यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर बांधण्यात येणाऱ्या पुलाचे गर्डर बसविण्याची कामे नियोजित असल्याने बुधवार दि.२२ ते २४ दरम्यान दुपारी १२ ते १ यावेळेत मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर ट्राफिक ब्लॉक घेणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी)ने दिली आहे.
Read More
महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा नागपूर ते गोवा हा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग राज्यातील शहरी-ग्रामीण भागांना जोडण्याबरोबरच, संपूर्ण राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याचे काम करणार आहे. दोन राज्यांमधील प्रवासाचा वेळ कमी करण्याबरोबरच, महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलणारा हा प्रकल्प म्हणूनच महत्त्वाचा ठरावा.
मुंबई-पुणे प्रवासाची गती वाढविणाऱ्या मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. अशावेळी प्रकल्पाचे काम आव्हानात्मक टप्प्यावर आहे. या मार्गातील सर्वात आव्हानात्मक केबल स्टेड पुलाचे काम सध्या वेगाने सुरु आहे. ६,६९५ कोटी रुपये खर्चून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. हा प्रकल्प जून २०२५पर्यंत मिसिंग लिंक पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट एमएसआरडीसीने ठेवले आहे.
राज्यातील पहिला हायटेक महामार्ग हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मुंबईशी पूर्ण क्षमतेने जोडला जाईल. या महामार्गाच्या मुंबईशी जोडणाऱ्या चौथ्या टप्प्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. याअंतर्गत इगतपुरी ते ठाणे दरम्यान ७६ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचे बांधकाम सुरू आहे.
महाराष्ट्राच्या समृद्धीची रेषा ठरलेल्या राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी राज्यातील वेगवान अशा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाला नागपूरपासून पुढे गोंदियापर्यंत विस्तार करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर ते चंद्रपूर, नागपूर ते गोंदिया आणि भंडारा ते गडचिरोली महामार्गच्या तांत्रिक निविदा खुल्या केल्यानंतर मंगळवारी ‘एमएसआरडीसी’ने या प्रकल्पांसाठीच्या आर्थिक निविदा खुल्या केल्या आहेत.
विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यातील ११ पॅकेजमधील कामांसाठी सात अभियांत्रिकी कंपन्यांनी आर्थिक बोली जिंकली आहे. मुंबई रस्ते विकास महामंडळातर्फे मंगळवार दि.२२ मे रोजी सात स्थापत्य अभियांत्रिकी कंपन्यांना सर्वात कमी बोलीदार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे
जालना-नांदेड द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाच्या सहा बांधकाम कंत्राटांसाठी मंगळवार, दि.२१ रोजी चार स्थापत्य अभियांत्रिकी कंपन्यांना सर्वात कमी बोलीदार म्हणून घोषित करण्यात आले. जालना - नांदेड द्रुतगती महामार्गात जालना, परभणी व नांदेड जिल्ह्याचा समावेश आहे. या महामार्गाची एकूण लांबी १८० कि. मी. आहे. विजेत्यांच्या यादीत APCO इन्फ्राटेक प्रा. लि., मॉन्टेकार्लो लिमिटेड (एमसीएल), पीएनसी इन्फ्राटेक आणि रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा लि. (आरएसआयआयएल) यांचा समावेश आहे.
राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून पुणे व पिंपरी शहराची वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रिंग रोड हा महत्त्वाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यातील ११ पॅकेजमधील कामांसाठी सात अभियांत्रिकी कंपन्यांनी आर्थिक बोली जिंकली आहे. मुंबई रस्ते विकास महामंडळातर्फे मंगळवार दि.२२ मे रोजी सात स्थापत्य अभियांत्रिकी कंपन्यांना सर्वात कमी बोलीदार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
मुंबई-पुणे प्रवास वेगवान करण्याच्यादृष्टीने ६,६९५ कोटी रुपयांच्या मिसिंग लिंक प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या केबल-स्टेड ब्रिजचे काम प्रगतीपथावर आहे. मात्र, या प्रकल्पाची अंतिम मुदत आता मार्च २०२५पर्यंत वाढणार असल्याने मुंबई-पुणे प्रवाशांना सुरळीत प्रवासासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. केबल स्टेड व्हायाडक्ट बांधणे वेगवान वाऱ्याच्या प्रवाहामुळे आणि दरीच्या खोलीमुळे अत्यंत आव्हानात्मक आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारने राज्यातील विविध महामार्ग आणि रस्ते विकासाच्या कामावर अधिक भर दिला आहे. आता सरकारकडून येत्या लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर तीन नव्या महामार्गाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. हे नवे महामार्ग महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या ठिकाणात बनवण्यात येतील. यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या दूर होईल. मुंबई महानगरातील पहिली प्रवेश नियंत्रित अशी विरार अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिका, पुणे रिंग रोड आणि जालना नांदेड महामार्गाच्या उभारणीसाठी ८२ निविदा दाखल करण्यात आल्या आहे. तसेच राज्यातील विकासात आण
