(People have become distant digital world Gaur Gopal Das) “धकाधकीच्या आणि डिजिटल युगात माणसे जरी एकमेकांच्या संपर्कात असली, तरी मनाने दूर जात असल्याचे चित्र समाजात दिसून येत आहे. मोबाईल आणि समाजमाध्यमांच्या सततच्या वापरामुळे प्रत्यक्ष संवाद कमी झाला आहे. त्यामुळे डिजिटल युगात संवाद महत्त्वाचा आहे. या संघर्षांवर यशस्वीरित्या मात करण्यासाठी तणावमुक्त जीवनशैली आत्मसात करणे, ही काळाची गरज आहे,” असे मत प्रेरणादायी वक्ते आणि लेखक प्रभू गौर गोपाल दास यांनी व्यक्त केले.
Read More
A new direction for digital inclusion देशात सर्वांना डिजिटल अ‍ॅक्सेस मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका निकालात म्हटले आहे. हे विधान करताना डिजिटल सुविधांचा प्रचार आणि प्रसार देशातील सर्व नागरिकांपर्यंत होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक योजना त्याच दिशेने प्रगती करत असून, त्यांनाही मोठ्या प्रमाणात यश मिळत आहे. त्याविषयीचा आढावा घेणारा हा लेख...
( Call Hindu digital platform on the occasion of Akshaya Tritiya ) अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर कॅबिनेटमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते मंत्रालयात ‘कॉल हिंदू’ या खासगी डिजिटल व्यासपीठाचे उद्घाटन करण्यात आले.
डिजिटल सेवेचा वापर करणे, हा सध्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. बुधवार, दि. ३० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत २० निर्देश जारी केले. या ऐतिहासिक निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल सेवाचा लाभ घेणे व त्याचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांनी डोळे गमावले असतील, ज्यांना दृष्टीदोष किंवा अंधत्वासारख्या समस्या असतील, अशा ग्राहकांसाठी ‘केवायसी’ प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केवायसी म्हणजेच Know Your Customer ज्यात ग्र
अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते मंत्रालयात 'कॉल हिंदू' नामक एका खाजगी डिजिटल व्यासपीठाचे उदघाटन करण्यात आले. याद्वारे हिंदू समाजासाठी रोजगार, ई-कॉमर्स, ऑनलाईन विवाह संस्था यासारख्या विविध सेवा पुरवण्यात येणार आहेत. हिंदू जागरण मंचाचे कार्यकर्ते विशाल दुराफे यांच्या संकल्पनेतून सदर डिजिटल व्यासपीठ साकारत असून, आज त्याच्या वेबसाईटचे उदघाटन कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले. आज या वेबसाईटच्या माध्यमातून कॉल हिंदू जॉब्स या सेवेची सुरुवात करण्यात आली असून हिंद
सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने "TECH वारी - टेक लर्निंग वीक" या आगळ्या वेगळ्या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात सर्वस्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना डिजिटल युगासाठी आवश्यक ज्ञान, साधने आणि विचारसरणीने सज्ज करणारा हा उपक्रम आहे. दि. ५ ते ९ मे, २०२५ दरम्यान मंत्रालयात हा प्रशिक्षण कार्यक्रम होणार आहे.
(India bans Pakistani YouTube channels) पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात एका पाठोपाठ एक कठोर निर्णय घेत पाकिस्तानला मोठे धक्के दिले आहेत. अशातच आता भारत सरकारकडून १६ पाकिस्तानी युट्यूब चॅनेल्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये काही वृत्तसंस्थांसहित माजी क्रिकेटपटू शोएब अख्तरच्या युट्यूब चॅनेलचाही समावेश आहे. या चॅनेल्सद्वारे भारत, भारतीय लष्कर आणि सुरक्षा यंत्रणांविरोधात प्रक्षोभक माहिती पसरवल्याचा आरोप केला जात आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या शिफारशींवरून ही कारवाई करण्यात आल्याचे स
भारताच्या पाचव्या सागरी मासेमारी जनगणना (MFC २०२५) च्या तयारीचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून VyAS-NAV या मोबाइल ॲप्लिकेशनची सुरुवात करण्यात आली आहे. डिजिटल माध्यमाद्वारे डेटा संकलन करण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आलेल्या या ॲपद्वारे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत होणार असे सांगण्यात येते.
country' first digital education portal in Maharashtra “डिजिटल शिक्षणाच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू झाली असून ‘महाज्ञानदीप’या ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून शैक्षणिक सुविधांचे लोकाभिमुखीकरण करण्यासाठी देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल महाराष्ट्रात सुरू झाले आहे,” अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.
