Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

Delhi High Court

पूजा खेडकर प्रकरण म्हणजे केवळ UPSC च नाही तर संपूर्ण समाजाची फसवणूक : दिल्ली उच्च न्यायालय

(Pooja Khedkar Case) वादग्रस्त माजी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरचा जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे आता तिच्या अटकेचा मार्ग मोकळा झाला असून कुठल्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. तिच्यावर फसवणूक तसेच चुकीच्या पद्धतीने ओबीसी आणि दिव्यांग कोट्याचा लाभ घेतल्याचा आरोप आहे.

AAP ला न्यायालयाची शेवटची संधी, १० ऑगस्टला कार्यालयाची जमीन करावी लागणार रिकामी!

सर्वाच्च न्यायालयामे आपला शेवटची संधी देत दि. १० ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या कार्यालयाच्या ताब्यातील जागा रिकामी करण्याचा इशारा दिला आहे. कारण त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विस्तारासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आम आदमी पार्टीसाठी ही शेवटची संधी असणार आहे. कारण आपच्या ताब्यात असलेली जमीन लवकरात लवकर रिकामी करावी कारण ती जमीन २०२० मध्येच दिल्ली उच्च न्यायालयाला देण्यात आली होती.

केजरीवालांना उच्च न्यायालयाने फटकारले, मद्य धोरणात वैयक्तिक सहभाग!

दिल्ली मद्य घोटाळाप्रकरणी अटकेत असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. उच्च न्यायालयाकडून केजरीवालांना जामीन देण्यास नकार दिला आहे. केजरीवाल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, आपली अटक पीएमएलए कायद्याच्या कलम १९ चे ईडीने उल्लंघन केले आहे.

दिल्ली मद्य घोटाळा : केजरीवालांना न्यायालयीन दिलासा नाहीच!

मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर बुधवारी सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.

दिल्ली मद्य घोटाळा : केजरीवाल यांनी ईडीसमोर 'या' दोन मंत्र्यांची नावे घेतली!

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळाप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. आता न्यायालयाकडून १५ दिवसांची ईडी कोठडी सुनावण्यात आली असून केजरीवालांची ईडीकडून कसून चौकशी करण्यात येत आहे. दरम्यान, केजरीवालांनी ईडी चौकशीत दोन मंत्र्यांची नावे घेतली आहेत.

माझं शरीर तुरुंगात आहे! आत्मा जनतेसोबत आहे, केजरीवालांचा संदेश

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळाप्रकरणी ईडीने अटक केली असून राज्याचा कारभार सध्या कोठडीतूनच सुरू आहे. दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी जेलमधून एक संदेश पाठविला असून ते म्हणाले, 'माझं शरीर तुरुंगात आहे, परंतु, माझा आत्मा जनतेसोबत आहे. त्यांनी जनतेला आवाहन करत म्हटले की, तुम्ही डोळे बंद करा, मी तुम्हाला तुमच्या अवतीभवती असल्याचे जाणवेल, असा मुख्यमंत्र्यांचा संदेश पत्नी सुनीता केजरीवाल यांनी जनतेला दिला आहे.

मशिद पाडलेल्या जागी नमाज पढण्याची मागणी; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

दिल्लीतील मेहरौली येथे बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या एका मशिदीवर कारावाई करण्यात आली होती. या जागेवर रमजानच्या महीन्यात नमाज पडण्याची परवानगी मिळावी म्हणुन याचीका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

'भाजप सोडा नाहीतर तुम्हाला बॉम्बने उडवून देऊ';नितीश कुमार यांना धमकी!

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे. दि.१४ फेब्रुवारी २०२४ संध्याकाळी उशिरा न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला एक ईमेल प्राप्त झाला, ज्यामध्ये गुरुवारी न्यायालयात मोठा स्फोट घडवणार असल्याची माहिती होती. तसेच बिहारचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार जर भाजप पक्षापासून वेगळे झाले नाही तर त्यांना ही बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आली. डीजीपींना ऑडिओ क्लिप पाठवून ही धमकी देण्यात आली आहे.

उमर खालिदकडून जामीन अर्ज मागे; वकील सिब्बल म्हणाले, 'परिस्थिती बदलल्यामुळे.....'

दिल्ली दंगलीतील मुख्य आरोपी उमर खालिदने सर्वोच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. या जामीन अर्जावर दि. १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुनावणी होणार होती. परंतु, परिस्थितीतील बदलाचे कारण देत याचिका मागे घेतल्याचे खालिदचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.

