नवी दिल्ली : संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ नुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ( India's Growth Rate ) ६.३ टक्के ते ६.८ टक्क्यांदरम्यान वाढण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, शनिवार, दि. १ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारच्या तिसर्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सितारामन सादर करणार आहेत.
Read More
नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आगामी २०२५-२६ वर्षासाठी भारताचा वृद्धीदराचा ( India's Growth Rate ) अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. २०२५ या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्रालयाकडून मासिक आर्थिक पाहणी अहवालात हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दमदार पावसामुळे झालेली कृषी क्षेत्राची चांगली कामगिरी आणि औद्योगिक क्षेत्रात झालेल्या वाढीने अर्थव्यवस्थेला हात दिला आहे.
मुंबई : “९०च्या दशकात हिंदू इकॉनॉमीच्या ग्रोथरेटची बर्याचदा चेष्टा करण्यात आली. हिंदू ग्रोथरेट ( Growth Rate ) मुंगीच्या पाऊलांनी चालत आहे. तो पुढे जाणार नाही. ती समाप्त होणारी अर्थव्यवस्था आहे, असे बर्याचदा म्हटले गेले. मात्र, आज पाहिलेत तर, हिंदू ग्रोथरेट सार्या जगाला विकासाचा मार्ग दाखवेल, अशा स्थितीत येऊन पोहोचला आहे,” असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. ‘वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम’च्या तीन दिवसीय (दि. १३ डिसेंबर ते दि. १५ डिसेंबर) वार्षिक परिषदेचा शुक्रवार, दि. १३ डिसेंबर
मुंबई : देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या ( Economy ) दुसर्या तिमाहीचे निकाल जाहीर झाले असून त्यामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ ही ५.४ टक्के इतकी झाली आहे. देशाच्या शहरी भागातील घटलेली मागणी आणि अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमती यामुळे देशाच्या अर्थवृद्धीच्या दरात काहीशी घट झाल्याचे दिसून येत आहे.
२०२५ पर्यंत भारत जपानला मागे टाकत, जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येईल, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या सुधारित अहवालात नमूद केले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ३.२ टक्के इतका असेल, तर भारताच्या वाढीचा वेग हा ६.८ असेल, असा नाणेनिधीला विश्वास आहे. चीनचा विकासदर मात्र मंदावत आहे. त्यानिमित्ताने...
भारताची अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील तिसऱ्या तिमाहीत ८.४ टक्क्याने वाढली असल्याची माहिती एनएसओ (नॅशनल स्टॅटिस्टिकस ऑफिस) ने दिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील ही वाढ ७ टक्क्यांपर्यंत इतकी राहिली होती. आता उत्पादन, खाणी, बांधकाम क्षेत्रातील चांगल्या वाढीमुळे एकूण विकासदर वाढला आहे. ऑक्टोबर- डिसेंबर तिमाहीत ८.४ टक्क्याने वाढ झाली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. याशिवाय चालू दरवाढीत ७.३ टक्के विकासदर राहिल असे अनुमान आपल्या आकडेवारीत केलेले आहे.
भारतीय उद्योग महासंघ (सीआआयआय) ने चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था ६.८ टक्के राहिल, असा अंदाज वर्तवला आहे. भारतीय उद्योग महासंघाच्या मते, पायाभूत सुविधांच्या वाढीवर आणि व्यवसाय करण्यास सुलभतेला चालना देण्यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे, त्यामुळे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर सात टक्क्यांवर पोहोचेल.
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर) देशाच्या जीडीपीची वाढ ७.६ टक्के इतकी राहिली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा हा वेग रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. आरबीआयने दुसऱ्या तिमाहीसाठी ६.५ टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज बांधला होता. पण उत्पादन, बांधकाम या क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे.
S & P ग्लोबल रेटिंग ने भारताविषयी सकारात्मक कौल दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मंदी,पाऊस,वाढलेले व्याजदर अशा पार्श्वभूमीवर देखील भारताचा विकास दर ६ राहिल असे भाकीत S & P ग्लोबल रेटिंगने केले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला अनेक अंशी सुगीचे दिवस आलेले असतानाच देशाची 'ब्रेन' संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निती आयोग सदस्य अरविंद विरमानी यांनी मोठे विधान केले आहे.क्रुड तेलाच्या चढे भाव, ' क्लायमेट चेंज ' सारख्या अस्थिरतेच्या परिस्थितीतही भारत ६.५ टक्के विकासदराने भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २४ मध्ये पुढे जाईल असे भाकीत विरमानी यांनी गुरुवारी केले आहे.
प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजन्सी 'मूडीज ' ने 'ग्लोबल मायक्रो आऊटलूक ' या संभाव्य परिस्थितीचा आढावा घेतलेल्या डॉक्युमेंट मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे २०२३ या आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ६.७ % दराने विकासदर राहील असे म्हटले गेले आहे.
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जानेवारी ते मार्च या तिमाहीच्या 'विकासदरा'चे आकडेवारी जाहीर केले आहेत. या आकडेवारीनुसार भारताचा 'विकासदर'६.१ टक्क्याने वाढला आहे.
