ईशान्य भारत अष्टलक्ष्मीचे मूर्त स्वरूप आहे, जे समृद्धी आणि संधी आणते. याच सामर्थ्यासह ईशान्येकडील प्रत्येक राज्य गुंतवणूक आणि नेतृत्वासाठी सज्ज असून ऊर्जा व सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी हा प्रदेश केंद्रस्थान बनत आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केले. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे रायझिंग ईशान्य गुंतवणूकदार शिखर परिषद 2025 च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
Read More
Various skills and opportunities in the solar energy sector ऊर्जा क्षेत्रांतर्गत सौरऊर्जा क्षेत्रात होणार्या वेगवान प्रगतीचे विविध स्तरांवर आणि विविध संदर्भात परिणाम होत आहेत. ऊर्जेची वाढती मागणी, हरितऊर्जेला पाठबळ आणि वाढता प्रचार यांमुळे सौरऊर्जा क्षेत्रात प्रगत तंत्रज्ञान, वाढते कौशल्य व संधी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त होत आहेत, त्याचाच या लेखात घेतलेला हा सविस्तर आढावा...
जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय ऊर्जा क्षेत्राचा आढावा घेऊन, अणुविद्युतनिर्मिती आपली वाढती ऊर्जाक्षुधा भागविण्यास कशी सक्षम ठरू शकते, तसेच या कामात अत्याधुनिक लघु रचनासुलभ अणुभट्टी आणि भारत लघु अणुभट्टी कशी महत्त्वाची ठरू शकते, याचा घेतलेला आढावा.
महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केल्यानंतर आता कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने शहरांतील रहिवासी सोसायट्यांकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधुन विद्युत विभागातर्फे बनवण्यात आलेल्या पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या सखोल माहिती पत्रकाचे कडोंमपा आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. कल्याण डोंबिवली शहरांनी क्लीन आणि ग्रीन एनर्जीच्या दिशेने पाऊले टाकण्यास सुरुवात केल्याची प्रतिक्रिया यावेळी कडोंमपा आयुक्तांनी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह, मुंबई येथे 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' संदर्भात आढावा बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' प्रकल्प व्यवस्थापन पोर्टलचे अनावरण देखील केले.
ऊर्जेच्या स्वयंपूर्णतेकडे महाराष्ट्राची वेगाने वाटचाल सुरू असून, आठ-आठ तास लोडशेडिंग ज्या राज्याने अनुभवले, ते राज्य आता इतर राज्यांना वीजपुरवठा करण्यास सक्षम आहे. सौरऊर्जेच्या माध्यमातून एक नवसंक्रमण महाराष्ट्र अनुभवत असून, केंद्र तसेच महायुती सरकारच्या धोरणांमुळेच हे शक्य झाले.
भारतातील सर्वात मोठी एकात्मिक वीज कंपनी आणि मुंबईत सुमारे ८ लाख निवासी आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीज पुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवरला १०० मेगावॅट क्षमतेचे 'बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम' उभारण्यासाठी 'महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग'कडून मान्यता मिळाली आहे.
आजच्या काळात शाश्वत ऊर्जाविकास ही केवळ घोषणा नसून, राष्ट्रांच्या विकासनीतीचा अपरिहार्य घटक आहे. पारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या मर्यादा, त्यांचे दुष्परिणाम आणि हवामानबदलाचे भयावह संकेत लक्षात घेतले, तर नवकरणीय ऊर्जेचे महत्त्व लक्षात येते. कार्बन उत्सर्जन कमी करतानाच, ऊर्जासुरक्षेचा पाया भक्कम करणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि स्वावलंबन घडवून आणणे, शाश्वत ऊर्जाविकासातून शक्य आहे. म्हणूनच, हरितऊर्जेची दिशा ही आज ‘विकास’ आणि ‘जबाबदारी’ यांचा संगम ठरत आहे आणि त्याच वाटेवर भारत आत्मविश्वासाने आगेकूच करताना दिसतो.