New Aadhaar App Launched : आधार कार्ड म्हणजे सध्याच्या घडीला जिथे जाऊ तिथे नेऊ इतकं महत्त्वाचं झालं आहे. थोडक्यात जळी स्थळी, काष्ठी-पाषाणी, सगळीकडे प्रत्येक महत्त्वाच्या कामासाठी आधार कार्ड गरजेचे आहे. विमानतळ, हॉटेल, नोकरीच्या ठिकाणी किंवा बँकेच्या कामांसाठी, प्रत्येक ठिकाणी व्हेरिफिकेशनसाठी आधार कार्ड मागितले जाते. एकतर काही ठिकाणी मूळ कार्ड तर काही ठिकाणी प्रत दाखवावी लागते, त्यामुळे आधार कार्ड कायम सोबत बाळगण्यावाचून दुसरा पर्याय उरत नाही. प्रत्येक वेळेस आधार कार्ड घेऊन फिरणं काहींना गैरसोयीचे ठरु शकते.
व्हॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्राम अकाउंटला रिपोर्ट करत आयकर विभागाने २५० करोड रुपयांची संपत्ती ताब्यात घेण्यात आली आहे. ही माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २५ मार्च २०२५ रोजी संसदेत दिली आहे. अवैध पद्धतीने अर्थिक देवाणघेवाणीवर चाप बसावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.याविरोधात अद्यापही कोणताही कायदा नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरणे ही काळाची गरज बनली असून आधुनिकतेच्या युगाच्या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना टिकायचे असेल तर डिजिटल शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे सोमवार, ७ एप्रिल रोजी केले.
बदलत्या काळासह, कलेच्या प्रांतात वेगवेगळे प्रयोग आपल्याला अनुभवयाला मिळतात. या प्रयोगांच्या माध्यमातून विविध विषयातील नवनवीन दालनं सामान्यांसाठी उपलब्ध होतात. कलेच्या प्रांतात प्रयोगशिलता जपत नवनवीन आविष्कार करणारा असाच एक तरुण म्हणजे प्रणव सातभाई. दि. ३ एप्रिल रोजी प्रभादेवी इथल्या रवींद्र नाट्यमंदीर येथील पु.ल. देशपांडे कला अकादमीच्या कला दालनात प्रणवच्या डिजिटल पोर्टेटच्या प्रदर्शनाचे उद्धटन करण्यात आले. सुप्रिसिद्ध अभिनेता स्वप्निल जोशी, प्रसाद ओक आणि मंजिरी ओक यांच्या हस्ते या प्रदर्शनाचे उद्धाटन करण
( Central government multi-layered mechanism against digital arrest ) सध्याच्या काळात वारंवार होणारे डिजिटल अरेस्टसारखे प्रकार टाळण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बहुस्तरीय यंत्रणा कार्यरत केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे.
( Microsoft and Gates Foundation support Maharashtra's 'digital governance' ) राज्यातील शासकीय कामामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यास सुरूवात झाली आहे. या डिजिटल गव्हर्नन्स आणि राईट टू सर्विसमध्ये महाराष्ट्राला देशात मॉडेल करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट आणि गेट्स फाऊंडेशनकडून सहकार्य दिले जाईल. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महिला स्वयंरोजगाराच्या २५ लाख लखपती दिदींच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी या उपक्रमात सहभाग घेवून महिलांना उद्योजक बनविण्यात गेट्स फाऊंडेशनने भागीदारी घेण्याची तयारी दर्शवली. मुख्यमंत्
AI आजच्या गतिशील 21व्या शतकात महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने नवनवीन शक्यता उदयाला येत आहेत, विशेषत्वाने कृत्रिम बुद्धिमत्ते- (एआय)सारख्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून. महिलांना शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता आणि रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांना निर्णय प्रक्रियेत समान भागीदार बनवण्यात ‘एआय’ साहाय्यभूत ठरत आहे. त्याविषयी...
गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची संख्या चिंताजनक म्हणावी लागेल. म्हणूनच नागरिकांनी सायबर गुन्ह्यांची तत्काळ तक्रार करावी, यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक, हेल्पलाईन संकेतस्थळ अशी व्यवस्थादेखील सरकारतर्फे उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सरकार, रिझर्व्ह बँकेसह अनेक स्वयंसेवी संस्था, व्यक्तींद्वारेही या गुन्ह्यांबाबत जागरुकता वाढविण्याची मोहीम राबवली जात आहे. तरीही फसवणूक होणार्‍यांचे प्रमाण आणि अशा गुन्ह्यांमधील रक्कम यांचे प्रमाण मोठे आहे. नागरिकांनी सतर्कता बाळगणे हाच यावरील प्रभावी
शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पण, गेल्या काही दशकांत शेतकर्‍यांना फक्त आश्वासनांची भुलथापच मिळाली. कधी कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना फसवले गेले, तर कधी दलालांच्या जाळ्यात अडकवून शेतकर्‍यांना कर्जबाजारी केले गेले. मोदी सरकारने मात्र हे चित्र बदलण्याचा निर्धार केला असून, ‘ई-नाम’ या कृषी डिजिटल मंडईची निर्मिती एप्रिल २०१६ साली झाली. आता या मंडईच्या विस्तारासह दहा नवीन कृषी वस्तूंचा समावेश करून सरकारने शेतकर्‍यांना भेट दिली आहे.
Digital Postmortem तंत्रज्ञान सातत्याने बदलत असते. त्यात अधिकाधिक प्रगती होत असतेच. वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये झालेल्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने सर्वांनाच फायदा झाला आहे. असेच एक नवे तंत्रज्ञान आता विकसित झाले आहे, ते म्हणजे ‘व्हर्च्युअल ऑटोप्सी’ अर्थात ‘डिजिटल पोस्टमॉर्टेम’ होय! व्हर्च्युअल ऑटोप्सीच्या नवतंत्रज्ञानाचा लेखात घेतलेला आढावा....
कर्ज घेण्याची आणि देण्याची प्रक्रिया ही अलीकडच्या काळात सोपी आणि सुटसुटीत झालेली दिसते. कारण, हल्ली एका क्लिकवरही कर्जपुरवठा करणार्‍या संस्थांकडून गरजूंना कर्ज दिले जाते. पण, काही जण घर, बंगला, गाडी आणि आलिशान जीवनशैलीच्या नादात कर्जाचा डोंगर उभा करतात. अंथरुण पाहून पाय पसरणे सोडाच, अगदी अंथरुण फाटेस्तोवर कर्जाचे आकडेही वाढतच जातात. परिणामी, कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी कर्ज डोक्यावर चढतच जाते आणि कर्जदार कर्जसापळ्याच्या या दुष्टचक्रात गुरफटून जातो. त्यामुळे कर्ज घेताना नेमकी काय खबरदारी घ्यावी? कर्जाच्या विळख
भारतीय अर्थव्यवस्थेने जागतिक आव्हानांना सक्षमपणे तोंड देत, वाढ कायम राखली आहे. भारताबद्दल असलेल्या चुकीच्या समजांना छेद देण्याचे काम, गेल्या काही वर्षांत झालेले दिसते. डिजिटल क्षेत्रात जगाचा चालक म्हणून आज, भारत पुढे येताना दिसून येत आहे.
देशात ‘युपीआय’च्या ( Editorial on UPI ) माध्यमातून जानेवारी महिन्यात १६.९९ अब्ज व्यवहार नोंदवले गेले, तर त्यांचे व्यवहारमूल्य होते तब्बल २३.४८ लाख कोटी रुपये! यावरुन ‘युपीआय’च्या यशस्वीतेचा पुनश्च प्रत्यय यावा. त्यामुळे प्रगत पाश्चात्य राष्ट्रांना जे जमले नाही, ते भारताने साध्य केले. पण, त्याचबरोबर भारताने जगाला डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा मार्ग दाखवला आहे.