"आग्रा ते दिल्लीपर्यंतची सर्व जमीन माझी" म्हणणाऱ्या कुंवर सिंहला उच्च न्यायालयाने ठोठावला १० हजारांचा दंड

एक अजब याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह नावाच्या याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की, आग्रा ते मेरठ, अलिगढ, दिल्ली आणि गुडगावपर्यंत ६५ महसुली राज्यांमधील सर्व जमिनींवर त्यांचा हक्क आहे. याचिकाकर्ते महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह यांनी स्वत:ला बेसवा संस्थानाचा वारस असल्याचे सांगितले आणि दावा केला की आजही त्यांच्या कुटुंबाला संस्थानाचा दर्जा आहे. त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या जमिनी भारत सरकारला कधीही हस्तांतरित केल्या गेल्या नाहीत.

‘द वायर’ला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दणका

द्वारका एक्सप्रेसवे प्रकल्पासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) केलेल्या भूसंपादनासंदर्भात दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्यावरील लेख काढून टाकण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाइन वृत्तसंकेतस्थळ ‘द वायर’ला दिले आहेत.

मशीद, मदरसा आणि स्मशानभूमीवर कोणतीही कारवाई करु नका! दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रशासनाला आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालयाने धौला कुआन येथील मशीद, मदरसा आणि स्मशानभूमीवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. मदरसा आणि कब्रस्तान प्रशासनाकडून पाडले जाण्याची भीती व्यक्त करत कंगल शाह यांच्या व्यवस्थापन समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे.

रामलीला मैदानावर होणारी 'मुस्लिम महापंचायत' रद्द; उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली

२९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर होणाऱ्या ‘अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत’ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात कार्यक्रमाच्या पोस्टर्सवर पण टिप्पणी केली आहे. कार्यक्रमाची पोस्टर्स धार्मीक भावना भडकवणारी असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

'एआय' मानवी बुद्धिमत्तेची जागा घेऊ शकत नाही : दिल्ली उच्च न्यायालय

चॅट जीटीपीसारख्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) चॅटबॉट्सचे प्रतिसाद कायदेशीर किंवा तथ्यात्मक मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी आधार तयार करू शकत नाहीत, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.

ना फोन-ना मिडीयाशी संवाद! याच अटीवर सात तासांसाठी मिळणार जामीन!

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात असलेले आम आदमी पक्षाचे (आप) ज्येष्ठ नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दि. ३ जून रोजी सिसोदियांना आजारी पत्नीला भेटण्यासाठी ७ तासांसाठी जामीन मंजूर केला आहे. त्यांची पत्नी सीमा सिसोदिया यांची प्रकृती खालावली असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याचवेळी मनीष सिसोदिया तुरुंगातून घरी पोहोचले आहेत.

बीबीसीविरोधात १० हजार कोटींचा मानहानीचा दावा

नवी दिल्ली : बीबीसी या ब्रिटीशमाध्यसुहाच्या 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' या कथित माहितीपटाविरोधात गुजरातस्थित जस्टिस ऑन ट्रायल या एनजीओने दिल्ली उच्च न्यायालयात १० हजार कोटींचा मानहानीचा दावा दाखल केला असून न्यायालयाने बीबीसीला समन्स बजावले आहे.

मराठी तरुणांकरिता : ‘अग्निवीर’ भरती मेळाव्यापूर्वी ऑनलाईन सामायिक प्रवेश परीक्षा

‘अग्निवीर’ भरतीसाठी परीक्षा ऑनलाईन हिंदी किंवा इंग्लिशमध्ये आहे. नव्या बदलानुसार आता आधी ही ऑनलाईन परीक्षा घेतली जाईल. २०२३-२४च्या भरतीद्वारे लष्करात भरती होऊ इच्छिणार्‍या उमेदवारांना हा नवा बदल लागू होईल. ‘अग्निवीर’ भरतीसाठी पहिली ऑनलाईन चाचणी एप्रिलमध्ये देशभरात सुमारे २०० ठिकाणी घेतली जाणार आहे. नव्या बदलामुळे भरतीदरम्यान होणारी गर्दी कमी होईल आणि भरतीचे व्यवस्थापन व आयोजन सोपे होईल.