भारताच्या ऊर्जाक्षेत्रात सध्या घडत असलेला बदल हा केवळ आकड्यांचा सारीपाट नाही, तर भारताने कमावलेल्या आत्मविश्वासाची आणि दीर्घकालीन रणनीतीची कहाणी आहे. २०२४-२५ सालच्या पहिल्या आठ महिन्यांतच भारताने सोलार सेलच्या आयातीत २० टक्के आणि सोलार मॉड्यूल्सच्या आयातीत तब्बल ५७ टक्के घट नोंदवली आहे. अर्थात, घट म्हटल्यावर अनेकांना हे नकारात्मक वाटेलही; पण वास्तविक हा भारताच्या ‘आत्मनिर्भरते’चा आणि ऊर्जास्वावलंबनाचा नवा अध्याय आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राने ऊर्जा क्षेत्रात व्यापक बदल अनुभवले. शेतकऱ्यांना दिलेल्या सवलती, स्वच्छ आणि हरित ऊर्जेच्या प्रकल्पांना चालना, तसेच भारनियमन कमी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे महाराष्ट्र ऊर्जा क्षेत्रात सक्षमपणे वाटचाल करतोय. याच उपक्रमांचा एक भाग म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसामान्य ग्राहकांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला, ज्यात १,९२,९३६ इंस्टॉलेशन्स पूर्ण करून महाराष्ट्राने देशात दुसर
‘महावितरण’च्या आर्थिक सुस्थितीसाठी राज्यसरकार प्रयत्नशील: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसात प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या सव्वा लाखापेक्षा अधिक करण्याचे आणि एकूण वीजनिर्मिती क्षमता ५०० मेगावॅट करण्याचे उद्दीष्ट महावितरणने ८२ दिवसात पूर्ण केले, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
आर्थिक प्रगतीमुळे २०३० पर्यंत महाराष्ट्र राज्याची विजेची गरज युरोपातील जर्मनी, स्पेन, इटली अशा प्रगत देशांपेक्षा जास्त असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ३.३ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा राज्याचा ऊर्जा परिवर्तन आराखडा तयार करण्यात आला असून भविष्यातील आव्हाने पेलण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज आहे, असे प्रतिपादन अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी गुरुवार, दि.२० रोजी मुंबईत केले.
इको वेव्ह पॉवर या ऑनशोअर वेव्ह एनर्जी टेक्नॉलॉजी कंपनीने भारत पेट्रोलियमसोबत भारताच्या अंदाजे ४०,००० मेगावॅटच्या समुद्री लाटांपासून वीजनिर्मिती करण्याच्या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी एक सामंजस्य करार केला आहे.
टाटा पॉवरने त्यांच्या ट्रॉम्बे थर्मल पॉवर स्टेशनमध्ये युनिट ५ (५०० मेगावॅट) यशस्वीरित्या पुन्हा सुरु केले आहे. २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी केबल व्हॉल्टमध्ये आग लागली होती, ऑर्डर प्लेसमेंटच्या चार महिन्यांनंतर विक्रमी वेळेत रिस्टोरेशन करून टाटा पॉवरने ग्रीडला वीज पुरवठा सुरु केला आहे.
टाटा पॉवर रिन्युएबल एनर्जी आणि बँक ऑफ बडोदा यांच्यात करार
राज्यात आगामी काळात नवीन ऊर्जा स्रोतांचा विकास, ग्रीन एनर्जी प्रकल्प आणि वीज निर्मितीमध्ये सुधारणांवर विशेष भर देण्यात यावा असे निर्देश उर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले. एचएसबीसी फोर्ट, मुंबई येथे आयोजित उर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी, संचालक संजय मारुडकर, अभय हरणे, बाळासाहेब थिटे, कार्यकारी संचालक राजेंश पाटील, पंकज नागदेवते, नितीन चांदुरकर उपस्थित होते.