रिलायन्स डिजिटल घोषणा करत आहे भारतातील सर्वात मोठा इलेक्ट्रॉनिक सेल परत आल्याची, ज्याचे नाव आहे " डिजिटल इंडिया सेल"! ह्या सेलमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्सच्या मोठ्या श्रेणीवर कुठेही मिळणार नाही अशी सूट मिळत आहे. इथे ग्राहकांना मोठ्या बँकांच्या कार्ड्सवर केलेल्या खरेदीवर ₹26000 पर्यंत तात्काळ सूट मिळेल. ही ऑफर रिलायन्स डिजिटल आणि माय जिओ स्टोअर्सवर आणि www.relianedigital.in वर ऑनलाइन उपलब्ध आहे. स्टोअरमधे ग्राहकांना अनेक फायनान्स पर्याय मिळतील. आणि हो, कंझुमर ड्युरेबल लोन्सवर रु ₹26000 पर्यंत कॅशबॅक मिळेल. ग्राहकां
इंग्रजी नूतन वर्षाच्या स्वागतासाठी एव्हाना अनेक जणांची सहलीची तयारीही झाली असेल, तर काही जण सहलीसाठी रवानाही झाले असतील. हल्ली देशांतर्गत सहलींबरोबरच भारतीयांना सातासमुद्रापारचे देशही खुणावू लागले आहेत. तेव्हा, अशा आंतरराष्ट्रीय सहलींचे नियोजन करताना व्हिसाचा ( Visa ) प्रश्नही उद्भवतो. त्यानिमित्ताने डिजिटल व्हिसासंदर्भात माहिती देणारा हा लेख...
Digital arrest गेल्या काही महिन्यांत‘डिजिटल अरेस्ट’ हा सायबर गुन्हेगारीचा नवा प्रकार उघडकीस आला आहे. तेव्हा, त्याचे नेमके स्वरुप आणि खबरदारी याचा आढावा घेणारा हा लेख...
आर्थिक सुरक्षा आणि पारदर्शी व्यवहार यासोबत सज्ज आहे PAN 2.0
बहुप्रतीक्षित रिलायन्स डिजिटलचा डील ऑफर ब्लॅक फ्रायडे सेल अखेरीस ग्राहकांसाठी उपलब्ध झाली आहे. दि. २८ नोव्हेंबर ते ०२ डिसेंबर २०२४ पर्यंत स्पेशल डील ऑफर ग्राहकांना रिलायन्स डिजिटल, MyJio स्टोअर्स व रिलायन्स डिजिटलच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे.
cyber security 2016 साली नोटबंदी झाल्यानंतर डिजिटल व्यवहारांना खर्‍या अर्थाने चालना मिळाली. डिजिटल पेमेंट आपल्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग झाले आहे. भाजीमंडईपासून अद्ययावत मॉलमध्ये कोठेही, कोणताही ग्राहक मोबाईलद्वारे ‘युपीआय’चा वापर करून आर्थिक व्यवहार सुलभरित्या करत आहे. या व्यवहारांचा आपण उच्चांक नोंदवत असलो तरी, दुसरीकडे ‘युपीआय’च्या माध्यमातून होणारे गैरव्यवहार, फसवणूक यांतही वाढ होताना दिसते. हे रोखण्यासाठी किंवा टाळण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर जागरूकता तसेच योग्य यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. त्याचा
जनता रस्त्यावर उतरली की, जुलूमशाही बोकाळलेल्या हुकूमशाही सरकारच्या सिंहासनालाही जबरदस्त हादरे बसतात. पर्यायी, अशा सत्ताधीशांना सत्तेवरुन पायउतार होण्यावाचून गत्यंतर नसते. याची प्रचिती अगदी फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून ते अरब क्रांतीपर्यंत जागतिक इतिहासाने अनुभवली. सध्या पाकिस्तानी सरकार आणि पडद्यामागून सरकारची सूत्रे हाकणारे पाकिस्तानी सैन्य यांच्या विरोधातील जनतेचा रोषही असाच धुमसतोय. तेव्हा, या ठिणगीचे वणव्यात रुपांतर होऊन आपली राजसत्ता भस्मसात होऊ नये, म्हणून पाकिस्तानी सरकारनेही इंटरनेटवरील बंधने आणखीन आवळल
नवी दिल्ली : देशात डिजिटल अटक (Digital Arrest) फसवणुकीची वाढती प्रकरणे पाहता केंद्रीय गृह मंत्रालय कारवाईत आले आहे. यासंदर्भात मंत्रालयाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात कार्यक्रमात याचा उल्लेख केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही समिती डिजिटल अटक प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या संबंधित एजन्सी किंवा पोलिसांच्या तपासावर लक्ष ठेवेल.
