राज्यात गेल्या दहा वर्षांतील विक्रमी विदेशी गुंतवणूक केवळ नऊ महिन्यांतच झाली असून, कोणत्याही एका वर्षात आलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. महायुती सरकारच्या राजकीय स्थिरतेचे, विकासाभिमुख धोरणांचेच हे फळ आहे. राज्य वेगाने विकास करत असल्याचेच यातून अधोरेखित झाले आहे.
Read More
केंद्र सरकारच्या डीपीआयआयटीने परकीय गुंतवणुकीचा डिसेंबर 2024 अखेरचा अहवाल जाहीर केला असून, गेल्या 10 वर्षांतील सर्वाधिक वार्षिक परकीय गुंतवणूक ही अवघ्या 9 महिन्यात महाराष्ट्राने प्राप्त केली आहे.
सध्या फसक्लास दाभाडे चित्रपटाची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. नुकतेच चित्रपटातील अजून एक गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस आले आहे. दाभाडे कुटुंब सोनू आणि कोमलच्या लग्नाचा जल्लोष साजरा करत असतानाच या उत्साहात अधिक भर घालण्यासाठी आणखी एक गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे.
राज्यातील गुंतवणूक आणि मोठे प्रकल्प महायुती सरकारच्या काळात इतर राज्यात जात असल्याच्या विरोधकांच्या टीकेला आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी थेट आकडेवारी देत प्रत्युत्तर दिले आहे. 'देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या ५२.४६ टक्के गुंतवणूक ही एकट्या महाराष्ट्रात झाली आहे. आम्ही अडीच वर्षात पाच वर्षांचे काम करून दाखवू, असे सांगितले होते. आता आम्ही सव्वा दोन वर्षांत ३,१४,३१८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणून दाखविली आहे,' असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
चीनमधून थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात(एफडीआय) केंद्र सरकार बदल करणार नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी केले.
भारताच्या विदेशी गंगाजळीने परवा विक्रमी पातळी गाठली. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जगभरातील वित्तीय संस्थांनी शिक्कामोर्तब केल्यामुळे, विदेशी गुंतवणुकीचा देशातील ओघ वाढला आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेकडील विदेशी चलनसाठादेखील वधारला. जागतिक पातळीवर अस्थिरता उद्भवली, तरीही देशावर त्याचा फारसा विपरित परिणाम होणार नाही, याची खात्री देणारी विदेशी गंगाजळी म्हणूनच महत्त्वाची!
गेल्या वर्षी सरकारने अंतराळ क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूकीला (FDI) ला हिरवा कंदील दाखवला होता. या क्षेत्रात संपूर्ण परदेशी गुंतवणूकीला मान्यता दिल्यानंतर आता नवीन मोठी बातमी आली आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना, Secretary of Department for Promotion of Industry and Internal Trade (डीपीआयआयटी) राजेश कुमार सिंह यांनी 'आगामी काळात नवीन सरकार आल्यानंतर नव्या काही क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकीला मान्यता मिळू शकते ' हे मोठे विधान त्यांनी केले आहे.
अखेरच्या सत्रात आज बाजारात मोठे चढ उतार होताना पहायला मिळाली. आज बाजारातील समभागात मोठी हालचाल पहायला मिळाली. सकाळच्या सत्रात कालच्या अखेरच्या सत्राप्रमाणे शेअर बाजाराची मंद सुरूवात होऊन सकाळी १०.५५ दरम्यान निफ्टी, सेन्सेक्स कोसळले मात्र आज भारताने अंतराळ क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूकीला १०० टक्के परवानगी दिल्यानंतर अंतराळ कंपन्यांच्या समभागात ( शेअर) मध्ये भरघोस वाढत होत समभागाची किंमत ४ ते ७ टक्क्यांने मूल्य वाढले. विशेषतः एमटीआर टेक्नॉलॉजी, अपोलो मायक्रो सिस्टिम, पारस डिफेन्स, स्पेस टेक्नॉलॉजी अशा विविध स
ग्रीनफिल्ड गुंतवणुकीसाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विदेशी गुंतवणूकदारांनी विश्वास दाखवला आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत म्हणूनच भारत झपाट्याने पुढे येत असून, देशांतर्गत रोजगाराला चालना देणारी, अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी ग्रीनफिल्ड गुंतवणूक म्हणूनच भारतात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.
महाराष्ट्र राज्याची औद्योगिक भरारी सुरुच असून प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीत देशातील राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. तसेच, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत ₹१,१८,४२२ कोटींची प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करुन पहिल्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत सुद्धा पहिल्याच क्रमांकावर असल्याचे पाहायला मिळाले आहे.
२०१४ साली मुख्यमंत्रिपदाची धुरा स्वीकारल्यानंतर सप्टेंबर २०१५ मध्ये देवेंद्र फडणवीसांनी जपानचा दौरा केला आणि त्यानंतर राज्यात अनेक मोठ्या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. आताही दि. २० ऑगस्ट ते २५ ऑगस्ट या पाच दिवसीय जपान दौर्‍यातून फडणवीसांनी महाराष्ट्राच्या दारी भरघोस गुंतवणूक आणली आहे. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, ऊर्जा अशा अनेकविध क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला विकासपथावर घेऊन जाण्यासाठीचे फडणवीसांचे प्रयत्न निश्चितच दखलपात्र आहेत!
ई कॉमर्स मधील वाढत्या स्पर्धेमुळे नियमावलीचे पालन हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याविषयी बोलताना छोट्या व्यापाऱ्यांचा हीत रक्षणासाठी नियामक मंडळाची आवश्यक असल्याचे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले आहेत.