नांदेड : मानवी मूत्रापासून ऊर्जा निर्मिती करण्याच्या संशोधनाला अमेरिकन पेटंट ( Research Got US Patent ) मिळाले. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील संशोधक प्रा. डॉ. राजाराम सखाराम माने व डॉ. झोयेक शेख यांच्या टीमने हा शोध लावला. मानवी मूत्रामध्ये असलेला कार्बन हा ऊर्जानिर्मितीसाठी उपयुक्त ठरु शकतो हे त्यांनी या संशोधनातून सिद्ध केले. मानवी मूत्राचा वापर करून कार्बन पदार्थाची निर्मिती केली जाणार आहे आणि या पदार्थाचा वापर ऊर्जा निर्मितीसाठी करण्यात येणार आहे. मानेंनी कोरियाच्या हॅनयांग विद्यापीठात पोस
महाराष्ट्राने ( Maharashtra ) सौरऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात केलेली कामगिरी ही उल्लेखनीय अशीच असून, त्यासाठीच केंद्र सरकारने राज्याला २६० कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली आहे. सौरऊर्जेचा वापर करून ग्राहक ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरत असून, उरलेली युनिट महावितरणला विकून त्यातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवत आहेत. त्यामुळे सौरऊर्जा ही महाराष्ट्राची भाग्यशक्ती ठरली आहे.
मुंबई : “घरांच्या छतावर सौरऊर्जानिर्मिती ( Solar Energy ) पॅनेल्स बसवून वीजनिर्मिती करण्याच्या योजनेत उत्तम कामगिरीबद्दल महाराष्ट्र राज्याला गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारकडून २६० कोटी, ९१ लाख रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मिळाली आहे,” असे ‘महावितरण’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.
ठाणे : सिमेंट, कॉक्रीटच्या जंगलात विकासाचे इमले उभे राहत असले तरी पायाभूत सुविधासाठी निसर्गातील शाश्वत पर्यायाची गरज निर्माण झाली आहे. या अनुषंगाने सौर उर्जा ( Solar Energy ) आणि पर्जन्य जल यासारख्या पर्यावरणपुरक बाबींकडे नागरिकांचा ओढा वाढत आहे. ठाण्यात पार पडलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या महाअधिवेशनामधील प्रदर्शनात पर्यावरणपुरक सुविधा पुरवणाऱ्या स्टॉलवर हजारो नागरीकांची झुंबड उडाल्याचे दिसुन आले.
मुंबई : महाराष्ट्राला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी विजेशी संबंधित सर्व कंपन्या सुस्थितीत आणाव्या लागतील. भविष्यात त्यात जनतेचा सहभाग वाढविण्यासाठी त्यांचे लिस्टिंग करण्याबाबत विचार करावा लागेल. ऊर्जा ( Solar Energy ) विभागांतर्गत कार्यरत कंपन्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारी कालमर्यादेत सोडविण्यासाठी जिल्हा, विभाग स्तरावरील यंत्रणा सक्षम करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी शनिवार, दि. २८ डिसेंबर रोजी दिले.
२०२४ या मावळत्या वर्षाकडे मागे वळून पाहताना, भारतीय अर्थ आणि उद्योगविश्वासाठीही हे वर्ष काहीसे खळबळजनक ठरले. त्यातच अदानी ( Adani ) उद्योगसमूहावरील विविध आरोपांचे अल्पकालीन परिणामही शेअर बाजारावर दिसून आले. त्यानिमित्ताने या सरत्या वर्षात अदानी समूहावरील आरोप आणि त्यामागचा अर्थ-अनर्थ उलगडून सांगणारा हा लेख...