:संपूर्ण जगात आर्थिक मंदीचे वातावरण तयार झालेले असताना भारतीय अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस मजबूत होत चालली आहे. २०२३ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था तब्बल ७ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केला आहे. याहीपलीकडे जाऊन आपण ८ टक्क्यांचा आर्थिक वृद्धी दर गाठू असाही अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. या एवढ्या विकासदराने भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरणार आहे
युद्ध हा शांततेचा मार्ग कधीही असू शकत नाही. युद्धाचे संहारक आणि मानवजातीवर विपरित परिणाम होतात. पहिल्या व दुसर्या महायुद्धानंतर जगाने हे अनुभवले आहेच. सध्या रशिया व युक्रेन युद्धाची दाहकता ही जागतिक स्थितीवर दिसून येत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचे परिणाम जग भोगत आहे
आशियाई विकास बँकेने जाहीर केलेल्या 'एशियन डेवलपमेंट आउटलूक' २०२२ या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर २०२२ मध्ये ७.५ टक्के इतका राहील असा अंदाज व्यवक्त केला आहे
जगातील सर्व अर्थव्यवस्था या रशिया - युक्रेन युद्धाच्या झळांनी पोळून निघत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र या वातावरणातही मजबूत राहणार असल्याचे फिक्कीच्या अहवालातून समोर आले आहे
आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था मूडीजने भारताचा भारताचा विकासदर ९.१ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. रशिया- युक्रेन युद्धाचा थोडा परिणाम होणार आहे
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन यांनी सादर केलेला वर्ष २०२२-२०२३ साठीचा अर्थसंकल्प हा खूप विचारपूर्वक केलेला आहे,
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षापर्यंत भारत हा ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल असा विश्वास भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार वी. अनंत नागेश्वरन यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केला.
आज मुंबईत ५,८८८ रुग्ण
कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने जगाला गेल्या वर्षभरापासून जेरीस आणले आहे. कोरोनामुळे जगाचा विकासाबाबतचा दृष्टिकोन बदलला असून आरोग्य आणि खासकरुन मानसिक आरोग्य हे विषय विकासामध्ये महत्त्वाचे
आज मुंबईत आढळले 5,504 रुग्ण
कोरोना लसीकरणाची मोहिम संपूर्णपणे यशस्वी झाली तर ९ टक्क्यांच्या विकासदरासह सर्वात जास्त गतीने सुधारणा करणारी अर्थव्यवस्था ठरू शकते. हा अनुमान दिग्गज ब्रोकरेज फर्म 'बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरीटीज'तर्फे देण्यात आला आहे. मात्र, चिंताजनक बाब म्हणजे लसीकरणात उशीर झाला तर हा दर ६ टक्क्यांवरच मर्यादीत राहील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात मागणी वाढेल, अशा उपाययोजना करण्याबद्दल लक्ष केंद्रीत करण्याचीही गरज व्यक्त केली आहे.
जागतिक पतमानांकन संस्था असलेल्या स्टॅण्डर्ड अॅण्ड पूअर्सने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नऊ टक्क्यांनी घसरण होणार असल्याचे भाकीत केले आहे. अर्थव्यवस्थेतील सुधाराबद्दलही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, ही बाब कोविडचे संक्रमण कितपत रोखले जाऊ शकते याबद्दल यावर ही सुधारणा अवलंबून आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने विकासदराची आकडेवारी जाहीर केली आणि राहुल गांधींसारख्या विरोधकांना बोलण्यासाठी आयते कोलीत मिळाले; अर्थात देशातील आर्थिक स्थिती चांगली नाही, हे खरेच; मात्र ती दाखविण्यासाठी बांगलादेशचे उदाहरण द्यावे, हे विरोधकांचे दुर्दैव.
सणउत्सव म्हटले की खरेदी ही ओघाने आलीच. दरवर्षी दिवाळीत असाच खरेदीचा उत्साह शिगेला असतो आणि त्यामुळे व्यापारीवर्गातही आनंदाचे वातावरण असते. पण, यंदा दिवाळीपर्यंतही कोरोनाची टांगती तलवार ग्राहक आणि विक्रेत्यांच्या डोक्यावर असण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे यंदाची दिवाळी एकूणच अर्थव्यवस्थेला उजाळा देणारी ठरु शकते का, याचा या लेखात घेतलेला सविस्तर आढावा...
