राज्याचा अर्थसंकल्प २०२५ नुकताच पार पडला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १० मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. महायुतीच्या सत्तेने जनतेला दिलेले हे एक मोठे गिफ्ट आहे. महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य या विभागांना सर्वाधिक राज्य सरकारने विकासाठी आर्थिक लाभ दिला आहे तो पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आला आहे.
Read More
Maharashtra Budget 2025 नुकताच पार पडला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १० मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. महायुतीच्या सत्तेने जनतेला दिलेले हे एक मोठे गिफ्ट आहे. महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य या विभागांना सर्वाधिक राज्य सरकारने विकासाठी आर्थिक लाभ दिला आहे तो पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे ( Meaning of budget ) सामान्यांबरोबरच बळीराजा आणि उद्योगजगताकडूनही मुक्तकंठाने स्वागत करण्यात आले. तसेच सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा गुंतवणूकदारांमधील, बाजारामधील मरगळही मोठ्या प्रमाणात झटकणारा ठरेल. तेव्हा, ‘आत्मनिर्भर भारता’तून ‘विकसित भारता’कडे नेणार्‍या या अर्थसंकल्पावर अर्थतज्ज्ञ, विविध क्षेत्रांतील जाणकार, उद्योजक यांच्या मतांचा घेतलेला हा कानोसा...
मुंबई : भारताचा अर्थसंकल्प दि. १ फेब्रुवारी रोजी सादर झाला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग आठव्यांदा भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये वेगवेगळ्या मंत्रालयांना ( Ministry Funding in Budget ) विशिष्ट असा निधी जाहीर करण्यात आला. त्यातून विभागांना मिळालेला निधी त्या त्या विभागातील विकासासाठी वापरण्यात येणार.
देशाचा अर्थसंकल्प ( Country's Budget ) आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीत आधी दिवंगत अरूण जेटली यांनी, नंतर सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. आधीच्या काँग्रेस कारकिर्दीतील अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या परंपरांना छेद देत, देशाचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या हेतूने सादर झालेले अर्थसंकल्प, जनतेचे जीवनमान सुधारण्यास खूप उपयुक्त ठरल्याचे म्हणायला येथे वाव आहे. आधीचे सरकार केवळ जे मंत्री आहेत, त्यांच्याच भागाचा विकास करण्यावर लक्ष केंद्रित करीत होते. मात्
(Union Budget 2025) यंदाच्या अर्थसंकल्पात १४० कोटी भारतीयांच्या आशा-आकांक्षा प्रतिबिंबित झाल्या आहेत. युवकांसाठी विविध क्षेत्रांची दारे खुली झाली आहेत आणि विकसित भारत हे अभियान आता सामान्य नागरिक पुढे नेतील. हा अर्थसंकल्प देशाचे सामर्थ्य कित्येक पटींनी वाढवणारा आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
दि. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यानिमित्ताने देशासमोरील आर्थिक आव्हानांची, विविध उपाययोजनांचीही सखोल चर्चा केली जाईल. पण, त्याचबरोबर राज्यांमधील वाढती कर स्पर्धासुद्धा ( Tax Competition ) अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक ठरत असल्याचे वास्तवही समोर आले आहे. तेव्हा, या लेखाच्या पूर्वार्धात या समस्येची पार्श्वभूमी विशद केली असून, उत्तरार्धात त्यावरील उपाययोजनांचा उहापोह केला आहे.
पाकिस्तानमधील आर्थिक स्थितीचा बोजवारा उडाला आहे. अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब ( Muhammad Aurangzeb ) यांनी घोषणा केली की, पाकिस्तान सरकार खर्चात कपात करण्यासाठी संबंधित संस्थांची संख्या निम्म्याने कमी करणार असून, त्यामुळे जवळपास दीड लाख सरकारी नोकर्‍या रद्द केल्या जाणार आहेत. पाकिस्तानच्या इतिहासात आर्थिक संकटे नवीन नाहीत. पण, हा निर्णय म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारल्याचाच प्रकार आहे. धर्माच्या नावाखाली सतत राजकारण करणार्‍या पाकिस्तानचे आजवरचे धोरण विकासाऐवजी फक्त पोकळ दिखावा करणारे ठरले आहे.
