दिल्ली उच्च न्यायालयात एका हत्तीच्या निमित्ताने आगळावेगळा खटला चालवला गेला. त्यात न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्यावर आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. मात्र, मानव व प्राणी यांच्या अधिकारसंघर्षावर मात्र न्यायालय नेमके उत्तर शोधू शकलेले नाही. 'अवनी'सारख्या प्रकरणात टोकाच्या भूमिका घेतल्या जात असल्यामुळे दोघांच्याही अधिकारांचा तराजू समतोल राखणे देशाच्या संविधानिकतेची जबाबदारी आहे.
Read More