भारतातील डायरेक्ट-टू-होम(डीटीएच) उद्योगाच्या महसूल घटू लागला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे ग्राहक डिजिटल सामग्री पर्यायांना अधिक पसंती देताना दिसून येत आहे. देशातल्या चार प्रमुख डीटीएच ऑपरेटर्सचा एकत्रित महसूल ११ हजार कोटींनी घसरला आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये १२,२८४ कोटी रुपये इतका महसूल होता त्यानंतर २०२३ मध्ये ११,०७२ कोटी रुपयांवर घसरला आहे.
economic growth जागतिक अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग ३.२ टक्के असला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग सात टक्के राहील, असा आशावाद आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नुकताच वर्तविला. याचे कारण म्हणजे, भारताच्या अर्थवृद्धीला लाभलेले डिजिटल क्रांतीचे बळ. भारतात या सुधारणा झाल्या नसत्या, तर वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हा लौकिकही झाला नसता, हेही तितकेच खरे.
देशात सणासुदीच्या वातावरणात ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन खरेदी-विक्री सुरू असते. याच पार्श्वभूमीवर नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय)ने डिजिटल पेमेंट फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी महत्त्वाचे सल्ले जारी केले आहेत. ग्राहकांकडून सणासुदी काळात होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे एनपीसीआयने आवाहन केले आहे.
आर्किटेक्चर आणि बांधकाम प्रकल्प हे दोन स्वतंत्र व्यवसाय आहेत. जगभरात विविध बिल्डिंग आणि डिझाईन ट्रेंड येतात आणि जातात. त्यापैकीच डिजिटल तंत्रज्ञान हे आजकाल, बांधकाम प्रक्रियेचा आमूलाग्र एक भाग आहे. आजच्या लेखातून जगभरात डिजिटल चिन्हे, संकेत वापरण्याकडे वाढत असलेल्या कलाचे महत्त्व जाणून घेऊया. २०२२ साली, जागतिक डिजिटल साइनेज मार्केटचे मूल्य २४.८६ अब्ज डॉलर्स इतके होते. हे मूल्य २०३० सालापर्यंत अंदाजे आठ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या अंदाजानुसार ४० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. जसजसे नवीन तंत्रज्ञान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ८व्या इंडिया मोबाईल काँग्रेस या टेक इव्हेंटचे नवी दिल्ली येथे उद्घाटन करण्यात आले. उद्घाटनाच्या भाषणादरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या टेलिकॉम क्षेत्रातील गगनभरारीवर अभिमान व्यक्त केला.
(AgriStack Scheme) केंद्राची ‘अ‍ॅग्रिस्टॅक योजना’ राज्यात राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकर्‍यांना देणे सुलभ व्हावे, याकरीता केंद्र शासनाची ‘अग्रिस्टॅक डिजिटल अॅग्रिकल्चर मिशन योजना’ राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
देशातील सर्वात मोठी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन रिलायन्स डिजिटलने आयफोन उत्पादने देशभरातील स्टोअर्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत.
सेमीकंडक्टर हा डिजिटल युगाचा आधार आहे.वैविध्यपूर्ण अशा सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीमध्ये एक विश्वासार्ह भागीदार बनण्याची क्षमता भारतात असल्याचे सेमिकंडक्टर एक्झिक्युटिव्हजच्या गोलमेज परिषदेचे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. लोकशाही आणि तंत्रज्ञान हे एकत्रितपणे मानवतेचे हित सुनिश्चित करतील यावर भर देताना केंद्र सरकार एक भविष्यसूचक आणि स्थिर धोरणाचा मार्ग निश्चित करेल अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली.
Digital Library आजच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात डिजिटायझेशनने अवघे विश्व व्यापलेले. मग वाचनसंस्कृतीही त्याला अपवाद नाही. म्हणूनच कागदी पुस्तकांनी आता मोबाईल, लॅपटॉपवरही ‘ई-बुक्स’च्या माध्यमातून प्रवेश केला. एकूणच वाचकांचे स्वरूप वेगाने बदलत असल्यामुळे, ग्रंथालयांनाही अधिकाधिक वाचकाभिमुख होण्यासाठी डिजिटायझेशन करणे भाग पडते. त्यामुळे अनेक ग्रंथालयांचे ‘डिजिटायन’ सुरु झाले आहे, तर काही ग्रंथालयांमध्ये याविषयीची चर्चा अद्याप प्राथमिक पातळीवर आहे. त्यानिमित्ताने डिजिटायझेशन प्रक्रियेत ग्रंथालयांची भूमिका, त
केंद्र सरकार एका महिन्याच्या आत डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याअंतर्गत मसुदा नियम जारी करू शकते, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. सरकारने याआधी कायद्याच्या डिजिटल अंमलबजावणीवर काम केले आहे आणि त्यानुसार नियम बनवले आहेत, असेही ते म्हणाले.
रिलायन्स डिजिटलने अजेय ऑफर्ससह डिजिटल इंडिया सेल सुरू केला आहे. या माध्यमातून देशातील सर्वात मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक्स विक्री सेलद्वारे ग्राहक सर्व रिलायन्स डिजिटल आणि माय जिओ स्टोअर्सवर आश्चर्यकारक ऑफरचा लाभ घेता येणार आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)ने पतधोरण जाहीर केले आहे. या पतधोरण समितीच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने देशांतर्गत रोजगारनिर्मितीस चालना देण्यासाठी स्टार्टअप्स योजनेला प्रोत्साहन दिले आहे. या स्टार्टअपसच्या माध्यमातून देशात रोजगार निर्माण होण्यास मदत होणार असून सरकारकडून मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सद्वारे १५.५३ लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल याकरिता प्रयत्न केला जाणार आहे.
गुगल पे, फोन पे आणि अॅमेझॉन पे यांसारख्या (UPI)पेमेंट कंपन्यांनी ई-रुपीद्वारे डिजिटल व्यवहार सुलभ करून भारतीय रिझर्व्ह बँके(आरबीआय)ला सहकार्य करण्यासाठी सहभाग घेणे गरजेचे आहे.
‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने नुकताच प्रसिद्ध केलेला चलन आणि वित्त अहवाल, भारतीयांना दिलासादायक असाच म्हणता येईल. आर्थिक आघाडीवर भारत चांगली कामगिरी करत असल्याचे, यात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय अनिवासी भारतीय विक्रमी संख्येने मायदेशात पैसे पाठवून अर्थव्यवस्थेला हातभार लावत असल्याचेही अधोरेखित झाले.
मोदी सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेमुळे देशांतर्गत डिजिटल व्यवहारांना मोठी चालना मिळाली आहे. यात आता एक सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून डिजिटल इंडियाच्या यशस्वितेचा पुरावा देणारा नवा डेटा समोर आला आहे. दरम्यान, ५०० रुपयांखालील व्यवहारांकरिता रोखीचा वापर होत असल्याचे दिसून आले आहे.
सगळ्यांना ऑनलाईन व्यवहार करण्यात खूप सुलभता मिळते तसेच त्यांचे फायदे देखील आहेत इतके दिवस तुम्ही क्रेडिट कार्डबद्दल नक्कीच ऐकले असाल तर तुम्हाला सांगितले की वर्च्युअल क्रेडिट कार्डबद्दल सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल.
एमएसएमई (सूक्ष्म,लघू,मध्यम)उद्योग व स्टार्टअप कंपन्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतलेला आहे. आता टेलिकॉम सेंटर ऑफ एक्सलंस इंडिया (TCoE)कडून या उद्योगांना पाठिंबा देत त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.तंत्रज्ञानात आव्हाने, गरजा ओळखून या कंपन्यांना मार्गदर्शन करण्याचे टीसीओई या डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) अंतर्गत येणाऱ्या विभागाने ठरवले आहे.
गेल्या काही वर्षांत जितकी प्रगती होत आहेत तितक्याच प्रमाणात सायबर हल्ले व सायबर फसवणूक, गुन्हे, गैरप्रकार वाढले आहेत. ते नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयने नवीन पाऊले उचलली आहेत. यामध्ये सरकारने हॅकर्स पासून वाचवण्यासाठी 'डिजिटल पेमेंट इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म' ची निर्मिती करण्यासाठी ठरवले आहे.
युपीआय प्रणालीने मे महिन्यात विक्रमी 14.04 अब्ज व्यवहार नोंदवले. त्यांचे मूल्य तब्बल 20.45 लाख कोटी रुपये इतके आहे. प्रत्येक महिन्याला ही प्रणाली स्वतःचेच विक्रम मोडीत काढून, नवीन उच्चांक प्रस्थापित करत आहे. काँग्रेसी तथाकथित अर्थतज्ज्ञांनी याची खिल्ली उडवली होती. भारतात ही प्रणाली यशस्वी होणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले होते. आज त्यांना भारतीयांनीच खोटे ठरवले आहे.