‘अग्निपथ’ योजना राष्ट्रहितासाठीच

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय सशस्त्र दलात प्रवेशासाठी ‘अग्निपथ’ योजनेची घटनात्मक वैधता कायम ठेवूनही योजना राष्ट्रहिताचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने योजनेस आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

दिल्ली न्यायालयाने दिली लॉरेन्स बिश्नोईला अटक करायची परवानगी

पंजाबी गायक आणि काँग्रेस नेते सिद्धू मूसेवाला यांच्या हत्येप्रकरणी गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईला अटक करण्यात आली आहे.

जन्मठेप की फाशी?

काश्मिरी फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकला दहशतवादी वित्तपुरवठा प्रकरणात दोषी असून, दिल्लीतील न्यायालयात बुधवारी शिक्षा होऊ शकते

हिंदू देवी-देवतांचा अवमान करणार्‍यांवर कारवाई का नाही?

“हिंदू देवी-देवतांबद्दल निंदनीय आणि आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करणार्‍या खात्यांवर कारवाई का केली जात नाही,” असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी ट्विटरला विचारला

समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात यावा!दिल्ली उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

एकसंध होत असलेल्या आधुनिक भारतीय समाजात आता धर्म, समुदाय आणि जातीचे पारंपरिक अडथळे दूर होत आहेत. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम ४४’ मध्ये नमूद केलेला समान नागरी कायदा आता प्रत्यक्षात येणे गरजेचे आहे, अशी टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतीच एका सुनावणीदरम्यान केली.

‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ची दिल्ली उच्च न्यायालयात माहिती

केंद्र सरकारचा कायदा येईपर्यंत ‘प्रायव्हसी पॉलिसी’ स्वेच्छेने स्थगित

जुही चावलाला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा २० लाखांचा दंड

जुही चावलाची 5G विरुद्धची याचिका फेटाळली, तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याचे न्यायालयाचे ताशेरे

'सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकरणी 'दिल्ली उच्चन्यायालयाच्या' निर्णयास आव्हान

‘सेंट्रल व्हिस्टा’ पुनर्विकास प्रकल्प ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा’ असल्याचे सांगून प्रकल्पास स्थगिती देण्यास नकार दिल्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्प हा ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा’ प्रकल्प आहे, त्यास स्थगिती देण्याचे कोणतेही कारण नाही, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यांचा इरादा योग्य नसल्याचे सांगून त्यास एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. मात्र, आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालास

सेंट्रल व्हिस्टा ‘राष्ट्रीय महत्वाचा’ प्रकल्प – दिल्ली उच्च न्यायालय

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प हा ‘राष्ट्रीय महत्वाचा’ प्रकल्प आहे, त्याविषयी देशातील जनताही उत्सुक आहे, असे सांगून दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प स्थगिती याचिका सोमवारी फेटाळून लावली.

5G लागू करण्याविरोधात जुही चावलाची याचिका ; वाचा सविस्तर

अत्याधुनिक ५ जी टेक्नॉलॉजी लागू करण्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली

नव्या माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीचे पालन करावेच लागेल; दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरला खडसावले

नियम अस्तित्वात आहेत, तर त्याचे पालन करावेच लागेल. त्यामुळे नाईलाजाने नोटीस बजवावी लागत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारविरोधात व्हॉट्स अॅपची न्यायालयात धाव

नव्या माहिती व तंत्रज्ञान नियमावलीविरोधात याचिका

तुम्हीसुद्धा ओरीयो, पार्ले-जीची बिस्कीटं खाता का? मग हे नक्की वाचा!

गेले अनेक दिवस ओरीयो आणि पार्ले-जी या बिस्किट कंपन्यांमध्ये सुरु असलेला वाद आता चांगलाच गाजतोय. खरंतर भारतीय बाजारपेठेतली अत्यंत मोठी आणि प्रसिद्ध नावं आहेत. पण आता या दोन्ही बिस्कीट कंपन्यांमध्ये एका बिस्किटाच्या नक्षीवरून हा वाद झाला आहे.

‘दर्शन’मात्रे?

‘सुदर्शन न्यूज’ या वृत्तवाहिनीवरील ‘युपीएससी जिहाद’ या कार्यक्रमावर प्रक्षेपणापूर्वीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती हटवून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण केले. परंतु, सिद्धांतिक मूल्यमापन करू इच्छिणाऱ्या न्यायालयाने आधी अभिव्यक्तीचे सिद्धांत स्पष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

'गुगल पे' वापरताय ! वाचा आरबीआय काय म्हणते ?

भारतातील लोकप्रिय थर्ड पार्टी अॅप प्रोव्हायडर असलेले गुगल-पे कुठलेही पेमेंट सिस्टम वापरत नाही, त्यामुळे 'गुगल-पे'बद्दल केले जाणारे दावे हे पेमेंट अॅण्ड सेटलमेंट सिस्टम अॅक्ट २००७ या नियमाअंतर्गत येत नाहीत, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकतिच सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

दिल्ली हिंसेतील आरोपी सफूराला जामीनासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांची मदत

दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामिया को-ऑर्डीनेशन समिती सदस्य जामिया विद्यार्थीनी सफूरा जरगरला जामीन दिली. फेब्रुवारीत दिल्लीतील हिंसा प्रकरणात तिच्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते. न्यायालयाने १५ दिवसांत किमान एकदा फोनद्वारे संपर्कात राहण्याचे निर्देश केले आहे. तसेच अशा प्रकारच्या कुठल्याही कार्यवाहीत सामील न होण्याचे निर्देशही दिले आहेत. दिल्ली सोडून जाण्यासाठी परवानगी आवश्यक आहे, असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

अखेर निर्भयाच्या दोषींना फाशी...

दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणी अटकेत असलेल्या दोषींना अखेर तिहार जेलमध्ये दिली फाशी

निर्भया दोषींना तातडीने शिक्षा व्हावी : केंद्र सरकार

न्यायालयासमोर केंद्र सरकारची ठाम भूमिका

... असे झाले नाही तर 'छपाक'वर होणार कारवाई

दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्मात्यांना सुनावले

माहिती अधिकाराचा कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या एका खंडपीठाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत असल्याचे मान्य केले आहे. तेव्हा, आज संविधान दिनानिमित्ताने या महत्त्वाच्या निर्णयाचा केलेला हा ऊहापोह...

डी. के. शिवकुमार यांना जामिन

काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांच्या पाठोपाठ काँग्रेसचे संकटमोचक अशी ओळख असलेल्या डी. के. शिवकुमार यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला आहे.

रॉबर्ट वाड्रांचेही दिवस भरले?

लंडनमधील जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशीत सहकार्य करत नसल्याने ईडीकडून कोठडीची मागणी

पी. चिदंबरम यांना मोठा झटका; कोणत्याही क्षणी होणार अटक !

माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात त्यांचा अटकपूर्व जमीन अर्ज फेटाळला

मानहानीची तक्रार मागे घेण्यासाठी केजरीवालांची उच्च न्यायालयात धाव

भाजपचे नेता विजेंद्र गुप्ता यांनी केलेली मानहानीचे तक्रार मागे घेण्यासाठी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली उच्चं न्यायालयात धाव घेतली

शीख दंगल प्रकरण ; सज्जनकुमारची शरणागती

शीखविरोधी दंगलीसंदर्भात दोषी वाढलेले काँग्रेस नेते सज्जनकुमार अखेर सोमवारी न्यायालयासमोर शरणागती पत्करली.

‘न्याया’चे वय ३४+...

१९८४ च्या शीखविरोधी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय मिळेपर्यंत ३४ वर्षे वाट पाहावी लागली. आरोपींना वाचवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न काँग्रेसने केल्यामुळे पीडितांना मिळालेला तो ‘न्याय’ तितकाच प्रगल्भ झाला आहे. त्याचं कारण आरोपींना ‘राजकीय संरक्षण’ लाभलं, याचा न्यायनिर्णयात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला. इंदिराजींच्या हत्येनंतर माजवलेला हिंसाचार सरकारप्रणित होता, हे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा अन्वयार्थ लावल्यास स्पष्ट होतं.

शीखविरोधीत दंगल : काँग्रेस नेत्याला जन्मठेप

दिल्लीमध्ये १९८४ साली झालेल्या शीखविरोधी दंगलप्रकरणी काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

ऑनलाइन औषध विक्रीवर दिल्ली न्यायालयाची बंदी

औषधाची ऑनलाइन विक्री न करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

Delhi High Court

पूजा खेडकर प्रकरण म्हणजे केवळ UPSC च नाही तर संपूर्ण समाजाची फसवणूक : दिल्ली उच्च न्यायालय

ओपनएआयला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा समन्स

पूजा खेडकरला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दिलासा!

पूजा खेडकरप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!

'आप'ला 'तो' व्हिडीओ भोवला; कोर्टाचा पुन्हा केजरीवालांना दणका!

काँग्रेस नेत्यांना न्यायालयाचा दणका, म्हणाले, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य....!

AAP ला न्यायालयाची शेवटची संधी, १० ऑगस्टला कार्यालयाची जमीन करावी लागणार रिकामी!

केजरीवालांना उच्च न्यायालयाने फटकारले, मद्य धोरणात वैयक्तिक सहभाग!

दिल्ली मद्य घोटाळा : केजरीवालांना न्यायालयीन दिलासा नाहीच!

दिल्ली मद्य घोटाळा : केजरीवाल यांनी ईडीसमोर 'या' दोन मंत्र्यांची नावे घेतली!

माझं शरीर तुरुंगात आहे! आत्मा जनतेसोबत आहे, केजरीवालांचा संदेश

मशिद पाडलेल्या जागी नमाज पढण्याची मागणी; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

'भाजप सोडा नाहीतर तुम्हाला बॉम्बने उडवून देऊ';नितीश कुमार यांना धमकी!

उमर खालिदकडून जामीन अर्ज मागे; वकील सिब्बल म्हणाले, 'परिस्थिती बदलल्यामुळे.....'

"आग्रा ते दिल्लीपर्यंतची सर्व जमीन माझी" म्हणणाऱ्या कुंवर सिंहला उच्च न्यायालयाने ठोठावला १० हजारांचा दंड

‘द वायर’ला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दणका

मशीद, मदरसा आणि स्मशानभूमीवर कोणतीही कारवाई करु नका! दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रशासनाला आदेश

रामलीला मैदानावर होणारी 'मुस्लिम महापंचायत' रद्द; उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली

'एआय' मानवी बुद्धिमत्तेची जागा घेऊ शकत नाही : दिल्ली उच्च न्यायालय

ना फोन-ना मिडीयाशी संवाद! याच अटीवर सात तासांसाठी मिळणार जामीन!

बीबीसीविरोधात १० हजार कोटींचा मानहानीचा दावा

मराठी तरुणांकरिता : ‘अग्निवीर’ भरती मेळाव्यापूर्वी ऑनलाईन सामायिक प्रवेश परीक्षा

‘अग्निपथ’ योजना राष्ट्रहितासाठीच

दिल्ली न्यायालयाने दिली लॉरेन्स बिश्नोईला अटक करायची परवानगी

जन्मठेप की फाशी?

हिंदू देवी-देवतांचा अवमान करणार्‍यांवर कारवाई का नाही?

समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात यावा!दिल्ली उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ची दिल्ली उच्च न्यायालयात माहिती

जुही चावलाला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा २० लाखांचा दंड

'सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकरणी 'दिल्ली उच्चन्यायालयाच्या' निर्णयास आव्हान

सेंट्रल व्हिस्टा ‘राष्ट्रीय महत्वाचा’ प्रकल्प – दिल्ली उच्च न्यायालय

5G लागू करण्याविरोधात जुही चावलाची याचिका ; वाचा सविस्तर

नव्या माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीचे पालन करावेच लागेल; दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरला खडसावले

केंद्र सरकारविरोधात व्हॉट्स अॅपची न्यायालयात धाव

तुम्हीसुद्धा ओरीयो, पार्ले-जीची बिस्कीटं खाता का? मग हे नक्की वाचा!

‘दर्शन’मात्रे?

'गुगल पे' वापरताय ! वाचा आरबीआय काय म्हणते ?

दिल्ली हिंसेतील आरोपी सफूराला जामीनासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांची मदत

अखेर निर्भयाच्या दोषींना फाशी...

निर्भया दोषींना तातडीने शिक्षा व्हावी : केंद्र सरकार

... असे झाले नाही तर 'छपाक'वर होणार कारवाई

माहिती अधिकाराचा कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालय

डी. के. शिवकुमार यांना जामिन

रॉबर्ट वाड्रांचेही दिवस भरले?

पी. चिदंबरम यांना मोठा झटका; कोणत्याही क्षणी होणार अटक !

मानहानीची तक्रार मागे घेण्यासाठी केजरीवालांची उच्च न्यायालयात धाव

शीख दंगल प्रकरण ; सज्जनकुमारची शरणागती

‘न्याया’चे वय ३४+...

शीखविरोधीत दंगल : काँग्रेस नेत्याला जन्मठेप

ऑनलाइन औषध विक्रीवर दिल्ली न्यायालयाची बंदी

Useful Links

Contact Us