मुंबई : राज्य शासन आणि हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या विकासकांमध्ये सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विक्रमी सामंजस्य करार करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी माध्यमांशी संवाद साधत याबद्दलची माहिती दिली आहे.
Read More
कोणतीही योजना यशस्वी होण्यामागे ती योजना राबविणार्‍यांचा त्यावर विश्वास असणे आवश्यक असते. नरेंद्र मोदी यांच्या आधुनिक तंत्रज्ञानावरील विश्वासामुळेच अपारंपरिक ऊर्जेशी संबंधित हा करार होऊ शकला. हा करार म्हणजे, पृथ्वीवरील हरितगृह वायूंमध्ये कपात करण्याच्या दिशेने टाकलेले सर्वात महत्त्वाचे पाऊल आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दि. ४ जुलै रोजी मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते. मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अजित पवार आणि त्यांचे सहकारी पहिल्यांदाच बैठकीला उपस्थित होते.
मुंबई : राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या हरित हायड्रोजन धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून असे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ८ हजार ५६२ कोटी रुपये खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली.
२०७० पर्यंत शून्य उत्सर्जनाकडे वाटचाल करण्याचे भारताचे ध्येय असून, त्यासाठी केंद्र सरकार अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वापराला प्राधान्य देत आहे. उर्जेच्या किमती कमी करण्याबरोबरच शुद्ध उर्जेसाठी सरकार आग्रह धरत आहे. सौरऊर्जेचा प्रचार आणि प्रसार हा त्याचाच एक भाग. तिसरी आर्थिक महासत्ता म्हणून भारताची वाटचाल सुरू आहे.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील वाढत्या संबंधांवर प्रकाश टाकणाऱ्या महत्त्वपूर्ण विकासामध्ये, दोन्ही देशांनी स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारी तसेच ग्रीन हायड्रोजन टास्क फोर्सच्या स्थापनेवर प्रमुख करार केले. सिडनी येथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अँथनी अल्बानीज यांच्यात द्विपक्षीय बैठकीनंतर सामंजस्य करार झाला.
जगात सर्वत्र आर्थिक अस्थिरतेचे वातावरण असताना, भारताने सर्व आव्हानांना यशस्वीपणे तोंड देत, जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा लौकिक मिळवला आहे. जागतिक बँकेने आपल्या ताज्या अहवालात त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. योजना प्रभावीपणे कशा राबवायच्या, हे केंद्रातील सरकारने दाखवून दिले आहे. म्हणूनच महासत्तेकडे भारताची वेगाने घोडदौड सुरु आहे.
जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ श्कोल्झ नुकतेच दोन दिवसीय भारत दौर्‍यावर होते. यावेळी दोन्ही देशांमधील व्यापार, संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य, रशिया-युक्रेन युद्ध यांसारख्या मुद्द्यांवर त्यांची पंतप्रधान मोदींशी सविस्तर चर्चा झाली. श्कोल्झ यांनी आपल्या दौर्‍यात भारतीय ‘आयटीयन्स’ना जर्मनीत नोकरीसाठी चक्क ‘रेड कॉर्पेट’च अंथरले. त्याविषयी...
भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी ऐतिहासिक अशा व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर (सीआपीए) स्वाक्षरी केली. या करारास ऐतिहासिक म्हणण्याचे कारण म्हणजे संयुक्त अरब अमिरातीने प्रथमच एखाद्या देशासोबत अशाप्रकारचा सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी करार केला आहे