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील खोपोली एक्झिट ते कुसगाव या भागातील १३.३ किलोमीटरचा पर्यायी रस्ता अर्थात मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आले आहे. या मिसिंग लिंकमुळे मुंबई-पुणे अंतर सहा किलोमीटरने कमी होणार असून या प्रवासात २५ मिनिटांची बचत होणार आहे. सप्टेंबर २०२४ अखेरीपर्यंत मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईल असा अंदाज मुंबई रस्ते विकास महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबई महानगरातील पहिली प्रवेश नियंत्रित अशी विरार अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिका, पुणे रिंग रोड आणि जालना नांदेड महामार्गाच्या उभारणीसाठी ८२ निविदा दाखल करण्यात आल्या आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) या तीन महामार्गांच्या २६ पॅकेजमधील कामांसाठी मागविलेल्या निविदांना कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला असून या निविदा दाखल करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्राची भाग्यरेषा म्हणून ओळखल्या जाणार्या ‘समृद्धी महामार्ग’ प्रकल्पाचा अंतिम टप्पा मे २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल, असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी व्यक्त केला आहे. ‘समृद्धी महामार्ग’ प्रकल्पाची सद्यःस्थिती त्याबरोबरच महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी करण्यात येणार्या उपाययोजना आणि सध्या सुरू असलेल्या इतर प्रकल्पांची माहिती घेण्यासाठी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गाय
मुंबईकरांना टोल भरताना अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. टोलदरात वाढ करण्यात आली असून मुंबईतील पाचही एन्ट्री पॉईंटवर टोल वाढ लागू करण्यात आली आहे. या टोल वाढीमुळे नागरिकांना भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. या वाढीव दरामुळे मुंबईत प्रवेश करणे आणि मुंबईतून बाहेर जाणाऱ्यांना टोल भरताना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
प्रत्येक राज्याची प्रगती आणि सर्वांगीण विकास हा तिथल्या पायाभूत सुविधांच्या स्थितीवर आणि एकंदर परिस्थितीवर अवलंबून असतो. राज्य वेगाने पुढे जाण्यासाठी आणि राज्याचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी वाहतूक, दळणवळणाची साधने आणि पायाभूत प्रकल्पांची स्थिती उत्तम असणे गरजेचे असते. राज्याच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेले गतीचे एक चाक इतर चाकांसोबत वेगाने धावत असून या प्रकल्पांमुळे ’वेगवान महाराष्ट्राच्या स्वप्नाची परिपूर्ती’ झाली आहे, असे म्हणता येईल. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) गेल्या क
उबाठा गटाचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील रास्त्यांवर असलेल्या टोलवरून राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. मुंबईतील या टोलला राज्य सरकार जबाबदार असल्याची टीका त्यांनी केली होती. दरम्यान, आरटीआयच्या माध्यमातून एक वेगळीच माहिती समोर आली असून मुंबईकरांना भराव्या लागणाऱ्या टोलना वसुली करण्याची मंजुरी २०१०-११ मध्ये काँग्रेस सरकारने दिल्याचे समोर आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागवलेल्या माहितीत ही बाब समोर आली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवरील टोलचा बोझा काँग्रेसच्या आदेशामुळेच असल्याचे उजेडात आल
राज्याचे माजी पर्यावरणमंंत्री आणि मुंबईचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून ओळखला जाणारा मुंबईतील ‘कोस्टल रोड’ प्रकल्प गैरकारभाराच्या विळख्यात सापडला आहे. त्यातच फडणवीस-शिंदे सरकारने ठाकरेंच्या काळातील काही प्रकल्पांना नुकतीच स्थगिती दिल्यानंतर ‘कोस्टल रोड’च्या भवितव्याविषयीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. त्यानिमित्ताने हा निर्माणाधीन प्रकल्प व त्यावरील आक्षेपांची माहिती देणारा हा लेख...
समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदेत सात कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत, तर ९० टक्के जमीन महामंडळाला मिळाली आहे.
मुंबईतील महत्त्वाचा मानला जाणारा सायन सर्कल उड्डाण पूल दुरुस्तीसाठी बंद करण्यात येणार आहे. जवळपास तीन ते चार महिन्यांसाठी हा उड्डाण पूल बंद ठेवण्यात येणार आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात चालू होईल बांद्रा-वर्सोवा सी-लिंकचे काम.
महामार्गावर ओव्हरहेड स्ट्रक्चर (गॅन्ट्री) उभारत असल्यामुळे हा बंद ठेवण्यात येत आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कल्याणमधील धोकादायक पत्रीपूल पाडण्याच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
ब्रिटीश राजवटीत बांधला गेलेला कल्याणमधील पत्री पूल अखेर पाडण्यात येणार आहे.