(Dr. Manmohan Singh's Decisions) जगविख्यात अर्थतज्ज्ञ तसेच भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे गुरुवारी २६ डिसेंबर रोजी रात्री नवी दिल्लीतील 'एम्स' रुग्णालयात निधन झाले आहे. ते ९२ वर्षाचे होते. त्यांच्या निधनाची बातमी कळताच देशभरातून शोक व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच केंद्र सरकारने ७ दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आहे. त्यांच्या एकंदरीत कारकिर्दही कार्यसंपन्न राहिलेली आहे. त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि समाजव्यवस्थेत विशेष परिवर्तन घडून आले.
अधिकाऱ्यांनी पारदर्शक कारभार करावा. करचोरी, करगळती रोखण्याच्या कर्तव्यात हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा अल्टिमेटम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला दिला आहे. मंगळवार, २४ डिसेंबर रोजी मंत्रालयात वित्त व नियोजन तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कामकाजाचा त्यांनी आढावा घेतला.
नवी दिल्ली : देशभरातील कृषी संघटनांच्या प्रमुखांनी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी शेतकरीहिताच्या असलेल्या असंख्य मागण्या तसेच, शेतकर्‍यांना अर्थसंकल्पाकडून असलेली अपेक्षा याबाबत सविस्तर चर्चा केंद्रीय अर्थमंत्री ( Finance Minister ) निर्मला सीतारामन यांच्याशी केली आहे.
नवी दिल्ली : भाजप विधीमंडळ नेता निवडीच्या बैठकीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Nirmala Sitaraman ) आणि गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांची केंद्रीय निरिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मागील काही वर्षांत ५०० आणि २ हजार रुपयांच्या बनावट नोटांचे चलन झपाट्याने वाढले आहे. २०१८-१९ ते २०२३-२४ या कालावधीत ५०० रुपयांच्या बनावट नोटांची संख्या जवळपास चार पटीने वाढली आहे, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने लोकसभेत शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे. तसेच, २०२०-२१ नंतर २ हजार रुपयांच्या बनावट नोटा शोधण्याचे प्रमाण तिप्पट झाले आहे.
आजघडीला भारताकडे कोणताही देश मग तो अमेरिका असो वा चीन कुणीही दुर्लक्ष करु शकत नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले आहे. वॉशिंग्टन येथील सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंटने आयोजित केलेल्या 'ब्रेटन वुड्स ॲट 80: प्रायोरिटीज फॉर द नेक्स्ट डिकेड' या चर्चेत अर्थमंत्री सीतारामण यांनी सहभाग घेतला.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांची भेट घेतली आहे. जागतिक बँक अध्यक्ष अजय बंगा यांची भेट घेत अर्थमंत्र्यांनी बहुपक्षीय विकास बँकांमधील सुधारणांसह इतर मुद्द्यांवर चर्चा केली.
येत्या दशकभरात सर्वसामान्यांच्या जीवनशैलीत बदल दिसून येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले आहे. तसेच, आगामी दशकात देशातील सर्वसामान्यांच्या राहणीमानात सर्वात जास्त वाढ दिसून येईल, असा अंदाज अर्थमंत्र्यांनी वर्तविला आहे. कौटिल्य आर्थिक परिषदेच्या तिसऱ्या आवृत्तीला संबोधित करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
मनबा फायनान्स लिमिटेडचा प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर(आयपीओ) बाजारात दाखल झाला असून गुंतवणूकदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या प्रचंड मागणीमुळे मनबा फायनान्स आयपीओने दुसऱ्या दिवशी ७३.१८ पट सबस्क्राईब झाल्याचे दिसून आले. तसेच, दुसऱ्याच दिवशी मनबा फायनान्स लिमिटेडच्या आयपीओला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे.
बजाज हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या आयपीओला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर ११४.२९ टक्क्यांसह शेअर १५० रुपयांवर सूचीबद्ध झाला. त्यानंतर आता कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, कंपनी सूचीबध्द झाल्यानंतर सलग दोन दिवस १० टक्के वाढ नोंदविण्यात आली होती. त्याचबरोबर, शेअर्स अप्पर सर्किटसह मोठी वाढ दर्शविली होती.
गेल्या काही महिन्यांपासून विविध कंपन्यांचे आयपीओ येत आहेत. त्यातच आता बजाज हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचा आयपीओला मोठा प्रतिसाद गुंतवणूकदारांकडून मिळाला आहे.
राज्यातील गोंदिया, कराड, छत्रपती संभाजीनगर या विमानतळाच्या कामांसाठी राज्य सरकराने मंजूर निधीपैकी ६२.२५ कोटींचा निधी वितरित केला आहे. यानिधीतून या विमातळांसाठी जमीन अधिग्रहण आणि विकासकामे करण्यात येतील. राज्य सरकारने हा निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला वितरीत करण्यास मंजुरी देत असल्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
अमेरिकास्थित 'ग्लोबल फायनान्स' मासिकाने सलग दुसऱ्यांदा जागतिक स्तरावर सर्वोच्च सेंट्रल बँकर म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी निवड झाली आहे. 'ग्लोबल फायनान्स' मासिकाने दिलेल्या 'A+' रेटिंग मिळवित गर्व्हनर दास यांनी यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे.
भारत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी(आयएमएफ)सोबत सहकार्य वाढविण्यासाठी आवश्यक मार्ग शोधण्यास तयार आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले.
'नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'(एनएमडीसी) स्टीलबाबत सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. छत्तीसगडस्थित एनएमडीसी स्टीलमधील निर्गुंतवणूक योजनेअंतर्गत पुढील दोन महिन्यांत आर्थिक निविदा मागविण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून लवकरच आर्थिक निविदा मागविण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये सरकारने वाढ केल्यानंतर आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे.
बजाज हाऊसिंग फायनान्सने आयपीओकरिता दाखल केलेल्या कागदपत्रांना अखेर मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया(सेबी) ने बजाज हाऊसिंग फायनान्सच्या ७ हजार कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर(आयपीओ)ला मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे हाऊसिंग फायनान्स फर्म ही बजाज फायनान्सची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळा(सीबीडीटी)ने मोठा निर्णय घेत देश सोडून बाहेर जाणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. सीबीडीटीने कलम २३० अंतर्गत देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला देश सोडण्यापूर्वी कर मंजूरी प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आयकर विभागाने आयटीआर फाईलिंगकरिता करदात्यांना अंतिम मुदत ३१ जुलै असणार आहे. करदात्यांना अंतिम मुदतीआधीच कर भरणा करावा लागणार आहे.
काही प्रसारमाध्यमांमध्ये 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' या योजनेला अर्थ विभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी, विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. प्रसारमाध्यमांनी अशा बिनबुडाच्या बातम्या देणे कृपया थांबवावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी शनिवार, दि. २७ जुलै रोजी केले. राज्यातील कुणाचाही अशा बातम्यांवर विश्वास बसणार नाही, अशी खात्री व्यक्त करतानाच 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या यशस्वीतेसाठी अधिकाधिक भगिनींना सहभागी करून घेण्यासाठी सर्वांनी प्रय
येत्या २३ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण अर्थसंकल्प(Union Budget 2024) संसदेत सादर करणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर देशातील प्रत्येक घटकाला यंदाच्या अर्थसंकल्पातून नेमकं काय मिळणार याची उत्सुकता सगळ्यांना लागली आहे.
अर्थसंकल्प जुलैमध्ये सादर होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली फायनांशियल सर्विसेसचे सेक्रेटरी विवेक जोशी यांनी बँकिंग व वित्तीय सेवेच्या मान्यवर अधिकारी वर्ग व तज्ज्ञांची भेट मंगळवारी घेतली होती. यावेळी बँकिंग क्षेत्रातील चालू परिस्थितीचा आढावा यामध्ये घेण्यात आला.भविष्यात काय उपाययोजना करता येतील व त्यातील सद्यस्थितीतील त्रुटी यावर विवेक जोशी यांनी विस्तृत चर्चा केली आहे.
आज जीएसटी काऊन्सिलची महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेहमीप्रमाणे ही बैठक होणार आहे. अर्थसंकल्पापूर्व काळात अनेक जीएसटी संबंधित सु़धारित निर्णय या बैठकीत घेतली जाण्याची शक्यता आहे. तज्ञांचे मत अर्थमंत्री लक्षात घेता अर्थसंकल्पाच्या संबंधित जीएसटी फ्रेमवर्क मध्ये काय बदल होणार ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी काऊन्सिलची बैठक घेण्यात आली आहे. ही बैठक काही महत्वपूर्ण मुद्यावर चर्चा करत संपन्न झाली आहे. या बैठकीदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सगळ्या राज्य सरकारांना करवाटप (Tax Devolution) थकबाकी भरपाई (Arrears Compensation) भरपाई वेळेत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
देशाच्या थेट प्रत्यक्ष करात इयर ऑन इयर बेसिसवर (YoY) १ एप्रिल ते जून १७ कालावधीत वाढ होत तिजोरी तुडुंब भरली आहे. वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, सरकारच्या कर संग्रहण (Tax Collection) मध्ये २१ टक्क्यांनी वाढ होत कर ४६२६६४ कोटींवर पोहोचला आहे. मागील वर्षीच्या याच काळात कर संकलन ३.८२ लाख कोटींवर होते जे आता वाढत ४.६३ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. मुख्यतः वैयक्तिक कर आकारणीत मोठी वाढ झाल्याने कर संग्रहणात मी वाढ झाली आहे.
आयआयएफएल फायनान्स लिमिटेड (IIFL Finance Limited) ने आपल्या चौथ्या तिमाहीचा निकाल जाहीर केला आहे. कंपनीला इयर ऑन इयर बेसिसवर (YoY) सहा टक्क्यांनी निव्वळ नफ्यात घसरण होत ४३०.६ कोटींवर चौथ्या तिमाहीत पोहोचला आहे. मागच्या वर्षी तिमाहीत कंपनीला ४५७.६ कोटींवर पोहोचला आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी आज केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून परभार स्विकारला आहे. ९ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या बरोबर कॅबिनेट मंत्र्यांनी देखील मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. सलग दुसऱ्यांदा निर्मला सीतारामन यांनी अर्थमंत्रीपदाचा पदभार स्विकारला आहे. तज्ञांच्या मते भारताच्या दृष्टीने ही गोष्ट सकारात्मक असून अनेक योजना व आर्थिक धोरणे ही पुढे सुरू सीतारामन यांच्या वापसीमुळे सुरू राहू शकतात.
बजाज हाउसिंग फायनान्सला आयपीओमार्फत निधी उभारणी करण्यासाठी बजाज फायनान्स कंपनीच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. बजाज हाउसिंग फायनान्स ही बजाज फायनान्स कंपनीची उपकंपनी आहे. कंपनीला १० रुपये प्रति समभाग दर्शनी मूल्यावर मान्यता देण्यात आली आहे. फ्रेश इश्यू व ऑफर फॉर सेल (OFS) माध्यमातून ४००० कोटी रुपये उभे केले जाणार आहेत.
रिटेल फायनान्स कंपनी असलेल्या एल अँड टी फायनान्स लिमिटेडने (एलटीएफ) मुंबईतील ग्राहकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी 'द कमप्लीट होम लोन' ही नवीन वित्तसहाय्य योजना बाजारात आणली आहे. या योजनेत ग्राहकांना आवश्यक असलेली सर्व मदत दिली जाणार आहे. 'द कमप्लीट होम लोन' मध्ये होम डेकोरेशनसाठी वित्तसहाय्य पुरविले जाणार आहे. सदर वित्तसहाय्य ग्राहकांना डिजीटल प्रक्रियेव्दारे दिले जाणार असून ग्राहकांना मदत करण्यासाठी रिलेशनशिप मॅनेजरही राहणार आहे.
जिओ फायनाशिंयल कंपनीने वन क्लिक ॲप बाजारात लाँच केले आहे. डिजिटल खाते उघडण्यापासून बँक मॅनेजमेंट सुविधांसाठी जिओ फायनांशियल सर्विसेसने 'जिओ फायनान्स' (Jio Finance) नावाचे ॲप काढले आहे.गुगल अमेझॉनला टक्कर देण्यासाठी कंपनीने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. युपीआय, डिजिटल पेमेंट सेनेसह इतर सुविधांचा समावेश या ॲप्लिकेशनमध्ये असणार आहे.जिओ फायनांशियल सर्विसेसचे आपल्या निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे, युपीआय व्यवहार, बिल सेटलमेंट, विमा अँडव्हायजरी, एकत्रित बचत व इतर खाते सुविधा अशा सगळ्या सेवेसाठी युजर फ्रेंडली अँप बाजार
उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड (उत्कर्ष एसएफबीएल) ने झारखंडमधील खुंटी, रांची येथे बँकेच्या ९००व्या शाखेची घोषणा केली. हा मैलाचा दगड एका व्यापक विस्ताराचा एक भाग आहे. यामध्ये गुरुवारी बिहार, झारखंड आणि उत्तरप्रदेशमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ७ नवीन शाखांचा समावेश आहे. बँकेच्या आता झारखंडमध्ये ८१ बँकिंग शाखा आणि देशभरात एकूण ९०३ शाखा आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात महत्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्यात आले होते.आर्थिक सुधारणा करतानाच मोदी सरकारने 'विकसित भारत २०४७' हे लक्ष उराशी बाळगत आपला १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे.याविषयी मुंबईत दिनांक १४ मे रोजी बीएसई इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन सभागृहात ' विकसित भारत २०४७' हा कार्यक्रम होणार असुन या कार्यक्रमाला देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे.
गुंतवणूक ही सर्वांसाठी महत्वाची असते त्यातून मिळणारा परतावा भविष्यातील योजनांसाठी फायदेशीर ठरतो. बाजारात अनेक आर्थिक उत्पादने व साधने गुंतवणूकीसाठी उपलब्ध असतात. बाजारातील फायदे नुकसान वैयक्तिक गरज व नियोजन या सगळ्या कसोटीवर उतरणारा आर्थिक लाभ घेणे सोयीस्कर ठरते.
सेंट्रम फायनांशियल सर्विसेसच्या पाठिंब्यावर डिजिटल बँक असलेल्या 'युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेने आपला चौथ्या तिमाहीचा निकाल जाहीर केला आहे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कंपनीला १४३ कोटींचा झाला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत निव्वळ नफा तिमाहीत ३७४ टक्क्यांनी वाढत १४३ कोटींवर पोहोचला आहे. तर इयर ऑन इयर बेसिसवर (YoY) कंपनीला ४३९ कोटींचा निव्वळ नफा झाला आहे.