कोरोना संसर्गामुळे जगभरातील फुलबाजार कोमेजला असून या क्षेत्राचे कधीही भरुन न येणारे सुमारे ८.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर नुकसान होऊ घातले आहे. जगात नेदरलँड्स, केनिया, इथिओपिया हे देश फूल उत्पादनात आघाडीवर आहेत. फुलांची सर्वांत मोठी बाजारपेठ युरोपीय देश असून या देशांतच कोरोनाने हाहाकार माजविल्यामुळे, फुलांची निर्यात ठप्प झाली आहे. फुलांची तोडणी आणि छाटणी करणार्या कर्मचार्यांना घरी पाठविण्यात आले आहे. नेदरलँड्सचे ‘अल्समीर ऑक्शन हाऊस’ ओस पडले आहे. या लिलाव केंद्रावर दररोज १२ अब्ज फुलाचा लिलाव होतो. मात्र, कोरोनामुळे
पाकिस्तानातील चार प्रांतीय सरकारांनी संचयी रुपाने आपल्या वार्षिक विकास योजनांवर एकूण ७०.६ अब्ज वा एकूण निधीपैकी ७.७ टक्केच पैसा खर्च केला. प्रांतांनी विकासावर केलेला खर्च गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत २१ टक्के अधिक आहे. तथापि, ही वाढ फार काही उत्साहजनक म्हणता येणार नाही.
राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचे शुक्रवारी सायंकाळी जाहीर झालेले निराशाजनक आकडे आर्थिक चिंतेत भर घालणारे आहेत. सलग आठ तिमाही राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा प्रवास ऊर्ध्व दिशेने सुरु आहे. परंतु याच्या उलट चित्र गेल्या आठवडयात शेअर बाजारात होतं. कुठल्याही आधाराविना राष्ट्रीय व बॉम्बे निर्देशांक सलग नवनवीन शिखर गाठत होते. पण शुक्रवारी अचानक बाजाराने मूड बदलला आणि दोन्ही निर्देशांक लाल निशाण दाखवून माघारी फिरले. म्हणजेच बाजाराचा तो खेळ सटोडीया लोकांनी सटोडीया लोकांना सट्टाबाजी करून बाहेर काढायला किंवा अडकावयाला रचलेला सापळा
‘आयएमएफ’ने औपचारिक रुपाने चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर कालावधीसाठी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या समिक्षेसाठी चर्चा सुरू केली. ‘आऊटलुक’नुसार घटलेला अर्थविकास आणि वाढत्या कर्जाच्या या दुष्टचक्रामध्ये विकास-वृद्धीसाठीच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठीचे स्थान अत्यंत मर्यादित केले आहे.
अभ्यास वा आकडेवारी ही अंधश्रद्धा असल्याप्रमाणे काम करू लागते आणि सामान्य जनता मतदार त्यांच्यापासून चार हात दूर होतो. कारण, त्यांनी कथन केलेले सत्य असले तरी ते सामान्य जनतेच्या नित्य जीवनातील वास्तव नसते आणि म्हणूनच लोक त्यांच्यापासून अलिप्त होत जातात. त्यांच्यावर आंधळी श्रद्धा ठेवून राजकारण करणारेही मग अंधश्रद्ध असल्यासारखे एकाकी पडत जातात, फसत जातात.
घाऊक महागाईचा दर जूनमध्ये २.०२ टक्के इतका नोंदवण्यात आला आहे. हा दर गेल्या २३ महिन्यांतील सर्वात कमी आहे.
मोदी सरकार २.० शुक्रवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला
चीनचा विकासदर घटणार
भारतावर पाकिस्तानच्या मदतीने कुरघोडी करणाऱ्या चीनने आता लोकसभा निवडणूकांच्या मध्यावर मोदी सरकारवर स्तुतीसुमने उधळली आहेत. चीनचे सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सने मोदी सरकारच्या विविध योजनांचे कौतूक करत भारताची प्रगती वाखाणण्याजोगी असल्याचे म्हटले आहे. 'भारतापेक्षा आम्ही खूप पुढे निघून गेलो आहोत. दोन्ही देशांतील आर्थिक वृद्धीचं अंतर फार वाढले आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था १३.६ ट्रिलियन इतकी झाली आहे. मात्र, भारत आतापर्यंत केवळ २.८ ट्रिलियनच्या जवळपास आहे. त्यामुळे भारतालाही वृद्धीदर वाढवावा लागणार आहे, असे मत ग्लो
येत्या दशकात भारतासह आशियातील अनेक देशांचा विकासदर हा ७ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. मात्र, व्यापार युद्धामुळे कंबरडे मोडलेला चीन मात्र, या देशांच्या यादीत नसणार आहे. एका अहवालानुसार, २०२० नंतर जगातील सर्वाधिक गतीमान सात अर्थव्यवस्थांमध्ये पाच देश आशियातील असणार आहेत. यात चीनच्या तुलनेत भारत हा सर्वाधिक वेगाने विकास करणारा देश ठरला आहे.
बलाढ्य चीनलाही टाकले भारताने मागे
भारतीय अर्थव्यवस्था चीनच्या पुढेचीनला आर्थिक विकासदरात मागे टाकत भारताने पुन्हा विकासदराच्या आकड्यांमध्ये सरशी केली आहे. सप्टेंबर तिमाहीच्या निकालांमध्ये विकासदर ७.१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गतवर्षीच्या तिमाहीच्या तुलनेत ०.८० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
हवामान बदलाचे परिणाम जगभरात जाणवत असताना त्याचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही पडसाद उमटत आहेत.
क आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) या संस्थेने भारताचा आर्थिक विकासात चीनपेक्षाही जास्त चांगली कामगिरी करणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे.