसरवून ठेवले असून, केवळ एक ठिणगी टाकण्याचा अवकाश कधीही भडका उडू शकतो, असे सांगताना त्यांची जीभ कचरली नाही. केंद्रातील भाजप सरकारला दूर सारणे अशक्य असल्याचे राहुल गांधी यांच्यासह अन्य विरोधी नेत्यांच्या लक्षात आल्याने त्यांचा मोदी सरकारविरुद्ध असा थयथयाट सुरू केला आहे.
स्वच्छ, कार्यक्षम राज्य कारभाराची नवी संस्कृती भाजपने सुरू केली. ही संस्कृती सरकार आणि जनता यांच्यात थेट संपर्काची यंत्रणा निर्माण करणारी आहे. जनतेला सोबत घेत विकासाच्या वाटचालीत जनतेचाही सहभाग नोंदवत मार्गक्रमण करणारी आहे. भाजपच्या ४२व्या स्थापना दिनानिमित्ताने या नव्या राजकीय संस्कृतीचा घेतलेला आढावा.
मोदी सरकारवर नेहमीच हुकूमशाहीचे आरोप करण्यात आले. विरोधकांना तर नरेंद्र मोदींना ‘फॅसिस्ट नेता’ ठरवण्यात भलताच रस असतो. मात्र, ‘आफ्स्पा’ रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या त्या नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यानंतरच. २०१५ साली मोदी सरकारने त्रिपुरा आणि मेघालयातून ‘आफ्स्पा’ कायदा पूर्णपणे हटवला, तर अरुणाचल प्रदेशातून अंशतः हटवला.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र
२१ मार्चपर्यंत भारताने तब्बल ४००.८ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली आणि तथाकथित अर्थविश्लेषक केंद्र सरकारच्या नावाने शंख करत असले तरी केंद्र सरकार योग्य दिशेने पुढे जात असून उद्योगाला, अर्थव्यवस्थेला झळाळी देणार्या ‘येस वुई कॅन’चा प्रत्यय आला. कारण, मोदी सरकारच्या आधी भारत जागतिक पटलावर निर्यातीतही झेप घेऊ शकतो, असा विचार कोणत्याही सरकारने केला नव्हता.
काश्मीर श्रीनगर येथील ऑनलाईन न्यूज पोर्टल ' द काश्मीर' चा संपादक 'फहद शाह याला शुक्रवारी अटक करण्यात आली आहे.
सत्तेत बारामतीकरच आहेत, वांद्य्राचे साहेब आता कुठे ‘अॅक्शन मोड’मध्ये येणार आहेत म्हणे. बाकी नाना पटोलेंचे ‘काँग्रेस उरलो केवळ हरण्यापुरता...’ तर अशा महाराष्ट्राच्या सत्ताधीशांकडून साहित्य आणि कलाकृतींच्या उत्थानाबाबत आशा बाळगणे म्हणजे स्वप्नरंजनच. त्यामुळे शेवटी एक प्रश्न आहे, अमोल कोल्हे भाजपशी किंवा रा. स्व. संघाशी संबंधित असते आणि त्यांनी जर नथुराम गोडसेंची भूमिका साकारली असती, तर समस्त पुरोगामी निधर्मी आणि तथाकथित गांधीवाद्यांनी कोणती भूमिका घेतली असती? याचे जे उत्तर आहे ते उत्तर म्हणजे महाराष्ट्राच्या
कॉंग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी फोन टॅप केल्याचा केला होता आरोप
जगातील अन्ये देशांच्या तुलनेत भारताचे कोव्हिड व्यवस्थापन सरस ठरले आहे
प्टेंबर 2021 महिन्यात जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा करापोटी एकूण 1,17,010 कोटी रुपये महसूल संकलित करण्यात आला आहे.