आरबीआयने बजाज फायनान्स कंपनीच्या ' Insta Emi Card' व eCOM या उत्पादनांवरील बंदी उठवल्यानंतर कंपनीच्या समभागात ७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सकाळच्या सत्रात बाजारात समभागात ७ टक्क्यांनी उसळी मारल्यानंतर हा समभाग (Share) चांगलाच चर्चेत आला आहे. एनएसईत शेअर्सची किंमत ७.५१ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विस्तृत चित्रात, भारत वेगवान विकासासाठी आणि नवीन उंची गाठण्यासाठी सतत प्रयत्नरत आणि कार्यशील आहे. भारतीय संस्कृतीला प्रदीर्घ परंपरा आहे आणि १.४ अब्जांपेक्षा जास्त लोकसंख्येसह, भारत एक ‘आर्थिक महाशक्ती’ म्हणून विकसित होत आहे आणि जगभरात आपले सकारात्मक आर्थिक मूल्यांकन दाखवत आहे. त्याचाच या लेखात घेतलेला हा सविस्तर आढावा...
जीएसटी प्रणाली २०१७ मध्ये लागू केल्यानंतर प्रथमच जीएसटी संकलनात रेकॉर्डब्रेक वाढ झाली आहे. प्रथमच सरकारने संग्रहणात केलेल्या जीएसटीत २.१० लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली आहे. ही वाढ एप्रिल महिन्यातील असून मार्चमध्ये जीएसटी (Goods and Sales Tax) १.७८ लाख कोटी होता. इयर ऑन इयर बेसिसवर जीएसटीत १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.घरगुती व्यवहारात झालेली वाढ आणि आयातीत केलेले व्यवहार यामुळे मुख्यतः ही वाढ झाली आहे.
आधार हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड कंपनीचा आयपीओ येणार आहे. ब्लॅकस्टोन या खाजगी इक्विटी कंपनीने पाठिंबा दिलेल्या आधार हाऊंसिंगचा आयपीओ (IPO) ८ मे पासून गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध असणार आहे.या आयपीओचा कालावधी ८ ते १० मे पर्यंत असणार आहे. गुंतवणूकीपूर्वी ७ मे रोजी अँकर (खाजगी) गुंतवणूकदारांना हा आयपीओ गुंतवणूकीसाठी उपलब्ध असणार आहे.
भारतीय अर्थ मंत्रालयाने भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. जागतिक पातळीवरील मंदी अथवा महागाईचे आव्हान असले तरी भारताअंतर्गत वाढती उत्पादन मागणी, विकास दर वाढ व स्थिर किंमती यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत राहिले असे अनुमान अर्थमंत्रालयाने आपल्या अहवालात केले आहे. यावेळी मान्सून देखील समाधानकारक स्थितीत असल्याने शेतकी उत्पादनात देखील वाढ होईल असे भाकीत मंत्रालयाने केले आहे.
महिंद्रा फायनान्सने कंपनीत १५० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे प्रसारमाध्यमांना सांगितले आहे. कंपनीच्या वाहन कर्ज विभागातील एका शाखेत घोटाळा झालेला आहे. यामुळे कंपनीने आपल्या चौथ्या तिमाहीचे निकाल पुढे ढकलले आहेत. मंगळवारी कंपनीचे तिमाही निकाल अपेक्षित होते मात्र रेग्युलेटरी फायलिंगमध्ये म्हटल्याप्रमाणे ईशान्य पूर्व भागातील एका शाखेत हा घोटाळा उघडकीस आला आहे.
हिंदुस्थान टाईम्सने दिलेल्या बातमीनुसार शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ' २०२४ निवडणूकीनंतर भारतीय जनता पक्ष इलेक्ट्रोल बाँड आणू शकते ' असे विधान केले आहे.याविषयी अधिक बोलताना 'आम्ही यापूर्वीच्या इलेक्ट्रोल बाँडमधील त्रूटी दूर करत नव्याने बाँड सादर करू असे प्रसारमाध्यमांना बोलताना सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.
सरकारी मालकीची कंपनी पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी घोषित केली आहे. पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २०३३ कोटींचा लाभांश (Dividend) समभागधारकांना घोषित केला आहे. कंपनीने तीन टप्यात भागभांडवल धारकांना हा लाभांश दिल्याचे कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