जपान सरकारच्या विशेष निमंत्रणावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दि. २० ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५ दिवसांच्या जपान दौर्‍यावर रवाना झाले. या दौर्‍यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जपानमधील अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांना भेटणार आहेत. जायका, जेट्रो, जेरा यासारख्या अनेक गुंतवणूकदारांच्याही ते या दौर्‍यात भेटी घेणार असून, जपान-इंडिया असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनाही ते भेटतील.
उत्तर प्रदेश हे गुंतवणूकदारांचे आवडते ठिकाण बनले आहे. अराजकता आणि माफियाराज हा आता इतिहास बनत चालला आहे. जागतिक पटलावर बदलत्या चित्रासह उत्तर प्रदेश देश आपली नवी छाप सोडत आहे, यात शंका नाही. आता ‘लढाऊ राज्य’ अशी उत्तर प्रदेशची प्रतिमा बनत आहे.
केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहिती नुसार संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि भारत यांच्यामध्ये २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलरचा बिगर-पेट्रोलियम उत्पादनांचा द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यास सहमती झाली आहे.
सर्वाधिक थेट विदेशी गुंतवणूक झालेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राने मान मिळवला आहे. विशेष म्हणजे, गुजरात आणि कर्नाटक या दोन शेजारील राज्यांना मागे टाकत महाराष्ट्राने ही कामगिरी केली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात या दोन्ही राज्यांत महाराष्ट्रापेक्षा सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक झाली होती. तथापि, फडणवीस-शिंदे सरकारने केलेल्या कामगिरीमुळे महाराष्ट्र पुन्हा नंबर वन ठरला आहे.
मुंबई : “होय, पुन्हा एकदा एफडीआयमध्ये महाराष्ट्र नंबर 1! आम्ही सातत्यानं सांगत होतो की, खंडणी, वसुली, भ्रष्टाचाराचा महाविकास आघाडीचा काळ संपवून राज्यात नवं सरकार आलं आहे. आता महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार आणि महाराष्ट्र पुन्हा एकदा नंबर वन होणार,” या आशयाचे ट्विट उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं असून त्यातून त्यांनी तत्कालीन मविआ सरकारवर निशाना साधला आहे.
परकीय गंगाजळीमध्ये जगात भारत 600 अब्ज डॉलर्ससह (46 लाख, 80 हजार कोटी रुपये) आज चौथ्या क्रमांकावर आहे. 90च्या दशकात एक अब्ज डॉलर्सपेक्षाही (1700 कोटी रुपये त्यावेळच्या रुपयाच्या चलनदराप्रमाणे) कमी असलेली गंगाजळी आज लाखो कोटी रूपयांमध्ये आहे. ही परकीय गंगाजळी (फॉरेक्स रिझर्व्ह) एफडीआय, एनआरआयची (परदेशस्थ भारतीय) गुंतवणूक, ‘फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स’ची गुंतवणूक आणि व्यापारी नफा यातून तयार होते. परकीय गंगाजळी ही आवश्यकच आहे. ती किती प्रमाणात असावी, याचं काही निश्चित असं समीकरण नाही. पण, अचानक आयात वाढली कि
नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत देशातील वाढत्या थेट परकीय गुंतवणुकीविषयीची (एफडीआय) माहिती दिली आणि मोदी सरकारच्या हातात देशाचे भवितव्य उज्ज्वल असल्याची खात्री पटली.
भारतातले वातावरण अस्थिर होण्यामागे थेट परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप आहे का ? असा संशय गेल्या काही दिवसांपासून बळावला आहे. याच प्रश्नाचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाषणात उल्लेख केलेल्या 'आंदोलनजीवी' आणि 'फॉरेन डिस्ट्रक्टिव्ह आयडोलॉजी' या संज्ञांचा आणि जॉर्ज सोरॉसच्या संबंधांचा घेतलेला मागोवा...
केंद्रातील मोदी सरकारला ‘फॅसिस्टवादी’ ठरवण्याचा या सर्वांचाच यामागचा डाव होता. पण, तो त्यांच्याचकडून उजेडात आला आणि पंतप्रधान मोदींनी त्यांनाच ‘फॉरेन डिस्ट्रक्टिव्ह आयडियॉलॉजी’ म्हणत त्यांच्यावर हल्लाबोल केला. पण, मोदींनी त्यांच्यावर टीका करताना जनतेनेही ‘आंदोलनजीवी’ व नव्या ‘एफडीआय’ची ओळख पटवून त्यांच्यापासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला, जो महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे.
एका बाजूला पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक कमी होणे एक समस्या आहे, तर दुसरीकडे एक धोकादायक ट्रेंड सुरू झाला आहे आणि तो म्हणजे, पाकिस्तानमधून परकीय गुंतवणुकीचे बाहेर जाणे.
कंपनी कर कपातीच्या निर्णयाची स्तुती
दळणवळण आणि संपर्क क्षेत्रात भारत आज जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे आणि सध्या आमुलाग्र बदलाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात थेट परदेशी गुंतवणुकीची गरज आहे असे मत केंद्रीय माहिती आणि दळणवळण मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केले.
सीबीआयने एनडीटीव्ही माध्यमसमूहाचे संस्थापक प्रणव रॉय व त्यांच्या पत्नी राधिका रॉय यांच्यावर थेट परकीय गुंतवणूकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे,असे सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्याबरोबरच या माध्यमसमूहाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रमादित्य चंद्र यांच्यावर ही गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