(CM Devendra Fadnavis) राज्यभरात सौर उर्जेचा वापर करणारे सौर ग्राम तयार करण्यात येत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार असून भविष्यात या हरित उर्जेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकरी दुसरी हरित क्रांती घडवतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वत ऊर्जानिर्मितीसाठी आखलेल्या रोडमॅपमुळे आज महाराष्ट्रातील ( Maharashtra ) ग्रामपंचायती ऊर्जासंपन्न होतायेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेत शाश्वत ऊर्जानिर्मितीचे धोरण अवलंबणाऱ्या ग्रामपंचायतींना दिल्लीत गौरविण्यात आलेय. ग्रामपंचायती, तालुका पंचायती आणि संस्थांच्या उल्लेखनीय प्रयत्नांचे दर्शन घडवत विविध श्रेणींमध्ये सहा प्रतिष्ठित पुरस्कार पटकावले आहेत. या गावांच्या ऊर्जासंपन्नतेचा राजमार्ग नेमका काय?
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सोहळ्यात सातारा जिल्ह्यातील मान्याचीवाडी गावाला ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार मिळाल्याबद्दल गावाचे सरपंच रविंद्र माने यांचे महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थाकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी अभिनंदन केले.
फ्रान्सची 2022 मध्ये 90 मेगावॅट क्षमता होती आणि ती 2030 सापर्यंत 359 मेगावॅटपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक स्तरावर सध्या शाश्वत ऊर्जानिर्मितीवर भर दिला जात आहे. अशावेळी पोर्तुगीज पॉवर डेव्हलपर टॅग एनर्जी ही कंपनी पॅरिसपासून, सुमारे 100 किमी पूर्वेला असलेल्या उशीपरू-Cernay-l²s-ReimsÀच्या कम्यूनमध्ये, फ्रान्सची सर्वात मोठी बॅटरी स्टोरेज सुविधा तयार करण्यासाठी ‘टेस्ला’सोबत सज्ज झाली आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागाच्या कोचिंग डेपोने नवीन द्वि-मार्गी स्विच कंट्रोल पिट प्रदीपन प्रणाली म्हणजेच पिट इल्यूमिनेशन कंट्रोल यशस्वीरित्या कार्यान्वित केली आहे. या नव्या प्रणालीमुळे ऊर्जा संवर्धनामध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती साधन भारतीय रेल्वेला शक्य होणार आहे. या आधुनिक प्रणालीमध्ये, १६ व्हॅट किंवा ४८ व्हॅटचे एकूण १२० एलइडि पिट दिवे आहेत. हे खड्डे दिवे एकाच ठिकाणाहून नियंत्रित केले जाऊ शकतात आणि दोन सर्किट्समध्ये विभागले जातात, जे ऊर्जा संरक्षणास हातभार लावतात.
सोलेक्स एनर्जीने आगामी प्रकल्पाकरिता वित्तपुरवठ्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया(एसबीआय)सोबत करार केला आहे. सोलेक्स एनर्जीने व्यावसायिक, औद्योगिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना सौर वित्तपुरवठा एसबीआय करणार आहे. विशेष म्हणजे सुर्य शक्ती सोलर फायनान्स योजनेंतर्गत सौर प्रकल्पासाठी एसबीआयकडून १० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळण्याची शक्यता कंपनीला आहे.
वारी एनर्जीज(Waaree Energies Ltd) आयपीओ लवकरच बाजारात येणार आहे. या आयपीओकरिता १,४२७-१,५०३ रुपये प्राईज बँड निश्चित करण्यात आली आहे. वारी एनर्जीज लिमिटेड आयपीओकरिता दि. २१ ते २३ ऑक्टोबरपर्यंत अप्लाय करता येणार आहे.
राज्यात सध्या अपारंपारीक ऊर्जेचा वापर एकूण ऊर्जेच्या १६ टक्के होत असून सन २०३०पर्यंत हे प्रमाण ५४ टक्के होणार आहे. यामुळे आगामी काळात विजेचे दर कमी होतील, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केले.
राज्यातील २४२ शासकीय व सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या सौर ऊर्जीकरण प्रकल्पांचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते सोलापूर येथे करण्यात आले. त्याचसोबत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतील वीज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पायाभूत वीज वितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरण व विस्तारीकरणासाठी २७७३ कोटी रुपयांच्या विविध कामांचा शुभारंभ करण्यात आला.
देशात ग्रीन एनर्जी(अक्षय उर्जा) प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अदानी समूहाकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. ग्रीन एनर्जीसाठी गुगल आणि अदानी ग्रुप यांच्यात डील करण्यात आली असून यासंदर्भात कंपनीने निवेदन जारी केले आहे. दरम्यान, गुगलने 'गुगल फॉर इंडिया' कार्यक्रमात यासंदर्भात घोषणा केली आहे.
Energy Development हरित ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली असून, त्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघही मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला दिसतो. त्याचवेळी मुंबई प्रदेशाच्या विकासासाठी, पायाभूत सुविधांसाठीही भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यानंतर, मुंबईकरांचे जीवन किमान सुसह्य होईल, असे नक्कीच म्हणता येते.
(Green Energy City)डोंबिवलीतील हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये आता सोलार पॉवर युनिटद्वारे वीजनिर्मिती केली जाणार असून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून ही अभिनव योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १४ गृहसंकुलांना सार्वजनिक बांधकाममंत्री यांच्या हस्ते सोलार पॅनलवाटप करण्यात आले. त्यामुळे आता राज्याची सांस्कृतिक उपराजधानी अशी बिरूदावली मिळविलेल्या डोंबिवली शहराच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
"२१ व्या शतकाचा इतिहास ज्या वेळेस लिहिला जाईल, तेव्हा भारताच्या सौर क्रांतीचा अध्याय सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल."
केंद्र सरकारने तिसऱ्या टर्मच्या पहिल्या शंभर दिवसांत देशाच्या वेगवान प्रगतीसाठी प्रत्येक क्षेत्रावर आणि घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गांधीनगर येथे ‘ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्व्हेस्टर्स मीट अँड एक्झिबिशन’ (री-इन्व्हेस्ट २०२४) च्या चौथ्या आवृत्तीला संबोधित करताना केले.
देशातील रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रातील कंपनी सुझलॉन एनर्जी लिमिटेडच्या समभागांनी सलग दुसऱ्या सत्रात मोठी वाढ केली आहे. सलग दोन दिवसात सुलझॉन एनर्जी लिमिटेड शेअर्समध्ये १० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या मल्टीबॅगर स्टॉकमध्ये अधिक अपसाईड क्षमता दिसून येते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनी महाजेनकोने धुळे जिल्ह्यातील साक्रीतील शिवाजीनगर येथे ७० मेगावॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये सरकारने खनिज पदार्थांवर कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. या कस्टम ड्युटीच्या निर्णयामुळे खनिज पदार्थांच्या किमती कमी होण्यास मदत होणार आहे.
आगामी काळात भारत हरित ऊर्जा वाढीचे प्रमुख इंजिन असेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केले. दरम्यान, भारत जगासाठी हरित ऊर्जा वाढीचे इंजिन असेल कारण २०३० पर्यंत देशात १०० GW पर्यंत स्थापित इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन क्षमता असणे अपेक्षित आहे, असेही केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी सांगितले.
आयनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड शेअर्स मोठी वाढ दिसून आली आहे. या शेअरमधील ९०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह आयनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी कर्जमुक्त होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आज सकाळच्या सत्रात कंपनीच्या शेअर्समध्ये जोरदार वाढ पाहायला मिळाली आहे.
देशात हरित ऊर्जेचा अवलंब वेगवान होत असताना उर्जा क्षेत्राला आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अधिक धोरणात्मक समर्थन आणि कर लाभांची अपेक्षा आहे. या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचे कार्यकारी अधिकारी जीएसटी दरांमध्ये बदल आणि अक्षय ऊर्जेच्या पुरवठा साखळीतील प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य, ग्रीन हायड्रोजन, ऑफशोअर विंड यांसारख्या इतर नवीन क्षेत्रांची अपेक्षा करत आहेत.
ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील एका बड्या कंपनीची महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक होणार असून सुमारे ४००० रोजगार निर्मिती होणार आहे. एथर एनर्जी या अग्रगण्य इलेक्ट्रिक स्कूटर उत्पादक कंपनीने त्यांच्या तिसऱ्या उत्पादन सुविधेसाठी महाराष्ट्राची निवड केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी याबाबत माहिती दिली.
सुझलॉन कंपनीने आपला चौथ्या तिमाहीचा निकाल जाहीर केला. नवऊर्जा निर्मिती कंपनी सुझलॉनने इयर ऑन इयर बेसिसवर ( YoY) कंपनीला २१ टक्क्यांनी निव्वळ नफ्यात घट झाली असून कंपनीला एकूण २५४ कोटींचा नफा मिळाला आहे. मागच्या वर्षीच्या तिमाहीत कंपनीला ३२० कोटींचा निव्वळ नफा झाला होता. संपूर्ण वर्षातील कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात घट झाली असुन मागील वर्षाच्या २८८७ कोटीवरून ६६० कोटींवर नफा पोहोचला आहे.
अदानी एनर्जी सोल्युशन लिमिटेड (AESL) कंपनीने Essar Transco Ltd कंपनीचे १९०० कोटींना अधिग्रहण केले आहे. मंगळवारी याविषयी अदानी समुहाने माहिती दिली असुन सर्व प्रकिया पार पाडत हे अधिग्रहण केले आहे. जून २०२२ मध्ये दोन्ही कंपन्यांमध्ये हा करार झाला होता. त्याचा अंतिम टप्पा म्हणून कंपनीने हे अधिग्रहण केले आहे.
निसर्गाचा समतोल अलीकडील काळात ढासळत असल्याची जाणीव अख्ख्या जगाला झाली. त्यामुळे आता नाही, तर किमान आपल्या पुढच्या पिढ्या तरी सुरक्षित राहाव्या, म्हणून वसुंधरेच्या संरक्षणेसाठी प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसते. अशी दूरदृष्टी लाभलेल्या आपल्या देशातील काही मोजक्या व्यक्तींमध्ये दिसते आणि त्या दिशेने त्यांचे कामदेखील प्रभावी असल्याचे लक्षात येते.
या आर्थिक वर्षात अदानी एंटरप्राईज ८०००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. गौतम अदानी यांच्या अदानी एंटरप्राईज समुहाने या आर्थिक वर्षात, एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत नवऊर्जा, विमानतळ या व्यवसायावर आधारित ही गुंतवणूक करण्याचे ठरवले आहे.अदानी समुहाचे मुख्य आर्थिक अधिकारी सौरभ शहा यांनी ' आगामी वर्षात कंपनी ८०००० कोटींची भांडवली गुंतवणूक (Capex) करणार असल्याचे सांगितले आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ANIL) व विमानतळ व्यवसायात ५००० कोटींची गुंतवणूक समुह करणार आहे ' असे प्रसा
महावितरणने राज्यातील ३ कोटी वीजग्राहकांसाठी ऑनलाइनद्वारे घरबसल्या एका क्लिकवर सर्व सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून वीजग्राहकांच्या संवादपर मदतीसाठी ‘ऊर्जा’ चॅट बॉट २४x७ महावितरणच्या संकेतस्थळ व मोबाईल ॲपवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
श्रीलंका सरकारने अखेर अदानी समुहाला पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी मान्यता दिली आहे. आता अदानी समूह श्रीलंकेत पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी तयारी सुरू करत असल्याची माहिती मिळाली आहे.मन्नार व पूनेरीन या श्रीलंकेतील ठिकाणी हा प्रकल्प होणार असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे. या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी श्रीलंका सरकारने निगोसिऐशन समितीदेखील तयार केली होती.